Saturday, 19 September, 2020    |    २०७७ आश्विन ३ गते , शनिवार

सहकारी संस्थाहरुलाई विभागको १० बुँदे निर्देशन, ऋण तिर्ने म्याद ६ महिना थप्न भन्यो


२०७७ श्रावण १० गते , शनिवार प्रकाशित

 सहकारी विभागले कोभिड १९ सँगै चार महिने बन्दाबन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रमा परेको प्रभावको सम्बोधनका लागि आज १० बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ ।

कोभिड १९ का कारण सहकारीबाट ऋण लिएर कारोबार गरेका ऋणीहरुलाई राहत दिन ऋणीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म म्याद थप गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।

विभागद्वारा जारी मार्गनिर्देशनमा २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मूल्यांकन गरी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ बर्ष सम्म भाखा सार्न सकिने उल्लेख छ । कोभिड १९ महामारीले ऋणि सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरे बापत ऋणी सदस्यहरुबाट कुनै पनि ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना नलिन विभागले भनेको छ ।

मार्गनिर्देशन मार्फत विभागले कोभिडका कारण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऋण जोखिम कोष खर्च, आयव्ययको लेखाङ्कन, सदस्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, व्याजका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आ.व. ०७६०७७ को असुली हुन बाँकी व्याज रकमलाई श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आवको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने, कोभिड १९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको व्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ पौष मसान्तमा पर्ल्स मूल्यांकन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणि सदस्यको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख सदस्य रहने गरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न पनि विभागले भनेको छ ।

त्यसैगरी संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, सदस्यहरुलाई पनि त्यसतर्फ अभिप्रेरित गर्न र आन्तरिक सुशासन कायम राख्न विभागले भनेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन समेत विभागले निर्देशन दिएको छ । 


लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif