मानबाधिकारको सार्बभौम घोषणामा महिलाको भूमिका र त्यसको मर्म

२०७७ मंसीर २७ गते , शनिवार प्रकाशित

—लोकनारायण सुबेदी

दशकौदेखि हामी हरेक बर्ष १० डिसेम्बरका दिन सार्बभौमिक मानब अधिकार घोषणाको महत्व बारे चर्चा गर्दछौ । अनि बिश्वमा यसको प्रगति दुर्गति के कस्तो हुँदै आएको छ त्यस बारे लेखाजोखा पनि गर्दछौं । तर प्रायः सधै नै यो प्रसिद्ध फ्रान्सेली क्रान्ति र महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिबाट निःसृत मानिएका यो बिश्व मानब अधिकार घोषाणपत्रको निर्माणमा महिला प्रतिनिधिको पनि बिशेष, अन्तिम र निर्णायक भूमिका रहेको इतिहासलाई भने शायदै स्मरण गर्दछौं । बास्तवमा यथार्थ के हो भने यो मानबाधिकारको जस्तो घोषणा बनेको छ त्यसमा महिलाहरुको भूमिका नभएको भए त्यो यस्तो बन्ने थिएन र त्यो पुरुष प्रधानताको शिकार भएर सर्ब समाबेशी हुने थिएन भन्ने जानकारहरुको बिश्लेषण छ ।

          त्यस घोषणामा योगदान दिने एक जना महिला हुन् एलेनोर रोसबेल्ट(१८८४—१९६२) १९३३ देखि १९४५ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाकी प्रथम महिला पनि हुन् सर्बप्रथम उनको नाम आउँदछ ।एलेनोरको असाधारण र बिलक्षण योग्यता देखेर अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रति हेरी एस. ट्रुम्यानले उनलाई डिसेम्बर १९४५मा युनाइटेड नेसन्सको जनरल एसेम्बलीमा बकाइदा एक प्रतिनिधिकारुपमा नियुक्त गरे । अनि अप्रिल १९४६ मा एलेनोर रोसबेल्टलाई ‘कमिशन अन ह्यूमन राइट्स’को पहिलो अध्यक्ष बनाइयो । तिनले मानब अधिकारको सार्बभौम घोषणाको मस्यौदा निर्माणमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान गरेकी छन् ।

          १९४८ सेप्टेम्बर २८ का दिन आफ्नो एउटा उद्बोधनमा उनले ‘यूनिभर्सल डिक्लेरेशन अफ ह्यूमान राइट्स’ बिश्वका प्रत्येक मानिसका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय म्याग्नाकार्टा’ भन्ने संज्ञा दिइन् । त्यो कालखण्डा पूर्ब र पश्चिमका बीच बढ्दो तनाबको समय थियो । तर एलेनोर रोसबेल्टको प्रतिष्ठा र बिश्वसनीयताले उनलाई सबै पक्षका लागि स्वीकार्य बनाएको थियो । यसै कारणले गर्दा नै वास्तवमा मानबाधिकारको सार्बभौम घोषणाले मूर्तरुप लिन सकेको र यसलाई १० डिसेम्बर १९४८ का दिन एक मतले अंगीकार गरिएको थियो । यद्यपि तत्काललाई भने सोभियत ब्लककासाथै साउदी अरब र दक्षिण अफ्रिका मतदानका बेला अनुपस्थित रहेका थिए । उनको योगदानका लागि एलेनोरलाई मराणोपरान्छ १९६८ मा संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति पुरस्कारले सम्मानित पनि गरिएको थियो ।

          यसरी नै डेनमार्ककी बोडिल गर्टुड बेगट्रप (१९०३–१९८७) १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रको ‘कमिशन अन द स्टेस्ट्स अफ वीमेन’को प्रमुख बनिन् । उनको प्रयासले पनि मानबाधिकारको सार्बभौम घोषणका लागि ‘सब’ै अथवा ‘प्रत्येक’लाई मानब अधिकारहरुको धारककारुपमा स्वीकार गरियो । अन्यथा त्यो भन्दा पहिला ‘अल म्यान’ शब्दको प्रयोग गरिएको थियो । उनले शिक्षाको अधिकार सम्वन्धि अनुच्छेद–२६ मा अल्पसंख्यकहरुको अधिकारलाई पनि समावेश गर्ने प्रस्ताब राखिन् तर बिबादित हुनका कारण त्यसलाई स्वीकार गरिएन । त्यसै कारणले गर्दा यूडीएचआरमा अल्पसंख्यक अधिकारहरुलाई छुट्टै उल्लेख गरिएको छैन, यद्यपि यसले सबैका लागि समान अधिकारहरुको सुनिश्चिता अबश्य गरेको मान्यता छ ।

          फ्रान्सकी मेरी हेलेन लीफाशो(१९०४–१९७४) ले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको ‘अन द स्टेस्ट्स अफ वीमेन’का २५ संस्थापक सदस्यहरुमध्ये एक हुने गौरब पाइन् । उनी १९४८ मा त्यसको चेयर पर्सन(अध्यक्ष) बनिन् । उनले त्यसको दोश्रो अनुच्छेदलाई अन्तिमरुप यस प्रकारले निर्धारण गर्न योगदान दिएको थियो — यस घोषणामा उल्लिखित सबै अधिकारहरु र स्वतन्त्रताका लागि प्रत्यक ब्यक्तिले बिना कुनै प्रकारको भेदभाब जस्तो नश्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म र राजनीतिक या बैचारिक भिन्नता, राष्ट्रियता या सामाजिक उद्गम, सम्पत्ति, जन्म या अन्य कुनै कुरामा आधारित भेदभाब) यसको पात्र हुनेछ ।

          बेलोरसियन सोभियत सोशियलिष्ट रिपब्लिककी एभदोकिया येरोलोभा(१९०२–१९८५)ले १९४७ मा ‘यूनाइटेड नेसन्स कमिशन अन द स्टेस्ट्स अफ वीमेन’मा रिपोर्टरका रुपमा आफ्नो भूमिका निकै सम्यकरुपमा निभाइन् । उनले मानबाधिकारको सार्बभौमिक घोषणामा महिलाका लागि समान बेतनको प्राबधान राख्नका लागि जोडदार प्रयास पनि गरिन् । यो उनकै प्रयासको परिणाम थियो कि त्यसको अनुच्छेद २३ मा त्यसको बर्तमान स्वरुप देख्न पाइन्छ । त्यो के भने – प्रत्येक ब्यक्तिलाई कुनै भेदभाव बिना ‘समान कामको लागि समान बेतन’को अधिकार छ । एभदोकिया यूरोलोभाले यस घोषणापत्रको निर्माणको एउटा अर्को कुरामा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेकी थिइन् जसको निकै कम मात्र चर्चा हुने गर्दछ । उनले पोल्याण्डक िकालिनोस्का ताथ यूनियन अफ सोभियत सोशियलिस्ट रिपब्लिक पोपोवाकासाथ मिलेर गैर स्वशासित क्षेत्रहरुका मानिसहरुको अनुच्छेद दुइमा समाबेश गर्नका लागि संघर्ष गरिन् ।

          मिनर्वा बर्नार्डिनो(१९०७–१९९८) १९५०मा संयुक्त राष्ट्र संघमा डोमिनिकन रिपब्लिकको प्रतिनिधि नियुक्त भइन् । उनी ती चार महिलाहरुमध्ये एक थिइन् जसले १९४५ मा सनफ्रान्सिक्सोमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरु त्यस बडापत्रमा महिलाका अधिकारहरु सम्मिलित गराउन तथा लैंगिक आधारमा भेदभाव गरिनु नहुन् जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरु प्रवेश गराउन सफल पनि रहे । यस कार्यमा ब्रालिजकी बर्था लूट्ज र उरुग्वेकी इशाबेल डी वीडालले पनि उनलाई ठूलो सहयोग गरे । उनी १९६३ मा ‘यूनाइटेड नेसन्स कमिशन अन द स्टेस्ट्स अफ वीमेन’को अध्यक्ष पनि रहिन् । उनले यूडिएचआरको प्रस्ताबनामा ‘स्त्री र पुरुषको समानता’ सामेल गर्नका लागि आफ्नो पक्ष राखिन् ।

          त्यसैगरी दक्षिण एशियाका महिलाहरुले पनि यूडिएचआरका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूकिा खेलेका छन् । यस सन्दर्भमा भारतका महात्मा गान्धिबाट प्रभावित भएर त्यहाँको स्वाधीनताको आन्दोलनमा लागेकी हंसा जीवराज मेहता(१८९७–१९९५)ले संयुक्त राष्ट्र मानबाधिकार आयोगमा भारतको प्रतिनिधित्व (१९४७–४८) मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिन् । उनले यूडिएचआरको प्राबधान १ मा एक महत्वपूर्ण भाषागत सुधार गराएकी थिइन् । पहिला त्यसमा ‘अल मेन आर बर्न फ्री एण्ड इक्वायल’ लेखिएको थियो र त्यसमा एलेनोर रोसेल्ट पनि सहमत थिइन् । तर हंसा मेहताले आफ्ना प्रखर तर्कहरुकासाथ त्यसलाई संशोधन गर्न बाध्य पारिन् र त्यसलाई बदलेर ‘अल ह्यूमानबिङ्ग आर बर्न फ्री एड इक्वायल’ लेखियो । पछि गएर उनी संयुक्त राष्ट्र संघ मनबाधिकार आयोगको उपाध्यक्ष पनि बनिन् ।

          उता पाकिस्तानकी बेगम शाइस्ता सुहरावर्दी इकरामुल्लाह (१९१५–२०००) एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी राजनयिक तथा लेखिका थिइन् । उनी लण्डन बिश्वबिद्यालयबाट पीएचडी गर्ने प्रथम मुस्लिम महिला पनि थिइन् । उनी संयुक्त राष्ट्र साधारण सभाको सामाजिक–साँस्कृतिक तथा मानबीय बिषयहरुको तेश्रो समितिमा प्रतिनिधि पनि थिइन् । उनलाई यूडिएचआरमा अनुच्छेद १६ सम्मिलित गराउने श्रेय जान्छ । जसमा बिबाहका सम्वन्धमा महिलाहरुलाई समान हक दिलाउने प्राबधान छ

          भारतकै लक्ष्मी मेनन जो स्वाधीनता संग्रामकी एक योद्धा पनि हुन् उनलाई १९४८ तथा १९५०ा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतीय प्रतिनिधि मण्डलकारुपमा चयन गरिएको थिो ।उनले त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कमिटी अन स्टेट्स अफ वीमेन’ सदस्य पनि बनाइयो । उनले हरेक यूडिएचआरका बिभिन्न प्राबधानमा लैंगिक आधारमा महिलामाथि भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्राबधान राख्ने जोड दिइन् र त्यसको प्रस्थाबनामा उनले पनि ‘इक्वायल राइट्स फर मेन एण्ड वीमेन’ राख्न बिशेष जोडबल लगाएकी थिइन् र यसरी मानबाधिकारको सार्बभौमिकतामाथि जोड दिएकी थिइन् । उनले के भनिन् भने यदि महिलाहरु र उपनिवेशमा रहने मानिसहरुको मानबाधिकार यो सार्बभौमिक घोषणमा छुट्टै प्रष्ट उल्लेख गरिएन भने त्यसलाई ‘इक्वायल’को परिधिभन्दा बाहिरको कुरा मानिनु पर्दछ ।

          यी माथि गरिएका समग्र बिबेचनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ‘यूनिभर्सल डिक्लेरेशन अफ ह्यूमन राइट्स’लाई साच्चो अर्थमा यूनिभर्सल तुल्याउनमा महिलाहरुको अबिस्मरणीय भूमिका रहेको छ ।त्यो मानब अधिकार केवल कागजमा खुम्चिएर शुष्क आदर्श बनेर रहन्थ्योभने तिनलाई महिलाहरुको संबेदनशील जीवन दृष्टिको स्पर्श पनि मिल्ने थिएन । जस्तो एलेनोर रोसबेल्टले भनेकी छन् कि – ‘आखिर सार्बभौमिक मानबाधिकारको आरम्भ कहाँबाट भयो ? यो आरम्भ भयो सानो ठाउँबाट, घरको नजिकको सानो स्थान, यति नजिक र यति सानो कि यो कुनै पनि नक्शामा देखिने गर्दैन । अनि यदि यो अधिकार ती घरका निकट रहेका सानो स्थानका लागि उपयोगी र अर्थपूर्ण हुदैन भने फेरि त तिनको महत्व शायदै कुनै पनि स्थानका लागि हुनेछैन । घरको नजिकै यी मानबाधिकारहरुको रक्षाका लागि ठोस नागरिक प्रयत्नहरुको अभावमा बिराट बिश्वमा मानबाधिकारको बिकासको कल्पना गर्नु नै ब्यर्थ छ’ ।

          हामी बिश्वमा आज एउटा बलात्कारी, परपीडक,हि«ंसक, धर्मान्धताले सञ्चालित पितृसत्तात्मक समाज तथा शासन ब्यवस्थाका कारण महिलाहरुका आधारभूत अधिकारहरु नै हनन भइरहेको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । महिला हिंसा र उत्पीडनका बिरुद्ध अनेक अभियान चलाइदै रहे पनि महिलाहरुले अझै पनि सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा लैंगिक अनुपातमा समानता पाएका छ्रैनन् र त्यसो गर्ने आधार अझै पनि निर्माण पूर्णतः भएको छैन । वास्तमा मानब अधिकारको सार्बभौम घोषणलाई आजको आकार र आयाम दिन जुन काम यी माथिका चर्चा गरिएका महिलाहरुले गरे तिनबाट प्रेरित भएर चल्न सकेमा मात्र अहिलेको यो अमानबीय स्थिति बदल्नमा योगदान पुग्ने र समानताको निम्ति संघर्ष सही दिशामा अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ ।