Saturday, 19 September, 2020    |    २०७७ आश्विन ३ गते , शनिवार

स्थिरिकरण र स्तरीकृत साकोस अभियानका दुइ पाङ्ग्रा हुन्


२०७७ श्रावण २६ गते , सोमवार प्रकाशित

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का बीचमा पनि साकोसहरुले आफ्ना सदस्यहरुको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अग्रभागमा रहेर काम गर्न सकेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेल बताउँछन् । कोभिड–१९ को प्रतिकूल अवस्थामा पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेकाले सहकारी ‘मोर देन बैंक’ को रुपमा स्थापित भएको उनको भनाई छ । अहिलेको महामारी पछि सहकारी क्षेत्रले तीन तहको प्रभाव पार गरिसकेको र अब आउने सक्ने आर्थिक मन्दीको दीर्घकालिन चौथो चरणलाई व्यवस्थापन गर्न अभियानभित्र थप ऐक्यवद्धताको आवश्यकता रहेको उनी औंल्याउँछन् । सहकारी क्षेत्रले पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनपर्ने उनको धारणा छ । पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेकाले कृषि नै अहिलेको विकल्प रहेको उनले बताए । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरु ‘ल्याण्ड’, ‘लेबर’, ‘ल’ र ‘लिक्वीडिटी’ को उचित व्यवस्थापन त्यसबाट अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उनको बुझाई छ । साकोस अभियानको दीगोपनका लागि संस्थाहरुको स्थिरिकरण र स्तरीकृत गर्नु बाहेक कुनै विकल्प नरहेकोमा पौडेल जोड दिन्छन् । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नेको सन्दर्भमा ऐन आउँदा नै झेलि खेल भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको राय छ । साकोस अभियानलाई बलियो बनाउन नेफ्स्कुनले स्थापना दिवसका अवसरमा स्थिरिकरण कोष, व्यवस्थापहरुको क्षमता विकास तालिम, अनलाईन तथा टेलिभिजन पोर्टल शुरुवात गर्न गइरहेको छ । कोभिड–१९ का बीचमा सहकारी अभियानले खेलेको भूमिका, साकोस अभियानको सुदृढिकरण, राज्य तहबाट भएको नीतिगत व्यवस्था र नेफ्स्कुनको आगामी कार्यदिशाका विषयमा केन्द्रित भएर नेपालपत्रन्यूजले अध्यक्ष पौडेलसँग गरेको कुराकानी:


विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा नेपालका बचत ऋण सहकारीहरुले खेलेको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ?  

यो प्रतिकूल समयमा सदस्यहरुको साथीको रुपमा साकोसहरुले काम गरेको हामीले देख्यौं । कोभिड–१९ को प्रभाव र नेपालमा लकडाउनको शुरुवातसँगै नेफस्कुनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको बीचमा समाधान दिनुपर्छ भनेर हामी प्राविधिक ढंगले तयारी गरेर बसेका थियौं । विश्व ऋण परिषद् र एशियाली ऋण महासंघ लगायतका एजेन्सीहरुबीच छलफल गर्दा ३ तहमा कोभिड–१९ को प्रभाव पर्ने आँकलन हामीले निकालेका थियौं । आम मानिसमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावसँगै राज्यको तर्फबाट पूर्वाधारको तयारी एवं जोखिमको श्रृंखलालाई व्यवस्थापन गर्न तदनुरुपको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरा रहेको थियो । लकडाउनका कारण सदस्यहरुमा अनेकौं आतंक सृजना हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि अनुमान थियो । हामीले जे अनुमान गरेका थियौं, त्यस्तै पनि भयो । हामीले शुरुवाती अवस्थामा पहिलो पटक १९ बुँदे मार्गदर्शन जारी ग¥यौं । त्यो मार्गनिर्देशनमार्फत सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई वित्तीय उपलब्धता र वित्तीय सहजिकरणका लागि प्रविधिको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर केहि टुल्सहरुको विकास गर्‍यौं र त्यति नै बेला संस्थाहरुको बीचमा लग्यौं । लकडाउन शुरु भएकोसँगै अरु सुतिरहेका थिए, नेफ्स्कुन उठिरहेको थियो । त्यहि बीचमा हामीले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरिरहँदा बैंकहरु मैदानमा आउने स्थिति पनि थिएन । उनीहरु शाखा बन्द गरेर बसिरहेका थिए । बैंकका ग्राहकहरुले पैसा नपाउने स्थिति बनिराखेको थियो । तर सहकारीका सदस्यहरुको घरमा नै पैसा पुगिराखेको थियो त्यो प्रतिवद्धता हामीले स्थापित गर्न सक्यौ. । हामीले साकोसहरु ‘बैंकभन्दा बढी’ हुन् भन्ने कुरा समुदायमा स्थापित गरायौं ।   

कोरोना भाइरस फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण दोश्रो प्रभाव संस्थामा पर्छ भनेका थियौं । सदस्यहरुमा अविश्वासको स्थिति सिर्जना हुन गई संस्थाबाट पैसा झिकेर घरमा लगेर राख्ने स्थिति आउने अनुमान हाम्रो थियो । त्यहि बेला हामीले दोश्रो चरणको कार्यविधि जारी गर्‍यौं । त्यसमा हामीले संस्था सञ्चालनको गाइडलाइन दिएका थियौं । अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्नेहरु (फ्रण्टलाइन)लाई समुदायको बीचमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा मुख्य थियो । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले फ्रण्टलाइन एजेन्सीको रुपमा काम गरिरहेका थिए । सेफ्टी फस्र्टको मेकानिज्म लिएर पहिला कर्मचारीको सुरक्षा, दोश्रो कार्यस्थलको सुरक्षा र तेश्रो प्रविधिको सहजिकरणको विषयमा हामीले गाइडलाइन दियौं र संस्थामा पर्नसक्ने चापका विषयमा होमवर्क गर्‍यौं । त्यहि गाइडलाइनमा अघि बढेकाले नेफ्स्कुनले दोश्रो चरण पनि गुजा¥यो । त्यसपछि मुलुक तेश्रो चरणमा प्रवेश गरिराखेको थियो । तेश्रो चरणमा पुग्दा आम रुपमा संकट रहिरहन्छ, क्रमिम रुपमा यो समुदायमा देखापर्दै जाँदा कोभिड–१९ दिगो स्वरुप लिने अनुमान गर्‍यौं । आर्थिक मन्दीको स्वरुपलाई सहज बनाउन राज्यको तर्फबाट पनि सहयोग मिल्यो । राज्यले विस्तारित ढंगको अर्थनीति बनायो र सहजीकरण समेत गरिराखेको छ । संस्थाहरुलाई पर्ने सकसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नेफ्स्कुनले १ अर्बको कोष व्यवस्था गर्‍यो । कोरोनाका कारण कुनै संस्थालाई उद्दार गर्नुपर्नेमा तयारी अवस्थामा हामी बस्यौं । आवश्यक परे रकम थप्दै जाने योजना अघि सार्‍यौं । त्यसपछि संस्थाहरुलाई परेको वा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा नेफ्स्कुनलाई जानकारी गराउन सूचना जारी गर्‍यौं । करिब ३ सय संस्थाबाट २ अर्ब  जति पैसाको डिमाण्ड आयो । हामीले आवश्यक परे ३ अर्बसम्मको कोष तयार पार्ने सोच बनाउँदै थियौं । हाम्रो त्यो प्रतिवद्धताले अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । सदस्यहरुको विश्वास र हाम्रो आचरणका कारण नयाँ अवस्थाको सृजना भयो । विश्वासको बातावरण बनेपछि सहकारीमा बचत बढ्न थाल्यो । हामीले सहकारीमा बचत न्यून हुन्छ र तरलता अभाव हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दै थियौं । हामीले अनुमान गरेको भन्दा ठिक उल्टो सहकारीमा बचत वृद्धि भयो । यो हामीले आरम्भिक दिनमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा फरक स्थिति रह्यो ।   

अहिले अधिकांश संस्थाहरुको तरलतामा वृद्धि भएको छ । जोखिमको बीचमा रहेकाले सदस्यहरुले ऋण लिन चाहेनन् भने उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै किसिमका उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएका कामहरु अवरुद्ध भए । त्यसकारणले पनि संस्थामा बचत बढ्न थाल्यो । लकडाउनको सहजिकरण पछाडि तरलता न्यून हुँदै जान्छ । अब हामी चौथो चरणको रणनीति बनाइरहेका छौं । यो भनेको आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने कुरा हो । यसका लागि सरकारसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हो । यस बीचमा हामी सहकारीको पैसा सहकारीमा, संस्थाहरुको पैसा नेफ्स्कुनमा र नेफ्स्कुनको पैसा अभियानमा भन्ने ढंगले अगाडि बढेका छौं । यसरी पैसाको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने चौथो चरणको समस्यालाई पनि पार गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।   

तपाईंको भनाईमा कोरोनाको प्रभाव चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ, यसले साकोसहरुमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?   

राज्यले विस्तारित स्वरुपमा अर्थव्यवस्था प्रणाली अघि बढाएको छ ।  त्यसप्रकारले अर्थतन्त्र अघि बढाउँदा त्यति धेरै मन्दी नआउला भन्ने हो तर  सन् २००८ ताका आएको झैं ठूलो आर्थिक मन्दी विश्वमा आउन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । एउटा स्केलको मन्दी त शुरु भइ नै सक्यो । त्यस बेलाको मन्दी पनि हामीले देखेकै हौं । आर्थिक रुपले बढी चलायमान मुलुकहरुमा नै त्यसले धेरै प्रभाव पारेको थियो । हाम्रो देशमा आर्थिक क्रियाकलापको स्थिति साँघुरो छ, उद्योगमा आधारित नभई व्यापारजन्य छ । उत्पादकत्व व्यवस्थापनको विषयमा हामी कमजोर छौं । मुलतः व्यापारमुखी भएकाले अन्य देशमा भन्दा हाम्रोमा अलि पछि मन्दी आउँछ । त्यसैले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले ३ वटा पक्षलाई अघि बढाउनु पर्छ ।  पहिलो, उद्यमशीलतासँग जोडेर हामीले बिजनेस सोलुसनहरु विकास गरेका छौं । त्यसभित्र हामीले एग्रि फार्म सिस्टम शुरु गरेका छौं । अर्को वित्तीय पहुँचसँग जोडेर वित्तीय समावेशिकरणको टुल्स विकास गर्दछौं । वित्तीय समावेशी भित्र वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सृजना गर्ने कुरा रहन्छ । २ वटै विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । सीप विकास गर्ने, विजनेश सेन्टरहरु विकास गर्ने, व्यवसायका अन्य प्रकृतिका विषयमा पूँजी, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । वैदेशिक रोजगार गएकाहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । शहरबाट विस्थापित भएर धेरै मानिस गाउँघर फर्कन थालेका छन् । यो संख्या करिब ५० लाखसम्म हुन सक्छ । ती मानिसको बीचमा हामीले काम गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग साझेदारी गरिरहेका छौं । आइएलओले हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्दैछ । त्यसको औपचारिक उद्घाटन आगामी साउन ३२ गते गर्दैछौं । 

५० लाख मानिस फर्किए भने, ती मानिसलाई साकोसहरुले वित्तीय समावेशीकरणमार्फत उद्यमशील बनाउन सक्छन् ?
 

हाम्रो चेतना, अवस्था एवं उपलब्ध पूर्वाधारले अहिलेसम्म उत्पादन प्रणालीमा  जान सकेका छैनौं । हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणाली व्यापारमा आधारित छ । उत्पादन प्रणालीमा जाँदा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन गनुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन प्रणालीमा जान अहिल भएकै श्रोतसाधन र जनशक्तिले असम्भव छ । अहिले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर हाम्रा उत्पादन जान सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले स्वावलम्बी बन्ने आधारहरु कुन–कुन क्षेत्रमा हुन्छ भनेर खोज्ने हो । मानिसले आफ्नो सामथ्यले भ्याएको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट वस्तुको प्रयोग गर्छ । यो मानव चेतना हो । मानव चेतनाको कारणले गर्दा उसले उत्कृष्टता खोजेको हुन्छ । उत्कृष्टता खोज्ने कुरामा त्यो उत्पादन हामीले गर्न सक्छौं सक्दैनौं, यो विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यो विषयको सोलुसन भनेको ‘टार्गेट बेस्ड इण्डष्ट्रिज’ हो । दक्षिण कोरियाले टारगेट बेस्ड इण्डष्ट्रिजमा जानुअघि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लागु गर्‍यो । उसले दश वर्षसम्म सो सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । क्यानडाले सबै तहमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । हरेक स्कुल, कलेज, उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उक्त प्रकारको शिक्षा दिने गर्छन् । वित्तीय शिक्षा सञ्चालन गर्दा लगानी र मुद्राको प्रवाहसँग जोडिन पुग्छ । वित्तीय साक्षरता बिना हाम्रा जनशक्तिलाई उच्च स्तरमा लैजान सक्दैनौं । यो आवश्यक छ । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसको विशिष्ट प्रक्रिया शुरु गरेको छ । अहिले बजारमा अधिक तरता छ र सीमिति उद्योगमात्र हामीसँग छन् । उद्योगको आज एउटा स्थिति रहन्छ भने भोलिको हामी आँकलन गर्न सक्दैनौं । टारगेट बेस्ड इण्डष्ट्रिज भनेर सरकारले कृषि, पर्यटन र हाइड्रोलाई लिएको छ । पर्यटन क्षेत्र कोरोनाका कारण धरायसी भएर गएको छ । जलसम्पदामा पनि हामी स्याचुरेट अवस्थामा पुगेका छौं । निर्यात गर्न सकिएन भने अबको २ वर्ष पछि जलश्रोतमा त हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं र हाइड्रोमा लगानी नगरे हुन्छ । त्यसकारण राज्यले तोकिराखेको टारगेज बेस इण्डष्ट्रिजको एउटै मात्र विकल्प एग्रो इकोनोमी हो ।   

एग्रो इकोनोमीको क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिएला?  

हामीले यो विषयमा कृषि मन्त्रीसँग छलफल गरेका छौं । एग्रो फाइनान्सियल मेटेरियोलोजी र एग्रो सिस्टम लिएर जान सकियो भने कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । अहिले भूमि बैंकको पनि कुरा आएको छ । भूमि बैंकको लागि संसदिय उपसमिति बनिसकेको छ । हरित क्रान्तिसँग जोडेर हामी जान सक्यौं भने मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन समय लाग्दैन । त्यसको निम्ति प्रारम्भिक संस्थालाई २ वटा मेथोडोलोजी बिजनेस सोलुसनको रुपमा हामी हस्तान्तरण गर्दै छौं ।   

कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहकारी क्षेत्रले पनि कृषिमै लगानी बढाउनुपर्ने हो ?  

आवश्यकताले त्यस्तो बनाएको छ । हाम्रो सामथ्र्यले धेरै ठूलो छैन । हामीसँग पूँजी प्रवाहको स्थिति सामान्य छ । परिस्थितिहरु जटिल बन्दा हामी कुनै पनि क्षेत्रमा स्वावलम्बी छैनौं । एग्रो फाइनान्स सिस्टमको कुरा गरिरहँदा पनि मल, किटनाशक औषधी, बीऊ र औजारमा हामी भारतमा निर्भर छौं । हरित क्रान्तिको लागि चारवटा आधार चाहिन्छ । ‘ल्याण्ड, लेबर, ल र लिक्विडीटी’ चाहिन्छ । यी चारवटा ‘एल’ कृषि अर्थतन्त्रका लागि आधारभूत विषय हुन् । हामीसँग ठूलो उब्जाउ भूमि छ । कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसलाई एकिकृत प्रणालीबाट अगाडि बढाउन सके उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । 

श्रमिकको समस्या छैन । कतिपय युवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसकेका छन् र कतिपय फर्कने क्रममा छन् । त्यसैगरी कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति नियम बनउनुपर्छ । आर्थिक नीति, व्यापार नीति, उद्योग जस्ता आधारभूत नीतिहरुलाई कृषि मैत्री बनाउनुपर्छ ।   

पूँजीको सम्बन्धमा हामीसँग अत्यधिक तरलता छ । तरलतालाई सहि व्यवस्थापन गर्न कृषिमा लगानी गर्न सके त्यसबाट प्रतिफल आउँछ । मुलुकलाई कृषि प्रदान भनिए पनि कृषिमा आधुनिकिकरण र प्राविधिकरण शुरु हुन सकेको छैन । यसका लागि भनेर सरकारले ठूलो रकम परिचालन गरिराखेको छ । तर यसप्रति आम नेपालीको मनोविज्ञान विश्वस्त हुन सकेको छैन । राज्य व्यवस्था पनि सहि ढंगले सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन । राज्यले दिएको अनुदान तथा कृषि सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने मनोविज्ञान आम नेपालीको रहेको छ ।  

राज्यले दिएको श्रोतसाधनको सहि प्रयोग नगर्ने, व्यक्तिगत फाइदाको लागि खर्चने र उत्पादन प्रणालीसँग नजोड्ने मनोविज्ञान विद्यमान छ । यो कुरा म आफैंले भोगेको छु । मैले घरबाट कौशी खेतीको शुरुवात गरेँ । एक सय परिवारलाई राज्यसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं । तर राज्यबाट दिइएको सामग्री, औजार र प्रविधिको राम्रोसँग प्रयोग नगरेको मैले पाएँ । आफै पैसा लगानी गरेर गरेको भए उनीहरुले मेहनत गर्थे र परिणाम ल्याउने ढंगले काम गर्थे । तर राज्यले सुविधा दिँदा त्यसको वेवास्ता गर्ने र आफैं स्वाबलम्बी हुने कुरामा सकारात्मक हुँदा रहेनछन् । यसमा उत्प्रेरित गर्ने काम सहकारीले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिने र विभिन्न माध्यमबाट अभिप्रेरित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।   

अब पनि यस्तैखाले महामारीहरु फेरि नआउनलान् भन्न सकिन्न, आउँदा दिनमा यस्ताखले समस्या आउँदा उचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न प्रारम्भिक संस्थादेखि केन्द्रिय संघहरुले के कस्तो तयारी गरेर बस्नुपर्छ ?   

ऐक्यवद्धता र सहकार्य नै सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ । सहकारीभित्र पनि ऐक्यवद्धता आधारभूत विषय भइहाल्यो । सँगै राज्यले पनि ऐक्यवद्धता जनायो । हामीबीच पनि ऐक्यवद्धता रहेको कारणले जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सक्यौं । विपत्तिका बेलामा फ्रण्टलाइनमा उभिएर सेवा गर्ने सहकारी क्षेत्र देखियो । कोभिड १९ को प्रभाव पछि नागरिक उत्तरदायित्व लिएर अग्रमोर्चामा सहकारी उभियो । बैंकका सञ्चालकहरु शाखा बन्द गरेर हराइरहेका थिए । चैत्र ११ देखि लकडाउन शुरु भयो । दोश्रो दिन देखि नेफ्स्कुन काममा जुटेको छ । ऐक्यवद्धता कायम राखेर अगाडि बढ्न सकियो भने यस्ता खालका विपत्तिहरु हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । यसका निम्ति जोखिम व्यवस्थापनको उचित रणनीति बनाउनुपर्छ । यसको अर्थ संस्थालाई दिगो विकाससँग जोड्नुपर्छ ।  

संस्थाको दिगो विकाससँग जोड्ने आधार भनेको ५ वटा छन् । पहिलो, संस्थाहरु वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्छ । साना, टुक्रे, समुदायमा आधारित नभएका र सदस्यकेन्द्रित नभएका संस्थाहरुको भविष्य छैन । अबको भविष्य डिजिटल फाइनान्स, चेकलेस र क्यासलेसमा छ । मैले दशक अघि यो कुरा गर्दा मानिसहरु आश्चर्य मान्थे । हामी क्यासलेस र चेकलेसमा पुगिनैसकेका छौं । यसपछि अब म ह्यूमनलेस बैंकिङ को कुरा गर्न थालेको छु । अटोमेटेड बैंकिङ सिस्टमका कुरा गर्न थालेको छु । स्वामित्वविहीन वित्तीय संरचना हुन्छ भन्न थालेको छु । यो अहिलेका लागि नयाँ कुरा हुन् । यी मैले उठाएका कुराहरु अब १० वर्षपछि देखिनेछ । त्यसकारण भविष्यको योजनाका बारेमा सबैले सोच्नुपर्छ । फ्युचर प्लानिङ गर्न नसक्ने हो भने सहकारीहरुमा तालाबन्दी हुन्छ ।

सहकारीहरु डिजिटल फाइनान्सिङमा जान चाहने तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंक तयार नहुने अवस्था । ‘पिएसी’, ‘पिओसी’ सहकारीलाई दिन राष्ट्र बैंक तयार छैन । सहकारीले सापटी लिएर एटिएम चलाउनु परिरहेको छ । सहकारीलाई कानुनी रुपमा प्रश्नचिन्ह उठाइदिएको छ । खल्ती, वालेट जस्ता तेश्रोपक्षमार्फत यति ठूलो सहकारी क्षेत्र जोडिनु परेको छ ।   

संविधान ३ खम्बे अर्थनीति भन्छ । सरकारको नीति कार्यक्रमले पनि त्यसै भन्छ । हाम्रो योजनाका दस्तावेजले सहकारीलाई सहजिकरण गर्नुपर्छ भन्छ । तर राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रलाई मात्र दिनुपर्छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी नेपालको अर्थ व्यवस्था र सामाजिक प्रणाली वैज्ञानिक ढंगले सोच्न सकिन्छ । यो गम्भिर विषय हो । यो नीतिगत रुपमा मैले उठाएको विषय हो । पिएसी र पिओसीको अग्राधिकार सहकारीको पनि हुनुपर्छ ।   

दोश्रो कुरा, प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्ने हो । यसको मतलब वित्तीय प्रतिस्पर्धामा सहकारीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाको स्थान कायम गर्न सकिएन भने मान्छे किन सहकारीमा आउँछन् । किन सहकारीको सदस्य बन्छन् ?   

तेश्रो कुरा, व्यवस्थापनको हो । व्यवस्थापकिय कुशलता भएन भने सहकारीमा मानिसहरुको आकर्षण हुँदैन । सेवा लिन सदस्यहरु दिनभरी लाइन लागेर बस्नु पर्‍यो भने उनीहरु सहकारीप्रति कसरी आकर्षित हुन्छन् ? त्यसकारण कुशल व्यवस्थापनको विषयमा सञ्चालक जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

चौथो विषय, कर्मचारीको सन्तुष्टिको विषयमा सोच्नुपर्छ । बैंकका सिइओले १०–१५ लाख तलब खान्छन्, सहकारीमा सिइओलाई एक लाख दिँदा अचम्म मानिन्छ । उच्चस्तरको मानव संशाधन तयार गर्नुपर्छ भनेर सिटिइभिटी बाट मान्यता लिएर ३३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्दछौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर प्रयोग भएका प्रविधिहरुलाई आत्मसात गरौं भनेर तालिमको आव्हान गर्‍यौं । पहिलो चरणको तालिम भएकाले सहभागि हुने म्यानेजरहरु कम होलान् भनेर २० जनाबाट सुरु गरौं भनेको तर तालिम लिन चाहनेको लाइन लागेको छ । यो ट्रेनिङ लिने वित्तिकै उसले एक लाख भन्दा बढि तलब खान्छ । क्षमता विकास त्यो ढंगको हुन्छ । जागिरसँगसँगै जाने ‘अन द जब ट्रेनिङ’ हामीले सुरु गर्दछौं । आवेदन धेरै भएको र २० जनाको मात्रै सिट भएकाले फिल्टर गर्नुपर्ने स्थिति छ ।  तालिम छ सय घण्टाको हुनेछ । यसको मतलब मानिसहरु आफ्नो क्षमता विकास गर्न तयार हुँदा रहेछन् । माग बढी भएकाले दोश्रो चरणको तालिम पनि हामी सुरु गर्छौं । राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने र म्यानेजरहरुको क्षमता विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।   

नेफ्स्कुनले स्थापना दिवसको अवसर पारेर अन्य के कस्ता कार्यक्रमको शुरुवात गर्दैछ ?   

स्थापना दिवसबाट योगदानमा आधारित स्थिरिकरण कोषको सुरुवात गर्दैछौं । ३ करोडभन्दा बढी रकम कोष सञ्चालनको लागि जम्मा भइसकेको छ । सहकारी अभियानबाट जति प्राथमिक पूँजी जम्मा भएको छ त्यसपछि बाँकी पूँजी राज्यले थप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ७ करोड राज्यबाट माग गरेका गर्छौं । वित्तीय सहजीकरणको लागि आम रुपमा जागरण ल्याउनुपर्ने छ । जागरण अभियान ल्याउनको निम्ति नेफ्स्कुनको न्यूजपोर्टल र अनलाईन टेलिभिजनको शुरुवात गर्छौं । अहिलेसम्म अग्रजहरुले नेफ्स्कुनलाई सेन्ट्रिक बनाउनुभएको थियो । आज नेफ्स्कुन स्वावलम्बी भएको छ । चलखेल गर्ने सामथ्र्य राख्छ । २/४ सय कर्मचारी पाल्ने हैसियत राख्छ । अधिकतम लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । अब नेफ्स्कुनको रणनीति बदल्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामी नेफ्स्कुनमुखी थियौं अब अभियानमुखी बनाउँछौं ।  अभियानमुखी बन्न केहि अवधारणा अघि सारेका छौं । मुलतः हामी ४ वटा क्षेत्रमा काम गर्छौं । सदस्यमुखी हुन सहकारी संस्थाको आवद्धता र करारी ऐक्यवद्धता हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई संस्थागत गर्‍यौं ।  

सदस्यमुखी हुँदा स्रोतमा पहुँच हुनुपर्छ । कार्य सञ्चालनमा एकरुपता हुनुपर्छ, स्तरियता कायम गर्नुपर्छ । स्वनियमन र स्वअनुशासनमा सञ्चालन हुनुपर्छ । ४ वटा आयामलाई आधार बनाएर नेफ्स्कुनले संस्थाहरुसँग काम गर्दैछ । अबको आउने दशकभर सबै संस्थाहरुको रणनैतिक योजना त्यहि हुनुपर्छ । बचत संघ र प्रारम्भिक संस्थाको समेत त्यहि बाटोमा हिँड्नुपर्छ । ४ वटा आयाममा हामीले समुदाय र सदस्य केन्द्रित बनाएका छौं । यो विषयमा पूर्व गभर्नर र पूर्व अर्थसचिवहरुसँग छलफल गरेका छौं । गहन छलफल गरेर हामीले स्तरीय डकुमेन्ट तयार पारेका छौं । त्यो दस्तावेजलाई पनि त्यहि दिन बाहिर ल्याउँदैछौं । ३२ गते नै हामीले साकोस भवनको सुरुवात गर्दैछौं । साकोस भवनभित्र साकोसका आधारभूत ५ वटा विषयमा हामी अगुवाई गर्छौं । बचत, ऋण, विप्रेषण, बीमा र भुक्तानी फछ्र्यौटका विषयमा सदस्यहरुलाई पूर्ण सुविधा दिनुपर्छ भनेर नयाँ लहर शुरु हुने गरी भवन शिलान्याश गर्दैछौं । नेतृत्वले विश्वयापी रुपमा एकिकृत ढंगले सोचाई राखेर अगाडि बढेको इतिहास मलाई स्मरण छैन । तर अग्रजहरुको सम्मानकासाथ हामीले बृहत्तर कामको शुरुवात गरिसकेका छौं । केहि दिनमा २ वटा फिल्ड कार्यालय समेत सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।   

अबको केहि वर्षपछि नेपालको साकोस अभियानले कस्तो रुप लिन्छ ?   

अबको साकोस अभियान स्तरीकृत हुनेछ । पूर्ण वित्तीय समाधानको रुपमा आउने छ । स्तरीकृत संस्था मात्रै बजारमा टिक्नेछन् । संस्थाहरुलाई स्तरीकृत बनाउने ४ वटा आधार छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एक्सेस ब्राण्डको विकास गरेका छौं । अर्को नेपाल स्तरको प्रोबेसन ब्राण्ड रहेको छ । त्यसपछि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको सुरुवात भइसकेको छ । सयौं संस्थाहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपालमा संघियताको कार्यान्वयनसँगै हामी चौंथो संरचनाको पनि ३२ गते नै प्रदर्शन गर्न गइरहेका छौं । त्यसलाई हामीले ‘आधारशीला’ भनेका छौं । आधारशीला निर्माणका लागि उच्च प्राविधिक साथीहरु खटिरहनु भएको छ । राज्य तह व्यवस्थामा संविधानले तीनै तहको आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी पनि तीन तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर आज स्थानीय तहका मेयरहरु सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, न्यून श्रोतसाधन र सामथ्र्यको अभावले अनुगमन गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । त्यसैगरी सहकारीहरुको प्रवद्र्धन गर्न हामीसँग चेतना छैन, त्यसैले अनुगमन र प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा नेफ्स्कुनले भूमिका खेलिदिनुपर्छ भनेर सबै तहका प्रमुखहरुले भन्दै आएका छन् । म नेफ्स्कुनमा निर्वाचित भएर आएको पहिलो दिन देखि केहि न केहि नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिराखेको छु ।  त्यसलाई पूरा गर्न आधारशीलाको कुरा अगाडि बढाइएको हो । आधारशीलाले वित्तीय अवसर सृजना गर्छ, उत्पादन प्रणालीमा लाग्न सीप तथा तालिम दिइ सहायतत गर्छ । उत्पादित वस्तुलाई कसरी बजारमा लैजान सकिन्छ भनेर खोजी गर्छ । त्यसैगरी, सदस्यको धन वा आय सृजना गर्ने कुरासँग जोडेर साकोसहरुको स्थायित्वको निम्ति स्थानीय सरकारसँग साझेदारका रुपमा अगाडि बढ्छ । संस्थाको क्षमता विकासका लागि नेफ्स्कुन र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी गरेर एउटा संस्थालाई कम्तिमा १ वर्ष परिक्षणमा राख्छौं । १ वर्षको परिक्षण पछि संस्था दिगो विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दिगो विकासको प्रक्रियामा अघि बढेपछि क्रमिक रुपमा संस्था स्तरीकृत हुँदै जान्छ । स्तरीकृति गर्ने कुरा नै अहिलेको मार्गदर्शन रहेछ । साकोस अभियानको २ वटा कुरा छ । एउटा स्तरीकृत संस्थाहरुले वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ, त्यस्ता संस्थाहरुको निर्माण गर्दै जाने र त्यस्ता संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा परे वा दुर्घटनामा परे भने स्थिरिकरण कोषले सहयोग गर्छ । कोषले सुरक्षा कवचको रुपमा काम गर्छ । आवश्यक परे जनशक्ति प्रवाह गर्छ र दुर्घटना हुनै नदिने एवं स्तरीकृत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।   

अभियानको दुई पाङ्ग्रा भनेको स्तरीकरण र स्थिरिकरण हो । यी दुई पाङ्ग्राले अभियानलाई अगाडि बढाउने हो । अन्य विकल्प छैन । त्यसका निम्ति हामीले आधारशिलाको स्थापना गर्दैछौं । 

मुलुकमा १४ हजार भन्दा बढि साकोस  छन् । स्तरीकृत बनाउन ती संस्थाहरुको संख्या पनि घटाउनुपर्ला नि ?  

जीवनस्तर उकास्नको निम्ति काम गर्नुपर्छ, सदस्यको नियन्त्रण हुन्छ र सदस्यकै स्वामित्व हुन्छ, फाइदा पनि सदस्यले नै लिन्छ भन्ने जस्ता कुरा अहिले संस्थाहरुले बुझेका छैनन् । क्रमिक रुपमा यी कुरा बुझ्दै जान थालेपछि संस्थाहरुले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जोखिमबाट बच्न संस्थाहरुले यी–यी कुरा पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामी सिकाउँछौं । जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नराखेपछि मेरो मात्रै बुताले नहुने रहेछ भनेर संस्थाहरुले बुझ्छन् । त्यसपछि संस्थाहरु दिगो विकासको बाटोमा जान्छन् ।    मैले माथि भनेका ५ वटा कुरा दिगो विकासका आधार हुन् । त्यो आधार पूरा गर्न एउटा संस्थाको सामथ्र्यले मात्र हुँदैन, त्यसका लागि सँगैको संस्थासँग एकिकरण गर्नुपर्छ । एकिकरणको सहजिकरण पालिकाले गरिदिनुपर्छ । रणनीतिक योजना अनुसार संस्था अगाडि बढे भने एक तहमा नेपालको स्तरोन्नति गर्न सक्छौं । सहकारीमार्फत आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन खोजिएको हो । यी कुरा न्यायसँग जोडिएका छन् । 

सहकारी विभागले जारी गरेको १० बुँदे मार्गदर्शनले अभियान माग सम्बोधन गर्छ ?   

नेफ्स्ुकनले लकडाउन शुरु भए लगत्तै १९ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । केहि समयपछि पुनः अर्को १९ बुँदे मार्गदर्शन पनि जारी गर्‍यौं । त्यसैका आधारमा विभागले जुन आधारभूत निकास दिनुपथ्र्यो, त्यो दिनेगरी मार्गनिर्देश गरेको छ । प्राविधिक त्रुटीमा रजिष्ट्रार सहमत हुनुहुन्छ । हामीले जारी गरेका १९ बुँदे र राज्यले जारी गरेको १० बुँदे मार्गदर्शनमा कुनै फरक छैन ।  यसबाट सहकारी अभियानले निकास पाएको छ ।   

सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पूनरावलोकनको कुरा चलिरहेको छ नि ? व्याजदर परिवर्तन गर्ने बेला आएको हो ?  

चालु आवको लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति पछि लघुवित्त संस्थाहरुको व्याजदरमा क्याप लगाइयो र १५ प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाइने व्यवस्था गरियो । प्रारम्भिक रुपमा सहकारीको व्याजदर पनि लघुवित्त जति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । तर सैद्धान्तिक रुपमा सहकारीको व्याजदर लघुवित्तसँग जोड्न मिल्दैन । हामीले सहकारीको आधारभूत विषय बुझ्नु जरुरी छ । सहकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने आन्तरिक पक्ष हो । राज्यले भनेको सन्दर्भ व्याजदर  ‘म्याण्डेटरी’ नभई ‘रिफरेन्स’ गाइडलाइन हो । तर यहाँ झेली खेल भयो । ऐन आउँदा नै झेल भयो । ऐनको दफा ५१ ले सन्दर्भ व्याजदर निर्देशित हुन्छ भन्छ । सन्दर्भ व्याजदर भन्ने अनि निर्देशित भन्न मिल्छ ? राज्य व्यवस्थाले गरेको झेली खेल संशोधन हुनुपर्छ । त्यै झेलीखेलले १६ प्रतिशत व्याजदर अनिवार्य गरिदियो । तर यो लागु भइसकेको छ । यसमा न्यायअन्यायको बहस पृथक विषय रह्यो । तर सहकारी अभियानको स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिन्ह लाउने गरी यस्तो खेल खेलिएको भने हो । व्याजदरमा क्याप लगाउनु हुँदैनथ्यो । तर क्याप लगाएर आयो । कानुन नआउञ्जेल संघर्ष गर्ने हो, आएपछि भने पालना गर्नै पर्छ । परिपालनमा कुनै सम्झौता हुन्न । तर अहिल्यै न्यायिक के हो, संस्थाको लागि आवश्यक के हो ? भन्ने विषयमा मेरो पहलकदमी रहन्छ । त्यसपछिको निर्णय जे हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अडिग नै हुनुपर्छ ।    अहिले ५ जनाको कार्यदल बनेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष, विभाग, राष्ट्र बैंक र सहकारी बैंकको प्रतिनिधि राखेर अध्ययन कार्यदल बनेको छ । यो महिनाको मसान्तसम्म अध्ययन गर्छ, त्यसपछि कार्यदलबाट जे रिपोर्ट आउँछ र त्यसैको आधारमा नयाँ ब्याजदर कायम गर्ने अथवा यथावत राख्ने कुरा निश्चित हुन्छ ।

नेफ्स्कुनले ३३औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । साकोस अभियानलाई यो स्थानमा ल्याउन नेफ्स्कुनले खेलेको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

हामी अगाडिको सपना देख्छौं । त्यो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना हो  । यसको माइलस्टोन पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका छ । त्यो भूमिका स्थापित गर्नको निम्ति संस्थाहरुको स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर समुदायमा आधारित सदस्यकेन्द्रित संस्था बनाउनुपर्छ, सदस्यको जीवनस्तर विकास गर्ने कुरामा संस्था जोडिनुपर्छ  । यो सँगै सहकारी अभियान जोडियो भने उनीहरुको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुन्छ । सदस्यको आर्थिक हैसियतमा परिवर्तन भयो भने नेपाललाई स्तरोन्नतिको मार्गमा अगाडि लैजान सक्छौं । त्यो महान अभिभारा साकोस अभियानले बोकेको छ । त्यो बोक्नको निम्ति हामी सक्षम बन्नुपर्छ । र हामी सहकारी सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रविधिको विकास गरेर हस्तान्तरण गरेका छौं । विधि, नीति र प्रविधिसँग जोडिई आधारभूत तहमा टेक्न सकियो भने त्यो गरिमा कायम गर्न सक्छौं । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif