Monday, 28 September, 2020    |    २०७७ आश्विन १२ गते , सोमवार

“अभियानकै सुझावमा राज्यले साधारण सभाको वैकल्पिक उपाय दिनुपर्छ”


२०७७ भाद्र २६ गते , शुक्रवार प्रकाशित

सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ३ महिनामा धेरै जसो सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्छन् । तर यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण ठूलो समूहमा मानिसहरु एकै ठाउँ भेला हुन नपाइने भएपछि सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् ।  सहकारी ऐन २०७४ ले साधारण सभामा ५१ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यस्तो परिस्थितिमा साधारणसभा सम्पन्न गर्न झन् मुश्किल बनेको छ । 

साधारणतया साउनको मध्यबाट सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक साधारण सभाको सुरुवात गर्थे र दशैं अगाडि नै अधिकांश संस्थाले साधारणसभा सम्पन्न गर्ने गर्थे । दशैं अगावै साधारण सभा सम्पन्न गरी सभाबाट पारित गरिएको लाभांश सदस्यहरुलाई दशैं खर्चको रुपमा वितरण गर्ने परिपाटी पनि विगतमा नभएको होइन । तर यस वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण त्यो सम्भव देखिएको छैन भने सहकारी विभागले साधारण सभा सञ्चालनको विषयमा कुनै ठोस विकल्प दिन सकेको छैन । विभागले सो सम्बन्धमा एक परिपत्र जारी गर्दै संस्थाहरुलाई आन्तरिक रुपमा लेखापरिक्षणको काम अगाडि बढाउन मात्र भनेको छ भने अभियानसँगको छलफलमा साधारणसभाको मोडालिटी तयार गर्ने जनाएको छ । 

विभागको यो परिपत्र अमूर्त भएको र यसले ठोस निकास दिन नसकेको सहकारी अभियन्ताहरुले जनाएका छन् । सहकारी अभियन्ता एवं सांसद घनश्याम खतिवडा साधारण सभाको प्रक्रिया सरलीकृत गरी नयाँ मोडालिटी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । विद्यालयको पठनपाठन मात्र होइन, यस्ता संघसंस्थाको सभा, मिटिङ र बैंठक गर्ने कुरामा नयाँ पद्धति अपनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ । सहकारीको साधारणसभा गर्दा सबैजना एउटै हलमा उपस्थित हुन असम्भव देखिएकाले ससानो समुह बनाएर सामाजिक दुरी कायम गरी प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने उनको विचार छ । सबैसँग प्रविधिको पहुँच छैन, सहकारीमा भर्च्युअल रुपमा सभा गर्न सम्भव पनि छैन । उनले भने ‘भौगोलिक क्षेत्र मिल्ने सदस्यहरुलाई समूहमा विभाजन गरी उनीहरुको सुझाव लिन सकिन्छ । यसका लागि सञ्चालक समितिले अलि बढी मेहनत भने गर्नुपर्छ । साधारण सभा सहकारीको प्राण नै हो । साधारणसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, लेखा प्रतिवेदन, विविध कोष बाँडफाँड जस्ता धेरै कुरा पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । सहकारीको सर्वोच्च थलो भनेको नै साधारण सभा हो । यसलाई सामान्य रुपले लिनु हुँदैन । कसरी सबैको सहभागिता गराउन सकिन्छ, यो छलफलको विषय रहला’ खतिवडाले थपे । ऐनले भनेजस्तै ५१ प्रतिशत पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा असम्भव विषय हो । यस पटकको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो मन्त्रालय र विभागले सोच्नुपर्छ । उनले भने ‘समुह–समुहमा भेला गरेर त्यसको निष्कर्षलाई अन्तिम रुप दिँदा राम्रो हुन्छ ।’ 

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईं अहिले विषम परिस्थिति भएकाले आफू पनि बच्ने र समुदायलाई पनि बचाउने दायित्व नै पहिलो भएको बताउँछन् । कसरी साधारण सभा गर्ने, समयावधि कति थप्ने, त्यो विषयमा छलफल गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको धारणा छ । ‘ विभागले परिपत्रमा लेखा परिक्षण असोज मसान्तसम्म गरिसक्नु भनेको छ । भदौसम्म हामी घरमै छौं, असोज एक महिना बाँकी छ, त्यो सँगै दशैं लाग्न थाल्छ, संक्रमणको कस्तो हुन्छ थाहा छैन, त्यसैले लेखा परिक्षण गर्ने समयलाई बढाएर पुष मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘७८ असार मसान्तसम्म नै साधारणसभाको म्याद दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । परिस्थिति असामान्य भएकाले मिति तोकिहाल्न कठिन छ ।’ विश्व समुदाय नै संकटमा परेको परिस्थितिमा ऐन कानुनले जे भन्छ, सरासर सोही अन्तर्गत जाने भन्ने विषय अहिले नरहेको उनको धारणा छ । 

बजगाईंले थपे ‘संस्थाहरुको ऋणको भाका नाघेको छ, तरलता व्यवस्थापनमा समस्या छ, सदस्यहरु कोभिडका कारण विरामी छन्, यस्तो अवस्थामा सदस्यलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हो ।’ सुरक्षित बनाउनु पहिलो दायित्व भएको अवस्थामा नियमकानुनको मात्र पालना गराउन खोज्नु न्यायसंगत नभएको उनले जनाए । ‘परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ, नियमकानुनलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । 

साधारणसभाको मोडलका विषयमा व्यक्ति विशेषको कुरा आइराखेको छ, नेफ्स्कुनले पनि मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । सहकारीकर्मीहरुले पनि आ–आफ्नो विचार दिइराखेका छन् । तर पनि कोभिडको बेलामा साधारणसभालाई सहज बनाउनै पर्छ । साधारण घनिभूत रुपमा छलफल गर्ने परिपाटी छ, यसलाई समुह–समुहमा लिएर जानुपर्छ । समुहमा एजेण्डा लगेर १०–१५ दिन लगाएर छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने खालको बातावरण बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको सन्दर्भ पनि प्रक्रिया पु¥याउँदै त्यहि समुहमा छलफल गराउनुपर्छ । अर्को तर्फ यो वर्ष नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपनि आगामी वर्ष परिवर्तन गर्ने हिसाबले पनि जानुपर्छ । बजगाईंले भने ‘गत पुष २ गते साधारणसभाको कार्याविधि बनेको छ । यस विषयमा कसैलाई थाहा छैन, कहिँकतै छलफल भएको छैन । बनेको कार्यविधि पनि संशोधन हुनुपर्छ ।’

अभियानलाई राज्यबाट हस्तक्षेप मात्रै भएको भन्दै उनले मन्त्रालय र विभागले सहकारीका लागि केहि गर्छन् भन्ने व्यक्ति पाएको बेलामा पनि हस्तक्षेप हुनु राम्रो नभएको बताए । 

मान्छेलाई झुल्याउने र धैर्य गराउने खालको परिपत्र विभागले जारी गर्न नहुने उनको सुझाव छ । झारा टार्ने परिपत्रले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता परिपत्र संघ, महासंघ, केन्द्रिय संघ र विभाग कसैको पनि आवश्यक नरहेको उनले प्रष्ट्याए । संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने , दीगो बनाउने र अन्योल परेको ठाउँमा चिर्ने खालको परिपत्र ल्याउन राज्यसँग उनको आग्रह छ । उनले भने, ‘ होइन भने स्वयं बचत संघले परिपत्र जारी गरेर वार्षिक साधारणसभा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मार्ग निर्देशन गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ भूगोल परिवेश र धरातललाई हेर्दा सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको कारणले भच्र्युअल र समुह–समुहमार्फत साधारण सभा गर्ने विकल्प संस्थाहरुलाई दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । परिस्थिति असहज छ भनेर सदस्यहरुलाई गुमराहमा पारेर साधारण सभा गर्ने कुरा हुन सक्दैन तर परिस्थिति फरक भएकाले साधारणसभालाई लचकताकासाथ भने अघि बढाउनुपर्छ । 

भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले विभागले परिपत्र जारी गर्नु अघि नै बचत संघले साधारण सभाका बारेमा संघको धारणा बनाइसकेको उल्लेख गरे । संघले ४ वटा नगरपालिकासँग साधारणसभाको बारेमा अन्तरक्रिया गरी संस्थागत धारणा बनाएको उनले प्रष्ट पारे । 

‘अहिले महामारी रहेकाले साधारण सभा गर्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ‘कानुनले नै पुष मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न भनेको छ । तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने लेखापरिक्षण, प्रतिवेदन तयारी जस्ता आन्तरिक गतिविधि भने सम्पन्न गर्दैगर्दा हुन्छ । सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी थोरै व्यक्तिको सहभागितामा गर्न सकिने कामहरु भने अगाडि बढाउन सकिने लाखाजुको भनाई छ । बृहत रुपमा भेला हुने र सभा गर्ने कुरा अहिले गर्न नमिल्ने भएकाले साधारणसभाको मिति नतोक्न सबैं संस्थाहरुलाई उनको सुझाव छ । भक्तपुका कतिपय संस्थाले क्यालेण्डरमा नै मिति तोकेर साधारण सभा गर्न कुरा गरेको भएपनि हाल सूचना प्रकाशित गरी स्थगित गरिसकेका छन् । 

लाखाजु थप्छन्, ‘विभागले साभारण सभाको बारेमा जारी गरेको परिपत्र बचत संघको धारणासँग मिल्दोजुल्दो छ । लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्ने कुरा परिपत्रमा उल्लेख गरेको भएपनि बजेट र योजनाहरुका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ ‘साधारण सभाका लागि हतार गर्नु पर्ने अवस्था नभएको, महामारी समाज र समुदायमा फैलियो भने सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै जना सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ, विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति सहि समयमा आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’ ऐनमा साधारणसभा गर्ने तौरतरिका र ५१ प्रतिशत पु¥याउने कुरा छ, त्यसको निक्र्यौल नगरी यसो गर्ने र त्यसो गर्ने भन्दा त्यो कानुन विपरित पनि हुन्छ । अभियानसँग छलफल गरेर साधारण सभाको मोडालिटी बनाउँदा राम्रो हुने उनको भनाई छ । पुष महिनासम्म पनि महामारी नियन्त्रणमा आएन भने भच्र्युअल प्रविधिमार्फत सदस्यसँग छलफल गर्ने, असारसम्म म्याद थप्ने र अर्को वर्ष गर्न सक्नेसम्मका कुराहरु सरकारले सुविधाको रुपमा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । भर्च्युअलमार्फत साधारणसभा गर्न सम्भव भएका संस्थाहरुलाई नियामक निकायले स्वीकृति दिनुपर्‍यो । नियामक निकायले स्वीकृति नदिने र भच्र्युअलमार्फत सभा गर्दा त्यसको वैधानिकता हुँदैन । प्रतिवेदन बाँड्ने, प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने जस्ता धेरै कुरा नेफ्स्कुनले दिएको मार्ग निर्देशनमा पनि छन् । लाखाजुले भने ‘ त्यसो गर्न नियामक निकाय राजी हुनुपर्‍यो ।’ 

त्यसैगरी पाँचतारा साकोसका अध्यक्ष भोला नाथ पाठक प्रत्येक सदस्यलाई वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराई र त्यसमाथि अध्ययन गर्न समय दिने, प्रतिवेदन लिन आउँदै उपस्थिति जनाउने र प्रतिक्रिया भए सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन र प्रतिक्रिया नभएको अवस्थामा १५ दिनपछि त्यसैलाई साधारण सभाको मान्यता दिने मोडालिटी अपनाउन सुझाउँछन् । 

सहकारीको साधारणसभा भर्च्युअल विधिबाट सम्भव नभएको उनको धारणा छ । सबैसँग इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुन कठिन भएको, भएपनि त्यसको प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था सबैसँग नरहेको, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने लगायतका कारणले गर्दा प्रतिवेदन उपलब्ध गराई सम्बन्धित व्यक्तिले फोनमार्फत चित्त नबुझेका कुरा टिपाउन सकिने विकल्प उनको छ । पाठकले भने ‘सदस्यहरुबाट १० जना छानेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गराउँदा भइहाल्छ ।’ पाँचताराले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र तुरुन्त प्रतिवेदन प्रकाशित गरी त्यहि मोडलमा जाने तयारी गरिरहेको उनले जनाए । 

विभागबाट आएको परिपत्रले हामी काम गर्दैछौं भनेर देखाउन मात्र खोजेको प्रतिक्रिया उनले दिए । विभागले पनि आफैंले निर्णय लिन नसकेकाले सबैको आवाज समेटेर जान यो परिपत्र निकोलेको हुनसक्ने धारणा उनको छ । ‘विभागले पनि के गर्ने भनेर निर्णय लिन नसकेको अवस्था हो, माथिले के भन्छ र तलबाट कस्तो सुझाव आउँछ भन्ने हिसाबले परिपत्र आएको देखिन्छ’ उनले भने ‘विभागले निकाल्यो भने मन्त्रालयले के भन्ला, अरु सरोकारवालाले के भन्लान् भन्ने सोचेर बिचमा बसेर काम गर्न खोजे जस्तो लाग्यो । अभियानको कुरा अन्तर्गत नगई सुखै छैन । सहकारीमा बहुमत भन्ने कुरा नै लागु हुनुहुँदैन, सदस्यहरु सधैं संस्थासँग नजिक हुने हुनाले संख्या तोक्नु आवश्यक नभएको अध्यक्ष पाठक बताउँछन् । कम्तीमा २५ प्रतिशत उपस्थिति रहने र बाँकी सदस्यले प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत दिएको प्रतिक्रियालाई पनि मान्यता दिने बातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif