Tuesday, 11 August, 2020    |    २०७७ श्रावण २७ गते , मंगलवार

चीया किसान चीयाको न्यूनतम मूल्य तोक्न माग गर्दै आन्दोलित


२०७७ श्रावण १६ गते , शुक्रवार प्रकाशित

  इलाम । हरेक बर्ष जस्तो चीया उत्पादनको याममा  इलामको चिया किसानहरु चीया पत्तीको न्यूनतम मूल्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने गर्दछ । यस पटक पनि उनीहरु आन्दोलनरत छन् । 
            यस पटक पनि उद्योगीले दिएको हरियो चीयापत्तीको मूल्य उचित नभएको भन्दै किसान आन्दोलित भएका छन् । उद्योगीले विभिन्न बाहना बनाउँदै कम मूल्य दिएको र नगरपालिकाले तोकेको चीयाको मूल्यको मापदण्डअनुसार पनि लागत नदिएको किसानहरुको गुनासो छ । यो बर्ष पनि उद्योगले हरियोपत्तीमा लागत नै नउठ्नेखालको मूल्य कायम गरेपछि किसान सङ्घर्षका लागि एकजुट हुन बाध्य भएका हुन् ।
              किसानले उत्पादन गरेको हरियोपत्तीको मूल्य सधैँ उद्योगीले निर्धारण गरिदिने भएकाले आफूहरू मारमा परेको किसानहरु बताउँछन् । उद्योगमा हरियोपत्ती बेच्न नपाए आफूहरूको वर्षभरको आम्दानी गुम्ने भएकाले किसान पनि उद्योगीले तोकेकै मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । तर, यो वर्ष चाहिँ सूर्याेदय नगरपालिकाले दुई वर्षअघि तोकेको हरियोपत्तीको न्यूनतम् समर्थन मूल्यसमेत उद्योगीले उल्लङ्घन गरेपछि किसान सङ्गठित भएरै सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।             उद्योगले नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नगरका किसानले गएको मङ्गलबार नगरपालिकामा छ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । किसानले नगरले लागू गरेको गुणस्तरीय चीया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न, पहिलो चरणमा टिपेर उद्योगमा पुर्याएपछि हरियोपत्तीको मूल्य दिलाइदिने पहल गर्न, लकडाउनका कारण पीडित बनेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन लगायतका माग गरेका छन् ।
         न्यूनतम् समर्थन मूल्यले हरियोपत्तीको बजार नियन्त्रण गरेकाले आन्तरिक र भारतीय बजारसमेत खुला गर्न तथा चीयाको उत्पादन, मूल्यबारे बारम्बार आइरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि किसानले माग गरेका छन्  । नगरको कार्यविधिले हरियोपत्तीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रु ४० तोकेको छ तर, यहाँका उद्योगले किसानलाई प्रतिकिलो रु २० देखि ३० मात्र दिने गरेका छन् ।
    उता उद्योगीले भने राज्यले कच्चा पदार्थको समर्थन मूल्य तोक्दा तयारी वस्तुको पनि बिक्री समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । तोकिएको समर्थन बिक्री मूल्यमा बिक्री नभए राज्यले नै खरिद गरी दुवै पक्षलाई न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif