Wednesday, 25 November, 2020    |    २०७७ मंसीर १० गते , बुधवार

सत्तारुढ दलभित्र जारी निरन्तरको विवाद


२०७७ कार्तीक ४ गते , मंगलवार प्रकाशित

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भएपछि सुरु भएको संघर्ष अहिले कर्णाली प्रदेशमा गएर उत्कर्षमा पुगेको छ । केही दिन अघि ओलीको दुवै पद जोगिने तथा पुष्पकमल दाहालको भूमिका बढाउने भनि गरिएको एकता प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः पहिलेकै जस्तो एकलौटी व्यवहार गर्न थालेपछि पुनः चर्काचकी दोहोरिएको छ । यो विवाद प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग सल्लाहनै नगरी राजदूतको नियुक्ति तथा आफनो नजिकको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न थालेपछि नेकपाभित्रको विवाद पुनः दोहोरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनुपर्ने तथा पार्टीको निगरानीभित्र हुनुपर्नेमा पार्टीभित्र आफ्नो व्यवहार लाद्ने कार्यले गर्दा विवाद तल्लो तहसम्म पुगेको देखिन्छ । यो विवादले केन्द्रमा ओलीको राजीनामा माग गर्ने तथा एक व्यक्ति एक पद भन्ने अवधारणाको सट््टा महासचिव विष्णु पौडेललाई दुई वटा पद दिई पार्टी निर्णयको प्रधानमन्त्रीले उपहास गरेकाले ओली प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । र उनी सच्चिएको हुँदा पार्टी विवाद तल्लो तहसम्म पुगेकोछ । यद्यपि ओलीले कर्णाली प्रदेशको विवादको सन्दर्भलाई लिएर त्यहाँबाट आएको प्रतिनिधि मण्डलको वार्तामा पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भनि निर्देशन दिएको भएतापनि पार्टीको निर्णलाई आफैले उल्लघन गरी अरुलाई मात्र निर्देशन गर्ने ओली प्रवृत्ति पुन देखिएको छ । त्यसैले गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सम्बन्धमा पुनः खडबड उत्पन्न भएको छ । र यो पार्टीभित्रको विवादले नयाँ रुप लिन थालेको रुपमा हेरिएको छ । 

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएपछि उत्पन्न भएको विवाद केन्द्रमा मात्र केन्द्रित नभई तल्लो तहसम्म पुगेको देखिन्छ । काठमाण्डौँमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेपछि माआवादीको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हटाउन केपी ओलीको निर्देशनमा त्यहाँको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउनका लागि ओली पक्षका हेमलाल कडेल लगायत १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर उनलाई हटाउनको लागि प्रयास गरियो । यसले गर्दा केन्द्रको पुनरावृत्ति प्रदेशमा समेत हुन पुग्यो  । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अढाई वर्षको कार्यकालमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लागेको अवस्थामा महेन्द्र शाहलाई पनि केही उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेको भनि आरोप लगाई हटाएर केन्द्रकै पुनरावृत्ति कर्णाली प्रदेशमा हुन पुग्यो । ओलीको विश्वासपात्रको रुपमा रहेको पञ्चायतकालका सांसद हेमलाल कडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाइयो र उनकै गुलाबजंग शाहको निर्देशनमा तत्कालै वैठक बसाएर अविश्वासको प्रस्ताव पािरत गरिने कार्य भयो । कर्णालमा एमालेको ३३ जना सांसद् रहेकोमा १८ जनाले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरी उनलाई हटाउन चेष्टा गरेको थियो । यसले देशव्यापी रुपमा तरंगित गरिदिएको थियो । यसबाट वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको पद समेट संकटमा परेको थियो । कर्णाली प्रदेशको हिजोको माओवादीको भागमा परेको महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने चेष्टा ओली प्रवृत्तिले गरेपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड झस्किन पुगेको देखिन्छ । केन्द्रमा समेत आफ्नो मानिसलाई मात्र नियुक्ति गरी मन्त्रीपरिषद््मा ल्याउने तथा मनखुसी नियुक्ति गरी सहमति उल्लघन गरेकोमा झस्किएको दुवै नेता प्रचण्ड र नेपालले ओलीको षड्यन्त्र विफल पार्न प्रयास गरे । यसैले गर्दा माधव नेपालले उनको पक्षका सांसद्हरुलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएपछि ओली पक्षका सांसद्हरुले बोलाएको बैठकमा माधव नेपालको पक्षको सांसद अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सफल नभई असफल पारिदिएका थिए । त्यहाँ नेपाल पक्षका मन्त्री र सचेतक समेत नियुक्ति गर्न सहमति भएपछि यो अविशवासको प्रस्ताव असफल भएको हो । यो आफूले गरेको षड्यन्त्रहरु असफलभएको थाहा पाएपछि ओलीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री तथा अन्य आफ्ना मानिसहरु काठमाण्डौँ बोलाएर वार्ता गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आफूले सो काम नगरेको भनि देखाउने चेष्टा गरेका थिए  । तर, यो कुरा राम्ररी बुझेको प्रचण्डले बोलाएको वैठकमा समेत नगएर जवाफ दिएका थिए । साथै, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज समेत ओलीले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थितभई जवाफ दिने काम गरेका थिए । यसैले गर्दा ओलीले कर्णालीबाट आएको सांसद् र मुख्य मन्त्रीहरुलाई प्रचण्ड बैठकमा भाग लिन नआएपछि आफूले प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि निर्णय दिने भनि कर्णाली प्रदेशबाट आएको प्रतिनिधि मण्डललाई झुक्याउने र झुलाउने काम गरेका छन् । यसैले अहिले तत्कालको लागि पूर्व माओवादी र माधव नेपाल पक्षको एमाले एक ठाउँमा आएकाले ओली आफ्नो षड्यन्त्रमा विफल भएको रुपमा हेरिएको छ । तरपनि ओलीमा देखिएको प्रवृत्ति एकरत्ति पनि परिवर्तन भएको छैन भन्ने यो प्रवृत्तिले पुष्टि गरेको छ । 

चार महिनासम्मको आन्तरिक विवादमा फसेको माओवादीमा स्ुरुमा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएर अरुलाई राष्ट्रवादको विरोधी भारतीय एजेन्ट भनिदेखाउन खोजेको थिए । तर, भारतले नेपालबाट प्रकाशित भएको अद्यावधिक प्ुस्तकलाई बजारमा जान रोकेर भारतसँग लम्पसार परेपछि उनको राष्ट्रवादको पोल खुलेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि भारतसँगको सीमा विवाद समाप्त भएको भनि ठानेको र कूटनीति सुरु भएको भनेर जनतालाई भ्रम दिने काम गरेको विषय भारतले ओलीलाई त्यसपछि वास्ता नगरेकाले यो भ्रम पनि समाप्त भएको छ । मोदीसँग कुरा गरेपछि आफू बलियो भएको थाहा पाई पार्टीभित्र मनपरी गर्न खोजेको कुरा उनको प्रवृत्तिले गर्दा न त उनीबाट देशको विकास हुन सक्छ, न त देशको सुरक्षा गर्न सकेको छन्, न त कोरोना पीडितको उद्दार हुन सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । उल्टै हुम्लामा चीनको तर्फबाट केही ठाउँमा अतिक्रमण भयो भनि आएको समाचारले गर्दा हतार–हतारले सीमा विवाद नै छैन भनि दिएको झुठो अभिव्यक्तिले उनको राष्ट्रवादसमेतमा प्रश्न खडा भएको छ । हामीले पनि नाम्खा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट भूमि मिचिएको छ भनि कुरा आएपछि सो ठाउँमा विज्ञ पठाएर नापजाँच गरी सीमा सम्बन्धी पुष्टि गर्न भनिएकोमा उनकै नजिकको ठहरिएको परराष्ट्रमन्त्रीले हतार–हतार गरी एक हप्ता अघिनै नेपाल र चीनबीच सात ठाउँमा विवाद छ भन्ने व्यक्तिले सीमा मिचिएकै छैन भनि प्रष्टिकरण दिएकाले यो सरकार राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि कति सम्वेदनशील छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले काँग्रेसको मानिस गएर त्यहाँको बस्ती छानबीन गरी फर्किएपछि यो ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । तरपनि हिटलरको पक्का अनुयायी भएकाले एउटा झुटलाई ९९ पटक सत्य भनेमा सयौँ पटकमा त्यसलाई सत्य नै मानिन्छ भनेकोमा गोएबल्सलाई प्रचार मन्त्रीमा नियुक्ति गरी झुटालाई प्रचार गराउने र आफूले सबै कुरा गरेको भनि निरन्तर आफ्नो बखान गरी सत्य बनाउने प्रवृत्ति विस्तारै गएर भण्डाफोर हुन गएको देखिन्छ । यसैले गर्दा ओली र ओलीको सरकारले भनेको कुरा टेर्न छोडिदिएका छन् । 

अहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी काण्डमा ओलीले तीन अर्ब खाएको भनि लागेको आरोपलाई छानबीन नै नगरी आफैले पुलिसमा गई आफूले पैसा नआएको भ्रष्टचार सम्बन्धी शून्य शहनशीलता अपनाएको भनि प्रष्टिकरण दिने काम गरेका थिए । यसले गर्दा बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरो सिद्ध भएको छ । र लगातार गलत प्रचार गरी ओली यो काण्डबाट जोगिने दाउ मात्र गरेको जस्तो छ । अन्यथा यदि ओलीमा इमान्दारीता थियो भने यो बुढीगण्डकी काण्ड छानबीन गर्न अतिख्यार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग खटाउन सक्ने थिए वा भटटराईलाई गाली बेइज्जतीको मुद्दा गर्न सक्ने थिए ।  यसर्थ भ्रष्टचार गरेको कुनै प्रमाण छैन भनि गलत प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रमाण अघि राखेर कसैले पनि भ्रष्टचार गर्दैन भन्ने कुरा सायद प्रधानमन्त्रीले बिर्सिएको जस्तो छ । 

यो गोएबल्स शैलीको प्रचारले आफूलाई सभ्य सावित गर्न खोजेको हो र आफ्नो मानिसलाई सरकारी पत्रीकामा गलत प्रचार गरेको भनि लेखाउने जस्तो काम पनि गरिरहेको देखिन्छ । सिद्धान्त र दर्शनका लम्बेतान बहस चलाउँदा हुन्छ तर गलत गणितको सहारा लिएर राजनीति हुँदैन, यसलाई भ्रमको राजनीति भनि आफ्नै मानिसबाट प्रचार गर्न लागेको देखिन्छ । तर, सेक्युरिटी खरिद केस, वाइडवढी तथा नेरोबढी काण्ड तथा सुन तस्करी, ललितानिवास प्रकरण लुकाउने काम भएको तथा यस काण्डमा मुछिएको विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने जस्ता काम गरेर ललितानिवास भ्रष्टचार काण्डमा समेत ओलीको संलग्नता भएको देखिन्छ । अन्यथा, उनी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा यी भ्रष्टचार काण्डहरुलाई भ्रष्टचार नै भएको होइन भनि आफैले प्रष्टिकरण दिने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यमा रोक लगाउने कार्य उनीबाट हुने थिएन । अहिले मुलुक भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म ढुबेको छ, आसेपासेलाई पोस्ने काम भएको छ । अहिलेनै गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने जस्ता बकम्फुसे गफ समेत भईरहेको छन् । ओलीले तस्कर पुरै रोकिएको भनि दावा गरिरहेको अवस्थामा २३ किलो तस्करीको सुन बरामद भएर उनको भनाईको भण्डाफोर भएको छ । सरकार कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिन्डिकेटबाजी सबै रोक्न पूर्ण असफल भएको छ । यी कालाबजारी र तस्करीले मुल्य बढेको नदेख्ने वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट अहिले ओलीको प्रीय पात्र भएका छन् । यसलेपनि सरकारको आशिर्वाद पाएको माफीयाहरुले यो कार्य गरिरहेको छन् भन्नेदेखिएको छ तथा यसमा कुनै मुद्दा चलाउने काम भएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने भनि जहाँगएपनि गफ गर्ने, त्यो बजेटमा मात्र सीमित रहेको छ र उडन्ते गफको रुपमा परिणत भएको छ । महामारीले आक्रान्त भएको भारतमा यही रोजगारीको लागि पुनः नेपाली लर्काे लागेर लागेकोमा ओलीको रोजगारीको सिर्जना सम्बन्धी विषयमा भण्डाफोर भएको छ । 

ओली सरकार असफल हुनुमा ज्ञान लघुताभास नै मुख्य भएको छ । ओलीले विदेशमा बसेको नेपालीहरुले ज्ञानको गोष्ठी गरेको थिए । त्यो ज्ञानलाई ‘नलेज’ रुपमा प्रस्तुत गरेको थिए । तथा २१ औँ शताब्दीलाई ज्ञानको युगको रुपमा मानिएको छ जहाँ आधुनिक प्रवृधिको विकास तीव्र भएको छ । तर, हाम्रो महाविधावारिधी गरेको ओली साहेबले यो ज्ञान र सीपलाई ‘विज्डम’ को रुपमा प्रस्तुत गरी उनको ज्ञानको बारेमा भएको ज्ञानलाई नै चकित पारिदिएको छ । उनले ज्ञानलाई बुद्धको दर्शनलाई ज्ञानको रुपमा बुझेको भनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको बौद्धिक ज्ञानको समेत भण्डाफोर भएको छ । उनी संसारको सबैलाई उपदेश दिन तल्लीन छन्, तर, उनको आफ्नो हैसियत कहाँ छ भन्ने कुरा बिर्सि एको जस्तो छ । उनको सरकार असफल हुनुको अर्को कारणको रुपमा सूचनाको अनियमितता रहेको छ ।  पुँजीवादी बजार नियमन गर्नका लागि सूचना सञ्जालको आवश्यकता पर्दछ । तर, उनी र उनको मण्डलीहरुले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सही सूचना प्रवाह हुन्छ भन्ने जस्तो गलत धारणा बोकेका छन् । यसैले गर्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता र सूचना प्रवाहलाई रोक्ने मात्र प्रयास गरेका छैनन् की व्यक्तिगत टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने काममा लागेको देखिन्छन् । पत्रिका हिजोसम्म सरकारी पत्रिकाहरुमा मुलुकमा सूचनामाथि हस्तक्षेप गरिएको थियो अहिले क्रोनी सञ्चालन माध्यमलाई मात्र सूचना प्रवाह हो भनि सूचना माधयमलाई नष्ट गर्न लागेको देखिएको छ । यसैको विरोधमा सामाजिक पत्रकार र पत्रकार संघहरु आन्दोनलमा भएको देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक मुलुकले आफै सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्दैन, यो निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ र सूचनाको माध्यमलाई चौथो अंग वा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अंगको रुपमा विकास गर्न खोजिएकोमा ओली सरकारले आफैले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने मात्रनभई सबै सञ्चार माध्यमले आफ्नो तारिफ र प्रसंशा गरुन, आफ्नो भजन र भोजन गरुन भनि स्वतन्त्र सञ्चारलाई सबैतर्फबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको छन् । अझ सामाजिक सञ्जाललाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न लागेको छ । तर, के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले सामाजिक सञ्जालले ठूला–ठूला मुलुकमा क्रान्ति भएका छन् तथा सरकार पल्टाउन सफल भएको छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । ‘विन्टर रिभोलुसन’ सामाजिक सञ्जालबाट नै भएको थियो भन्ने कुरा विर्सिएको जस्तो छ । सत्याग्रहीलाई निराश पार्न सत्यग्रहीको कुरै नसुन्ने तथा ढिलो आएर अर्काे पटक सत्याग्रह नै नहोस् भन्ने जस्ता निकृष्ठ कार्यहरुसमेतलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । 

नेकपा एमाले भित्र चलेको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीले सबै काम गर्दा पार्टी सँग सोधेर, सल्लाह गरेर मात्र गर्ने भनिएकोमा उनले राजदूतहरु नियुक्ति, मुख्य सचिवको नियुक्ति तथा मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्दा आफ्ना मासिनहरु मात्र राखेर गरेको हुँदा हिजोको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई सशंकित पारिदिएको छ । यसले गर्दा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकोमा लामो प्रयासपछि ओली सच्चिन लागेको भन्ने ठानेर गरेको सहमति पुनः धरापमा परेको छ । ओलीले अहिले आफ्ना मानिस ललितानिवासको भ्रष्टचारी विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरीविकास मन्त्री र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने काम गरेको छन्, यस्तै पार्वत गुरुङ्गलाई सञ्चार मन्त्री बनाउने काम भएको छ, ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट खोसेर रक्षामन्त्रीको पद आफैले लिएको देखिन्छ । हिजोको ओलीको दाहिने हात ठहरिएको ईश्वर पोखरेल पनि रक्षामन्त्रीबाट खोसिएको हुँदा असन्तुष्ट देखिन्छन् । यो कार्य प्रधानमन्त्रीले अन्य नेताहरुसँग सल्लाह नै नगरी नियुक्ति गरेको देखिन्छ र अरुलाई तिहारपछि मात्र मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठन गरी भित्र्याउने भनि आश्वासन गरेको छन्, तर कोहीपनि विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । यसरी केन्द्रमा एकलौटी मन्त्रीपरिषद्को नियुक्ति गर्ने, राजदूत निय्ुक्ति गर्ने र आफ्नो मानिसलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कामले गर्दा ओलीले हिजो भएको सहमति तोडेको छन् । आफ्नो मासिन तत्काल नियुक्ति गर्ने तर, अरुको भाग तिहारपछि भनि देखाउने जस्ता उधारो आश्वासन तथा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट आएकोहरुलाई आफ्नो नियोजित योजना असफल भएपछि त्यहाँबाट आएकोहरुलाई पार्टीको आदेश मान्न भनि उपदेश दिएर आफूले पार्टीमा भएको सहमतिलाई उल्लघन गरी मनपरी गर्ने काम गरेको छन् । यसबाट सत्ताधारी दलमा एकता गर्न नचाहने र आफ्नो मनपरी चलाएर हिटलर वा जंगबहादुर हुने प्रवृत्ति ओलीमा चुलिँदै गएकाले नेकपामा एकता हुनुको सट्टा प्रतिक्रान्ति हुने सम्भावना अरु बढेको छ । र यो प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयमले लिएको जस्तो देखिन्छ । 

नेपालमा राजनीतिक अपरिपक्वताले गर्दा र लोकतन्त्रको स्थिति परिपक्व नभएकाले गर्दा बारम्बार प्रतिक्रान्ति हुने काम गरेको छ । संसदीय व्यवस्था हटाएर राजा महेन्द्रले ३० वर्षसम्म पञ्चायतको अभ्यास गरेभने पञ्चायत पछिपनि राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको अपरिपक्व र उत्शृङखल कार्यले गर्दा राजा महेन्द्रले सत्ता हडपेका थिए । बहुदलीय व्यवस्थाकै समयमा संसदहरु खरिद–बिक्री गर्ने, सिंगपुर पठाउने, रक्सि र युवतीको व्यवस्थाले मात्र नपुगी ब्लू फिल्म समेत गर्ने, देखाउने कार्य त्यस बेलाको एमालेबाट भएको थियो । अहिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी समाजवाद उन्मूख संसदीय  र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापित भएको छ । तर, समाजवादी पार्टीहरुमा समाजवादी संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । र यो २ वर्षको क्रियाकलापले गर्दा समाजवाद उन्मूख भनिए तापनि प्रतिक्रान्ति भई पुनः फाँसीष्ट व्यवस्थातर्फ उन्मूख भएको पाइएको छ  तथा मनपरी काम गर्ने संस्कृति फैलिएको छ । यसबाट देश र जनताको लागि अग्रगामी कार्यभन्दा पनि जनताले इच्छा गरेको विपरित प्रतिक्रान्ति र पश्चागमन तर्फको यात्रामा मुलुक लागेको छ । आफूले पद पाउनुलाई समाजवाद र भागबन्डालाई लोकतन्त्रिक अधिकारको रुपमा लिइने गरेकाले नेपालमा न त लोकतन्त्रको संस्कृतिको विकास भएको छ, न त समाजवादी संस्कृति नै विकास भएको छ । यसको उल्टो प्रतिक्रान्ति गर्ने काम राजनीतिक दलहरुबाट हुँदैगएको छ । हुन त अहिलेको पार्टी, यसको नेता तथा कार्यकर्ताहरु सामन्तीहरुको छोरा तथा उनीहरुकै कमाईबाट पढीलेखी सहरी बुद्धिजीवी र नेता भएको हुन् । यसैले गर्दा यही सामन्तीहरुको भाइभतिजाबाट समाजवाद र असल लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्नुपनि मुर्खता हुनेछ । अहिले केन्द्र र कर्णाली प्रदेशमा भएको विवाद तत्काल भुसको आगो निभेको जस्तो देखिएको भए तापनि केन्द्र, अन्य प्रदेश तथा तल्लो तहमा समेत भूसको आँगो जस्तै सल्कने छ । यसको सबै दोष ओली प्रवृत्तिले लिनुपर्ने छ । नत्र भोली जनतामा जाँदा यसको मुल्य पनि अहिलेको सत्तारुढ दलले नै चुकाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान जानुपर्दछ ।
 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif