Wednesday, 20 January, 2021    |    २०७७ माघ ७ गते , बुधवार

नेपाली कृषिमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको बिरोध


२०७७ पौष २२ गते , बुधवार प्रकाशित

 काठमाडौ । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । कृषि क्षेत्रका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका हुन । गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहीत डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादन संग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने गरी सोमबार नेपाल राजपत्रमा सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले प्रकाशित गरेको सो सूचना प्रति कृषि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरुले कृषि जन्य उद्योग र किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सामुहिक रुपमा विरोध गरेका हुन । कृषि क्षेत्रमा पत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निजीले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल डेरी उद्योग संग, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, र केन्द्रीय पशुपंक्षीपालन सहकारी संघले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका हुन । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लगानी ल्याउँदा स्वदेशका सानो लगानीका व्यवसाय पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले स–सानो पूँजी र लगानीका व्यवसाय धरासायी हुनेगरी वैदेशिक लगानी ल्याउन नदिने बताए । नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुदाहुदै कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा साना लगानी र व्यवसाय ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध क्षेत्रको लगानी र १ खर्बभन्दा बढी कृषिका अरु क्षेत्रको लगानी धरासायी हुने बताए । उनले भने,‘सरकारले संसद विघटन भएका बेला चोर बाटो बाट यो निर्णय गरेको छ । तत्काल सो निर्णय फिर्ता नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रममा जान्छौं,’ उनले भने ।  विगतमा पनि पटक–पटक कृषि क्षेत्रको प्राथामिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्राउने अभ्यास भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सबै उद्योग व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए । त्यस्तै संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमेतले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई ससोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फल्दै फुल्दै गरेका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादनरप्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो। अहिले नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाखभन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । सरकारको अहिलेको निर्णयबाट निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको अवस्थामा सरोकार क्षेत्रसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी राष्ट्र र किसानको हितविपरीत अपारदर्शी रुपमा गरिएको निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।


कृषि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सयुंक्ता रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञाप्तिमा भर्खरै केहि समय अघि मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दुवै सदनबाट पारित भई आएको ऐनलाई कामचलाउ सरकारले राजनैतिक अस्थीरताको फाइदा उठाउदै ४ महिना पछि आउने ताजा जनादेश समेतको वेवास्ता गदै ऐनको दफाले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी भएको निर्णयको गम्भीर असर ग्रामिण रोजगारीमा परेका छ ।
  facebook sharing button  

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif