Monday, 28 September, 2020    |    २०७७ आश्विन १२ गते , सोमवार

नेपालमा ३७ प्रतिशत बाल बिबाह


२०७७ भाद्र २८ गते , आईतवार प्रकाशित

    काठमाण्डौ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राईट्स वाचले बालविवाह रोक्न पर्याप्त कदमहरु नचालेको भन्दै बालविवाह रोकथामका लागि हस्तक्षेप बढाउन नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही बर्ष पहिला एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्युयोर्क मुख्यालय रहेको ह्युमन राईट्स वाचले १८ वर्ष नपुग्दै नेपालमा झण्डै ३७ प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह भइरहेको उल्लेख गरेको थियो । बालविवाहविरुद्ध प्रहरी र प्रशासनिक हस्तक्षेप फितलो भएको त्यो संस्थाको निचोड रहेको  छ । 

  यता नेपालका  सरकारी अधिकारीहरुले भने बालविवाह रोक्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्ने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो नेपालमा  राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान्यायाधीश पदमा समेत महिला आसीन भएको बेलाको कुरा हो । त्यतिबेला  त्यसलाई धेरैले महिला सशक्तीकरणको एउटा गतिलो उदाहरणका रुपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए । तर ह्युमन राईटस वाचको ‘हाम्रो नाच्ने गाउने बेला ः नेपालमा बालविवाह’ शीर्षकको त्यसै सेरोफेरोको प्रतिवेदनले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य झण्डै ३७ प्रतिशत महिलाका कारुणिक कथाहरु समेटेको छ । १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी एक बालिकालाई उदृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘मेरो मागी विवाह भएको थियो, त्यसमा मेरो विचारलाई स्थान दिइएन। बच्चा पाउने हुँदा पनि मेरो विचारको कुनै ठाउँ थिएन । ‘ह्युमन राईट्स वाचाले प्रतिवेदन तयार पार्न अन्तरवार्ता लिँदा चार वर्षकी छोरी र डेढ वर्षको छोराकी आमा ती किशोरी छ महिनाकी गर्भवती थिइन् । ह्युमन राईट्स वाचकी वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता हेदर बारका अनुसार पछिल्लो अध्ययनका लागि अन्तरवार्ता गर्दा धेरै किशोरीहरु आफ्ना बच्चाहरुको मृत्युको शोक मनाइरहेका थिए । ह्युमन राईट्स वाचले बालविवाहका घातक परिणामको अभिलेख राख्नेगरेको जनाउँदै आएको छ । 

कलिलो उमेरमा भएका विवाहका कारण गर्भधारण गर्दा शिशुहरुको मृत्युका त्यस्ता घटनाहरु भएको उनले बताइन् । उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न एक जना अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठले १४ जिल्लामा गएर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गाउँहरुमा बालविवाहको ‘भयावह’ अवस्था देखिएको पनि बताएकी थिइन् । उनले भनिन् ः ‘बच्चाहरुको पनि बच्चाहरु भएको हामीले देख्यौँ, १२ वर्षका, १४ वर्षका विवाहित किशोरीहरुको देख्यौं । सबभन्दा बढी उमेर भएकी १९ वर्षकी किशोरी भेटेका थियौँ जसको नौ वर्षको बच्चा थियो ।’

    स्वयं सन् २०१६ को मार्चमा बालिका सम्मेलनको आयोजना गरेको नेपालले राष्ट्रसंघले आफ्नो दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा समाहित गरेको समयसीमा अर्थात सन् २०३० सम्ममा बालविवाह पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिएपनि त्यसको कार्यन्वयनको ठोस अवाधारणा नआएको अधिकारकर्मीहरु बताउँने गर्दै्र आएकाछन् । यस सम्वन्धमा अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठ भन्छिन् ‘त्यसमा खाका मात्रै छ तर के गर्ने भनेको छैन, कति पैसा खर्च हुन्छ ? कुन समयसम्म के भइसक्छ भन्ने उल्लेख नगरी ल्याइएको खाका मात्रैले त काम हुँदैन नि’ ।

  नेपालमा बालविवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने कानुन सन् १९६३ मा नै ल्याइएको भए पनि त्यस्तो बिबाहलाई रोक्न राज्यले विरलै हस्तक्षेप वा कारबाही गर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । बालविवाहले नेपाली बालिकाको भविष्य अन्धकार बनाइरहेको त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।  नेपालको कानुनले विवाहका लागि महिला पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष पुग्न पर्ने तोकेको भए पनि स्थानीय अधिकारीहरुले उमेर नपुगेकाहरुको समेत विवाह दर्ता गरिदिने गरेको बताइएको छ ।

    तर त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालले भनेकी थिइन् ‘कानुनले २० वर्षको उमेर तोकिसकेपछि कम उमेरमा भएको विवाह गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिँदैन, प्रहरी प्रशासनले पनि गैरकानुनी काम विरुद्ध कदम नचाल्ने भन्ने कुरै हुँदैन’ । गरिबी, जनचेतनाको अभाव जस्ता बाध्यात्मक कारण बाहेक, सामाजिक सञ्जाल लगायतको बढ्दो प्रयोगसँगै स्वेच्छाले परिवारको स्वीकृति विना पनि भागेर बालविवाह हुने गरेको वास्तविकता पनि छ । त्यस्तो उमेर नपुग्दै भागेर हुने गरेको बालविवाहको अवस्था पनि खतरनाक रुपमा बढिरहेको भेटिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।दक्षिण एशियाका क्रमशः बांग्लादेश, भारत र नेपालमा हुने बालविवाहको दरमा पछिल्लो समय वृद्धि भएर त्यो अफ्रिकी महादेशमा विद्यमान समस्याभन्दा पनि अझ बढी रहेको ह्युमन राईट्स वाचले उल्लेख गरेको थियो ।  

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif