Monday, 28 September, 2020    |    २०७७ आश्विन १२ गते , सोमवार

किसानआन्दोलनको कार्यक्रम पारित गर्दै चार किसान संगठनको संयुक्त भर्च्युअल भेला सम्पन्न


२०७७ भाद्र २५ गते , विहीवार प्रकाशित

 अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघको संयुक्त आयोजनामा आज एक भर्चुअल राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो । भेलामा प्रस्तुत भएको कार्यपत्र माथि बिभिन्न किसान नेताहरुले आ–आफ्नो सुझाव सहीत प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै किसानका जीबनमा आमूल परिबर्तन ल्याउन सशक्त किसान आन्दोलन उठाउनुको कुनै बिकल्प छैन र त्यसका लागि किसानलाई उनीहरुका समस्यालाई लिएर सचेत, संगठित, संघर्षशील तुल्याउन ठूलो मेहनत गर्नु पर्ने कुरा अत्यन्तै सामयिक र महत्वपूर्ण कुरा औंल्याएका थिए । 

  अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्षको सञ्चालन र अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महाँसंघ –अप्फा)का अध्यक्ष भैरबराज रेग्मीले उपस्थिति सबै सहभागी किसान नेता र कृषि अभियन्ताहरुको स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रममा अखिल नेपाल महाँसंघ(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ्गले साझा कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए ।  कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई अखिल नेपाल प्रगतिशी किसान संघका ईञ्चार्ज कृष्ण राणाले धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए । प्रस्तुत संयुक्त कार्यपत्र यस प्रकार रहेको छ :   

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको आयोजनामा भर्चुअल संयुक्त राष्ट्रिय भेला हुन गइरहेको राष्ट्रिय भेलामा जोडिनुभएका केन्द्रीय समितिका कमरेड, वस्तुगत सङ्गठनका पदाधिकारी, प्रदेश र जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ ।    

हामी चार सङ्गठनहरूले संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ । यसभन्दा पहिले काठमाडौँको हार्दिक होटलमा, त्यसपछि विभिन्न कृषि तथा अर्थविद्हरूलाई पनि सहभागी गराएर किसानको साझा मुद्दा तयार गरी नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र किसानका साझा मागहरूलाई सरकारले पूरा नगरे माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रने तयारी गर्दै थियौँ । तर कोभिड–१९ को महामारीले परिस्थितिमा नयाँ सङ्कट पैदा भयो । भौतिक रूपले हामीले तय गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन बाधा उत्पन्न भयो । यो दौरानमा सरकारलाई दबाब दिन भर्चुअल बैठक गरी संयुक्त वक्तव्यमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयत्न ग¥यौँ । यहीबिचमा कृषि वैज्ञानिक, कृषिविज्ञलाई समेत सहभागी गराएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमजीवी वर्गलाई समेत जोडेर नेपालको कृषि समस्या, कोभिड–१९ ले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर र राज्यको दायित्वको विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरियो र उपयुक्त समयमा सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गरेर माग पूरा गराउन सङ्घर्षमा उत्रने निर्णय गरियो । यसरी किसानका समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको भूमिका गलत दिशातिर गइरहेको अवस्थामा सङ्घर्षमा सङ्घर्षको विकल्प नरहेको आत्मसात गर्दै चार किसान सङ्गठन र यसका सम्पूर्ण अङ्गसहितको यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना भइरहेको छ ।    

किसानका समस्या र समाधानका विषयमा हामीले प्रशस्त छलफल गर्दै आइरहेका छौँ । हाम्रा घोषणापत्र तथा मागहरूले त्यसको सम्बोधन गरिरहेको छ । व्यक्तिको भूमिकाभन्दा राज्यको भूमिका प्रमुख भएर आएको छ । यस महासङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न विश्वका साम्राज्यवादी मुलुक असफल भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आफ्नो देशमा सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्या करोडौँ र लाखौँमा पुगेको छ । साथै करोडौँ किसान–मजदुरहरू रोजगारविहीन बन्न पुगेका छन् । अन्य मुलुकहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसको नियन्त्रणका लागि जहाँ राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ, तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ सङ्क्रमण र मृत्युदर कम रहेको छ । जहाँ राज्यहरूले समाजवादी मान्यताहरू आंशिक रूपमा भए पनि अपनाएका छन्, ती देशहरूमा राज्यको व्यवस्थापनले यसको नियन्त्रण अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिएको छ । सङ्क्रमित र मृत्युदर पनिकम देखिएको छ । यसले मानव स्वास्थ्यको रक्षा र मानव जीवनको व्यवस्थापनमा समाजवादी बाटो नै ठिक भएको औचित्यता पुनः प्रमाणित भएको छ ।   

पुँजीवादी देशहरू सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र धरासायी बन्नपुगेको छ । पुँजीवादका पुराना मान्यताहरू गल्र्यामगुर्लुम ढलिरहेका छन् । किसान–मजदुरहरू कोभिड–१९ को रोग र भोकले मरिरहेका छन् । यो स्थितिमा विश्वमा नयाँ युगको निर्माणका लागि ढोका खुल्न थालेका छन् । यो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन । यस प्रकारको स्थिति भएता पनि किसानका समस्याहरूमध्ये प्रमुख भएर आएको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमध्ये मलको आपूर्ति गम्भीर र जटिल बनेको अवस्था छ । सरकारले समयमा र पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध नगराउनु, साम्राज्यवादीहरूको इसारामा किसानमारा भूमिबैङ्कको स्थापना गर्न खोज्नु, यो महामारीको सङ्कटमय अवस्थामा पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु विक्री–वितरण गर्ने कुरामा सरकार गैरजिम्मेवार हुनु, भारतबाट निर्बाध रूपमा कृषिआयात बढाइरहनु, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र रोगब्याधिले किसानलाई परेको मारबारे सरकारले उपेक्षा गर्नु—यस प्रकारका किसानका समस्याहरू भयावह स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

 
यसका साथसाथै देशको राष्ट्रियतामाथि जुन गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ, लिम्पियाधुरा–कालापानीलगायत देशका विभिन्न भागका नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा कब्जा गरिएको छ । राष्ट्रियताका विषयहरू, जस्तो– अतिक्रमित भूमिफिर्ता, एमसिसीको खारेजीका सवालमा राजनीतिक पार्टी र देशभक्तले गरेका सङ्घर्षमा हाम्रो समर्थन, सहयोग र सहभागिता रहँदै आएको छ । देशको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनस्त बन्दै गइरहेको छ । किसानका लागि भूमि र स्वतन्त्र अर्थप्रणाली विकासका लागि प्रमुख स्तम्भहरू हुन् । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाहरूको ठुलो हिस्सा कृषिकर्मसँग जोडिएको छ । सामन्ती शोषणले गाँजिएका महिलाहरूको सम्पत्ति, श्रम, ज्यालामा पुरुष सरहको अधिकार अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।     अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएता पनि राज्यको संरचना प्रतिक्रियावादी रहेको, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा परिवर्तन नआएकाले किसानका दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि नयाँ जनवादी व्यवस्था आवश्यक भएको र त्यसका लागि सर्वहारा वर्गको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने क्रान्तिबाट आउने नयाँ जनवादी व्यवस्थाले मात्र किसानका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा हामी चार किसान सङ्गठन सहमत छौँ । तर यही राज्य संरचनाभित्र पनि किसानका तात्कालिक समस्यालगायत राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको पक्षमा हामी लगातार सङ्घर्षमा लागिरहेको पनि यथार्थ हो । त्यसैले किसानका समस्याहरूको समाधानका लागि देशव्यापी रूपमा छलफल गरेर सङ्घर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन । यसका साथै किसानका समस्या साझा हुन् र यी साझा समस्यालाई कृषिकर्म गर्ने र कृषिसँग सरोकार रहने तह र तप्कालाई पनि समावेश गरेर जाने कुरामा हाम्रो सहमति छ । त्यही आधारमा हामीले निम्न तात्कालिक समस्याहरूमा छलफल गरी एउटा निस्कर्षमा पुगी सङ्घर्षमा उत्रने तयारीमा जुटौँ ।  

क. समस्याहरू
 


१. प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुगेका किसान र बालीको क्षतिपूर्तिको माग क. आगलागी, डढेलो, बाढीपहिरो, पशुपन्छी तथा कृषिबालीमा भएका रोगब्याधिको क्षति ख. वन्यजन्तु, जनावर, सलह आदिले पु¥याएको क्षति

२. मल, बिउ, औषधि, प्रविधि, प्राविधिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धान क्षेत्र र आधुनिक कृषिऔजारको सहज उपलब्धता

३. कृषि उत्पादनको विक्री र वितरणमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका

४. कृषिक्षेत्रमा सिँचाइको समस्या

५. कृषिभूमिको क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्नुपर्ने

६. भूमिहीन किसानलाई कृषि कर्मको लागि राज्यले सम्पूर्ण साधनको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने

७. सरकारी निकायमा भइरहेको व्यक्तिगत वा संस्थागत भ्रष्टाचारको पूर्ण नियन्त्रण

८. कृषिभूमिमा खुल्ला गरिएको कित्ताकाटको खारेजी ख. कोभिड–१९ को महामारीले उत्पन्न गरेका समस्याहरू

क. कृषिउपजको विक्री–वितरण

ख. कृषि उत्पादनका लागि सरकारी अनुदान

ग. वैदेशिक रोजगारीबाट आएका श्रमिकलाई रोजगारीको व्यवस्था, कृषि रोजगारका लागि आवश्यक योजना र त्यसको कार्यान्वयन

घ. सहुलियतपूर्ण ऋण–अनुदानको व्यवस्था

ङ. कृषिऋण र ब्याजमा मिनाहा

च. कृषि अनुदानमा कमिसनखोरीको उन्मूलन, भ्रष्टाचार बन्द हुनुपर्ने

छ. सुकुम्बासी किसानहरूलाई कृषिकर्मका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था

ज. कोभिड–१९ ले रोजगारविहीनका लागि तत्काल राहतको व्यवस्था

झ. कोभिड–१९ ले कृषि उत्पादनमा पारेको क्षतिको विवरण तयार पारी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने

ञ. कृषिक्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीका लागि राहत व्यवस्था

तत्काल उठाउनुपर्ने विषय

१. लिपुलेक–लिम्यिाधुरालगायत भारतद्वारा कब्जा गरिएका भूमिहरू फिर्ता हुनुपर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादसँग गरिएको एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने

२. मलको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, मलको अभावले कृषि उत्पादनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

३. कृषिभूमिमाथिको कित्ताकाट गर्न नपाइने कानुन यथावत रहनुपर्ने

४. उखुकिसानको बाँकी भुक्तानी तुरुन्त दिलाउनुपर्ने

५. पशुपन्छी, कृषिबालीमा भएको रोगब्याधिको नियन्त्रण र त्यसको क्षतिपूर्ति

६. प्राकृतिक प्रकोपको सङ्कटमा परेका किसानहरूलाई तत्काल राहत र उनीहरूको व्यवस्थापन

७. भूमिबैङ्क स्थापना गर्ने नीति खारेज गर्नुपर्ने

८. कोभिड–१९ ले पारेको सम्पूर्ण असरको मूल्याङ्कन गरी राहत, क्षतिपूर्ति, कृषिबजार व्यवस्थापन, नयाँ रोजगारी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने

९. कृषि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई पुरुष सरह ज्याला र श्रममा समान अधिकार हुनुपर्ने, उनीहरूमाथि हुने सामन्ती क्रुर उत्पीडनको अन्त हुनुपर्ने

१०. सुकुम्बासी, दलित, हलीगोठाला, कमैया, महिलालगायत सीमान्तकृत वर्गको उत्थानको लागि तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने

कार्यक्रम

माथिका समस्या र स्थानीय समस्याहरूलाई समेटेर निम्न कार्यक्रमहरू गर्ने :

क. जिल्लामा संयुक्त बैठक, भेलाको आयोजना गर्ने, गाउँका किसानहरूलाई समेत सम्मिलित गराई साझा माग तयार गरी वडा, पालिका, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रमा दबाब दिनका लागि उपयुक्त वातावरणमा तयारी गर्ने ।

ख. केन्द्रमा पनि चार किसान सङ्गठनसहित कृषि वैज्ञानिक, विज्ञ र सरकार पक्षहरूसँग समेत सहमति गरी साझा माग तयारी गरी सरकारलाई मागपत्र बुझाउन तयारी गर्ने ।

माथिका विषयमा घनीभूत छलफल भई एउटा साझा निस्कर्षमा पुग्ने छौँ भन्दै सम्पूर्ण सहभागी कमरेडलाई पुनः स्वागत स्वागत अभिवादन गर्दछ भनिएको छ ।    

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif