Wednesday, 20 January, 2021    |    २०७७ माघ ७ गते , बुधवार

'एक व्यक्ति एक संस्था' सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र व्यक्तिको मौलिक हक विरुद्ध छ


२०७७ पौष ९ गते , विहीवार प्रकाशित

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु संस्थाहरुमा तरलता पर्याप्त भएपनि महामारीका कारण लगानी बढ्न नसक्दा नाफा घटेको बताउँछन् । अहिले महामारीकै अवस्था रहेकाले व्यापारव्यवसाय बढ्न थालेपछि लगानी बढ्ने उनको अपेक्षा छ । संघले संस्थाहरुलाई व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धी तालिम दिइ लगानीका लागि फरक रणनीति लिन सुझाएको उनी बताउँछन् । महामारीको अवस्था भएकाले अन्धाधुन्ध लगानी नगर्न आफूहरुले प्रारम्भिक संस्थालाई सुझाएको समेत लाखाजुले जनाए । एक व्यक्ति एक सहकारीको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त र व्यक्तिको मौलिक हक विरोधी विषय भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । साधारणसभामा गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक भएको उनले जनाए । सदस्यको उपस्थिति बढाउन त्यो व्यवस्था गरिएको हुनसक्ने भएपनि अहिले पनि कागजी साधारणसभा गर्ने संस्था धेरै रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।कोभिड–१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र समसामयिक विषयवस्तुमा अध्यक्ष लाखाजुसँग गरिएको कुराकानीः 

कोभिड १९ को प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा कस्तो रह्यो ? 

कोभिड १९ का कारण सहकारीहरुको आमदानी घटेको  छ । संस्थाहरुको ब्याज आम्दानीमा कमी आउनुका साथै ऋण लगानी न्यून भएको छ । ऋण लगानी घटेपछि संस्थाहरुमा तरलता बढेको छ । त्यसको प्रभाव बचत संघमा पनि परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि न्यून ब्याज दिइराखेका छन् । यसले गर्दा जिल्ला बचत संघमा तरलता बढ्ने क्रम जारी छ । 

तरलता बढे सँगै लगानी गर्न सकिएन भने त्यसको दीर्घकालिन प्रभाव कस्तो पर्ला ? 

अहिले व्यवसायिक निरन्तरता योजना भनेर संस्थाहरुले अगाडि बढाएका छन् । सानो तिनो ऋणलाई प्राथमिकता दिने र ब्याजमा सहुलियत दिएर ऋण लगानी बढाउने एवं ऋणको सीमा बढाउने काम संस्थाहरुले गरिराखेका छन् । त्यसैगरी हामीले सदस्य संस्थाको लागि ऋण व्यवस्थापन तालिम पनि आयोजना गरेका छौं । महामारीको बीचमा सहकारीको भूमिकाका विषयमा पनि अन्तरक्रिया ग¥यौं । जोखिम मोलेर जसरी पनि लगानी बढाउने भन्ने कुरा अहिले हुन सक्दैन । लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनमा तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको छ । व्यापार व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुँदै जाँदा ऋण लागनी पनि बढ्छ । ऋण लागनीको तौरतरिकाका बारेमा हामीले छलफल गरिराखेका छौं ।

वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर न्यून बनाएको अवस्था छ । नेफ्स्कुन र सहकारी बैंकले पनि ब्याजदर कम गरे नि ? 

ऋण लगानीमा ब्याज घट्ने बित्तिकै बचतमा पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण लगानीमा ब्याज कम भएकाले बचत संघले पनि ब्याज कम दिराखेको छ । महामारी कै अवस्था रहेकाले ब्याजदर कम भएको हो । अवस्था सहज भएपछि लगानी बढ्न थाल्छ र ब्याजदर पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ । कोरोना महामारीको बीमा पनि संस्थाहरुमा बचत बढेको छ । तर त्यस अनुरुप ऋण लगानी हुन सकिराखेको छैन । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष बचत संघमा पनि तरलता बढेको छ । विगतको वर्ष ५८ करोडको हाराहारीमा वासलात रहेकोमा गत आवमा १ अर्ब २ करोडको वासलात पुगेको छ । यसको मतलब संघमा शतप्रतिशतले बचत बढेको हुन आउँछ । प्रारम्भिक संस्थाहरुमा पनि बचत वृद्धि भएको अवस्था छ । संघमा आवद्ध संस्थाहरुमा करिब ३२ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । संघमा १९७ संस्था आवद्ध छन् । 

कोरोनाका कारण संस्थाहरुलाई तरलता अभाव भयो भने संघले कसरी सघाउँछ ? 

संघमा आवद्ध कुनै पनि संस्थामा तरलताको अभाव भयो भने बिना धितो ६० लाख रुपैयासम्म ऋण प्रदान गर्छौं । अहिले महाममारीको अवस्थामा कुनै संस्थालाई समस्या प¥यो भने संघले सघाउँछ । धितोमा त जसले पनि ऋण दिन्छ । जसले नियमित रुपमा संघमा कारोबार गरिराखेका छन् ती संस्थाहरुलाई हामी सहयोग गर्छौं । सञ्चालक समितिको निर्णय सहित तरलताको अभाव भयो भनेर आवेदन दिनुपर्छ । संस्थाहरुले निवेदनमा ब्यालेन्स सिट र आय–व्ययको रकम समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । संस्थाको शेयरपूँजी र जगेडा कोष गरी ४० लाख पुग्छ भने हामी ६० लाखसम्म ऋण दिन्छौं । तर संस्थाको शेयर पूँजी र जगेडा कोषको २५ लाख मात्रै छ, तर माग ६० लाख छ भने दिँदैनौं । संस्थाको क्षमता भन्दा बढि ऋण प्रवाह गरियो भने जोखिम आउन सक्छ । संस्थाको क्षमताको आधारमा ऋण दिने हो । धितो राखेर भने दुइतीन करोडसम्म नै ऋण दिन्छौं । 

कोरोनाका कारण समुदायमा सहकारीको महत्व बढेको हो ? 

बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि संस्थाहरुले घरदैलो मार्फत र सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सेवा दिए । सदस्यहरुको उपभोग्य वस्तु खरिद र स्वास्थ्योपरचारमा सहयोग पु¥याउन संस्थाहरुले घरमै गएर सेवा प्रदान गरे । त्यो बेलामा ५ देखि २५ हजारसम्म संस्थाले रकम उपलब्ध गराए । नगरपालिकाहरुले खाना नपाउनेहरुका लागि राहतको कार्यक्रम ल्याए । त्यो बेलामा पनि १२ लाख रुपैया संस्थाहरुले नगरपालिकामा सहयोग गरेका थिए । कोरोनाका विरामीहरु राख्न बनाइएको आइसोलेसन अस्पतालमा सहयोग गर्न नगरपालिकाहरुले आह्वान गरिराखेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकामा रहेको सिद्धिगणेश सहकारीले २० लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । करिब ४० ला रुपैया कोरोना लागेर आइसोलेसनमा उपचार गर्ने विरामीहरुको लागि संस्थाहरुले सहयोग गरेका छन् । सदस्यहरुलाई ब्याज छुट दिएर राहत पुर्‍याउनुका साथै पुनर्कर्जाको कुरा पनि अगाडि बढाएका छौं । कोभिड–१९ ले प्रभाव पारेका सदस्यहरुलाई  सहयोग गर्ने कुरा पनि अगाडि बढेको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा मुख्य समस्याहरु के के हुन् ?

सहकारीका मुख्यतः ३ वटा कुरा जल्दाबल्दा समस्याको रुपमा मैले लिएको छु । अहिले एक व्यक्ति एक सदस्यको कुरा उठेको छ । अर्को साधारण सभा सम्बन्धी र बचत संघमा रहेको तरलता गणना नहुने सम्बन्धमा रहेको छ । हामीले एक व्यक्ति एक सहकारीको विषयमा कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छौं । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको एक नम्बरमा नै स्वैच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता भनिएको छ । एकजना व्यक्तिले सहकारीका सबै कानुन मान्छु र कार्यक्षेत्र भित्रका जुनकुनै संस्थामा सदस्यता लिन्छु भन्यो भने उसले लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त विपरित सदस्य बनेर बचत गर्छु भन्दा बन्देज लगाउने कुरा आयो । यसमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । यो मानिसको मौलिक अधिकारको कुरा पनि हो । 

ऐनमा साधारणसभा पुष भित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । र ५१ प्रतिशत उपस्थिति पुर्‍याउनुपर्ने पनि ऐनमा नै उल्लेख छ । महामारीको अवस्थामा साधारणसभा सम्पन्न गर्ने समय असारसम्म पु¥याउन भनेर हामीले भन्यौं । यहि कुरालाई महासंघ र नेफ्स्कुनमा पुर्‍यायौं । हामीले जात्रापर्व मनाइरहेका छैनौं, सहकारीको साधारणसभाको नाउँमा भेला गराइयो भने समुदायमा संक्रमण फैलाउने काम सहकारीबाटै हुने भयो । यसलाई व्यवस्थिति गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले भन्यौं । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारी ऐन २०२० लाई आधार मानेर गरेको हो । त्यहि ऐनलाई टेकेर सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई पनि लागु गर्न हामीले भन्यौं । तर त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गरिएन । तर सहकारी विभागले पछि साधारण सभा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी ग¥यो । यसले संस्थाहरुलाई साधारण सभा गर्न सहज बनाइदियो । साधारण सभामा ५१ प्रतिशत गणपुरक संख्या पुर्‍याउने कुरा गलत हो । सहकारी ऐन २०४८ मा २५ प्रतिशत भए पुग्थ्यो । अहिले ५१ प्रतिशत पु¥याउनु भनेको साधारणसभा राम्रोसँग गरेनन् भनेर होला । नगर्नेले त अहिले पनि राम्ररी गरेका छैनन् । सञ्चालक समिति र अन्य उपसमितिको हकमा ५१ प्रतिशत होला । दोहोरो सदस्यताको कुरा धेरैवटा संस्थाबाट ऋण लियो भनेर रोक्न ल्याइएको होला । कालोसूची र कर्जा सुचना केन्द्रको व्यवस्था कानुनमा नै छ । त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइयो भने दोहोरो ऋण लिने कुरामा समस्या आउँदैनथ्यो । 

तरलता व्यवस्थापनको विषयमा  मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा जिल्ला संघमा रहेको पैसा तरलताको रुपमा गणना नहुने भनिएको छ । यो गलत छ । नेफ्स्कुन, सहकारी बैंक र वाणिज्य बैंकमा राख्न भनिएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । २०५१ सालमा सिद्धिगणेश सहकारीले बैंक बैंक खाता खोल्न जाँदा कृषि विकास बैंकमा राखेको बाहेक अन्य संस्थामा राखेको पैसा तरलता गणना हुँदैन भनेको थियो । त्यसको मतलब ५१ सालमा जुन मानसिकता थियो, त्यहि मानसिकता अहिले दोहोरियो । अहिले त फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक छन् । यस विषयमा मन्त्रालय र विभागमा छलफल ग¥यौं । परिमार्जन हुन्छ भनेको छ । तर अहिलेसम्म भएर आएको छैन । संघमा राखेको पैसा तरलतामा गणना हुनुपर्छ ।  

सन्दर्भ ब्याजदार र सेवा शुल्कको कुरामा त तपाईंहरु सहमत हुनुहुन्छ नि !  

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा ४ वटा नपामा नै अन्तरक्रिया गरेर सबैसँग राय लिएका छौं । सहकारीमा धेरै नाफा खानु उचित हुँदैन । सदस्यले सदस्यलाई नै शोषण गर्ने कुरा हुनुहुँदैन । पहिला १६ प्रतिशत तोकेको थियो, अहिले १४.७५ तोकेको छ । यो जायज हो भनेर हामीले भनेका हौं । सहकारीमा सञ्चालक मालिक जस्तै र सदस्य ग्राहकको रुपमा भए । सदस्यहरुका लागि नै सहकारी हो । त्यसकारण उनीहरुबाट किन बढि सेवाशुल्क लिने त ? उनीहरुलाई बढि सेवा दिन १ प्रतिशत शुल्क तोक्नु राम्रो छ । 

अहिले संघीय संरचना सहकारी गएका छन्, तर ऐन नियम, निर्देशिकाहरु भने केन्द्रबाट मात्रै जारी भइराखेको छ नि ? 

सहकारी ऐनमा विभागले निर्देशनहरु जारी गर्न सक्ने र रजिष्ट्रारले पनि अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार त्यति प्रभावकारी रुपमा आउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा त अहिलेसम्म कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन । यसले गर्दा विभागले आफ्नो भूमिका अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायका हिसाबले जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो अझै हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुनुपर्ने स्वतन्त्रता र स्वायत्तता मात्रै हो, तर अहिले स्वच्छन्दता पनि आएको छ । स्वतन्त्र ढंगले चलेका सहकारीलाई कानुनसम्मत चलाउनुपर्छ । समुदायमा आधारित संस्थालाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । 

स्थानिय र प्रदेश तहमा गएपछि सहकारी क्षेत्रमा सुधार आउँछ भनिएको थियो, परिणाम त देख्न सकिएन नि ? 

स्थानिय तहले सहकारी हेर्ने भएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर व्यवहारिक रुपमा सहकारीको कुरा छलफल हुन अझै सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि १२÷१३ वर्ष पछि बहाल भएको हुँदा उहाँहरुको महत्वाकांक्षा धेरै होलान् । त्यसले गर्दा सहकारीप्रति उहाँहरुको ध्यान नपुगेको हुन सक्छ र अहिले कर लिने संस्थाको रुपमा मात्रै सहकारीलाई लिइएको छ । कुनै कुनै ठाउँमा सहकारीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले सहकारी नबुझी व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif