Monday, 06 July, 2020    |    २०७७ असार २२ गते , सोमवार

अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने


२०७७ असार ९ गते , मंगलवार प्रकाशित

  व्यवसायीहरुले सरकार समक्ष अर्थतन्त्र पुनरोत्थानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटघाट गरी समसामयिक विषयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले वर्तमान अवस्थामा उद्योगले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । 

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशमा लगातार ३ महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गर्नको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अध्यक्ष मोरले सुझाव दिएका थिए । 

परिसंघ प्रतिनिधिमण्डलले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनःसंरचना गरिनु पर्ने माग राखेको थियो । त्यसैगरी हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध समेत गरेको छ । 

त्यसैगरी बन्दाबन्दिको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको थियो । 

त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा बालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाख सम्मको निक्षेप बिना कुनै झन्झट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । 

बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवाशीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ । 

त्यसैगरी विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रकृयाहरुलाई केही वर्षकोलागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नकोलागि परिसंघले माग गरेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरिसकेको तर प्राधिकरणले सो मितिपछि पनि उद्योगले खपत गरेको विद्युतको विलमा थप महशुल (प्रिमियमदर) जोडि विल जारी गर्ने गरेकोले सो विजक खारेज गरि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको मितिदेखिनै डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन हटाउने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन दिनको लागि समेत परिसंघले आग्रह गरेकोछ । 

प्रधानमन्त्रीले परिसंघले दिएको सुझावमाथि धारणा राख्दै अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पूँजी परिचालन गर्ने सुझाव राम्रो रहेकोले चेकबाट कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव थियो । प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । 

सरकारले आप्नो उत्तरदायित्व पुरा गरिरहेकोले जनताको जिवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखि त्यस पछि स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उद्योगलाई क्रमशः प्राथमिकतामा लिएर जाने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । 

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु क्रमशः अनुज अग्रवाल, निर्वाणा चौधरी र विरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो ।   

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif