Saturday, 24 October, 2020    |    २०७७ कार्तीक ८ गते , शनिवार

नेपालमा भूमि र कृषिका आधारभूत केही समस्या र समाधान —प्रा.उमानाथ रिजाल


२०७७ आश्विन २३ गते , शुक्रवार प्रकाशित

 
प्रा.उमानाथ रिजाल

- नवउदारवादी औपनिवेशिक व्यवस्थाको प्रभाव अन्तर्गत विचौलिया दलाल पूँजीवादमा रूपान्तरण हु“दै गरेको सामन्तबाद भूमि र कृषिको रूपान्तरण, आधुनिकीरण र ब्यवस्थापनमा बाधक छ ।
  - अर्थ–राजनिति एवं प्रशासनिक तहहरूको संस्थागत संरचना परम्परागत सामन्ती एवं नोकरसाही परिपाटीबाट अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र आक्रान्त छ । अधिकांश श्रोत साधनको तहगत अपचलन हुने परिपाटी अन्त गरी नया“ संस्थागत संरचना सहितको विधि पद्धति बसाल्नु आवश्यक छ ।
  - भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन–कृषि भूमि समेत सबै प्रकारका भूमीको मापन, मूल्याङ्कन, बर्गीकरण र विश्लेषणका आधारमा भूमि नीति तय गरी भूउपयोग योजना, हदबन्दी चाक्लाबन्दी, कर प्रणाली तथा कृषि भूमिका क्षेत्रगत योजना अनुरुप आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं विविधीकरण गरिनु पर्दछ ।
  - कृषि भूमिका ठूला चाक्लाबन्दीमा सामूहिक र साना प्लटहरुमा परिवारिक कृषि प्रणालीको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
  - २०७२ सालमा पारित भूउपयोग नीति र संसदबाट स्वीकृत कानून एवं यस अधिकारका वर्गीकरण अपर्याप्त, असामयिक, अब्यवहारिक र केन्द्र प्रदेश एवं स्थानीय तह विच कार्यान्वयन पक्ष अन्योलग्रस्त रहेकाले त्यसलाई खारेज गरी नया“ सिराबाट कृषि भूमिका समेत सुक्ष्म वर्गीकरण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
  - सबै प्रकारका सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त गरी जोताहा किसान एवं आधारभूत कृषि श्रमिक विचको सहभागिता, संलग्नता र सम्बन्धमा त्यस्ता कृषि भूमिको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
  - व्यवसायिक कृषिकर्म गर्न हदबन्दी छुट पाएका पंचायताको प्रारम्भ देखिका फर्म–कम्पनीका जग्गा विक्री गरी जग्गा धनीवीच फोरफारक गर्न एकपल्ट छुट दिन परिलक्षित सरकारी नीति फिर्ता गरी दुरुपयोग र अव्यवस्थित फर्महरु राष्ट्रियकरण गरी आधारभूत बसोबासी, सुकुम्बासी एवं श्रमिक वर्गको संलग्नतामा सामूहिकीरण गरिनु पर्छ ।
  - हरित क्रान्तिको नाममा नवउदारवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विस्तार गरेको व्यापारिक सञ्जालद्वारा प्रवर्तित वर्णशंकर वीउ–विजन, रासानिक मल, विषादिको व्यापक प्रयोगले भूमि, कृषि जनस्वास्थ्य तथा सम्पूर्ण पर्यावरण रुग्ण हुन गैरहेकोले स्थानीय मौलिक वाली, विउ–विजन, प्राङ्गारिक मल तथा विषादि प्रयोगको प्रवन्ध एवं विस्तार र ती जैविक सम्पत्ति माथिको अनुवांशिक अधिकार व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
  - कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा भएको हो÷होइन जस्ता दोधारे निर्णय, नियम बनाई लागु गर्ने, स्थानीय तहहरुको संलग्नतामा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता हचुवा निर्णय फिर्ता गर्नु पर्छ ।
  - चालु रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना – सुपरजोन, जोन, ब्लक तथा पकेट र अन्य परम्परागत कृषिका कार्यक्रमहरुमा जग्गावाला सामन्त, धनी किसान, ठेकेदार तथा विचौलियाहरुको हालिमुहाली अन्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रका किसान, कृषि मजदुर तथा आधारभूत जनसमुदायको पहु“च संलग्नता तथा सम्बन्ध स्थापित गरिनुपर्छ । त्यस्ता सेवा प्रदायक विकास कार्यक्रमहरु शासक वर्गका नाममा होइन जनताका नाममा सञ्चालित हुनुपर्छ ।
  - इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामको सामरिक सैनिक गठबन्धनको अभिन्न अंग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको प्रस्तावित संझौता नेपालमा उत्पादित जलविद्युत कौडीको भाउमा भारत लैजाने प्रष्ट घोषित उद्देश्य रहेको सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन सहित संसदबाट पारित गर्ने भनिएको विषयलाई विना शर्त अस्वीकार गरी उत्पादित विद्युत जनताका घरआ“गन उजिल्याउने, खेतबारी सिञ्चित गर्ने, विविध उद्योग व्यवसायमा प्रयोग गर्दै औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण तर्फ परिलक्षित हुनु पर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनस“गको प्रस्तावित सम्झौता नेपाल र नेपाली जनता को हितमा छैन 


(चार किसान संगठनले भाद्र  २५  गते २०७७ मा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भर्च्यूअल भेलामा प्रा. रिजालले दिएका सुझावहरु)

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif