Tuesday, 11 August, 2020    |    २०७७ श्रावण २७ गते , मंगलवार

सहकारी क्षेत्रमा छैन तरलता अभाव, समस्या देखिए संघहरुले सघाउने


२०७७ असार २६ गते , शुक्रवार प्रकाशित

कोभिड– १९ का कारण सहकारी क्षेत्रमा तरलताको गम्भीर समस्या आइपर्न सक्ने आँकलन गरिएको भएतापनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छैन । कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दीसँगै संस्थाहरुमा बचत संकलन रोकिएको र ऋणको साँवाब्याज समयमा फिर्ता नआउँदा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या आउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । बन्दाबन्दीको लगभग ४ महिना पुग्न लाग्दा समेत कुनै पनि प्रारम्भिक संस्थामा जटिल तरलता समस्या देखिएको छैन । संस्थाहरुले तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न बचत फिर्तामा सीमा भने लगाएका छन् । सदस्यले एकैपटक सबै बचत फिर्ता नपाए पनि निश्चित प्रतिशतका आधारमा सबै सदस्यहरुलाई संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्दै आएका छन् । ग्रामीण र सहरोन्मुख क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको चाप केहि मात्रामा बढी देखिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना फैलिएपछि त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने भन्दै सहकारी अभियानका केन्द्रिय, विषयगत र जिल्ला तहका संघहरुले व्यवस्थापनका विभिन्न योजना तयार गरेर बसेका छन् । आफ्ना मातहतका संस्थाहरुलाई तरलता अभाव सिर्जना भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न संघहरुले विपद् व्यवस्थापन कोष समेत खडा गरेका छन् । महामारीबाट आफ्ना सदस्य संस्थाहरु प्रभावित भएमा तिनको उद्दार गर्न संघहरु तयारी अवस्थामा रहेका छन् । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल कोभिड–१९ का कारण वित्तीय सहकारीहरुमा तरलता समस्या आउन सक्ने आँकलन गरेर आफूहरु तयारीमा बसेको भएपनि त्यस्तो अवस्था नआएको बताउँछन् । “कोरोनाका कारण केहि संस्थाहरुमा अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर नेफ्स्कुन स्ट्याण्ड बाइ बसेको छ, उनले भने “कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाको कोष बनाएका छौं । हामीले मुलुकभरका साकोसहरुलाई तरलता समस्या भए नेफ्स्कुनमा आवेदन दिन आव्हान ग¥यौं तर कहिँबाट आवेनदन आएको छैन ।” 

विषम परिस्थिति आएमा ३ अर्ब सम्मको कोष खडा गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए । “अहिले नेफ्स्कुनमा अर्बौंको तरलता छ, अप्ठ्यारोको स्थिति छैन । उद्यमशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बातावरण नबन्दा तरलता थुप्रिएको हो ।” उनले भने “ कोभिड–१९ सँगै साकोसहरुमा तीन चरणको समस्या आउने अनुमान हामीले गरेका थियौ । पहिलो चरणमा सदस्यहरुमा समस्या आउने आँकलन थियो, त्यो समय गुज्रिसकेको छ । दोश्रो चरणमा संस्थाहरुको स्थायित्व र विश्वासको कुरा थियो, तर सदस्यहरु कुनै अप्ठेरोमा नपरेका कारण, संस्थाहरुमा बचत बढ्न थालेको र सदस्यहरुको विश्वास सँगसँगै समुदायमा छवि पनि बढेको छ ।” दोश्रो चरणमा, विश्वव्यापी रुपमा हामीले आँकलन गरको भन्दा विल्कुलै फरक रहेको र नेपालका वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा पैसा बढ्न थालेको उनले जनाए । तरलता घट्छ कि भन्ने आँकलन गरिएको भएपनि साकोसहरुमा तरलता वृद्धि हुँदै गएको छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक राजेन्द्र पौड्यालले संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई आफ्नै ठानेर व्यवहार गर्न सके तरलता समस्या नआउने बताए । फेडरेशनहरुको काम प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समस्या पर्दा सघाउने हो । उनले थपे “महासंघ, केन्द्रिय संघ र जिल्ला संघहरुले समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।” अहिले सहकारीहरुमा लेखापरिक्षण र साधारणसभा कसरी गर्ने र ऋणको जोखिम व्यवस्थापन जस्ता प्रश्न छन् । पौड्याल भन्छन् “संस्थाको नाफा घट्नु भनेको जोखिम बढ्नु हो । जोखिम व्यवस्थापनका लागि फेडरेसनहरुले कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।” सहकारी क्षेत्रको आफ्नै बैंक छ, नेफ्स्कुनले पनि वित्तीय कारोबार गर्छ, अन्य विषयगत र जिल्ला संघहरुले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबैले पूर्व तयारीसाथ बस्नुपर्छ । ” 

वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको जोखिम हरेक वर्ष आउन सक्ने हुँदा त्यसका लागि पूर्व तयारी र कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । अभियानले सरकारसँग लबिइङ गरेर एउटा कोष खडा गर्नु पर्छ र तरलता समस्याका कारण संस्थाहरु बन्द नहुने बातावरण फेडरेसनहरुले बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । संस्थाहरुलाई यो बेला नाफा कमाउने भन्दा पनि कसरी अस्तित्व कायम राख्ने भन्ने कुरा फेडरेशनहरुले सिकाउनु पर्ने उनले जनाए । 

काठमाण्डौ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा कोभिड–१९ ले असर नपारेको कुनै क्षेत्र नभएको र यसले सबै क्षेत्रलाई असर पारेको बताउँछन् । अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा चलायमान नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा असर पर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाई छ । कोरोनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या भयावह हुने आँकलन गरिएको तर त्यो नभएको उनले बताए । 

“संस्थाहरुमा हिजोको जस्तो पर्याप्त तरलता छैन तथापि संस्थाहरुले सदस्यसँग छलफल गरेर तरलता व्यवस्थापनको काम गरिराखेका छन् । कोरोनाले असामान्य अवस्था सिर्जना गरेको र अर्थतन्त्र हिजोको जस्तो सामान्य अवस्थामा आउन केहि समय लाग्छ,” उनले भने “अहिले अर्थतन्त्र आधा मात्र चलेको छ । व्यपार व्यवसाय, होटल, कृषि, कलकारखाना पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएका छैनन्, उत्पादन र विक्रीवितरण न्यून छ, जसले गर्दा आय आर्जन कम छ ।” 

आयको सिर्जना नभएपछि बचतको सिर्जना नहुने हुँदा संस्थाहरुमा तरलताको चाप बढ्ने उनको भनाई छ । बैंक, वित्त र सहकारी सबै क्षेत्रका ग्राहक र सदस्यले अहिले उपभोगमा नै बढि खर्च गरिरहेका छन् । थापा भन्छन् “पहिलो चरणमा खाद्यान्न र औषधीमा मात्र सदस्यहरुको उपभोग केन्द्रीत थियो, असार १ गतेबाट सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको र यो क्रम सदस्यहरुलाई नगदको आवश्यकता अलिक बढेको छ । ” सदस्यहरुले सुरक्षा अपनाइ व्यापार व्यवसाय गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोज्दा संस्थाहरुमा केहि समयलाई तरलताको चाप बढ्न सक्ने उनले जनाए । 

कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि जनमानसमा त्रास भने कम हुँदै गएकाले हरेकले आफ्नो व्यवसाय चलाउने प्रयास गरिराखेका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई क्रमश गति दिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा वित्तीय गतिविधि समेत सन्तुलनमा आउन उनको धारणा छ । ३४ हजार सहकारी भएकाले सामान्य अवस्थामा पनि केहि सहकारीलाई तरलता व्यवस्थापनको समस्या सधैंजसो आउने गरेको उनको अनुभव छ । सहकारी क्षेत्रमा कुनै महामारी आउनु पर्दैन । कुनै पनि बेला तरलता समस्या आउन सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । उनले थपे “कोरोनाले अवस्था केहि जटिल बनाएको भएपनि भयावह स्थिति भने छैन ।” 

तरलता व्यवस्थापनका लागि सहकारी बैंकले ३ अर्बको ‘कोरोना सहुलियत ऋण कोष’ बनाएको छ । स्वस्थ तरिकाले चलेका संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो परेमा छिटो छरितो तरिकाले उक्त कोषबाट ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ  । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि कोष खडा गरेको छ । सदस्य संस्थाहरुबाटै बचत लिने र आवश्यक पर्ने संस्थाहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । काठमाण्डौ बहुउद्देश्यीय सहकारी संघले पनि सदस्य संस्थाहरुको लागि सहजकर्ताको भूमिका खेलिराखेको र त्यसका लागि फ्रेमवर्क तयार गरिराखेको छ । 

जिल्ला सहकारी संघ काठमाण्डौंले पनि सदस्य संस्थाहरुलाई सघाउन विपद व्यवस्थापन कोष गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सिंगो अभियान नै आफ्ना सदस्यहरुलाई आड भरोसा दिँदै तरलता व्यवस्थापनका योजना बनाएर अघि बढेका छन् । रोजगारी र राष्ट्रिय आय वृद्धि एवं उत्पादन वितरण र गरिबी न्यूनिकरणमा सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गरिरहेका सहकारीहरुलाई राज्यले पनि सुरक्षा दिनुपर्ने सहकारीकर्मीहरुको माग छ । अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइएको र सोही अनुसार सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग चाहिने अभियन्ता बताउँछन् । 

केन्द्रिय र विषयगत संघहरुले बनाउने कोष आफ्नो ठाउँमा ठिक भएपनि राज्यले पनि सहकारी महासंघको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्तरको तरलता व्यवस्थापन कोष बनाउन श्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष  थापाको माग छ । 

सदस्य र समुदाय केन्द्रित रहेर सहकारी मुल्यमान्यतामा सञ्चालिन स्वस्थ तरिकाले कारोबार गरेका संस्थामा जोखिम आएमा संघहरुले भरपूर सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रारम्भिक संस्थाका नेतृत्वले अहिलेसम्म जसोतसो तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको र भविष्यमा समस्या परेमा सहज र सरल रुपमा बैंक र केन्द्रिय संघहरुले सघाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif