Saturday, 24 October, 2020    |    २०७७ कार्तीक ८ गते , शनिवार

" प्रदेशभरिका सहकारीको प्रवर्द्धन गर्नु हाम्रो काम हो "


२०७७ आश्विन १६ गते , शुक्रवार प्रकाशित

मुलुक संघिय संरचनामा गएसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि प्रदेशगत संघहरु दर्ता हुन थालेका छन् । बागमती प्रदेशले सहकारी ऐन र नियमावली बनाइसके पछि त्यसैको आधारमा प्रदेश नं. ३ मा प्रादेशिक संघ दर्ता भएको हो । बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि दर्ता भएसँगै त्यसको नेतृत्व रामशरण शर्मा घिमिरेले लिएका छन् । प्रदेश संघ बीचको संघ भएको र प्रदेशभरका सहकारी संघसंस्थाहरुको विकास र प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । अभियान भित्रका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कुराहरुलाई हटाउँदै नयाँ कामका लागि संघ अघि बढ्छ, उनले भने, “प्रदेशमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा लागिरहेका छौं ।  २०५४–५५ सालमा सहकारीमा प्रवेश गरेका घिमिरेले २०५७ मा प्रारम्भिक संंस्थाको नेतृत्व गरेका थिए । जिल्ला बचत संघ ललितपुर र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा समेत एक दशक सञ्चालकको रुपमा काम गरेका घिमिरेसँग सहकारीका बारेमा राम्रो ज्ञान छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गरी, सहकारीको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उनको अठोट छ । सहकारीमार्फत समाजमा देखिने योगदान पुर्‍याउने र त्यो योगदानलाई राज्यबाट पनि उच्च सम्मान दिलाउने सपना घिमिरेको छ । प्रदेश संघ दर्ता भएसँगै संघले प्रदेशको सहकारी अभियानमा खेल्न सक्ने भूमिका, सहकारीको अवस्था र भावी दिशाका बारेमा घिमिरेसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानी : 


बागमती प्रदेश संघ दर्ता गर्नुको उद्देश्य के हो ? अब यो संघले प्रदेशमा के काम गर्छ ? 


२०७४ मा सहकारी क्षेत्रको लागि पनि नयाँ संघीय ऐन बन्यो र २०७५ नियमावली आयो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सबै क्षेत्रको ऐन र नियमावली बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र सहकारी क्षेत्रको पनि प्रदेशमा ऐन र नियमावली बने । प्रदेशगत रुपमा ऐन बनाउन शुरु गर्नेमा पनि पहिलो प्रदेशको रुपमा बागमती रहेको छ । प्रदेशमा पनि भूमि, व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । सोही मन्त्रालयको पहलमा ऐन र नियमावली बनेको हो । दुबै नबनीकन संघहरु दर्ता हुँदैनथ्यो । हामीले भने ऐन नियमावाली बन्ने प्रक्रियामा रहेको बेला नै छलफल शुरु गरेका थियौं । केन्द्रिय ऐनले नै प्रदेशमा संघ खोल्न पाउने बताएको छ । गत अशोजको १ गते हामीले पहिलो भेला गरेका थियौं । 

प्रदेशभरीका जिल्ला संघ र विषयगत संघको ५१ प्रतिशतको उपस्थितबिाट मात्रै प्रदेश संघ बनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यस प्रदेशमा स्वास्थ्य, बचत, बहुउद्देश्यीय, कृषि दुध, चिया, कफि गरी ८२ वटा संघ रहेका छन् । १३ वटै जिल्लामा जिल्ला संघहरु छन् । ती मध्ये कम्तीमा सातवटा संघ प्रदेश संघ दर्ता गराउन सहभागि गराउनै पर्छ । यसरी हामीले ५१ प्रतिशत पु¥यायौं र ऐन र नियमावली पनि बन्यो । त्यहि बेला विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा पनि लकडाउन शुरु भयो । कोरोनाबाट बच्न लगाइएको लकडाउनले आर्थिक वर्ष समाप्त भयो र लकडाउन केहि खुकुलो भएपछि साउनको १४ गते हामीले औपचारिक रुपमा दर्ता प्रमाणपत्र लियौं । छाता संघ भएकाले प्रदेशमा सबै विषयगत संघहरु आवद्ध रहन्छन् । विषयगत संघमा पनि ५१ प्रतिशत पु¥याएर बचत संघ र कृषि संघ दर्ता भएका छन् । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई पनि प्रदेश संघमा समेट्न पाइन्छ । प्रदेश संघले भने प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेटेको छैन । विषयगत संघ खोल्न २५ वटा संस्था चाहिन्छ । विषयगत संघले मात्रै नपुग्ने भएकाले प्रारम्भिक संस्थाहरु सहभागि गराउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रै पहलमा बचत र कृषि संघको पनि एकै पटक प्रमाणपत्र लियौं । सो कार्यक्रममा महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन, कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाएका थियौ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सहकारी सचिव र मुख्य सचिवको उपस्थिति राम्रो कार्यक्रम गरेर प्रमाणपत्र लिएका छौं । प्रमाणपत्र लिने हामी पहिलो भएका छौं । देशभर राम्रो सन्देश दिन जिल्ला संघ र विषयगत संघको एकै पटक प्रमाणपत्र लिएका हौं । अहिले सात नम्बर प्रदेशमा बचत संघले प्रमाणपत्र लिएको छ । 

प्रदेश संघले अब सहकारी क्षेत्रमा के काम गर्छ, अभियानमा संघको भूमिका के रहन्छ ? 

देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचना गरी ३ वटा सरकार छन् । त्यसकै आधारमा सहकारीमा पनि प्रदेश संघ बनेको हो । प्रदेश भरका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई समेटेर यिनीहरुको विकास तथा प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउनु र समस्याको बारेमा सम्बन्धित निकायसँग लबिङ गर्नु संघको काम हुन आउँछ । सहकारी संघसंस्थालाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउनु हाम्रो उद्देश्य हो । प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर  सहकारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहकार्य गर्ने काम पनि संघले गर्छ । नयाँ संरचनामा गएकाले प्रदेश सरकारले पनि हामीसँग सहकार्य गरेर जान चाहेको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा सहकारीको नीति निर्माण गर्ने देखि अन्य थुप्रै काम हाम्रो भूमिका रहन्छ । हिजो केन्द्रिय संघ र महासंघले गरेजस्तै यो प्रदेशमा रहेर संघले सहकारी क्षेत्रको हितका लागि काम गर्छ । 

संघ दर्ता गरेर प्रमाण पनि लिइसक्नु भएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? 

दर्ता नभई आधिकारिकता भएन, हामीले भरखरै दर्ताको प्रक्रिया सकेका छौं । हिजोका दिनमा संघहरुले गरेका सबै कामहरु राम्रो थिए भन्ने पनि छैन । संघहरुले गर्दै आएका मध्ये कुनकुनलाई निरन्तरता दिने र कुन–कुन काम नयाँ गर्ने, भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकै आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं । हामी बीचको संघ भएकाले केन्द्रिय स्तरमा महासंघ र केन्द्रिय संघहरु र जिल्लामा जिल्ला संघ एवं विषयगत संघहरुले गरेको कामलाई हेरेर अगाडि बढ्छौं । यसका लागि हामीले कन्सेप्ट बनाइराखेका छौं । बागमती प्रदेशमा सहकारीको अवस्था के छ, कति संघ संस्था क्रियाशील छन्, कति पूँजी परिचालन भएको छ । कति शेयरपूँजी, बचत र ऋण लगानी भएको छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको योगदान के छ । ती सबै कुरालाई अध्ययन गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यसको लागि प्रदेश सरकार, मन्त्रालय, अभियानको केन्द्रिय संघ, जिल्लाका नेतृत्व गरिरहेका सहकारीकर्मीहरुसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गर्छौं । त्यसका साथै सहकारी क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका सरकारी पूर्व कर्मचारी, अभियान कै अग्रजहरुसँग पनि छलफल गरिराखेका छौं । त्यसैगरी सहकारी पत्रकार समाजसँग पनि छलफल गर्छौं । सहकारीमा भएको कमीकमजोरी र राम्रो कुराका बारेमा पत्रकारलाई बढि थाहा हुन्छ । तपाईंहरुको सल्लाह सुझाव अभियानको लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले संघहरुमा भएको विकृतिका बारेमा पनि समाचार आउने गरेको छ । अब हामीले कसरी संघलाई विकृतिरहित हिसाबले अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने जस्ता कुरामा शुरुवाती चरणमा नै योजना बनाएर जान सक्यौं भनेर भविष्य राम्रो हुन्छ । 

ऐनले संघ दर्ता भएको ३ महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक १४ भित्र साधारणसभा गर्ने योजनामा छौं । त्यसपछि रणनीतिक योजना नै बनाउँछौं । अभियान भित्रका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कुराहरुलाई अगाडि नबढाउने र नयाँ कुरा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा लागिरहेका छौं । जति संघ बने पनि प्रारम्भिक संस्थालाई मार परिराखेको छ । सदस्यता लिनुपर्ने, शुल्क तिर्नुपर्ने, शेयर खरिद, साधारणसभामा सहभागी जस्ता धेरै कुरा छन् । यसले संस्थाहरुलाई बोझ हुनुहुँदैन भन्ने मेरो सोचाई हो । 

सहकारी क्षेत्रमा जिल्लादेखि केन्द्रिय संघहरु छन्, धेरैवटा संघ हुँदैमा सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन हुन्छ भन्नेमा तपाईंको विश्वास हो ? यति धेरै संघको औचित्य देख्नुहुन्छ ? 

२०४८ सालको ऐन उत्कृष्ट थियो । पञ्चायतीकालमा सहकारी संस्था साँघुरो घेरामा थिए र ०४८ सालको ऐन सहकारीहरुलाई खुल्ला गरिदियो । जतिपनि संस्था र संघहरु खोल्न सकिने खुल्ला ऐन आयो । जसले गर्दा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिमा मद्दत ग¥यो । त्यो ऐनको अभ्यास गर्दै जाँदा सहकारीको संस्था धेरै भयो । यसले अनुगमनमा पनि समस्या भयो । धेरै हुँदा सहकारीमा राम्रा मान्छे मात्र आउँछन् भन्ने पनि छैन । ३८ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पनि खुले । सहकारीमा आकर्षण बढेको कुरालाई राम्रै मान्नुपर्छ । यसबीचमा सहकारीमार्फत् पूँजी पनि धेरै परिचालन भएको छ । त्यसको सिकाईबाट २०७४ को ऐन आयो । ऐनमा धेरै कुरा राम्रा छन् । कतिपय बुँदा सहकारीमैत्री छैनन् । त्यतिबेला धेरै संघ बनेकाले यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन समय लाग्छ । ऐनमा ६ वटा भन्दा बढि केन्द्रिय संघ नहुने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले उद्देश्य अनुसारको संस्थाका आधारमा संघ बन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कृषिको अहिले धेरै वटा संघ छन् । भविष्यमा एउटा मात्रै संघ बन्छ । अहिलेको परिकल्पना भनेको बचतऋण बहुउद्देश्यीय, कृषि, सेवा, स्वास्थ्यको मात्र केन्द्रिय संघ बन्ने रहेको छ । एकैपटक सबै संघहरुलाई विस्थापित गर्न पनि मिल्दैन । क्रमशः मिलाउँदै जाने हो । यसका लागि समय लाग्छ । 

२०७२ सालमा संविधान आयो र २०७४ मा संघिय संरचना बनिसकेको थियो । तर पनि जिल्ला संघलाई हटाउन सकिएन । सहकारी अभियानमा जिल्ला संघ जरुरी छ भनेर नै विस्थापित नगरिएको छ । तीन तहको संरचनामा गइसकेकाले भविष्यमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय संघहरु हुन्छन् । अहिले सरकारले पाँचसात वटा बाहेकका निकाय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि जिल्ला समन्वय समिति छ । जिल्ला समन्वय गर्न जिल्ला संघ त चाहिएला नै । संविधानमा पनि जिल्लाको कन्सेप्ट त राखिएको छ नि । ललितपुरमा ६ वटा स्थानीय तह छन् । सबै तह माथिल्लो निकायमा जोडिन गाह्रो हुने हुँदा समन्वय समिति राखिएको हो । क्रमशः कार्यकारिणी तवरले स्थानीय तहमा जान अहिलेलाई जिल्ला समन्वय समिति राखिएको हुन सक्छ । 

सहकारीका संघहरुले संस्थाहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने भन्दा पनि नेतृत्व लिनेमा नै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ  नि ? संघहरुले जस्तो भूमिका खेल्नुपथ्र्यो त्यो खेल्न नसकेको हो ? 

गर्दै नगरेको भन्दा पनि जति गर्नुपथ्र्यो त्यति नगरेको भने हो । तत्कालिन राष्ट्रिय सहकारी संघ र अहिलेको महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको केन्द्रिय र जिल्ला संघहरुले हो । जिल्ला र केन्द्रिय संघहरुबाट अहिलेको महासंघको नेतृत्वमा जान तल्ला संघहरु बनाउने काम भयो । अहिले पनि ३३० को हाराहारीमा संघहरु रहेका  छन् । तर अधिकांश संघहरु सञ्चालन गर्न गाह्रो अवस्थामा छन् । एउटा संघ भएपछि कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, साधारण सभा गर्नु प¥यो । माथिल्लो केन्द्रिय संघहरुमा सदस्यता नविकरण गर्न पैसा चाहियो, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भाग लिनु प¥यो । यस्तो क्षमता राख्ने संघहरु एक तिहाइ पनि छैनन् । विशेषतः बचतऋणका संघहरुले अन्तरलगानीको काम गर्ने भएकाले उनीहरु रामै्रसँग चलेका छन् । जिल्ला संघहरुमध्ये केहिले अन्तरलागनीको काम गरेका छन् र सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएको सम्पत्ति पनि छ । तिनीहरुले भाडा लगाएर एवं अन्य गतिविधि गरेर सञ्चालन भएका छन् । कतिपय संघहरुलाई एनजीओ र आइएनजीओले पनि सहयोग गरेका छन् । धेरैजसो संघहरु भने सदस्य बनाउन र साधारसभामा भाग लिएर भोट हाल्नैका लागि दर्ता भयो जस्तो देखिन्छ । 

जिल्लामा राम्रो संघ सञ्चालन गर्न नसक्नेहरुलाई केन्द्रिय संघमा मनोनित गरेर पठाउनु अभियानकै कमजोरी होइन र ? 

तपाईंले भनेको सहि कुरा हो । सहकारी अभियानमा संघहरुको क्रियाशीलता पुगेको छैन । आफ्नै संघ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेका व्यक्तिहरु केन्द्रिय संघमा जाँदा नेतृत्व धेरै राम्रो हुँदैन । चलेका र राम्रो काम गरेका संघबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले उपल्लो संघमा पनि राम्रै काम गर्छन् । विगतमा त एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर आएको अवस्था छ । त्यसलाई अहिले सुधार गरिएको छ । जिल्लाको सहकारी अभियानमा जिल्लामा भएका संघहरुको भूमिका हुन्छ । त्यहाँ पनि सक्रियता पुगेको छैन । समग्रमा सबै संघहरु चलायमान भएर प्रवद्र्धनमा जसरी लाग्नुपथ्र्यो, त्यो भने नभएकै हो । संघहरुलाई सक्रिय बनाउने काम महासंघको पनि हो । त्यो भएको छैन । अहिले म जुन संघमा छु, मेरो नेतृत्वको अधिनमा रहेका संघहरुलाई बलियो बनाउने काम मेरो पनि हो । त्यस्तो नहुनुमा अभियानकै कमजोरी हो भन्ने बुझिन्छ । हाम्रो लबिङबाट सरकारले सहयोग गर्ने बातावरण बनाउनुप¥यो । त्यो पनि नभएको हुन सक्छ । संघहरुले गरेका छैनन् भन्ने अवस्था मने होइन । हिजो भन्दा क्रमशः राम्रो गर्दै गएका भने छन् । 

सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्नेहरु विषयविज्ञ भन्दा राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै छान्ने प्रवृत्ति छ नि, किन ? 

नेपालको सन्दर्भमा सहकारीमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय यहि विषयमा पिएचडि गर्नेहरु पनि आठदश जना नै हुनुहुन्छ । हिजो विभाग, विकास बोर्डमा लामो समय काम गरे व्यक्तिहरु यस क्षेत्रका विज्ञ हुन् । प्रारम्भिक संस्थामा काम गरेर कपाल फुलाएका र सहकारी क्षेत्रमा दुःख गरेका व्यक्तिहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । नेतृत्वमा जाँदा जसको भोट बढि हुन्छ उनै नेतृत्वमा जाने हो । तर पछिल्लो पटकका चुनावहरुमा भने सुधार हुँदै आएको छ । प्रारम्भिक संस्थामा राम्रो काम गरेका व्यक्तिहरु जिल्ला संघमा आउनुभएको छ । केन्द्रिय संघमा पनि त्यस्तै व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । अहिले महासंघको अध्यक्षले प्रारम्भिक संस्था, जिल्ला संघ, नेफ्स्कुन र आक्कुसम्मको प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएको छ । 
मुलुक संघिय संरचनामा गएकाले हरेक भूगोलबाट प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । प्रारम्भिक संस्थामा काम गरेका धेरैजना संघको नेतृत्वमा आउन थाल्नु भएको छ । विषय विज्ञहरु आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् । उहाँहरु फ्रोफेशनल काम गर्न रुचाउँनुहुन्छ । नेतृत्वमा आउन खोज्या अलिकति मेहनत गर्नुपर्ला तर आउनै नपाउने भने होइन । 

सात वटा प्रदेशमध्ये बागमती सहकारीकै हबको रुपमा चिनिन्छ । प्रदेश संघले यहाँको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा खेल्न सक्ने भूमिका पनि रहला नि ? 

बागमती प्रदेशमा संघीय राजधानी पनि छ । मन्त्रालय, विभाग, महासंघ, बैंक र केन्द्रिय संघहरु पनि यहिँ छन् । डिभिजन कार्यालय खारेज भइसकेपछिको तथ्याङ्क आएको छैन । ०७५ को तथ्याङ्क अनुसार ३५ हजार सहकारी मुलुकभर रहेकोमा ३४–३५ प्रतिशत सहकारी बागमती प्रदेशमा छन् भन्ने अनुमान छ । पूँजीको हिसाबले ६० प्रतिशत भन्दा बढि पूँजी यहि प्रदेशमा छ । संलग्नताको हिसाबले ठूलो हिस्सा यहाँ छ । राम्रा संस्था पनि यहिँ छन् । सहकारीको बढि क्रियाशीलता भएको जिल्लाहरु पनि यहिँ छन् । यसकारण यो संघको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । हामी प्रदेशको छाता संघ भएकोले समन्वय गरेर सबै संघहरुलाई क्रियाशील गराउँछौं । 

बचत र कृषि संघ हाम्रै पहलमा दर्ता भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि हामी समन्वय गर्छौं । सहकारीका केन्द्रिय संघसम्म पनि कोअर्डिनेशन गरे अभियानलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ । त्यसतर्फ हामी लाग्छौं । विशेषतः प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सरकारलाई सहकारी बारेमा बुझाउने र अभियानमैत्री बातावरण बनाउन हाम्रो पहल रहन्छ । बागतीलाई सबैले नियालिराखेकाले अभियानमा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । 

हाम्रो आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरी सकेपछि नीति तथा योजना बनाएर सहकारी क्षेत्रकै विकास र प्रवद्र्धनमा लाग्छौं । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी लबिङ गर्छौं । उपत्यकामा रहेकाले सबै संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागि पछौं ।

संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एक खम्बको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ । तर कतिपय सरकारी तवरबाट आउने नीति निर्देशिकाहरु सहकारी मैत्री देखिँदैन नि ?

संविधानमा नै सहकारीलाई समेट्ने कुरामा पनि अभियानको तर्फबाट ठूलो प्रयास भएको  छ । त्यतिबेला महासंघको अध्यक्ष केशव बडाल र ओमदेवी मल्ल नै संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यसमा उहाँहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कतिपटक सबै कुरा सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ । संविधानमा नै विमति राख्ने मान्छेहरु पनि छन् नि ! ऐनको राम्रो कुराको कार्यान्वयन र अप्ठ्यारो पार्ने बुँदाहरु संशोधन गर्दै जानुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले भन्दा व्युरोक्रेट्सले सहकारीलाई सकारात्मक रुपमा नहरेरेको देखिन्छ ।  कर्मचारीमा पनि स्थायित्व छैन । यसले गर्दा सहकारीमैत्री ऐन नियम आउन नसकेको हुनुपर्छ । ऐन सहकारी मैत्री छैन । नियमावली ऐनसँग बाझिएर पेल्ने ढंगले नै आएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने निर्देशिकामा जिल्ला संघ र प्रदेश संघमा भएको तरलतालाई नमान्ने भनिएको छ । जिल्ला संघ, बचत संघ र बहुउद्देश्यीय संघमा प्रारम्भिक संस्थाले गरेको बचतलाई तरलताको रुपमा नमान्नु भनेको सहकारीलाई पेलेकै जस्तो देखिन्छ । 

सन्दर्भ व्याजदर त क्यापिङको रुपमा आयो नि ? 

जतिबेला ऐन र नियमावली पास गरियो, त्यति बेला नै ध्यानै पुगेन । सहकारीको व्याजदर निर्धारण गर्दा वाणिज्य बैंकको औसत व्याजदर लिएर हुँदैन । समिति बनाउने कुरामा अभियानको प्रतिनिधित्व कम छ । सहकारी स्वायत्त संस्था हो । त्यसो भन्दैमा मुलुकको अर्थतन्त्रको नीतिभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । त्यसै भित्र रहेर जाने हो । तर व्याजदर क्याप कै रुपमा आएको छ । भाषा, प्रक्रिया र गणना गर्ने विधि मिलेको छैन । 

प्रदेश संघ आएपछि विषयगत र जिल्लासंघहरु नरहने कुरा छ नि । वास्तविकता के हो ? 

अहिले सहकारी नीति संशोधनको  लागि छलफल भइराखेको छ । विकास बोर्डले संशोधनका लागि धेरै चरणमा छलफल गरेको छ । त्यसको ड्राफ्टमा जिल्ला संघको कन्सेप्ट छैन । महासंघले त्यसका लागि किन पहल गरेन भनेर  संघहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको हुनुपर्छ । ऐनमा त संघहरु रहने व्यवस्था छ । नीतिमा नआएपछि ऐनमा संशोधन गर्न धेरै मद्दत गर्छ । ऐन संशोधन हुँदा जिल्लागत संघहरु नरहने अवस्था आउनसक्छ । यसमा जिल्ला संघमा रहेका साथीहरुमा नेतृत्वको लागि लगाव हुनुपर्छ । आज जिल्ला संघमा भएका साथीहरु भोलि  जिल्ला संघमा नरहनुहोला । जे भएपनि हामीले समग्र अभियानको हितलाई हेर्नुपर्छ । तत्कालै जिल्लासंघ खारेज हुने भन्ने कुरा छैन । प्रदेश संघको राम्रा अभ्यास भयो भने जिल्ला संघ समन्वय समितिको रुपमा रहेर स्थानीय संघ बलियो हुने सम्भावना छ । अहिले पनि जिल्लाल संघले सहकार्य गर्ने भनेको स्थानीय तहसँगै नै हो । प्रदेशमा प्रदेश संघ छ । आफ्नो जिल्लाभरिका स्थानीय तहसँग उसले सहकार्य गर्ने हो । स्थानिय तहले म जिल्लासँग सहकार्य गर्दिन स्थानीय तहमा नै समन्वय समिति बनाएर सहकार्य गर्छु भन्यो त्यो बेला जिल्ला संघको भूमिका खुम्चिन सक्छ । जिल्ला संघलाई भन्दा स्थानिय तहको संघलाई बलियो बनाउने हिसाबले स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छ । त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । म प्रदेश संघको अध्यक्ष भएकाले तल्लो तहलाई कमजोर बनाउन कुरा ग¥यो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । अहिले बलियो सरकारको रुपमा पनि स्थानिय र केन्द्रिय नै छ । प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ । ऐनले कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ । अन्ततोगत्वा कार्यकारी काम स्थानीय तहमा नै जान सक्छ । 
 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif