Tuesday, 11 August, 2020    |    २०७७ श्रावण २७ गते , मंगलवार

एमसीसी प्रकरण र ध्रुवीकरणको दिशा


२०७७ श्रावण १४ गते , बुधवार प्रकाशित

नेपाली राजनीतिमा क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको गति तीव्र भएको छ । भारत– ब्रिटिशको छायाँ (नव उपनिवेशमा)मा रहेको नेपालमा आज एमसीसीको नाममा अमेरिकी गुलाम बन्ने दौडमा संसदवादीहरु मरिहत्ते गरिरहेका छन् । दक्षिणपन्थी संशोधनवादी अवसरवाद र उग्र बामपन्थी दुश्साहसवादी आत्मसर्मपणवादी भ्रमबाट नेपाली श्रमजीवी जनताको मुक्ति संघर्ष ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को कार्यभारमा जर्बरजस्त थोपरिएका भ्रमबाट मुक्त हुँदै अगाडि बढिरहेको छ ।

पहिलो चरण

यो प्रकृया धेरै अगाडि देखि चलिरहेको भए पनि संस्थागत रुपमा २०७२ मा आएको संविधानबाट शुरु भएको हो । यसले सामन्तवादी देखि उत्तर साम्राज्यवादी सम्मका मान्यतालाई समेटेको छ । संविधानवाद मान्नेहरुलाई समेत यसले आश्चर्य चकित बनाउने काम गरेको छ । ‘छैन भनु सवै कुरा छ, छ भनु केही पनि व्यवहारमा केही देखिँदैन’ जस्तो भएको छ । यस्तो ‘धापमा गाडिएको किला’ जस्तो संविधान बनेको छ । यसर्थ यति लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्माण गरिएको भनिएको यो संविधान पनि जनताका लागि ‘जाली दस्तावेज’को रुपमा बनेको छ । गर्भाधान नै जाली भए पछि त्यसबाट जन्मने पनि जाली नै हुने भयो भन्नेहरु पनि रहेका छन् । यसले नीति नेतृत्व संगठन र सिद्धान्तको क्षेत्रमा नै स्पष्ट हुनेगरी विभाजनको श्रीगणेश गरेको छ । परिणामहरु देखिन थालेका छन् ।

दोश्रो चरण

इतिहासमा परसम्म जाने हो भने अलि लामो होला । जो हामी सबै जानिफकार नै छौं । यस्तो जाली संविधान कार्यन्वयनमा ल्याउन गरिएको निर्वाचन र यसको परिणाम र परिणाम पछि गरिएका जन तथा राष्ट्रघाती कार्यले सबै कुरा जाहेर गर्दछ । पहिलो, दलीय व्यवस्थामा गरिएको निर्दलीय निर्वाचन हो । जो अति खर्चिलो र भड्किलो भयो । दोश्रो, कुरो कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा उग्र तथा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी आत्मसमर्पणवादीहरुको अभुतपूर्व एकता हो । तेश्रो कुरा दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टी र सरकारका राष्ट्रघाती काममा निरन्तरता (अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली कवाडी मुल्यमा बेच्ने लगायत औपनिवेशिक स्वार्थहरुलाई प्रवेश दिने र देशीय स्वार्थलाई तिलान्जली) दिने काम भयो ।

चौथो, यस्तै जाली दस्तावेजले निर्माण गरेका ऐन कानुन विपरित हुने किसिमका कामहरु जस्तो दुइ अवसरवादी दलहरु मिलेपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेकै दलको पहिचान नष्ट गर्ने गरी दलको नाम राख्ने कार्य र मौलिक हकको रुपमा रहेको दलीय स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता असंवैधानिक कार्यहरु भए । पाँचौं, कुरा यो सरकार कसले चलाउँछ सरकार चलाउँनेले नै पत्तो लगाउन नसकिरहेको कुरा सरकारका मन्त्री र सांसदहरुको सदनमा भएको प्रस्तुतिबाट बुझिन्छ । 

छैठौं, जनताले पार्टीलाई पत्याएर जिताएका हुन । तर आज पार्टी कोमामा छ । पार्टीले सरकार होइन सरकारले पार्टी चलाइ रहेको अवस्था छ । सातौं, कुरा सदनमा प्रतिपक्ष छैन । एमसीसी जस्तो सिधै अमेरिकी सुरक्षा छातामा जाने सहायता सम्झौतामा प्रमुख प्रतिपक्षि लगायतकाहरुको विरोध को त कुरै छाडौं जसरी पनि पास गराउन लागि परेका छन् । आठौं, कुरा जजसले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको छ उसैको बढुवा र पदस्थापन गरिएको छ । नवौं, घराना व्यवसायी र ठेकेदारहरुको कर छली तथा अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिने कार्य संस्थागत भएको छ । यस्ता जनता र देश घाती कुकृत्यमा संसदवादीहरुको अपूर्व एकता कायम भएको छ । र यस्तो गर्न पाउनु पर्छ भनेर उनीहरुका भिजिलान्तेहरु सडकमा निस्वत्र देखिन्छन । देशलाई पराधीन बनाउन दिनु पर्छ, गुलामै बन्नु पर्छ । यसलाई रोक्नु पर्छ भन्नेहरुलाई पञ्चायतमा भनिने ‘अत’ भयो भन्ने देश संसारमै नेपाल मात्र हुनसक्छ ।

दशौं, कुरा राजनीतिक अधिकार जनताले श्रोत र अवसरमा अधिकार प्राप्त गरे पछि हुन्छ । यस्तो भएको छैन । बरु युवाहरु श्रोत र अवसर विहिनताका कारणले गर्दा विदेशिएका छन् । बेरोजगारको अवस्था भयावह छ । रोजगारीको लगभग अन्त्य गरिएको छ । कोरोना पीडित युवाहरुलाई स्वदेश ल्याउन ठूलो दलाली गरियो । उनीहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकम समेत उनीहरुले पाएनन् । आज लाखौं युवाहरु विदेशमा वेवारिसे जीवन व्यतित गरिरहेका छन । सरकार बेवास्ता गरिरहेको छ । एघारौं, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा बन्द गरिएका छन् । दलाल पूँजी भित्राइएको छ । कृषि र उद्योग तहसनहस गरी अराजकता र राज्य आतंक खडा गरिएको छ । आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्था स्थापनामा संस्थागत विकास गरिएको छ ।

बाह्रौं, सबै किसिमको आन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्ति कुन शक्तिका कारण पार्टी र सरकारको सत्ताको नाइके बन्न सक्छ ? यतिले मात्र नपुगेर आफुलाई समर्थन गर्ने सवै ठीक नगर्ने सवै बेठिक भन्ने जस्ता अत्यन्त गलत कार्यशैलीका कारण देशमा नयाँ फासिजमको त जन्म हुँदैछैन ? जस्ता विषय गम्भीर रुपमा देखा परेका छन् । तेरौं कुरा दलालको काम फटाफट हुने आम जनताको काम नहुने, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा घुस नखुवाइ कामै नहुने, स्वस्थ्य र शिक्षा अत्यन्त महगों हुने, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरु जनताको पहुँचमा नहुने अवस्थाले यो सरकार, सरकारी पार्टी, संसदवादी पार्टी र संविधानको भावना अनुसार समाजवाद उन्मुखता झल्काउछ । यसले सरकारी पार्टी जनताको नजरमा ‘मयुरको प्वाँख जोडेको काग’ सावित भएको छ ।

परिवर्तनको नियम

समाज परिवर्तनका दुइ नियम छन । प्राकृतिक र मानवीय । मानव पनि प्राकृतिक नै हो । तर मानवले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि प्रकृतिको उचित अनुचित दोहन गर्दै आइ रहेको छ । जसका राम्रा नराम्रा परिणामहरु भोगि नै रहेको छ । प्राकृतिक परिवर्तनको सुक्ष्म गति हुन्छ, त्यसमा मानवीय चेतना जोडिदिँदा गतिशील हुन्छ । प्रकृतिले आफ्नो परिवर्तनको चक्र (इकोसिस्टम) मा खलल नआउन्जेल रुप परिवर्तन गर्दैन । जब खलल आउँछ तब प्रलय आउँछ । बिनाश हुन्छ । अनि नयाँ स्वरुप र संरचनाको थालनी हुन थाल्छ ।


समाज वर्गीय हुन्छ । एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शासन र शोषण गरिरहेको हुन्छ । शोषणका रुपहरु व्यवस्था परिवर्तनसँगै फेरिन्छन् । सारमा शोषण र विभेद कायमै रहने हुन्छ । जनताका मौलिक हकहरुलाई संविधानले ३२ वटा शीर्षकमा प्रस्तुत गरेको छ । तर यी हकहरु जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । सामन्तवादी व्यवस्थामा अधिकारै राजा महाराजाको मुखमा हुन्थ्यो जसलाई हुकुमी शासन भनिन्थ्यो । अहिले नेपालमा संविधान त छ तर देखाउन मात्र छ । कार्यान्वयन गर्न होइन, छैन । यसले समाज विकास र परिवर्तनको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरेको छ ।

ध्रुवीकरणमा गति 

बर्तमान डबल नेकपाका कारण नेपाली जनवादी आन्दोलनमा ध्रुवीकरणको प्रत्रृmया तीव्र बनेको छ । आज उ भारतलाई बुझाउनु पर्ने जति बुझाइ सकेर अमेरिकालाई एमसीसीको नाममा देश नै सुम्पने तरखरमा रहेको छ । यसका लागि नेपाली जनताले एमाले–माओवादीको नाममा भोट दिएका थिएनन् । देशको विकास रुपान्तरण र समृद्धिका लागि दिएका थिए । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको यस्ता प्रकारका देशघाती जनघाती कुकार्यले देश जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीकै बदनाम भएको छ । र यसले क्रान्तिकारी धुव्रीकरणलाई तीव्र बनाएको छ ।

संयुक्त मोर्चा

सरकारका यस्ता प्रकारका देश र जनता विरोधी कार्यका विरुद्ध ११ दलले सडक संघर्षको थालनी गरेका छन् । जनताको आकांक्षा यिनीहरु एक हुन भन्ने हो तर आआफ्नो डम्फु फुटिसकेको छैन । त्यो फुट्ने बेला पनि टाढा छैन । कि त गर कि त मर को अवस्थामा जाने हुन्छ । अबको कार्यनीतिक प्रश्न भनेकै ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने भएकाले र ११ दल पनि यसैको वरिपरि रहेकाले एउटा सशक्त क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको छ ।
 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif