Monday, 06 July, 2020    |    २०७७ असार २२ गते , सोमवार

बिधेयक बिरुद्ध संघीय निजामीत कर्मचारी किन असन्तुष्ट बने ?


२०७७ असार १७ गते , बुधवार प्रकाशित

    असहमतिका बीच संसदको राज्य ब्यवसथ तथा सुशासन समितिले सोमबार पारित गरेको संघीय निजाति बिधेकप्रति कर्मचारीहरुले असन्तुष्टी जनाएर सिहंदरबार भित्रै आन्दोलित भएपछि अहिले बिबाद खडा भएको छ । बितेको झण्डै डेढ बर्षयता पटक पटक भएका छलफलले पनि कर्मचारी बिधेयकमा समावेश कतिपय प्रमुख प्राबधानहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि यो बिधेयक पारित हुन सकिरहेको थिएन ।   यस्तै स्थितिमा असार १६ गते सोमबारको समतिको बैठकले असहमतिलाई पनि निर्णमा लेख्नेगरी यो बिधेयक पारित गर्ने निर्णय  गरेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी गराएकी थिइन् ।

  तर निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले भने बृत्ति बिकासमा सहयोग नगर्ने बिधेयक आएको, एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड यूनियलाई मान्यता दिने भन्ने कुरा आएको र यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै पारित बिधेयकको बिरोध जनाउदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

  यसका बिरुद्ध ‘‘आधिकारिक’’ ट्रेड यूनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष  भोला पोखरेलले ‘आन्दोलन परिचाल समिति’ बनाएको पनि जानकारी प्रकाशमा ल्याइसकेका छन् र यो आन्दोलनमा सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरुको संलग्नता रहने जनाएका छन् । 

  हिजोदेखिनै सिंहदरबार परिसरमा कर्मचारीहरु आन्दोलन उत्रिएर प्लेकार्डसहीत प्रदर्शन गरेका छन् भने आज ५.१५ बजे माइतीघर मण्डलामा मौन बिरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । त्यसपछि पनि बिभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन हुने जनाइएको छ ।

  बिधेयकको बिरोधमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी यूनियन संघ, राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी निजामति मञ्चलगायतको समर्थन र सहभागीता रहने जनाइएको छ। 

  योग्यता, परीक्षा प्रणाली र बौद्धिकताका आधारमा गरिने बढुवा प्रणालीलाई अबरुद्ध गर्ने गरी बिधेयक आएको र कर्मचारीका सुबिधाहरु पनि कटौति गरिएकोले असुन्तुष्टी बढेको नेपाली काग्रेस निकट कर्मचारी ट्रेड यूनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयालले बताएका छन्  ।

  यो बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यसले बिशेषतः तल्ला स्तरका कर्मचारीहरुलाई मार पर्ने कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरुको गुनासो देखिन्छ ।

  हाल कायम रहेका प्राबधानहरुको भन्दा फरक केही नयाँ प्राबधानहरु प्नि यो पारित बिधेयकमा समाबेश गरिएका छन् । त्यसमा अबकासको उमेर ५८ बर्षबाट दुइ बर्ष थपेर ६० बर्ष बनाइएको छ । निजामति सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० बर्षसम्म मात्र खुल्ला प्रतियोगीतामा सहभागी हुन पाउने र नायम सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पद्र्धामाफृत बढुवा हुन नपाउने, खुल्ला प्रतिस्पद्र्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा पहिलेको अबधिको गणना नहुने, अधिकृत तहमा ८० प्रशित खुल्ला र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने, खस–आर्यका लागि पनि आरक्षणको ब्यवस्था अनि प्रदेश सचिव संघीय निजामति सेवाकै रहने ब्यवस्था आदि प्रावधानहरु रहेका छन् ।

  कर्मचारी प्रशासनलाई सत्ताधारी पार्टीको झोले बनाउने गरेर चल्दा दल बिशेषका बेग्ला बेग्लै स्वार्थल धेरै समस्याहरु देखिएकाले कर्मचारीलाई देश र जनतामा केन्द्रित गर्ने किसिमले बिधेयकलाई सच्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्ने र कर्मचारीहरुलाई जन उत्तरदायी, पारदर्शी र समर्पित बनाइनुपर्ने आवश्यकता बिज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।  

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif