Monday, 06 April, 2020    |    २०७६ चैत्र २४ गते , सोमवार

प्रवर्द्धनमा भन्दापनि सहकारीलाई बाँध्ने कुरामा राज्यको ध्यान गयो


२०७६ फाल्गुन २२ गते , विहीवार प्रकाशित

नरेन्द्र बिष्ट
सञ्चालक, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय 
सहकारी संघ लि.
 


बहुउद्देश्यीय सहकारीले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघका सञ्चालक नरेन्द्र विष्ट बताउँछन् तर त्यसका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र बातावरण बनाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ७० र ३० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । सहकारी ऐन ७४ मा व्यवस्था भएका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने धेरैवटा व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जानुको साटो राज्य सहकारीलाई बाँध्न मात्र उद्दत रहेको उनको आरोप छ । ऐनमा भएका सबै व्यस्थाहरु कार्यान्वय हुँदासम्म ७० र ३० को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएमा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई त्यो मान्य हुने विष्टको भनाई छ । ऐनमा आएका व्यवस्थाहरुमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको बुझाई छ । सहकारीको अबको बाटो उत्पादन र बजारीकरण नै भएकाले त्यसतर्फ सहकारी अभियान उन्मुख हुने उनी बताउँछन् । बहुउद्देश्यीयले मात्रै होइन बचत तथा ऋण सहकारीले पनि संस्थागत रुपमा उत्पादन र वितरणको काममा लाग्नुपर्ने उनको बिचार छ । शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सीइओ समेत रहेका विष्टसँग सहकारी अभियानको विविध पक्ष, बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका समस्या र सम्भावना एवं शुक्रपथ सहकारीका बारेमा नेपालपत्रन्युजले गरेको कुराकानी:



सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ आएपछि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुमा तरंग नै आएको छ । ७० र ३० को मुद्धा अहिले निकै चर्चामा छ नि ?

बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई लक्षित गरेर ऐनमा ७० र ३० को क्याप लगाइनु नियतवश हो । यहाँ राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । सबै बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई बचतऋणमा रुपान्तरण गराएर त्यसको नेतृत्व गर्ने अभिलाषा हुन सक्छ । यो छुट्टै कुरा हो तर बहुउद्देश्यीयले मात्रै होइन बचत ऋण सहकारीको पनि केहि अंश उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ७० र ३० को कुरा होइन, भोलि शत्प्रतिशत नै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । हामी सुरुमा बचतऋण थियौं र बहुउद्देश्यीयमा रुपान्तरण भएर मुलुकलाई केहि योगदान पु¥याउँ भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो । फेरि बचतऋणमा आउँदा मुलुकलाई के फाइदा पुग्छ । अहिले बैंक फाइनान्स सबैले बचतऋण कै कारोबार गरेका छन् । बहुउद्देश्यीय काम गर्छु भनेर अगाडि बढेका संस्थालाई पनि बचतऋणमा परिणत गर्न खोज्नु राम्रो कुरा होइन । बचतऋणको कारोबारलाई विस्तारै घटाएर अन्य कामहरु गर्न बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बचतऋणको काम नै गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा गलत हो । बहुउद्देश्यीय काम गर्न केहि समय दिनैपर्छ । बहुउद्देश्यीय भन्ने वित्तिकै शब्द नै काफी छ, उसले विविध उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये बचतऋणको कारोबार पनि एउटा हो । जहाँ बढि सम्भावना छ, त्यहि बढि लाग्नु स्वाभाविक हो । ७०  र ३० को कुरा जसरी ऐनमा ल्याएको छ, यो व्यवहारिक छैन । यसलाई नै बाध्यकारी बनाएर सबै संस्था बचतऋणमा परिणत भएभने जिडिपीमा योगदान पु¥याउन र अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा सहकारी कसरी बन्न सक्छ । कुनै बचत ऋण सहकारीले सदस्यलाई २ करोड लगानी गर्छ र सदस्य प्राइवेट फर्ममा जोडिन्छ । प्राइवेट फर्मले गरेको काम त निजी क्षेत्रसँग जोडिन्छ । सहकारीले पूँजी परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने त ? अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा र जीडिपीमा योगदान पु¥याउने काम सहकारीले गर्ने हो । प्राईवेट फर्ममा लगानी गरे यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यसका लागि सहकारी आफैंले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । अरुलाई ऋण दियो भने, उसले प्राइवेट फर्म सञ्चालन गर्छ र जिडिपीमा सहकारीको योगदान बढ्दैन । पछिल्लो समयमा विभिन्न कन्सेप्ट आएका छन् । एउटा संस्थाले लगानी गर्न नसकेको खण्डमा विशिष्टकृत संघको कुरा आएको छ । तर आजसम्म एउटा पनि विशिष्टिकृत संघ गठन भएको छैन । हामीलाई ७० र ३० को कार्यान्वयन गर्न सरकारले भनेको छ । तर यहि ऐनमा व्यवस्था भएको विशिष्टिकृत संघ, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता कुरामा राज्य किन चुप लागेर बसेको छ ? सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो । सहकारीलाई बाँध्ने कुरा कार्यान्वयन हुने तर सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा राज्यले चासो दिनु पर्दैन । जे कुरा कार्यान्वय गर्नु पर्ने हो त्यसमा कसैको चासो छैन । विशिष्टिकरण संघ गठन गर्न हामीले प्रयास पनि ग¥यौ तर विभिन्न कुराले संघ गठन गर्न सकिएको छैन । राज्यले एकल सदस्यताको कुरा बारम्बार उठाइरहेको छ । यो एकैचोटी हुँदैन, क्रमश गर्दै लागिन्छ । विशिष्टिकरण संघमार्फत ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने भनेपछि संघ गठनको लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने होइन । काम गरेन भन्ने र काम गर्नको लागि बातावरण पनि नबनाइदिने ? यस्तो अवस्थामा कुन सहकारीले व्यवसायमा पैसा लगानी गर्छ । हामी २ अर्बको कारोबार गर्छौं । ७० प्रतिशत हिसाब गरेर अन्धाधुन्द १ अर्ब ४० करोड कहाँ लगेर खनाउने ? कुन बाटो र विधिमा गएर लगानी गर्ने । सिभिलले बचतऋण सहकारी भएपनि हाउजिङ व्यवसाय गरेकै हो । एकै ठाउँमा बचतको पैसा परिचालन गरेर सिभिल समस्यामा परेको होइन । हामीलाई पनि तुरुन्त समस्याग्रस्त हो भन्न खोजेको हो ? ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई आधारभूत ढंगले बुझेर अगाडि बढियो भने राम्रो हुन्छ । तर दवाबमा अगाडि बढ्दा सहकारीमा ठूलो समस्या आउँछन् र यसको मार सदस्यलाई नै पर्छ ।

मुख्य कारोबारको विषयलाई परिमार्जन गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ नि ?

मुख्य कारोबारलाई संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेतृत्व गर्ने केहि साथीहरुले उठाएका हुन् । उनीहरुले बचत ऋण सहकारीका साथीहरुको सिम्प्याथी लिन यो भनेका हालान तर समग्र देशको सहकारी अभियानलाई सार्थक बनाउन काम गर्ने कि नगर्ने ? समग्र सहकारी अभियानले भोलि देखेको बाटो के हो ? सहकारी मार्फत सम्वृद्धि हो । सहकारीलाई एउटा बलियो आर्थिक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्ने हो । ती सबै काम बचत ऋण सहकारीले गरेर सम्भव हुन्छ ? त्यसकारण एउटा विषयलाई उठाएर अरु पक्षहरुलाई मध्यनजर नगरेको जस्तो मलाई लाग्छ । ७० र ३० प्रतिशतको कुरालाई जसले यति धेरै उठाउँछ, उसले त्यति धेरै क्षति ब्यहोर्नु पर्छ । ऐनमा समेटिएका सबै ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भइसक्दासम्म ७० र ३० पनि कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने भनेर राख्दा हामीलाई समस्या छैन । ऐनमा सहकारी क्षेत्रको सम्बन्धमा धेरै विषय आएको छ । २०७४ को ऐनमा ७० र ३० को मात्र कुरा छ र ? ऐनमा थुप्रै कुरा छन् । त्यसको १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यी सबै कुरा कार्यान्वयन हुँदासम्म यसलाई पनि कार्यान्वयन गरेर जाउँ भन्ने हो भने एउटा सकारात्मक बातावरण बन्छ । होइन भने सबै सहकारीलाई बचत ऋण बनाएर मुलुकको सहकारी अभियानलाई कता लान खोजएको हो यसको पनि स्पष्ट जवाफ चाहियो । सबै प्रकृतिका संस्था बचत ऋणमा आएपछि यसरी देशको सम्वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भनेर देखाउन सक्नु प¥यो नि । पार्टीहरुले कार्यकर्ता तानेजस्तै प्रवृत्तिले काम गर्दा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ।

सहकारीले आर्थिक सम्वृद्धि, सामाजिक न्याय र समाज रुपान्तरण नै गर्ने हो तर यसतर्फ जानको लागि राज्यले आधारभूत बातावरण बनाउन किन सकेन ?

अहिले पनि सहकारी विभागमा अनुदान दिन १० औं करोड पैसा छुट्याएको छ तर त्यो अनुदान बाँड्न सकिएको अवस्था छैन । नीति एउटा बन्यो तर ब्यवहारमा त्यो देख्न पाईएन । भन्ने बेला सहकारलाई स्वायत्त संस्था भन्ने अनि पूरै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने । यो भएन । यस्तो हुनुहुँदैन ।

राज्यले पनि सहकारीमार्फत समाजलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु प¥यो । कुनै सहकारीले कृषि कार्य गर्छ भने त्यसको बीमाको जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ । अर्को तर्फ कृषि गर्न सहकारीले संरचना बनाएपछि पछि राज्यले केही मात्रा भएपनि काम गर्न अनुदान वा सहुलियत ऋण दिनु प¥यो । सहकारीले सबै पैसा लगेर ठूलो प्रोजेक्ट गर्न सक्दैनन् । ३० करोड सहकारीले लगानी गर्छन् भने राज्यले सहुलियत दरमा ७० करोड ऋण दियोस् न । खै त्यो व्यवस्था ? सरकारले सहयोग गरेर माथि उठाउने सोचाई नै छैन । नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोच छ । अहिले सहकारीमा भिजनको आवश्यकता छ । मन्त्रीज्युले भाषणमा भने जस्तै सबै कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा सारै राम्रो हुन्थ्यो । त्यसका लागि सरकार र सहकारीबीच सहकार्य गरी व्यवसायिक क्रियाकलापको लागि बातावरण बन्नुपर्छ ।

हामीले यदि फागुन ३० र चैत्र १ गते बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थालाई केन्द्रित गरेर बहुउद्देश्यीय सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं । ४५ सयको हाराहारीमा रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारीको नेटवर्थ झण्डै बचत ऋण सहकारी संस्थाको हाराहारीमा छ । ठूलाठूला संस्था बहुउद्देश्यीय छन् । यी संस्थाहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति हाम्रो पनि हो । नाम अनुसारको काम गर्न नसकेको कुरा हामीले पनि महशुस गरेका छौं । यसको लागि बातावरण नहुनु पनि समस्या हो । बहुउद्देश्यीय संस्थालाई वास्तवमै कसरी बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिन्छ भनेर यो सम्मेलन आयोजना गरिन लागेको हो । विज्ञबाट बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका केही कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र संयुक्त धारणा बनाएर बहुउद्देश्यीय अभियानलाई सशक्त बनाउन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । बहुउदेश्यीय नै उत्कृष्ट सहकारी हुन् भन्ने सन्देश दिने भएकाले यो सम्मेलनले थप उर्जा दिनेछ । सहकारी भनेकै बहुउद्देश्यीय हुन् । यो सम्मेलनबाट केहि बहुउद्देश्यीय काम गर्ने बाटो तय गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

बहुउद्देश्यीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

हिजोको दिनमा संस्था सञ्चालन गर्दा केहि समस्या आयो होला । ०४८ सालको ऐनले जागरण र प्रवद्र्धनको काम गरेकाले त्यो समयमा खुलेका केहि सहकारीमा समस्या आयो होला । अनुभव र प्रकृयागत कमी कमजोरीका हिसाबले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । हामीले विभागको सहयोगमा ३० वटा संघसंस्थाको अनुगमन गरेका थियौं । प्राइवेट तरिकाले सञ्चालन गरेको केहि सहकारी पनि हामीले भेट्यौं । त्यो भनेको अनुगमन गरेको मध्ये ५ प्रतिशत मात्रै हो । सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा बजेट छुट्ट्याउने र संघहरुले सक्रिय रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।  अब संस्थागत सुशासनको तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर सहकारीकर्मीलाई सिकाउन सकिन्छ । अर्को तर्फ नेपाल नै सुशसानको अभावले कालो सुचीमा पर्ला भन्ने डर भइसक्यो । नेपाल नै कालो सूचीमा पर्न लागेको अवस्थामा सहकारीमा मात्रै सुशासन छ भन्न मिल्दैन । तर हिजोका दिनमा भन्दा आजका दिनमा धेरै हदसम्म सहकारी संस्था सुशासनमा सञ्चालन भइराखेका छन् । सबै संस्थाले पारदर्शितालाई अवलम्बन गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । यी विविध कुराले गर्दा सहकारीहरु क्रमशः सुधारको क्रममा छन् । समस्या नै नभएको भन्न मिल्दैन । संघको माध्यमबाट पनि बहुउद्देश्यीय सहकारीको अनुगमन बढाएका छौं । आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने पहल गरिराखेका छौं । 

सहकारीको अबको बाटो के हुन सक्छ र राज्यले सहकारीको प्रवद्र्धनमा के गर्नुपर्छ ? 

पहिलो कुरा प्रशासनिक र व्यहारिक कुरामा माथिबाटै सुधार गर्न आवश्यक छ । ६५ लाख मानिस सहकारीमा आवद्ध छन् र सहकारीको विकल्प छैन । यो अभियानलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सकिएन भने ठूलो आर्थिक संकट पनि निम्तन सक्छ । सरकारले यो अभियानलाई हेर्न छुट्टै मन्त्रालय र एक्सपर्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीलाई एउटा खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने बातावरण सिर्जना गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि सहकारी हाम्रो साझेदार हो भन्ने सोच बनाउन प¥यो । सहकारीले २० प्रतिशत पूँजी परिचालन गरेको छ र सहकारीले गरेको लगानीले ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई नै योगदान दिएको छ ।

सहकारीले गरेको योगदानलाई सहि विश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ । मुलुकभरको सहकारी हेर्न सहकारी विभाग ३० जना कर्मचारी लिएर बसेको छ । ती कर्मचारीले एउटा सहकारीलाई वर्षभरमा ५ मिनेट समय दिन सक्दैनन् । यसरी सहकारीको मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? सहकारीलाई केन्द्रिय सरकारकै मातहतमा राख्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा सहकारी हस्तान्तरण गरेर झनै भद्रगोल भएको छ । स्थानीय तहले आफूले के गर्न भन्ने त स्पष्ट गर्न सकेको छैन । सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने कुरा झन् परको विषय हो । सम्भव भए विभागको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउन सके सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्छ । व्यक्तिगत नाफाको लागि भन्दा अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्थापित गर्ने हिसाबले सहकारीकर्मीहरु अघि बढ्नु पर्छ । सहकारीलाई परिणाममुुखी ढंगले अघि बढाउन सके अबको दशपन्ध्र वर्षभित्र सहकारीले मुलुकलाई ठूलो योगदान दिन सक्छ ।       

शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना गतिविधि कसरी अघि बढाएको छ ? 

यो इनर्जेटिक युथहरुले सञ्चालन गरेको संस्था हो । संस्थामा अधिकांश सञ्चालक युवा नै छौं । २०६७ सालबाट संस्थाले विधिवत रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न थालेको हो । शुरुवाती समयमा संस्था बचत तथा ऋण सहकारी नै थियो । आ.व. ०७१/७२ तिर हामीले बचतऋणबाट संस्थालाई बहुउद्देश्यीय सहकारीमा रुपान्तरण गरेका हौं । देशमा जुन ढंगले सहकारीको भूमिकालाई बढाउन खोजिएको छ त्यो भूमिका बचत ऋण सहकारी मात्रै भएर बढाउन सकिँदैन र अन्य विविध क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार हामी बहुउद्देश्यीय संस्थामा परिणत भएका हौं । हामी उद्देश्य परिवर्तन गरेर बहुउद्देश्यीय भएपनि संस्थाले बहुउद्देश्यीय अन्तरगत ठूलो मात्रामा कार्य गर्न सकेका छैनौं । बजारमा जसरी भन्न सजिलो छ, त्यसरी नै काम गर्न भने गा छ । सहकारीले काम गर्नका निम्ति बाधा पु¥याउनुपर्ने ४७ वटा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघले निकालेको छ । ४७ वटै बुँदा भन्न सक्दिन हामीले काम गर्न खोज्दा २÷४ वटा ऐनले काम गर्न बाधा पु¥याएकै छ । काम गर भन्ने अनि अन्य क्षेत्रबाट बाधा पु¥याउने अवस्थाले गर्दा सहकारीले आफ्नै पृष्ठभूमिमा रहेर काम गर्न पाएका छैनन् । हामीले बहुउद्देश्यीय भएकाले स्टेशनरी व्यवसाय शुरु गरेका छौं । हिजोका दिनमा बचत तथा ऋण सहकारीबाट नै बहुउद्देश्यीयमा रुपान्तरण भएकाले बचतऋणको कारोबार पनि भइराखेको छ । हामी हिजोसम्म शेयर र बचत संकलनमार्फत पूँजी निर्माणको क्रममा थियौं । संस्था स्वयंले शेयर लगानी गरेर करोडौंको परियोजना गर्न सकिँदैन । पूँजी निर्माणको चरणमा बचतऋणको काम पनि गरियो । आजको दिनमा शेयरपू्ँजी २३ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । गत आवमा नै २ अर्ब माथिको कारोबार गरिसकेका छौं । हामीले काठमाण्डौका ५ स्थानमा सेवा केन्द्र विस्तार गरेका छौं । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको बचत तथा ऋण कारोबारलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने हो । त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरी अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । 

संस्थाको एक दशकको यात्रालाई उपलब्धीकै रुपमा लिन सकिन्छ त ? 

हामी आफैंसँग तुलना गर्दा अझ धेरै गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ । तर विगत दशपन्ध्र वर्षदेखि अभियानमा काम गरेका अन्य संस्थाहरुसँग तुलना गर्दा भने शुक्रपथ सफल संस्था हो । संस्थाको सफलतालाई धेरै कुरासँग दाँज्न सकिन्छ । संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार देखि नेतृत्वमा जिल्ला र केन्द्रिय संघसम्म शुक्रपथबाट प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ । यसले संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकेका छौं । अर्कोतर्फ वित्तीय रुपमा पनि हामी सफल भएका छौ । रोजगारी सृजनामा संस्था सबल छ । अहिले ११० जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छौं । यी कुराहरुमा हामी असाध्यै सफल भएका छौं । अहिलेको सहकारी अभियान पनि यिनै कुरामा केन्द्रित छ । अन्य कुराहरुमा सहकारी अभियान खासै पुगेको अवस्था छैन । बहुउद्देश्यीय भएकाले ठूलो परियोजनामा लगानी गर्नुपथ्र्यो, त्यसतर्फ भने हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । त्यतातर्फ हाम्रो टिमले सोच बनाइराखेको छ । 

संस्थाले सदस्यलाई दिने सेवाहरु के के छन् ? 

हामी दश वर्ष वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित भयौं । हामीसँग दश हजार सदस्य आवद्ध छन् । सबै सदस्यको विकास समान रुपले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । हिजोका दिनमा कुनै साहुको पसलमा काम गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाले ऋण दिएर व्यवसायी बनाएको छ । उनीहरु आजको दिनमा आयातनिर्यातको काम गर्न सक्ने भएका छन् । यस्ता सयौंको संख्यामा सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरेर संस्थाले व्यवसायी बनाएको छ । त्यसैगरी हिजोका दिनमा घरमा बसेर मसला उत्पादन गर्नेहरु आज संस्थाबाट ऋण लिएर मेशिन नै राखेर मसला उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रेस सम्बन्धी अनुभव भएकाले त्यसै क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन् । हिजो १०/१५ हजारको जागिर खाने व्यक्तिहरु आज ८–१० जनालाई रोजगारी दिएर बसेका छन् । अन्य विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुसँग पनि सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । 

सदस्यहरुलाई व्यवसायी बनाउन सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? 

हामी काठमाण्डौको न्यूरोडमा सञ्चालित संस्था हौं । गाउँघरतिर सञ्चालिन सहकारीले एउटा सामान्य तालिम सञ्चालन गर्दा पनि धेरै मानिस लाभान्वित हुन्छन् । तर काठमाडौंको न्यूरोडमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई सामान्य तालिम दिनुको अर्थ रहँदैन । उनीहरु एक हदसम्म खारिएर व्यवसायमा लागेका हुन्छन् । सिलाइबुनाई , व्युटिसियन जस्ता तालिम यहाँको लागि सामान्य हो । उनीहरुको सिकाईमा नयाँपन दिन हामीले विभिन्न अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण भने आयोजना गर्ने गरेका छौं । विगत तीनचार वर्षदेखि विभिन्न प्रकृतिका सहकारीको भ्रमण, कृषि फर्म तथा व्यवासय अवलोकन एवं अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौं । 

सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि शुक्रपथको भूमिका रहेको होला नि ? 

सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरामा न्यूरोड क्षेत्रमा शुक्रपथ एक नम्बरमा पर्छ । हामीले हरेक अवसर पारेर विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौं । अपाङ्ग व्यक्तिहरुलाई ह्विल चेयर वितरण र आमाबुवाको मुख हेर्ने दिन वृद्धवृद्धालाई लत्ताकपडा तथा खानेकुरा वितरण गर्ने गरेका छौं । बालदिवसमा विभिन्न बालगृहमा गएर शैक्षिक सामग्री र लत्ताकपडा वितरण गर्ने काम गरेका छौं । बागमती सरसफाई कार्यक्रम, मठमन्दिरमा डस्टबिन वितरण, पशुपति क्षेत्रमा स्टल बुक गरेर भक्तजनहरुलाई फलफूलको तथा पानी वितरण जस्ता काम गरिराखेका छौं । बाढीपीडित, भूकम्पपीडित र अन्य धेरै तरिकाले पीडित भएकाहरुलाई पनि सदस्य र संस्थाको पहलमा आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग गरेका छौं । माइती नेपालमा रहेकाहरुलाई आर्थिकका साथै लत्ताकपडा र खाद्यान्न सहयोग गरेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा म आफैं पनि सामाजिक कार्य गर्न रुचाउँछु । संस्थाले आफ्नै सक्रियतामा शुक्रपथ फाउण्डेशन नामक संस्था सुरु गरेको छ । संस्थाका प्रत्येक कर्मचारीले एक सय मासिक योगदान गर्दा पनि महिनमा १०–१५ हजार रुपैया जम्मा हुन्छ । त्यसैगरी सदस्य बन्दा, ऋण लिँदा र ऋण तिर्दाको अवस्थामा स्वस्फूर्त रुपमा डोनेशन गर्ने सदस्यहरु पनि धेरै छन् । जसले गर्दा अहिले पनि हामीसँग ९–१० लाखको कोष बनेको छ । आवश्यकता पर्दा त्यो कोषबाट पनि खर्च गरेर सामाजिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँछौं । 

सहकारी नाफामा मात्र सीमित भए भनिरहँदा सहकारीबाट पनि धेरै काम भएका रहेछन् नि ? 

नेपाली समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराको धेरै चर्चा हुन्छ । नकारात्मक कुरालाई बढि प्रचार गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ । तथापि नेपालमा बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु धेरै छन् । देशमा निजी र परिवेशले जस्तो बातावरण सृजना गर्छ, त्यस्तै काम गर्न सकिन्छ । यहाँको परिवेश र बातावरणले बचतऋणको काम फस्टाएको हो । काम गर्न सहज, चाँडो प्रतिफल र सुरक्षित हुने हुँदा सबैजना यस तर्फ आकर्षित भएका हुन् । मानिस सजिलो व्यापार गर्न चाहन्छ । त्यसकारण बचतऋणमा बढि केन्द्रित भएका हुन् । शेयर संकलन गरेर काम गर्ने जुनसुकै संस्थाले लगानी गर्नेलाई प्रतिफल दिनुपर्छ । सहकारीमा पनि सदस्यलाई प्रतिफल दिनुपर्छ र प्रतिफल दिनका लागि नाफा कमाउनै पर्छ । सहकारी पनि व्यवसायिक संस्था हो, सेवामूलक संस्था मात्र होइन । त्यसकारण केहि हदसम्म नाफा आवश्यक हुन्छ । सहकारीले सय प्रतिशत नाफा खुवाएको कहिँ सुन्नमा आउँदैन । एउटा सीमा भित्र बसेर नाफा बाँडने हो । बचतऋणको कुरा गर्दा युरोपियन देशमा सेभिङ एण्ड क्रेडिट यूनियनको नाममा फस्टाएका छन् । भारतको इफ्को विश्वमा सबैभन्दा बढि मल उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा परिचित छ । पाकिस्तानमा हाउजिङ को–अपरेटिभहरु फस्टाएका छन् । राज्यको नीति र बातावरण जस्तो छ त्यहि अनुसारको संस्था फस्टाउने हुन् । २०४८ सालकोे ऐन जागरणमुखी थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई उत्पादन र वितरणमा जान बाटो खुल्ला गरेको छ । अब मलाई लाग्छ, सहकारीले उत्पादन र वितरणको काम गर्छन् र व्यवसायिक ढंगले परिचालन हुन्छन् । अहिले राज्यले पनि सोही अनुसारको नियम ल्याएको छ भने अभियान पनि त्यसै तर्फ केन्द्रिय छ । बचतऋणको कारोबारलाई विस्तारै निरुत्साहित गर्ने नीति आएको छ । अब सहकारी अभियान त्यसतर्फ लाग्छ भन्ने हो । 

न्यूरोड व्यापारिक क्षेत्र हो र यहाँकै सहकारीले समस्या बढि ल्याउँछन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ? 

न्यूरोड देशकै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको छ । यहाँबाट १० लाख रुपैया लिएर कुनै सदस्यले गयो भने एकै दिनमा १ लाखसम्म बचाउँछ । कुनै सदस्यले भन्सारबाट सामान छुटाउँछ त कुनै सदस्य एक्स्पोर्टइम्पोर्टको व्यापार गर्छ । जसबाट उसले लिने फाइदा पनि बढि छ । त्यसकारण सदस्यहरु स्वयं स्वेच्छिक रुपमा बढि ब्याज तिर्न तयार हुन्छन् । १० लाख गरेर १ लाख फाइदा हुन्छ भने संस्थालाई २० हजार किन नतिर्ने भन्ने सदस्यकै प्रस्तावमा कतिपय संस्थाहरु त्यतातिर लोभिएका छन् । तर न्यूरोडलाई नै आधार बनाएर कारोबार गरेका संस्थाहरु बिग्रिएर सदस्यको पैसा फिर्ता नगरेको रेकर्ड आजसम्म छैन । जहाँ धेरै आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ बढि प्रतिफलका कुरा हुन्छन् । यहाँ व्यापारीले व्यापारीलाई पैसा दिँदा पनि २४ प्रतिशत भन्दा तलको कुरा हुँदैन । यहाँ सस्तो व्याजमा बचत लिनै गाह«ो छ । यहाँको पैसा बैंकमा जान्छ, सामान आयात निर्यातमा जान्छ र संस्थामा बचत नै आउँदैन । १२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाउन बैंकहरु संस्थामा आउँछन् । त्यसकारण न्यूरोडका सहकारीले पूँजी पलायन नहुने गरी क्षेत्र अनुसार व्यवसायिक क्रियाकलाप र आर्थिक गतिविधिका आधारमा व्याज लिने दिने गरेका छन् । कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा केहि लगानी नगरेका होलान् तर नियतवश भन्दापनि परिस्थितिले गर्दा कारोबारमा केहि तलमाथि भएको छ । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif