Saturday, 19 September, 2020    |    २०७७ आश्विन ३ गते , शनिवार

सन्दर्भ व्याजदर “म्याण्डेटरी” हुनुहुँदैनः अभियन्ता


२०७७ श्रावण २९ गते , विहीवार प्रकाशित

सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ व्याजदर लागु भएको एक वर्ष पछि व्याजदर पुनरावलोकनको विषयमा गृहकार्य शुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको हो । 

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लिँदै आएको व्याजदरमा परिमार्जन गर्दै १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा पनि व्याजदर पुनरावलोकनको कुराले थप चर्चा पाएको छ । 

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको समस्या देखिन थालेकाले बैंक, वित्त र सहकारी संस्थाहरुले व्याजदर घटाउन शुरु गरेका छन् । सहकरी क्षेत्रको पनि व्याजदर पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उप–समिति गठन भएको छ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीको ब्याजदर अध्ययन गर्न मल्लको संयोजकत्वमा उप–समिति गठन गरेको हो । 

उप–समितिलाई सहकारी संघ र संस्थाहरुको ब्याजदर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिईएको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ब्याजदर तोकिने छ । 

उप–समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका केदार पोखरेल, सहकारी विभागका सुरेन्द्रराज पौडेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्याल र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाई सदस्य रहेका छन् । उप समितिले वित्तीय बजार र सहकारी क्षेत्रको व्याजदर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । 

नेफ्स्कुनका अध्यक्ष एवं सो उप–समितिका सदस्य परितोष पौडेल सैद्धान्तिक रुपमा सहकारीको व्याजदर लघुवित्तसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सहकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने आन्तरिक पक्ष हो,’ उनले थपे, ‘राज्यले भनेको सन्दर्भ व्याजदर  ‘म्याण्डेटरी’ नभई ‘रिफरेन्स गाइडलाइन’ हो । ऐन आउँदा नै झेल भयो । ऐनको दफा ५१ ले सन्दर्भ व्याजदर निर्देशित हुन्छ भन्छ ।’ 

‘सन्दर्भ व्याजदर भन्ने अनि निर्देशित भन्न मिल्छ ? राज्य व्यवस्थाले गरेको झेली खेल संशोधन हुनुपर्छ । ’ पौडेल भन्छन् ‘त्यै झेलीखेलले १६ प्रतिशत व्याजदर अनिवार्य गरिदियो । तर यो लागु भइसकेको छ । यसमा न्यायअन्यायको बहस पृथक विषय रह्यो । व्याजदरमा क्याप लगाउनु हुँदैनथ्यो । तर क्याप लगाएर आयो ।’ उपसमितिले संस्थाहरुको आवश्यकता र बजारको अवस्था हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्ने उनले बताए । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं मनासलु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल सहकारीको बचत महँगो हुँदा ऋण लगानी गर्दा पनि महँगै ब्याज लिनुपरेको बताउँछन् । ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउन केन्द्रिय संघहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । “लघुवित्तलाई बैंकहरुले पैसा दिने भएकाले व्याजमा क्याप लगाइनु स्वाभाविक हो तर सहकारीहरुले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सदस्यबाट बचत ल्याउनुपर्छ”, उनले थपे “त्यसैले सम्बन्धित निकायले सहकारीमा सन्दर्भ दर मात्र तोक्नु पर्छ, क्याप लगाउनु स्वाभाविक होइन । ” 

सहकारीमा व्याजदर सन्दर्भका हिसाबले आए राम्रो हुने तर तोकिएर नै आउने गरेकाले संस्थाहरुलाई समस्या परेको उनको भनाई छ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा पूँजीको लागत, सञ्चालन खर्च र बजारलाई हेरेर तोक्नु पर्ने धारणा उनको छ । आधार दरमा कति प्रतिशत मार्जिन दिने भन्ने निर्धारण मात्र  सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । “अहिले संस्थाहरुले  ऋण लगानी गर्न नसकेकाले तरलता बढी छ, यो परिस्थितिमा महँगो ब्याजमा  सदस्यले पैसा लाँदैनन् त्यसैले ब्याजदर घटाउनै पर्ने हुन्छ,” पौडेल भन्छन् “लगानीको माग भएन भने ऋणको ब्याज घटिहाल्छ, नियामक निकायले क्याप नै लगाउनु पर्दैन । आधार दर भन्दा तल गएर लगानी गर्दा संस्थाहरु डुब्छन् । त्यसैले सहकारीमा ब्याजदरको सीमा तोक्नु सैद्धान्तिक रुपमा विपरित कुरा हो ।” 

काठमाण्डौ जिल्ला सहकारी संघका सचिव एवं प्रवक्ता बालकुमार बास्तोला सहकारीमा ब्याजदरको बहस आवश्यक नभएको बताउँछन् । “लघुवित्तको ब्याजदर घटाइयो भन्दैमा सहकारीको ब्याजदर पनि घटाउनु पर्छ भन्ने छैन,” उनले थपे “१६ प्रतिशत भन्दा तल जानु हुँदैन, ब्याजदर निर्धारण समितिले हाल कायम रहेको दरलाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ । माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै ब्याजदर स्वतःस्फूर्त रुपमा घटाउँदै लान्छ ।” 

जसरी राष्ट्र बैंकले पूँजीको लागतका आधारमा बैंकहरुलाई एभरेज निकालेर त्यसैका आधारमा ब्याजदर तोक्न दिएको छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यही पद्धति अपनाउन सके ब्याजदर निर्धारणमा कुनै समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

बिन्धबासिनी साकोसका प्रमुख व्यवस्थापक के बी लामा बजार अनुसार  संस्थाहरु चल्ने भएकाले ब्याजदर तलमाथि हुने बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै सहकारीले ९–१० प्रतिशतमा ऋण दिन नसकेपनि १२–१३ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “प्रतिस्पर्धी व्याजदरमा सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नसके सहकारी क्षेत्र पछाडि पर्छ । शहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरुले १८–१९ प्रतिशतमा मुद्दती बचत उठाएकाले १५–१६ प्रतिशतमा लगानी गर्न सक्दैनन्,” लामाले थपे “बैंकहरुले एउटा स्किम ल्याउँछन् र टार्गेट पूरा भएपछि स्किम बन्द गर्छन् । उनीहरुले ग्राहक हेरेर व्यवहार गर्छन् । तर सहकारीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा पनि ब्याजदर बैंकको जस्तै सस्तो गर्न सकिँदैन ।” हालको अवस्थामा १५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा संस्था सञ्चालन सकिने उनको भनाई छ । 

आभाष साकोसका मुख्य प्रबन्धक सुवास वैद्य बजारको मागलाई हेरेर सहकारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सहकारी क्षेत्रमा पनि आधार दर प्रणाली लागु गर्न सके ब्याजदर निर्धारणमा समस्या नहुने उनको बुझाई छ । शकतिपय संस्थाले तरलता अभाव हुँदा महँगोमा बचत उठाइराखेका छन् । सहकारी क्षेत्र पद्धतिमा बस्न सकेको छैन । यसलाई कसले अुनगमन गर्ने । कार्यान्वयनको पाटोमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ‘बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा बचतमा ब्याजदर घटाउन सकिएन, बचतको ब्याज नघटाई ऋणमा ब्याज घटाउन सकिएन । यसले गर्दा १६ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्नुपरेको छ । उनी थप्छन् बैंकले घर खरिद गर्न ८–९ प्रतिशतमा ऋण दिएका छन् । कृषिमा त ५ प्रतिशतमा नै लगानी गरेका छन् । १६ प्रतिशतमा सहकारीबाट ऋण लिएर कसले घर खरिद गर्छ । सहकारीभित्र नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा चाहेर पनि ब्याजदर घटाउन मुश्किल छ । 

युवा साकोसका व्यवस्थापक निश्चल सापकोटा ऐन नियम तर्जुमासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् । सहकारीले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि लगानी गर्न सक्ते तर  सबै सहकारीले ऐन नियमलाई पालना गरेका छन् कि छैनन् त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । संस्थाहरुबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकोले बचत र ऋण दुवैको व्याजदर बढी छ । कागजी रुपमा विभागले एउटा निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा संस्थाहरुको एकरुपता नहुँदा समस्या रहेको उनले बताए । 

सहकारी क्षेत्रमा ब्याजदर सन्दर्भको रुपमा मात्रै आउनुपर्नेमा बाध्यकारी रुपमा आएकोमा भने अधिकांश सहकारीकर्मीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । पछिल्लो समय कतिपय संस्थाहरुले स्वैच्छिक रुपमा नै बैंक सरह ९–१० प्रतिशत व्याजदरमा समेत ऋण लगानी गर्न शुरु गरेका छन् ।

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif