Saturday, 24 October, 2020    |    २०७७ कार्तीक ८ गते , शनिवार

भारतमा लागु नयाँ शिक्षा नीति र नेपालमा यसले पार्नसक्ने प्रभाव


२०७७ भाद्र १४ गते , आईतवार प्रकाशित

विश्व खुशी रिपोर्टको शीर्ष दश अधिक खुशी देशहरुमा फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे जस्ता राष्ट्रहरु रहेका छन् । भविष्य सूचकांकका लागि विश्वव्यापी शिक्षाको रिपोर्टलाई आधार मान्दा उक्त रिपोर्टका शीर्ष दश मुलुकहरुमध्येकै सात मुलुक नै परेका छन् । ती मुलुकहरुको शिक्षाप्रणाली पनि विश्वकै उत्कृष्ट मानन्छि । कुनै पनि देश खुशी, सुखी र सम्बृद्ध हुनका निम्ति त्यो देशको शिक्षा प्रणालीको खास र महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जुनसुकै देशमा सकारात्मक क्रान्तिका निम्ति शिक्षा र चेतना प्रधान बिषय हो । अझ नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक, नोकरशाही, दलाल पुँजीवादी सम्बन्ध भएको देशको जनवादी क्रान्तिका लागि चेतना र शिक्षा पहिलो खुड्किलो हो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सम्वेदनशील बिषयहरु राज्यको मातहतमै हुनुपर्छ भनेर आज विश्वका पुँजीवादी देशहरुले पनि लागु गर्ने तरखरमा पुगिसकेको अवस्था छ । राज्यको अनिवार्य दायित्वको रुपमा स्वीकार्दै किसान, मजदूर लगायत निम्न वर्गीय जनताको पहुँचमा समान शिक्षा र स्वास्थ्य पुग्यो भने त्यो देशले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै विश्वमा जनवादी र समाजवादी देशको इतिहास रच्दै आफ्नो छुट्टै स्वाविमानी स्थान पहिचान निर्माण गर्न सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण क्युबाली क्रान्तिबाट लिन सकिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । २०७२ मा नयाँ संविधान बनेसँगै मुलुक संघीयतामा गयो । यति ठूलो संरचनागत परिवर्तनसँगै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको आश गरिएको थियो । जनवादी शिक्षाको नारासँगै गरिएका परिवर्तनहरुले जनमुखी र ब्यबहारिक शिक्षा नीतिको खाका ल्याउँछन् भन्ने सबैले सोच्नु नौलो कुरा होईन । तर शिक्षा क्षेत्र निजीकरण, माफियाकरण, ब्यापारीकरण र भ्रष्टिकरणले पुरै गाँजेको छ । दुरदराजका निम्न वर्गीयहरुको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । देशमा सबैमा समान शिक्षा पुग्न सकेको छैन । देशले मागेजस्तो शिक्षा नीति आजसम्म पाउन सकेको छैन । अझ संविधानको मर्मअनुसार पनि नयाँ शिक्षा नीति, ऐन, नियामवली बन्न सकेनन् । आज पनि शिक्षाका सबै ऐन नीति र नियमावलीहरु २०२२ को शिक्षा ऐनकै वरिपरी घुमेको पाइन्छ । निकै नै दुख लाग्दो कुरा त अझ उच्च स्तरिय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठन गरी राज्यको ठुलो ढुकुटी खर्च गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन नै गुमनाम पारियो ।

छिमेकी देशमध्ये खुल्ला सीमा अनि परापूर्वकाल देखि समान संस्कार–संस्कृति, सभ्यता र दर्शनका कारण हिजो देखिनै अध्ययनका लागि भारत जाने चलन चल्ती रहेको थियो । आज पनि नेपालबाट देश बाहिर अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु जाने प्रमुख देशहरुमा भारत तेश्रो मुलुक हो । नेपाली बजारमा भारतीय शैक्षिक उत्पादनले ठुलो हिस्सा ओगट्नु र त्यहाँको शिक्षाप्रणालीको राम्रै प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । एक्काइसौँ शताब्दीको यो भूमण्डलीकरणको युगमा त्यहाँँको शिक्षाप्रणाली र शिक्षा नीतिको चर्चा गर्नु अपरिहार्य छ । भारतमा सन् १९८६ को राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागु भएको ३४ वर्ष पछि हलै नयाँ शिक्षा नीति आएको छ । त्यहाँँको केन्द्रीय सरकारले गत श्रावण १४ गते बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर नयाँ शिक्षा नीतिलाई अनुमोदन ग¥यो । पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ शिक्षा नीतिको घोषणा गर्दै त्यहाँँका केन्द्रीय सरकारका प्रवक्ता र वरिष्ठ क्याबिनेट मन्त्री प्रकाश जावडेकरले यसलाई ’ऐतिहासिक’ भने। त्यस्तै त्यहाँँका मानव संसाधन विकास मन्त्री (हाल शिक्षामन्त्री) रमेश पोखरियाल निशंकले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरूवात भएको जनाए ।

मोदी सरकारले सन् २०१६ मा टीएसआर सुब्रह्मण्यम समिति गठन गरेको थिया । त्यस समितिले मे २०१९ मा शिक्षा नीतिको मस्यौदा केन्द्र सरकारलाई पेश ग¥यो । तर सरकारलाई त्यो ड्राफ्ट मन नपरेपछि जेएनयूका पूर्व कुलपति वरिष्ठ शिक्षाविद् के. कस्तूरीरंगनको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । के.कस्तुरीरंगन समितिले नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार ग¥यो, त्यस पछि, करीब ६६ पृष्ठ (हिन्दीमा ११७ पृष्ठ) को नयाँ शिक्षा नीति स्वीकृत भयो । तर शिक्षा निति स्वीकृत भएलगत्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाव्दिहरुले पनि यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।

नयाँ शिक्षा नीतिमा के छ ?

यस शिक्षा नीतिमा स्कूल शिक्षा देखि उच्च शिक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएको छ । कानून र मेडिकल शिक्षा बाहेक उच्च शिक्षाको लागि एकल नियामक हुने ब्यवस्था छ । यसले नामांकन अनुपात अर्थात ग्रस इन्रोलमेन्ट अनुपात (जीईआर) स्कुले शिक्षामा सन् २०३० सम्ममा १०० प्रतिशत र उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ नीतिमा, मल्टीपल इन्ट्री र एग्जिट (बहु–स्तर प्रवेष र निकास) प्रणाली लागू गरिएको छ।

१०+२ मा आधारित स्कूल प्रणालीलाई ५+३+३+४ मा परिवर्तन गरिएको छ । यसको पहिलो ५ बर्ष प्रारम्भिक स्कूलीय शिक्षा हुनेछ । यसलाई अर्ली चाइल्डहुड पोलिसी नाम दिइएको छ, जस अनुसार ३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई पनि स्कूल शिक्षा अन्तर्गत समावेश गरिनेछ । हाल ३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई १०+२ को स्कूलको शिक्षा प्रणालीमा समावेश गरीएको छैन र ५ वा ६ वर्षका बच्चाहरूको प्रवेश प्राथमिक कक्षामा अर्थात कक्षा १ मा प्रवेश दिइन्छ । यस तरीकाले शिक्षाको अधिकार (आरटीई) को दायरा बढेको छ । जुन पहिले ६ देखी १४ वर्ष बीचका बच्चाहरूको लागि थियो, त्यो अब ३ देखि १८ वर्ष उमेरका बच्चाहरूसम्ममा बढेको छ । ५+३+३+४ ढाँचामा, पहिलो ५ बर्षमा बच्चा ३ बर्ष पूर्व स्कूल र १ बर्ष कक्षा १ र १ बर्ष २ मा पढ्नेछन् र यससँगै उनीहरूले पाँच बर्ष पूरा गर्नेछन् । यस पछिका ३ बर्षमा, ८ देखि ११ वर्षको उमेरमा ३, ४ र ५ कक्षाका थप कक्षाहरू अध्ययन गरिनेछ। यस पछिका ३ बर्षमा, ११ देखि १४ वर्षको उमेरमा कक्षा ६,७ र ८ का थप कक्षाहरू पढाइनेछ। त्यस पछिका ४ बर्षमा, १५ देखि १८ वर्षको उमेरमा, विद्यार्थीहरूले ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।

कक्षा ९ देखि १२ सम्म बोर्ड–आधारित हुनेछ, यसका लागि बोर्ड परीक्षालाई दुई भागमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जस अन्तर्गत बोर्ड परीक्षा एक बर्षमा दुई पटक लिन सकिन्छ । त्यस्तै कक्षा ९ देखि १२ सम्म कुनै एक बिदेशी भाषा संगसँगै व्यावसायिक सिप अध्ययन गरिने छ्,त्यसको लागि सबै स्कुलमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था गरिनेछ र बच्चाहरूले स्थानीय प्रतिष्ठानमा गएर उनीहरूको दिमागको कुनै सीप सिक्न सक्नेछन् । नयाँ शिक्षा नीति अनुसार, बच्चाहरूले अब १ देखि ५ वा सम्भवतः ८ कक्षासम्म उनीहरूलेआफ्नोे मातृभाषा मार्फत कक्षा लिन्छन्।जसमा १ देखि ५ कक्षासम्म स्थानिय भारतीय भाषा र ५ देखि ८ कक्षासम्म राष्ट्रिय भारतीय भाषा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।अब यस शिक्षा नीतिसंगै पहिलो ३ बर्ष वा पूर्व स्कूल अथवा ३ देखि ६ बर्ष उमेरका बच्चाहरुले कुनै पाठ्यक्रम अध्ययन नगरि बिभिन्न खेलकुद र कृयाकलापमा रमाउने छन् । त्यस्तै कक्षा १ र २ मा परिक्षा बिना उत्तिर्ण हुनेछन ।

यसका साथै सरकारले उच्च शिक्षालाई यस शिक्षा नीतिमा लचिलो बनाउन पनि कोसिस गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख विशेषता मल्टीपल इन्ट्री एग्जिट प्रणाली हो । उदाहरणको लागि, यदि कुनै विद्यार्र्थी स्नातक तहमा प्रवेश लिएर मात्र एक बर्ष कोर्स पूरा गर्छ भने, उसलाई यसको लागि प्रमाणपत्र दिइनेछ । साथै, दुई वर्ष पूरा गर्नेलाई डिप्लोमा दिइनेछ र तीन वर्ष पूरा गर्नेलाई स्नातक डिग्री दिइनेछ । जुन विद्यार्र्थीले स्नातक पछि काम पाउन चाहन्छ उसले मात्र तीन बर्षमा डिग्री लिन सक्छ । जसले उही समयमा, उच्च शिक्षा र अनुसन्धान गर्न चाहन्छ त्यी विद्यार्र्थीहरूले चौथो वर्षको पाठ्यक्रम लिन सक्नेछन् । र कुनै विद्यार्र्थी प्रमाणपत्र वा डिप्लोमा स्नातक मात्र गरेर अध्ययन छाड्छ भने उस्ले पुनः छाडेकै स्तरबाट अध्ययन गर्न सक्दछ । जो विधार्र्थीले ४ वर्ष स्नातक गरेको छ उस्को स्नातकोत्तर एक बर्ष हुनेछ, र दुई बर्षको एमफिल अनुसन्धान कोर्स नगरी सिधै पीएचडी गर्न सक्षम हुनेछ । तर जुन विद्यार्थीले ३ वर्ष स्नातक गरेको छ उसको स्नाताकोत्तर २ बर्ष हुनेछ ।यसरी एमफिल अनुसन्धान कोर्स अब बन्द हुनेछ र पीएचडी कोर्स ४ बर्षे हुनेछ ।

नयाँ शिक्षा नीतिमा, मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशनको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलब कुनै पनि विद्यार्र्थीले विज्ञानको साथसाथै कला र सामाजिक विज्ञान विषयहरू दशौं–बाह्रौं बोर्ड र स्नातकमा छनौट गर्न सक्दछन् । यसमा कुनै एक स्ट्रिम मेजर र अर्काे माइनर हुनेछ । स्तरबद्ध अर्थतन्त्र अन्तर्गत नयाँ शिक्षा नीतिले प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थामा प्रशासनिक इकाइ गभर्नर अफ बोर्ड हुनेछ जुन अन्तर्गत सबै शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक शक्तिहरु आउँनेछन् । उच्च शिक्षाको केन्द्रीकरणका लागि नयाँ शिक्षा नीतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अल इन्डिया काउन्सिल फर ट्रेड एजुकेशन (एआईसीटीई) र नेशनल काउन्सिल फर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) जस्ता संस्थालाई एक संस्था र उच्च शिक्षा अन्तर्गत ल्याउनेछ । यस बाहेक अनुसन्धानलाई प्रबद्र्धन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान फाउण्डेशनको गठन गर्ने छ । उच्च शिक्षामा एकरूपता बढाउन केन्द्रीय, राज्य र डिम्ड विश्वविद्यालयहरूको समान मापदण्ड हुनेछ र देशभर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

नयाँ शिक्षा नीतिका सबल पक्षहरु:

३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई पनि स्कूल शिक्षा अन्तर्गत समावेश गरिएपछी, पूर्व स्कूल अथवा ३ देखी ६ बर्ष उमेरका बच्चाहरुलेकुनै पाठ्यक्रम बिनै आफुलाई मनलागेको बिभिन्न खेलकुद र कृयाकलापमा रमाउँदा र आफ्नो स्वइच्क्षिक सृजनसीलतातिर धकेलिँदा बालबालिकाको मस्तिष्कको बोझ बिना बुद्धि विकासमा थप सुधार ल्याउनेछ । कक्षा १ र २ मा परिक्षा बिना उत्तिर्ण हुँदा परिक्षाको बोझ कम हुनेछ र धेरै भन्दा धेरै बाल–बालिका स्कूले शिक्षामा आकर्षित हुन्छन् । जसले गर्दा स्कूल भर्नामा उल्लेख्य बृद्धि भई साक्षरतामा पनि बृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । बच्चाले आफ्नो भाषामा चीजहरू राम्रोसँग बुझ्दछन र सिकाइ छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसैले प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषामा हुनु यस शिक्षा नितिको अर्को सबल पक्ष हो ।

कक्षा ९ देखि १२ सम्म बोर्ड परीक्षा एक बर्षमा दुई पटक लिँदा बच्चाहरूमा परीक्षाको बोझ कम हुनेछ र तिनीहरूले रटेर भन्दा सिक्ने र बुझ्नेमा जोड दिनेछन। नयाँ शिक्षा नीतिले यसमा पनि जोड दिन्छ कि १२ औं कक्षासम्म शिक्षाको पहिलो चरण पूरा गर्ने कुनै बच्चाको कम्तिमा एउटा सीप हुनुपर्छ ताकि यदि आवश्यक भएमा यसबाट रोजगार पाउन सक्दछ । सरकारले यसको लागि सबै स्कुलमा इन्टन्र्सीपको व्यवस्था गरीनेछ र बच्चाहरूले स्थानीय प्रतिष्ठानमा जान र उनीहरूको दिमागको कुनै सीप सिक्न सक्नेछन् भनेको छ । जसका कारण यो शिक्षा नितिले ब्यावसायिकता र जीवन र जगतसँग  जोडिएको ब्यबहारिक शिक्षा लाई जोड दिनु निकै सबल पक्ष हो ।

यो शिक्षा नितिको नयाँ परिवर्तन भित्र मल्टी डिस्प्लिनरी एजुकेशन अर्काे सबलता हो जसमा संकायहरु खारेज हुनेछन् उदाहरणका लागी जो विज्ञान विषयहरूमा रुचि संगसँगै संगीत वा कला पढ्न चाहान्छन् उनीहरु सजिलै यस्ता बिषयहरु मिसाएर छनौट गर्न सक्नेछन् र उनीहरूको लागि धेरै फाइदाजनक हुनेछ । यस नयाँ शिक्षा नीतिमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षामित्र, आंशिक, अतिथि शिक्षक जस्ता पदहरू बिस्तारै अन्त्य गरिनेछ र विद्यालय र उच्च शिक्षा दुवैमा सम्पुर्ण शिक्षकहरू नियमित र स्थायी छनौट गरेर नियुक्त हुनेछ र छात्रबृत्तिको पनि यस शिक्षा नीतिले बढवा दिएको छ । एमफिल र पीएचडीको कोर्स लगभग समान छ, त्यसोभए किन दुई वर्ष थप एमफिलमा खर्च बढाउने, एमफिल विद्यार्थीले पीएचडी नगरेसम्म डिग्रीको अलग मान्यता पनि छैन तसर्थ, यस शिक्षा नीतिले एम फिल बन्द गर्ने परिकल्पना गर्दछ र यसले समय, स्रोत र पैसा बचत हुन्छ ।

हिन्दी र अंग्रेजी भाषा बाहेक आठ क्षेत्रीय भाषाहरूमा ई–कोर्स हुनेछन् । भर्चुअल ल्याब कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । यससँगै, राष्ट्रिय शिक्षा टेक्नोलोजी फोरम गठन संगसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान फाउण्डेशन (एनआरएफ) स्थापना हुनेछ जसले अनुसन्धानलाई बढावा दिनेछ । टेक्नोलोजी शिक्षा (शिक्षण, शिक्षा र मूल्यांकन) मा बढावा दिइनेछ । जसमा मूल्यांकनको लागि स्वयं मूल्यांकन,साथीहरुको मूल्यांकन र शिक्षकहरुको मूल्यांकन पनि समाबेश गरिने छ । मल्टीपल इन्ट्री एग्जिट प्रणालीमा कुनै पनि विद्यार्थी आर्थिक वा समस्याले बिचमा पढाई छाडेर पुनः सोही तहबाट पढ्न पाउने व्यवस्थाले रोजगारीको वातावरण सँगै ब्यबहारिकता तर्फ धकलिने आशय राखेको छ ।

नयाँ शिक्षा नीतिमा सुधार गर्न सकिने पक्षहरु:

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी(माक्र्सवादी (सीपीआईएम)ले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विरोध गर्दै भारतीय शिक्षा बिगार्ने एकतर्फी अभियान हो र यो नीति तर्जुमा गर्दा संसद पूर्ण रुपमा उपेक्षित छ भनेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ,नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने एकपक्षीय निर्णय र मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको नाम बदल्ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलको निर्णयको राजनीतिक निन्दा गर्दछ, शिक्षा हाम्रो संविधानमा समवर्ती सूचीमा छ। केन्द्र सरकारले एकलौटी नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नु, विभिन्न राज्य सरकारको विपक्ष र आपत्तिलाई पन्छाएर संविधानको पूर्ण उल्लंघन हो । दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ(डियूटिए),स्टुडेन्ट्स फेडरेशन अफ ईन्डिया (एसएफआई),जमाअत इस्लामी हिन्द लगाएत बिभिन्न पक्ष हरु यस शिक्षा नितीको बिरोधमा छन् ।

ग्रेजुएशनमा मल्टि–एन्ट्री–एक्जिटको कुराले पीएचडीको लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने छ । भारतीय परिस्थितिमा कुनै पनि विद्यार्थीले सात बर्षसम्म पीएचडी गर्न सम्भव छैन । यो समय र संसाधनको बर्बादी हुनेछ । यही कारण हो युरोपका विश्वविद्यालयहरूले पनि अमेरिकी विधि नअपनाएको । तर यो शिक्षा नीतिमार्फत भारत अमेरिकी शिक्षा प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको छ, जहाँ शिक्षा एक वस्तु र व्यवसाय हो । त्यस्तै स्वायत्तताको नाममा गभर्नर बोर्डद्वारा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा हस्तक्षेप हुनसक्छ । स्वायत्तता शब्द महँगो पर्न सक्छ, गभर्नर्स बोर्डले उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा शुल्कको निर्धारण, शिक्षकहरूको तलब र नियुक्ति, पाठ्यक्रम र अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नियन्त्रण खोज्छ जुन स्वायत्तताको नाममा छल र धोका हुन सक्दछ ।

यस शिक्षा नीतिले त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दैन जुन निजी कलेज स्कूलदेखि लिएर उच्च शिक्षामा अन्धाधुन्द रूपमा जताततै हावी भएको छ । अर्को प्रश्न के तेर्सिन्छ भने सरकारले सरकारी शिक्षा बचाउन के गरिरहेको छ? सबै वर्गले कसरी समान शिक्षा विशेष गरी उच्च शिक्षा पाउने छ, जुन सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि महँगो भइरहेको छ । यसरी गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, पिछडिएका, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंकख्यक र अन्य निम्न बर्गियहरु उच्च शिक्षाबाट बन्चित हुने सम्भावना देखिन्छ । अझ गम्भिर बिषय त यस शिक्षा नीतिमा लेखिएको सबै कार्याान्वयन हुनेछ भन्न मा नै शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरु छन् । यसले फाल्तुका कर्मचारी उत्पादन गर्दै बेरोजगारी दर बढाउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

यदि अंग्रेजी निजी विद्यालयहरुमा शिक्षाको माध्यम नै रह्यो भने त्यहाँका गरीब, दलित, आदिवासी, पिछडिएका र उत्पीडित वर्गलाई सरासर अन्याय हुनेछ । मातृभाषाको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ कि बच्चाले जब प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण गर्छन् र उनीहरूलाई हिन्दी वा अंग्रेजी माध्यमका विषयहरू उच्च कक्षा वा अरु कक्षामा पढाउँछन्, तब उनीहरूले यसलाई ठीकसँग बुझ्न सक्छन् । के तिनीहरू अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन् ? यस बाहेक, अर्को प्रश्न पनि उठ्छ कि स्थानीय वा मातृभाषा माध्यममा पर्याप्त र गुणस्तरीय शिक्षण सामग्री उपलब्ध हुनेछन् त ?त्यसै गरी मातृभाषालाई उपेक्षा गरिएको छ । मातृभाषालाई समावेश नगराउनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो ।

भारतीय नयाँ शिक्षा नीतिको नेपालमा प्रभाव

आज पनि नेपाली बजारमा भारतीय शैक्षिक उत्पादनले ठुलो हिस्सा ओगटेका कारण नयाँ शिक्षा नीति भारतमा लागु भए सँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ । मल्टि–एन्ट्री–एक्जिटको कुराले ३ बर्षे स्नातकले वा प्रमाणपत्र वा डिप्लोमाले नेपालमा मान्यता नहुन सक्छ अथवा उनीहरुलाई लक्षित गरी जागिर, अवसरहरु प्रकाशित नहुन सक्छन् जसका कारण केहि हैरानी सृजना हुनसक्छ । मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन (बहु–अनियन्त्रित शिक्षा)ले गर्दा कुनै संकाय विशेष नहुने हुँदा नेपालमा त्यहाँका उत्पादनको महत्व नहुने र अर्काे हैरानी सृजना गर्ने देखिन्छ । नेपालबाट देश बाहिर अध्ययनका लागि बढी बिद्यार्थी जाने देशहरुमा भारत तेश्रो संख्यामा पर्नुमा सहज र सस्तो शिक्षा हुनु पनि एक हो । तर अब नयाँ शिक्षा नीति सँगै महङ्गिने शिक्षाले नेपालका किसान र मजदूर लगायत एक पक्षका लागि त्यहाँको शिक्षा भारी पर्नेछ । यस शिक्षा नीतिले एमफिल बन्द गर्ने परिकल्पना गरे सँगै नेपालमा भने एमफिल प्रचलनमा हुने हुँदा पीएचडी गरेका दुई खालका उत्पादनहरु बजारमा हुने सम्भावना देखिन्छ । अरु मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु भन्दा भारतमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु छिटो नेपाल आएर बजार ओगट्ने सम्भावना बढी भएका कारण नेपालमा दुई खालका उत्पादनहरु देखिने भइ समस्या सृजना हुनसक्छ ।

निष्कर्ष :

शिक्षा नाफाको बिषय कदापि बन्नु हुन्न, यो कुनै बस्तु वा ब्यबसाय हुँदै होईन । शिक्षा राज्यको मातहत र राज्यको दायित्वको बिषय हो । समान शिक्षाको हक सम्पूर्ण किसान,मजदुर, निम्न बर्गीय जनाता,अल्पसंख्यक सबैको हो । स्कूलदेखि लिएर उच्च शिक्षामा निजी संस्थाहरु अन्धाधुन्ध रूपमा जताततै हावी हुने कुरा राज्यले तुरुन्तै रोक्नु पर्दछ । सरकारले सरकारी शिक्षा बचाउन र सबै वर्गले कसरी समान शिक्षा विशेष गरी उच्च शिक्षा पाउन सक्छ भनेर बिशेष कदम चाल्नु पर्दछ । राज्यले बिशेष गरी सर्बशुलभ वा निशुल्क शिक्षातिर जोड दिँदै जानुपर्दछ ।

कुनै पनि देशको भविष्य त्यहाँको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिसँग जोडिन्छ । त्यो देशको शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी , अभिभावकहरुको भूमिका हुने हुँदा उनीहरु र असन्तुष्ट पक्षहरुको सुझाब ग्रहण गर्दै सबैलाई सहभागिताको महसुस गराउँदै शिक्षालाई सबैको पहुँचमा, समान र सर्वसुलभ हुँदै निशुल्क बनाउँदै गुणस्तरीय र विश्वप्रतियोगी, जीवनजगत उपायोगी बनाइनु जरुरी छ । तसर्थ, अब चाँडो भन्दा चाँडो उच्चस्तरिय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग–२०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशले मागे जस्तो, संविधानको मर्म अनुरुप नेपालमा जनमुखी शिक्षा निती ल्याउन अत्यावश्यक छ ।

manishg.bhattarai@gmail.com

(लेखक अनेवियूका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य हुन्।)

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif