Monday, 06 July, 2020    |    २०७७ असार २२ गते , सोमवार

कृषि क्रान्ति : मिठो सपना, तितो यथार्थ


२०७७ जेष्ठ २३ गते , शुक्रवार प्रकाशित


हरि जंग थापा


गोरखा भूकम्पले दुख र पिडा दियो । त्यसपछि सुनियो, ‘विपदले विध्वंश मात्र गर्दैन, अवसरका ढोका पनि खोल्छ । लडेका घरहरु उठ्ने छन् । टाढिएका परिवारहरु जुट्ने छन् । गाउँ फेरी हराभरा हुनेछ । विकासको मूल फुट्नेछ ।’ यी मिठा कुराले केही हदसम्म भएपनि त्यो समय आशावादी बन्न कर लगायो । लगत्तै भारतले नाकाबन्दी गर्यो । भनिँदै आएको रोटीबेटीको सम्बन्धमा चिसो पस्यो । छिमेकीको व्यवहारबाट नेपाली चिढिए । उसले बेलाबखत देखाउने सदाशयतादेखि तर्सिए । अहिले सिमाना विवादले अर्को उल्झन थपेको छ ।


छिमेकीको धोकासँगै राष्ट्रवाद फेरि मुखरित भएको छ । ‘नगरौं अरुको भर । बन्नै पर्छ आत्मनिर्भर । युवाहरु जुट्नुपर्छ । आफ्नै देश बनाउन उठ्नुपर्छ ।’ फेरि भन्न थालिएको छ, ‘कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ । निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ ।’ तर, यथार्थमा बिहान नुहाउँदा लगाएको स्याम्पुदेखि बेलुका सुत्नेबेला बाल्ने लामखुट्टे धपाउने धुपमा समेत मेड इन इण्डिया लेखिएको छ ।


कोरोना महामारीपछि फेरी पुरानै कुरा सुन्न थालिएको छ । विदेश गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने छन् । गाउँ सम्झिने छन् । आफ्नै जमिनमा पसिना बगाउने छन् । स्वरोजगार बनेर समृद्ध देश बनाउन सहयोग गर्नेछन् । आशावादी हुनैपर्छ । किनकी भूकम्प र नाकाबन्दीको असर त नेपालमा मात्र थियो । थुप्रै देशले सहयोग गरे । पुननिर्माण करिब करिब सम्पन्न हुँदैछ ।


तर, कोरोना भाइरसले सिंगो विश्वलाई सताएको छ । विकसित देशमा नै बेरोजगारीको समस्या छ । जसको असर वैदेशीक रोजगारमा रहेका नेपालीमा पर्ने नै भयो । यता, नेपालमा पनि उद्योग, कलकारखाना करिब २ महिनादेखि बन्द छन् । विकासका आयोजनाहरु प्रभावित छन् । जसले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्याएको छ । उद्योगपति, व्यवसायीहरु नै टाउकोमा हात राखेर बसेका छन् । अझै पिडामा छन्, समाजको पिँधमा रहेका समुदाय । जो बन्दाबन्दीको दोश्रो दिनदेखि रोग र भोक दुबैसँग लडिरहेका छन् । दिर्घकालिन रुपमा पनि उनीहरु थप समस्यामा पार्नेवाला छन् ।


नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गएको छ महिनामा खाद्यान्न, तरकारी एवं पेय पद्धार्थको मुल्य वृद्धिदर ९.७९ प्रतिशत छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा पनि विपन्न वर्ग परेका छन् । कोराना रोकथामका लागि लामो समय भएको बन्दाबन्दीले उनीहरुलाई अझै गरिबीको चेपटामा धकेलीरहेको छ । त्यसैले बेलैमा सचेत भएर कृषि क्रान्तिको लहर ल्याउने, रोजगारी बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारीमा जुट्नु हितकर देखिन्छ ।

 
यद्यपि, किसानका दुख दूर गरी भरपुर सुख र समृद्धि ल्याउन भनेजस्तो सजिलो छैन । एउटै लक्ष्य राखेर किसान, युवा, स्थानीय जनप्रतिनिधी र सरकारले तिव्र इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने यो असम्भव पनि होइन । तर, हरेक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदा कृषि र गरिबी निवारणको चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । अर्थविद्हरु भने गरिब र सीमान्तकृतमैत्री बजेट आउने छाँटकाँट नभएको बताइरहेका छन् ।


जसरी विपन्न, दलित र सीमान्तकृतको साथका कारण राजनितिक आन्दोलनहरु सफल भएका छन् । त्यसैगरी हरेक खालको विकास निर्माण र आर्थिक क्रान्तिमा पनि उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यही देखेर नै विभिन्न देशले हाम्रा युवाहरुको श्रम किनीरहेको छ । कृषि क्रान्तिका लागि पनि यो समुदायको योगदान अत्यावश्यक छ । तर, विडम्बना, त्यही वर्गसँग कृषिको लागि अत्यावश्यक जमिनको स्वामित्व अत्यन्तै कम छ ।


अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा  प्रकाशित गरेको बहुआयामिक गरीबी सूचकांक अनुसार २८.६ प्रतिशत नेपाली गरीब छन् । एकिन तथ्यांक नभएपनि गरीबीको रेखामुनी धेरैजसो दलित र सीमान्तकृतहरु छन् । त्यस्तै, ६६ प्रतिशत नेपाली कृषि कर्मकै भरमा घर चलाउँछन् । उनीहरु मध्ये २६.१ प्रतिशत किसानसँग आफ्नो जमिन नै छैन । जमिनसम्बन्धी अनुसन्धाता डा. पूर्ण नेपालीको अध्ययनले १५.२४ प्रतिशत पहाडी र ४३.९८ प्रतिशत मधेसी दलितसँग जमिन नै नभएको देखाएको छ । यो हिसाब किताब नै कृषिमा विपन्न, दलित र सिमान्तकृत पिधँमै रहेको प्रस्टोक्ती हो ।


सरकारले वर्षैपिच्छे गरिबी निवारण, आधुनिक कृषि, स्वरोजगार भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछ । अनुदानका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गर्छ । व्यावसायिक फर्म भएकालाई बोलाइन्छ । प्राविधिक भाषामा लम्वेतान प्रतिवेदन लेख्नेका प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सूचनाको पहुँच नभएका दिनभरी अरुको काम गरेर खाने गरिब किसानलाई स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदानबारे अत्तो पत्तो हुन्न । झन् जमिनै नभएको विपन्न परिवारका लागि सरकारको त्यो कार्यक्रम कागलाई बेल पाकेजस्तै छ । फलस्वरुप स्थानीय जनप्रतिनिधीका आसेपासेलाई स्वाद परिरहेको छ । अनि धन भएकाहरुले फर्म खोलेर सरकारी अनुदानमा रजाईं गरिरहेका छन् । आगामी चुनावमा भोट बटुल्न मद्दत मिल्ने भएकाले जनप्रतिनिधीहरु पनि मख्ख छन् ।


लाग्छ, सरकार एउटा बिरुवामा मल र पानी हालिरहेको छ । अनि अर्को बिरुवा बढ्दै बढेन भनिरहेको छ । पहुँचवालालाई पोसेर किन विपन्नहरुको पेट र पुन्तुरो जति नै गरे पनि भरिएन ? भनेर प्रश्न गरिरहेछ । यही व्यवस्थाको निरन्तरताले कृषि फर्महरु थपिएलान् । केही युवा रोजगार बन्लान् । विपन्न, दलित र सिमान्तकृतको स्थिति ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना हावा भरेको बेलुन जस्तो मात्रै हुनेछ । त्यसैले धन भएकालाई भन्दा मन भएका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।


परिस्थिति फेरिँदैछ, पहिला ज्यालामा अन्न दिँदा आनाकानी गर्ने खेताला अहिले पैसा लिनुपर्दा पछुतो मान्न थालेका छन् । यसको मतलब गाउँघरमा पैसाको भन्दा अन्नको महत्व बढ्दैछ । शहर बजारमा अहिलेसम्म त गोजीमा पैसा भएपछि सबथोक किन्न पाइन्छ । त्यसैले त गाउँमा भएको बिघौं बिघा जमिन बाँझो छाडेर प्याकेटको बास्मति चामलमा रमाउँछन्, जमिन्दार । भोलीका दिनमा उत्पादनमै ह्रास आएर विश्वमै खाद्यान्न अभाव नहोला भन्न सकिन्न । किनकी खाने मुखको व्यापक रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा अन्न होइन गगनचुम्बी महलहरु तिव्र गतिमा उम्रिरहेका छन् ।
पैसा र जमिन हुनेहरु अहिलेसम्म निर्धक्क छन् । यी दुबै नहुनेहरु बन्दाबन्दीको दोश्रो दिनदेखि छट्पटाइरहेका छन् । ती यस्ता वर्ग हुन् जसलाई मिठा सपना देखाएर सशस्त्र द्वन्द्वको सारथि बनाइयो । राजनितिक क्रान्ति सफल पार्न मैदानमा उतारियो । अनि खोला तरेपछि लौरी बिर्सेजस्तै छाडिएको छ, अचेल । जसरी देशले बेवास्ता गर्यो, अब आर्थिक संकटका कारण विदेशले पनि उनीहरुको पसिना किन्ने कष्ट नगर्न सक्छ । उनीहरुले आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन । त्यसैले अहिले त्यही सर्वहारा वर्गको आडमा उभिएको पार्टी सरकारमा छ । विगतमा विपन्न, दलित र सिमान्तकृतले लगाएको गुन तिर्ने उसलाई यो गतिलो मौका पनि हो ।


यसको लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहले गरिब तथा विपन्नको सीप, दक्षतासहितको तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने देखिन्छ । देशमा कृषि क्रान्ति नै गर्ने हो भने राजनितिक दर्शन भन्दा माथि उठेर विज्ञहरुका सुझाव सुन्नु पर्छ । सुन्ने मात्र होइन त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
चुनावको समयमा घर घर पुग्न सक्ने जनप्रतिनिधीको इच्छाशक्ति हुने हो भने यो काम थोरै बजेटमा सहजै सम्पन्न हुनसक्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको औचित्यबारे पुर्नविचार गरी किसानको लागि स्थानीयस्तरमा प्रभावशाली कृषि पाठशालाको आवश्यकता छ । जहाँ उनीहरुले बाली लगाउने तरिका सिक्न पाउन, विदेशमा अपनाइएका आधुनिक प्रविधिबारे ज्ञान आर्जन गर्न सकुन् ।


गोड्दै गरेको बाली छाडेर प्राविधिकलाई खोज्न स्थानीय तह धाउन नपरोस् । किसानले बालीमा बगाएको पसिनाको करिष्मा हेर्न प्राविधिकहरु नै प्रफुल्ल मनका साथ खेतबारीमा पुगुन् । मल, बीउ, विजनको चिन्ता नहोस् । कृषि विकासका लागि सरकारसँगै गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि क्रियाशील छन् । प्रभावकारी काममा उनीहरुलाई लगाउन सरकार चनाखो हुनपर्छ । भने अनुसार काम भएको छ छैन अनुगमन र मूल्यांकन गरी लक्षित समुदायमा प्रभावकारी काम गराउनु पर्छ ।


कृषकमा सूचनाको पहुँच अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय संचारमाध्यमलाई हामीले यो कुरामा खासै उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पाँच मिनेटको भिडियो सन्देश बनाउन लाख लाख खर्च गर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आधा घण्टाको सामाजिक फिल्म बनाउन लाखौं खर्चिन्छन् । तर, भिडियोको पहुँच र प्रभावकारिताबारे मतलब कसलाई ? त्यो रकमले स्थानीय तहमा रहेको एउटा सामुदायिक रेडियोले वर्ष दिनसम्म विभिन्न विषयमा गज्जबका कार्यक्रम बजाउन सक्छ । पिँधमा रहेकाहरुको आवाजलाई सरोकारवालासम्म पुर्याउन सक्छ । आवश्यक सूचनासँगै कृषि कर्मका सफल अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । किसानका समस्याबारे सरोकारवालालाई जमघट गरेर बहस र पैरवी गर्दै समाधानको लागि ताकेता गर्न सक्छ । तर, खै किन हो विरुवामा होइन, बालुवामा पानी हाल्दा नै खुशी देखिन्छन्, संघ संस्थाका प्रतिनिधि र कर्मचारी ?
किसानको मुख्य काम कृषि उपज उत्पादन गर्ने हो । तर, हाम्रा किसानलाई पसिना बगाउँदा भन्दा तरकारी नबिक्दा बढी पीडा हुन्छ । दिनरात मेहनत गरेर फलाएको कृषि उपजलाई आयातित सामग्रीले उछिन्छ । यस्तो परिदृष्यले कृषि पेशामा आर्कषित गर्छ कसलाई ? त्यसैले किसानलाई कृषि उपज उत्पादनको मात्रै जिम्मा दिनुपर्छ । जति सक्दो धेरै फलाउ, बजारको चिन्ता नलेउ भनेर ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ । बजारीकरणको संजाल बनाएर देशदेखि विदेशसम्म पुर्याउन सक्ने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । होइन भने कृषि पेशाले गरिब र विपन्नलाई राहत होइन आहत पुर्याइरहन्छ । बिचौलियाको बजार राजनितिले गरिब किसानलाई मर्कामा पारीरहन्छ ।


त्यसैले कृषि पेशा अपनाएपछि कम्तिमा वर्षदिन ढुक्कले खान पुग्ने अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कर्म गर्न अरुको भर पर्नु नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्र कृषि पेशाले विपन्न, दलित र सीमान्तकृत युवाहरुलाई तान्न सक्छ । खाद्यान्नको मागलाई धान्न सक्छ । भोकमरीबाट बचाएर सम्पन्नताको यात्रातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । होइन भने नेपालमा कृषि क्रान्ति फगत सपनामै सिमित रहन्छ । बिर्सनै नहुने कुरा, श्रम गर्ने वर्गलाई समेट्न नसके कृषि क्रान्ति, हतियार बिना युद्धको कल्पना गरेजस्तो मात्र हुनेछ ।  Email- journalistjang@gmail.com  

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif