Wednesday, 20 January, 2021    |    २०७७ माघ ७ गते , बुधवार

कृषि प्रधान देशमा मूख्य उत्पादक शक्ति किसान सधै मार्कामा किन ?


२०७७ पौष २१ गते , मंगलवार प्रकाशित


अहिले पछिल्लो पटक बर्षौंदेखि ऊखुको भुक्तानी नपाएर काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा दुइ साताभन्दा बढी धर्नामा बसेका ऊखु किसानहरुमध्ये एकजना सर्लाहीका ऊखु उत्पादक किसान नरायण राय यादब बिमारी परेर उनको देहान्त भयो । पुषको महिना बढ्दो जाडोमा काठमाण्डौ उपत्यकाबासी रैथानेहरुलाई त चीसो सडकमा धर्नामा बस्न कठिन हुन्छ भने तराईका किसानहरुका लागि त यो स्थिति झनै कठिन हुने नै भयो । गत बर्ष पनि चिनी मिलहरुले ऊखुको समयमा भुक्तानी नदिएको समस्या लिएर यसरी नै धर्नामा बस्न ऊखु उत्पादक किसानहरु आएका थिए । उनीहरुसँग सरकारले गत बर्षकै पौष १८ गते एउटा सम्झौता गरेर माघ ७ गते भित्र सबै बक्यौताको भुक्तानी ऊखु किसानलाई उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभए पछि पुनः किसानहरु धर्नामा आइपुगे । उनीहरु एकाएक आएका पनि होइनन्, सरकारले बक्यौता उठाइदेला भन्ने आशामा बस्दा बस्दा सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु राष्ट्रपतिकहाँ समेत निबेदन लिएर गुहार माग्न गएका थिए । तर कतैबाट त्यसको सुनवाई र पहल नभए पछि निराश भएर उनीहरु सडकमा उत्रिनु बाहेक बिकल्प पनि रहेन ।

  हामी नेपाल कृषि प्रधान देश हो सधैं भनिरहेका हुन्छौ । तर नेपाली किसान भने प्रायः सँधैजसो मार्कामा पर्ने गरेका छन् । खाद्यान्न बाली होस् कि नगदे बाली किसानले उचित मूल्य नपाउने, लगानी नउठ्ने र पेशाबाटै पलायन हुने स्थिति बर्षौंदेखि सिर्जना हुँदै आएको छ । हाम्रा उर्जाशील यूवाहरु बैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य हुने एउटा प्रमुख कारण यही नै हो । अहिले पछिल्लो पटक पनि पुनः ऊखु किसानहरु लामो समयदेखि ऊखुको भुक्तानी नपाएको पीर मार्का लिएर धर्नाका लागि काठमाण्डौ आएका थिए । सरकिारले गत बर्ष जस्तै एउटा सम्झौताका रित्तो आश्वासन दिएर उनीहरुलाई फर्काएको छ । बिगतमा जस्तै यो अहिलेको सम्झौता पनि तदारुखताकासाथ कार्यान्वयन होला र किसानले राहत पाउलान् भन्ने कुरामा सन्देह नै छ । एक त सरकारले उखुको मूल्य लागतको तुलनामा कम निर्धारण गर्ने या गर्दै नगर्ने गरेको स्थिति छ । अर्कोतिर किसानहरु चिनी मिलका सञ्चालकहरुले बर्षौदेखि किासनको ऊखुको भुक्तानी नदिदा भुक्तानी पाउने आशा ऋणको बोझमा परेका छन् । सरकारलाई कृषि उत्पादनमा लागेका किसानको लागत बढी छ र उनीहरुलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने स्थिति छ भन्ने कुरा नबुझेको छैन । तर त्यसलाई उचित किसिमले हल नगर्ने, झुलाएर राख्ने र समस्यालाई बेवास्ता गर्ने गर्दै आएको छ । त्यसैले गर्दा लगानी नै नउठ्ने गरी कम मूल्यमा ऊखु समेत अन्य बालीनाली बेच्न किसान बाध्य बनेका छन् । त्यसमा पनि बर्षै पिच्छे समयमा भुक्तानी नपाएर ऊखु किसान अलपत्र बन्ने गरेका छन् । हुन पनि एक त उखुको मूल्य निर्धारण समयमा हुँदैन । त्यसमा पनि ऊखु तयार हुने एउटा खाश समय हुन्छ । त्यसलाई धान गहु जस्तो पछिका लागि थन्क्याएर राख्न पनि सकिदैन । यस स्थितिको फाइदा पनि चीन मिल मालिकहरुले उठाउने गरेको सरकारलाई थाहा छ ।

  यस्तो स्थितिमा एकातिर पाकेको आफ्नु मूख्य बाली ऊखु खेतमै सुकेर जाने डरले ऊखु किसानहरुले मिल मालिकहरुलाई आफ्नो बाली ऊखु दिन बाध्य छन् भने मिल मालिकहरुले पैसा भने बर्षौंसम्म अड्काएर राख्ने गरेका घटना बर्षौंदेखि दोहोरिदै आएका छन् । पटक पटक बार्ता र सम्झौता हुने गरे पनि सरकारले किसान र मिल मालिकका बीचको अबाञ्छित समस्या न सल्टाएर बर्षौदेखि निरन्तर कायम राख्दै आएको छर्लंग देखिन्छ ।

  अहिले बन्द भएका देशका ६ वटा जति चिनी मिलहरुले अझैसम्म करोडौं रुपियाको भुक्तानी किसानहरुलाई दिएका छैनन् । त्यसले गर्दा किसानहरुलाई निराश त तुल्यारहेकै छ भने उनीहरुको ऊखु खेतीप्रति पनि बितृष्णा बढेको छ र उनीहरु त्यो नगदेबालीको खेतीबाट पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसैको कारण हो कि डेढ दशक अगाडि नेपालमा ३ करोड कुइण्टल चिनी उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो समय त्यो घटेर गएको छ । जब कि यो डेढ दशकयता जनसंख्या पनि बढेको र चिनीको खपत र चिनीको मूल्य पनि दोब्बर बढेको छ । तर चिनी मिलका मालिकहरु भने चिनीको मूल्यमा कमी आएको तथ्यहीन कारण देखाए किसानहरुको माग जायज भए पनि ऊखुको मूल्य बढाउन नसकिने कुरा तेस्र्याउने गर्दै आएका छन् । उनीहरु भन्दै आएका छन् कि नीजी क्षेत्रले महगोमा ऊखु किनेर सस्तोमा चिनी दिने कुरा गर्न सक्तैन । यस कुरालाई सरकारले नै जिम्मा लिनु पर्दछ । अहिले सरकारको मातहतमा देशमा कुनै चिनी मिल पनि छैनन् । त्यसले गर्दा चिनी मिल सञ्चालकहरुलाई कसले अनुगमन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अन्यौलर्पूण तुल्याइएको छ । जटीलता कसरी पनि बनाइएको छ भने किसानका मागहरु कृषि मन्त्रालय अन्तरगत पर्ने गर्दछन् भने चिनी मिलहरु उद्योग मन्त्रालय पर्दछन् । यसरी सरकार पनि किसानहरुबाट तर्किने र झर्किने गर्दै आएको छ । फलतः बर्षौंदेखिका किसानका जायज मागहरु सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको छैन । टालमटोल मात्रै चल्दै आएको छ । अहिले पछिल्लो ऊखु किसानको आन्दोलन पछि पनि सरकारको यही रबैया जारी छ ।
  यस्तो स्थिति भएकोले गर्दा पनि अरु बालीनालीभन्दा ऊखुमा फाइदा होला भनेर नेपालका तराईका २१ जिल्ला मध्ये १८ जिल्लहरुमा मात्र सीमित रुपले ऊखु खेती ब्यवसायिकरुपमा किसानहरु पनि अब त्यसबाट बिमुख हुने स्थिति छ । समयमा भुक्तानी नहुने र मूल्य निर्धारणको समस्या पनि काँचै रहने गरेकाले निश्चित बजारको अबका दिनमा ऊखु खेतीबाट किसानहरुको आकर्षण अझै घट्दै जाने र परिणामतः यसको खेती घट्दै जाने स्थिति टड्कारो बन्दै गएको छ । त्यसको स्वभाविक परिणति के हुनेछ भने हामी चिनीमा पनि थप पराश्रयी बन्दै जानेछौं । हाम्रो देशमा ऊखु खेतीका लागि लागि तराईको जलबायुलाई अनुकूल र उत्तम मानिएको बिज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारको गलत नीति, मिलमालिकसँगको साँठगाँठ र चुनाबी चन्दाको मध्यम बनेका कारण भक्तानी नदिने मिललाई कारबाही गर्ने हो हल्ला र कारबाहीको नाटक गर्ने गरे पनि सरकार ऊखु किसानको समस्या हल गर्नेभन्दा चिनी मिल मालिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने चिन्ता र उपायहरुको खोजीमा रहेको प्रतीत हुन्छ । बास्तवमा चिनी उत्पादन जस्तो महत्वपूर्ण कृषि उद्योग सरकारले नै राज्य स्तरमा सञ्चालन गरेर समयमै उचित मूल्यमा भुक्तानी दिने र किसानहरुलाई ऊखु खेतीमा आवश्यक प्रोत्साह दिने हो भने यो समस्या सदाका लागि सही किसिमले हल हुने र चिनीमा नेपाल आत्म निर्भर बन्ने स्थिति रहेको देखिन्छ । यसो गर्न सके सरकारी चिनी मिलको हजारौ बिघा जमिन बाँझो रहने, कारखाना बन्द हुने र राज्यले नोक्सानी बहोरिहने कुराबाट पनि सदाका निमित्त मुक्ति पाइने र श्रोत साधनको उचित परिचालन पनि हुने कुरा प्रष्ट छ ।
 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif