Tuesday, 11 August, 2020    |    २०७७ श्रावण २७ गते , मंगलवार

बैंक ऋण तिर्न म्याद थपिएकोमा महासंघद्वारा स्वागत


२०७७ श्रावण ३ गते , शनिवार प्रकाशित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत साँवाको किस्ता र ब्याज रकम तिर्ने समय थप गरिकोमा स्वागत गरेको छ। 

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आ.व. २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित उद्योग ब्यवसायको सञ्चालन सहज बनाउन कर्जा भुक्तानी गर्ने  समयसीमा थप गरिएको जनाएका थिए । 

पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र ब्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप कर्जा पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 

२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। 

मध्यम रूपमा प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।  

अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।  

कोभिड–१९ को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ।

महासंघले पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाले राहत दिने जनाएको छ। 

पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने महासंघको धारणा छ। महासंघका अनुसार वाणिज्य बैंकले कृषि र उर्जाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र उर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। 

२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मूल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif