Sunday, 29 March, 2020    |    २०७६ चैत्र १६ गते , आईतवार

“सबै प्रकृतिका सहकारीले बचतऋणको कारोबार गर्नु विधिको विपरित हो”


२०७६ फाल्गुन ६ गते , मंगलवार प्रकाशित

परितोष पौड्याल
अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कुन)


मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको एकमात्र छाता संगठन नेफ्स्कुनको २८ औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित परितोष पौड्याल सहकारी अभियानको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्ति हुन् । सदस्यको बचतको सुरक्षण, वित्तीय सुशासन र समग्र अभियानको प्रवद्र्धन गर्न आफू कटिबद्ध रहेको पौड्याल बताउँछन् । साकोस अभियानलाई व्यवस्थित गरी सदस्यको विश्वास जितेर नीति, विधि र प्रविधिलाई आत्मसात गरी साकोसहरुलाई सुदृढिकरण गर्ने मुख्य एजेण्डा नेफ्स्कुनको रहेको उनले बताए । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अभियानको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नभएको धारणा राख्ने उनी यसका लागि राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अभियान सुशासनमा बस्न चाहेको तर राज्यले त्यसका लागि प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चासो नदिएको उनको भनाई छ । नेफ्स्कुन जस्ता छाता संगठनहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यसबाट राष्ट्रको वित्तीय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ । अहिलेकै ऐन नियमबाट बचत ऋण सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा छुट्टै बचतऋण ऐन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘कानुनको श्रोत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको वित्तीय सहकारीका सिद्धान्त र महासंघले जारी गरेका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन् । तिनैलाई स्रोत मानेर कानुन बन्नुपर्नेमा यहाँ व्यक्तिपिच्छे भिन्दाभिन्दै बुझाई रहेको छ ।’ जेसुकै उद्देश्य तोकेर दर्ता भएका सहकारी भएपनि बचत तथा ऋणलाई प्रमुख कारोबार बनाउनु विधिको विपरीत भएको भन्दै उनले बचतऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु बचत ऋणको सम्प्रदाय भित्रै आउनपर्नेमा जोड दिए । दुई दशकभन्दा बढि समय सहकारी अभियानमा खर्चिएका अध्यक्ष पौड्यालसँग सहकारी अभियानका विविध आयाममा नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानी: 



साकोस अभियानलाई व्यवस्थित गर्न नेफ्स्कुनले अब कसरी काम गर्छ ? 

चुनौतिकै बीच हामीले सम्भावना खोज्ने हो । वित्तीय सुशासन, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय सक्षमताको विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो पटकको हाम्रो एजेण्डा सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने थियो । त्यसैगरी वित्तीय, सुशासनको कुरालाई पनि सँगै उठान गरेका थियौं । सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । 

त्यसको लागि सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र नियमन, यी २ विषयलाई प्रभावकारी ढंगले लैजानुपर्छ भनेर त्यसका लागि वकालत गर्दै आएका छौं र त्यसलाई संस्थागत स्वरुप दिने प्रयासमा छौं । अन्तराष्ट्रिय रुपमा विकसित भएका  उत्तम अभ्यासहरुलाई नेपालमा कसरी आन्तरिकीकरण गर्ने र नेपालको परिवेश सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामी जागरुक छौं ।  विश्वव्यापी रुपमा विकास भएका बिजनेश सोलुसनहरुलाई नेपालमा भित्राएका छौं । आफैंले विकास गरेका प्रोवेशन र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यक्रम प्रयोगमा ल्याएका छौ । स्थिरिकरण कोष बिना बचत ऋण अभियानलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौं भन्ने टुंगोमा हामी पुगेका छौं । स्थिरिकरण कोषले वित्तीय सक्षमता सम्म पुगिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । वित्तीय सक्षमताको निम्ति बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु जरुरी छ । 

नेपालको संविधानले ३ खम्बे अर्थनीति भनेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अभ्यस्त रहेको बैंकिङ क्षेत्र राज्यको प्रभावकारी नियमन भित्र छ । तुलनात्मक रुपमा ग्राहकहरुको विश्वासको दायरामा पनि छ । त्यस्तै प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्न साकोस अभियान व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ । व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्ने भनेको नीति, विधि र प्रविधिमा चल्ने, सदस्यको विश्वासलाई जित्ने एवं सञ्चालक समिति निर्दिष्ट आचरणमा रहने कुरा हो । यसलाई हामीले नियमात्मक पक्षसँग जोड्न गइराखेका छौं । त्यसका लागि अनुगमनका लागि राज्यसँग साझेदारी गर्ने र आन्तरिक सुपरिवेक्षण नेफ्स्कुन आफैंले गर्ने भनेर लागेका छौं । हाम्रा संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौं ।

हामी समुदायमा काम गरेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास होस्, सदस्यकेन्द्रित कार्यक्रम लिएर जान सकियोस् र सदस्यको जीवनस्तर विकास गर्न सकियोस् भनेर अभियानलाई जोड ्न गइरहेका छौं । पहिलो सैद्धान्तिक पक्ष, दाश्रो नैतिक पक्षलाई स्थापित गर्ने र तेश्रो भौतिक रुपमा पूर्वाधार विकास गरी  उच्च प्रविधिको माध्यमबाट साकोसहरु सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा अहिलेको अभियान जोडिएको छ । जुन विषयलाई नेफ्स्कुनको साधारण सभाले म्याण्डेट दिएको थियो र हाम्रो भिजन पनि त्यहि हो । 

वित्तीय सुशासन, वित्तीय सक्षमता र सदस्यको बचतको सुरक्षा र सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्ने कुरा उठाउनु भयो, तर अहिले पनि बजारमा संस्थाहरु समस्यामा छन् नि ?

नेपालमा संविधान आयो र अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका केहि केहि पक्षहरु चुनौतीपूर्ण छन् । संघीयता, प्रादेशिक र पालिकाको विषयमा कानुनी संहितामा एकरुपता दिन सकिएको छैन । कानुनी संहितामा एकरुपता नदिइकन संविधानको कार्यभार पूरा हुँदैन । कानुनी संहिता पालिकाले आफ्नै ढंगले बनाउने, प्रदेशले आफ्नै ढंगले र संघीय संरचनाको बुझाई पनि आफ्नै ढंगको हुँदा समस्या झन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ कि भन्ने डर विद्यमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय विषय, सुरक्षा,  मुद्रा व्यवस्थापन, आर्थिक प्रणाली र मौद्रिक नीति संघीय सरकारको विषय हो । बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको विषय पनि संघीय प्रणाली भित्रै ल्याउनु पथ्र्यो भन्ने मेरो बुझाई हो । संविधानले ३ वटै तहको दायरा भित्र सहकारीलाई ल्याइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा ३ तहमा जान्छ । हरेक तह स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका नाममा  अगाडि बढ्न थाले भने वित्तीय संरचनामा ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना छ । त्यसैले यसका बीचमा मेनस्ट्रिमिङ गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा स्वायत्तता र अधिनता व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको क्रियाकलाप करिब २० प्रतिशत भएको देखाउँछ । हामीले राज्यको मूलधारसँग सहकारी अभियान जोडिनु पर्छ भनेका छौं । सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको निम्ति प्राधिकरण जस्तो संरचना बनाएर जानुपर्छ । अथवा नेफ्स्कुन जस्ता छाता संगठनहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ र नेफ्स्कुनमार्फत हामी हाम्रा संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्न सक्छौं । यो हुन सक्यो भने समग्र राष्ट्रको वित्तीय सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ । यसो हुन सकेन भने ठूलो हिस्सा राज्यको मूलधारबाट बाहिरिन्छ । अहिले पनि राज्यले सहकारीलाई विधिवत मान्यता नदिइरहेको अवस्था छ । सरकारी दस्तावेजहरुमा सहकारीलाई अनौपचारिक क्षेत्र भनिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको क्षेत्रलाई राज्यले औपचारिक क्षेत्रको रुपमा मान्यता नदिँदा यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ ? त्यसमा राज्यले चनाखो हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मेरो प्रश्न यदि यहि ढंगको वित्तीय संरचनाको विषय हो भने राज्यले मूच्र्छित बेहोस हुनुहुन्न । राज्यले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अभियानलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । हामीले अनुगमन गरिदिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ । राज्य प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा जानु पर्ने हो । तर अहिले हामी राम्रो काम गर्छौं, प्रवद्र्धनात्मक भूमिका खेलिदिनुस् न भन्नुपर्ने स्थिति छ । यसमा राज्य स्वयंले सक्रियता जनाउनुपर्ने हो । राज्यको सक्रियता नभइ वित्तीय ढंगले स्तरोन्नति गर्न सकिँदैन । राज्यले परिकल्पना गरेको सन् २१०० को गन्तब्य, सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य,  न्यून आय भएको देशबाट उच्च आय भएको देशमा रुपान्तरण र उच्च आय भएको देशबाट सम्वृद्ध आय भएको देशमा रुपान्तरण गर्ने १५ औं योजनाको रणनीतिक विषय छ । यदि राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुरक्षाको नेतृत्व लिन सकेन भने यो मिसन पूरा गर्न सकिँदैन । र सम्भावित दुर्घटनाबाट यसलाई जोगाउन सक्दैनौं । हाम्रो मात्र पहलले यो सम्भव छैन । यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा कुरा गरेका छौं । वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र बैंकसँग पनि म अपील गर्न चाहन्छु कि कमसेकम वित्तीय कारोबार गर्ने केन्द्रिय संघ नेफ्स्कुनको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाट गरिनुपर्छ । 

यदि राष्ट्र बैंकले अनुगमनको जिम्मा लिएन भने विकल्प के हुन्छ ? 

वित्तीय सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंक आउँदैन भने, यसको विकल्पमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको लागि छुट्टै बचतऋण ऐन ल्याउनुपर्छ । हामीले एक दशकदेखि यो विषयमा छलफल चलाएका छौं । विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरु हेरेका छौं । दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुबाट विज्ञ मगायौं र यहाँ व्यापक रुपमा छलफल गर्‍यौं । जनताको जनादेश लियौं र तत्कालिन पाँचै विकास क्षेत्रमा गएर छलफल चलायौं । वित्तीय सहकारी सञ्चालनको निम्ति छुट्टै बचतऋण ऐन चाहिन्छ । अहिलेको सहकारी ऐनले हाम्रो सबै आवश्यकता र समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैन । यो कुरालाई नेफ्स्कुनका अग्रजहरुले उठाउँदै आउनुभएको छ र यसलाई संस्थागत गर्ने दायित्व मेरो हो । 

सहकारीको दर्ता तथा नियमन गर्ने निकाय नै छुट्टै छ । तर तपाईंहरु भने राष्ट्र बैंकलाई अनुगमनको लागि गुहार्नु हुन्छ, किन ? 

कुनै पनि कुरा निरपेक्षातामा मात्र कल्पना गर्न सकिँदैन । यो संसारको नियम हो । सापेक्षतामा नै कल्पना गर्ने हो । पृथ्वीले आफ्नो अक्षांश छाड्यो भने के हुन्छ ? दुर्घटना । अनुशासनको नियम प्रकृतिमा छ । अनुशासनबाट विमुख हुने कुरा गरियो भने वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँछ । वित्तीय क्षेत्र जता ओरालो छ, त्यतै दौडिन्छ । वित्तीय बिचलन आयो भने त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना ठूलो हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा असर पुग्छ । यो गम्भीर विषय हो । हामी जनताको जीवनस्तर परिवर्तन, राष्ट्रको आय वृद्धि र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भूमिका बढाउने जस्ता कुरा गर्छौं । अर्को तर्फ जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै सहकारी अभियान चल्न दिने हो भने समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन । समृद्ध नेपाल बनाउन र आर्थिक वृद्धिको कार्यक्रमसँगै जोड्न राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने हो । हस्तक्षेपकारी भूमिकामा राष्ट्र बैंक आओस् भन्ने होइन । सुशासन, मार्गदर्शन र ठिक बाटोमा लगाउन र राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहकारीमा जोड्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो । यदि यसो हुन सक्यो भने सहकारीले सामाजिक रुपान्तरणको काम गर्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य, आवास जस्ता धेरै क्षेत्रमा भूमिका खेल्न  सक्छ । आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवन नै समृद्धिको यात्रा हो । हामी सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर विकास गर्छौं भनेर लागेका छौं । यी २ वटा कुराको लागि सहकारीको उपस्थिति हो । यसको माध्यमको रुपमा संस्था बनायौं । 

सहकारीकर्मीहरु स्वयंसेवक भन्दा माथि हुन् । सहकारी, बैंक भन्दा माथि हो । स्वयंसेवी र बैंकभन्दा माथि रहेर हामीले राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिराखेका छौं । सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यको आर्थिक सामाजिक विकासको प्रत्याभूति गर्ने काम सहकारीले गरेका छन् । यसका लागि राज्यले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुकासाथै करमा छुट दिनुपर्छ । सहकारीले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणको काम गरेका छन् । यसकारण राज्यले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ । विगतमा राज्य सहकारीबाट ठूलो मात्रामा कर उठाउने तर प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा नआउने अवस्थामा थियो । अहिले सहकारी विभागले ११८ वटा संस्थाको मात्रै  अनुगमन गरिराखेको भन्छ । सहकारी क्षेत्रमा ठूलो विचलन छ । त्यसलाई ‘राइट ट्रयाक’ गर्न अभियान र राज्यको बीचमा सहकार्य हुनुपर्छ । अभियान र राज्यको सहयात्राले शुद्धिकरण र सुदृढिकरणको अभियान शुरु हुन्छ । राज्यले सहकारी क्षेत्रमा अवाञ्छित क्रियाकलाप देख्यो र कारवाही गर्छु भन्यो भने नेपालका सबै संरचनाहरु ध्वस्त हुन्छन् । त्यसैले हामीले रि–कन्स्ट्रक्सनको होइन डिकन्स्ट्रक्सनको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । रि–कन्स्ट्रक्सनले तुरुन्तै नयाँ कुरा गरेर जान्छ भने डि–कन्स्ट्रक्सनले राम्रा कुरालाई आन्तरिकीकरण गरेर स्तरोन्नति गर्दै अघि बढ्द्ध । त्यसकारण राज्य डि–कन्स्ट्रक्सनको मोडेलमा आउनुपर्छ । यो मोडलमा गए राम्रो कुराको प्रवद्र्धन हुन्छ भने नराम्रा कुराहरुलाई निदान गर्दै जान सकिन्छ ।  यसको निम्ति अभियान भन्दा अर्को साझेदार निकाय हुन सक्दैन । राज्यले एक्लैले सबै कुरा गर्छु भनेर सम्भव छैन । अब अनुगमन गर्न जाँदा राज्य एक्लै जानुहुँदैन । सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई समेत लिएर जानुपर्छ । किनकी अनुगमनको नाममा पनि त बिचलन देखिएको छ । यो बिचलन मुक्त गर्न राज्य र अभियान दुवै सतर्क हुनुपर्छ । अनुगमनमा जाने मात्रै होइन, मार्ग दर्शनको पनि काम गर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमनको जिम्मा लिन चाहेन भने सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युसन विकल्प हुन सक्छ ? 

सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको तयारीमा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसलाई खारेजी भन्दा प्राधिकरण बनाएर प्रवद्र्धनात्मक र नियमनात्मक भूमिकामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । खारेज गर्नुभन्दा बोर्डको संरचना, जनशक्ति र साधनश्रोतलाई प्रयोग गरे प्रभावकारी प्राधिकरण बनाउन सके राम्रो हुन्छ । प्रवद्र्धनको भूमिकामा सहकारी विभाग रहने र नियमनको भूमिकामा प्राधिकरण बनाएर जान सक्ने अर्को पाटो हुन सक्छ । १०–१५ वर्षदेखि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसनको कुरा उठिरहेको छ । तर यो गफमा नै सीमित छ । धेरै पटक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा आयो तर कार्यान्वयनको पक्षमा जान सकेन । त्यसैले यता तिर धेरै विश्वास छैन । तर पनि राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । अर्कोतर्फ केन्द्रिय संघलाई नै पूर्ण अधिकार दिएर क्यानडा, दक्षिण कोरियामा जस्तै ऐन मार्फत मार्गदर्शन गरेर अनुगमनको जिम्मा दिन  सकिन्छ । क्यानडा र दक्षिण कोरियामा संस्था दर्ता, नियमन र कारवाही संघहरुले नै गर्छन् । कि राज्य पूर्ण रुपमा निष्क्रिय रहेर यो ढंगको अधिकार फेडरेशनलाई दिनु पर्‍यो । राज्य प्रभावकारी ढंगले आऊ भनेर अभियानले गुहार्ने हो र ? हामी सुधार गर्न तयार छौं, बाटो देखाइदेऊ भनेर अभियानले भन्नुपर्ने विषय हो ? राज्य आफैं सो विषयमा सचेत हुनुपर्ने होइन ? विद्यमान संरचनामा सीमित संस्थाहरुलाई अनुगमन गरेर केन्द्रिय विभाग बसिरहेको छ । प्रादेशिक विभाग लथालिंग छ भने पालिकाको विभाग श्रोतसाधान विहिन अवस्थामा छ । यसले अभियानलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

नयाँ संरचना अनुसार सहकारीहरु स्थानियकरण गरियो नि, यो व्यवहारिक छैन ?

म नेफ्स्कुनको अध्यक्ष भएको नाताले राज्यको पुनर्संरचना पछि बनेको तीन तहको सरकारलाई सहयोग गर्नुहुँदैन भनेर बोल्नु हुँदैन । त्यसैले द्रूत गतिमा प्रदेशका कानुनहरुलाई संस्थागत गरेर जानुपर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा बाहेक अरु प्रदेशहरुमा कानुन बनिसकेको छ । तर नियमावली नआई ऐन कार्यान्वयन हुँदैन । एने कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रदेशहरुलाई प्रभावकारी ढंगले लैजानु पर्छ । अहिले ५ वटा टायर बनेको छ । प्रारम्भिक संस्था, पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र सबैको आआफ्नै संरचना छ ।

सहकारी मल्टी बिजनेश सेक्टर भयो भने पनि दुर्घटना हुन्छ । फिलिपिन्स र मलेशियामा मल्टी बिजनेश सेक्टर हुँदा सहकारी अभियान नै धराशायी भयो । त्यसैले वित्तीय संरचनाको विषय एउटा निश्चित दायराभित्र ल्याउनुपर्छ र केन्द्रिय संघले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने सामथ्र्य र प्रविधि अन्य तहसँग हुँदैन । वित्तीय संरचनामा केन्द्रिय संघ प्रभावकारी हुनुपर्छ । अभियानको लबिङ र एड्भोकेसी गर्ने कुरामा तलका संरचनाहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रिय संघ र प्रदेशका बीचमा साझेदारी, केन्द्रिय संघ र जिल्ला बचत संघ र प्रारम्भिक संस्थाका बीचमा साझेदारी हुनुपर्छ । यसलाई हामीले शेयरिङ एण्ड पुलिङ रिसोर्सेज भनेका छौं । सन् २०१८ मा वित्तीय सहकारीको छुट्टै सिद्धान्त आयो । परम्परागत सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगले सिद्धान्तहरु आए । त्यसमा सुशासन, सदस्यको सुरक्षा, सञ्चालक समिति र  वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी सिद्धान्त रहेका छन् । त्यसमध्ये सञ्चालक समितिको सिद्धान्तले धेरै नयाँ कुरा ल्यायो । वित्तीय समावेशिता, विश्व दृष्टिकोण जस्ता अनेकौं विषयहरु उठाएको छ । त्यसैले मूलतः संस्थाको सुदृढिकरण गर्ने कुरा उठाइरहँदा ऐनसँग जोडेर हामी हाम्रा क्रियाकलापहरु केन्द्रित गर्दैछौं । त्यसका लागि राज्यसँग साझेदारी गरौं भनेका छौं । 

राज्यको कानुनको स्रोत भनेको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त हो । विश्व ऋण परिषदले जारी गरेका वित्तीय सहकारीको सिद्धान्त र सहकारी महासंघले जारी गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु हुन् । त्यसलाई  स्रोत मानेर कानुन बनाउनुपर्छ । यहाँ त कानुनमा व्यक्ति पिच्छे भिन्न कुराहरु छन् । कानुनको श्रोत भन्दा बाहिर कानुन बन्न सक्छ ? विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यता बाहिर जाने गरेर कानुन बनाउनुहुन्छ ? तर त्यसरी  नै बन्यो । र यसलाई पालना गर्नुको पनि विकल्प छैन । 



कानुन बनाउने सन्दर्भमा अभियानको पनि कमजोरी रह्यो होला नि ? 

यहाँ बुझिन्छ एउटा गरिन्छ अर्को । हाम्रा विधायकहरु जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे भन्दैनन्, त्यो गर्छन् । १५–२० वर्ष अगाडि अल्ट्रा डिजिटल मोबाइलको कल्पना हामीले गरेका थिएनौं । आज हामी डिजिटल होइन अल्ट्रा डिजिटल मोबाइल बोकेर हिँड्छौं । वित्तीय संरचना पनि त्यहि हो । हिजो प्लाष्टिकको ई–कार्ड प्रयोग गरिन्थ्यो आज ‘वालेट मनि’को प्रयोग हुन थालेको छ । क्रमिक रुपमा यी सबै कुरा एप्लिकेशनमा आधारित भएर जानेछन् । ‘कम्प्लिट ई सोलुसन’ सहकारीले सोच्न सकेन भने १५ वर्षपछि बचत तथा ऋण सहकारी देखिने छैन । संस्थाको वित्तीय सक्षमता, प्रतिस्पर्धा, कुशल व्यवस्थापन सहितको सहकारी सञ्चालन र सदस्यको सन्तुष्टि हाम्रा आधारभूत विषय हुन् । यी आधारभूत कुराको पृष्ठभूमि विकास गर्न सकिएन भने हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । हामीले परिवर्तन गर्न नसक्नु भनेको राज्य दुर्घटनामा पुग्नु हो । त्यसैले यसको दायित्व अभियानले मात्र नभई राज्यले नै लिनु पर्छ । ‘नेशनल स्ट्राटेजी’को मूल नेतृत्व राज्यले गर्छ । उसले आफ्ना संरचनाहरुको प्रभावकारिताको विषयमा सोच्नुपर्छ । राज्यले तिमीहरु बाहिर गयै विधिको शासनभित्र आऊ भनेर भन्नुपर्ने हो तर कानुनको शासनभित्र आउँछौं, लौन गरिदिनुपर्‍यो भनेर हामी जानुपर्ने हो र ? स्थिति त्यहि बनिराखेको छ । 

यहाँ अभियान अगाडि राज्य पछाडि हो ? 

यो यूनिभर्सल कुरा हो । कहिले अभियानले राज्यलाई त कहिले राज्यले अभियानलाई घिसार्छ । हामीले राज्यले सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं । तपाईं वित्तीय प्रणालीबाट बिचलन हुनुभयो त्यसकारण हामी नियमन गर्छौं भनेर राज्य आउनुपर्ने हो । तर यहाँ हामी गलत बाटोमा जान्छौं कि लौन आएर अनुगमन गरिदिनुस् भन्नु परेको छ । 

नेपालको सहकारी अभियान अनुशासित बाटोबाट हिँड्न चाहन्छ भन्नु भएको हो ? 

एकदमै । अनुशासित हुन चाहन्छ तर राज्य हामीलाई अनुशासित गर्ने बाटोमा अग्रसर देखिएन । 

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले पनि अभियानलाई सहि मार्गदर्शन गर्न नसकेको हो ? 

संरचना ल्याउनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो । कोपोमिस ल्याइयो । यसको तदर्थ समितिमा म पनि सदस्य छु । एक पटक मिटिङमा बोलाइएको थियो । केहि प्रश्न उठाएको थिएँ । यसलाई बोलाए प्रश्न गर्छ भन्ने परेर होला मलाई बोलाउनै छाडियो । यस्तो चेतना छ हामीकहाँ । हामीले मार्ग प्रशस्त गरिराखेका छौं । ऐनको कार्यान्वयन टेम्पोररी म्यानेजमेण्टको विषय हो । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत सुरक्षण, स्थिरिकरण कोषका विषय सहकारी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ । स्थिरिकरण कोषको काम हामीले गर्न खोजिरहेका छौं । यसको म आफैं अध्यक्ष छु । राज्य स्थिर र वैचारिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट नहुँदा हामीलाई समस्या हुँदोरहेछ । 

१४ हजार वित्तीय सहकारी संस्था बजारमा छन् । यति धेरै संस्था हुँदा परिकल्पना गरिएको परिणाम ल्याउन सकिएला ?

जापानले १५ वर्ष लगाएर ५ सय संस्था बनायो । त्यहाँ २६ हजार संस्था थिए । क्यानडाले पनि १५ वर्षको अविधमा  १०५ वटा संस्था कायम गर्‍यो  । कोरियाले ९ सय वटा बनाइराखेको छ । जागरण र सशक्तिकरणको बेला संस्थाहरु धेरै खुल्छन् । व्यवसायिकरण र गुणस्तरीयता निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि क्रमिक रुपमा संस्थाहरु फिल्टर हुन्छन् ।  र क्रमश संस्थाहरु एकिकरण हुँदै ठूलो , संस्थागत र व्यवसायिक बन्दै गुणस्तरीयमा पुग्छन् । गुणस्तरीयमा पुग्दा धेरै संस्थाहरु एकै ठाउँमा आइसकेका हुन्छन् । यो नियमित प्रक्रिया हो । त्यसको नेतृत्व राज्यले लिनुपर्छ । यो विषय राज्यसँग जोडिएको छ तर प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले एकिकरणको आह्वान गर्नु परिराखेको छ । यसलाई कार्यान्वयमा कसले लैजाने ? नेफ्स्कुनले पनि एकिकरण अभियान चलाएको छ । हामीले जबर्जस्ती नभई स्वेच्छिक र जागृत एकिकरण गराउने हो । तर राज्य सृजनात्मक कुरा गर्दैन । तिमीहरु एकिकरणमा जाऊ, सुविधा दिन्छौं भन्दैन । एकिकरण गर्न आउँदा सातदश दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्ने अवस्था बनाइदिन्छ । राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कि नगर्ने ? यदि एकिकरण मार्गदर्शन हो भने राज्य सहजकर्ताको रुपमा आउनुपर्छ । राज्यले समस्यालाई जटिल बनाउने काम गर्नुहुँदैन । कर छुट, सदस्यको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धनात्मक  र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता सुविधा दिए संस्थाहरु एकिकरणमा जान्छन् । राज्यले टारगेट र स्किम दुवै दिनुपर्छ । राज्यसँग असीम अधिकार छ । त्यो अधिकारको हस्तक्षेपकारी प्रयोग भएन भने त्यसले रुपान्तरण गर्दैन । हामी समाजवादमा रुपान्तरणको लागि सहकारी माध्यम बन्छ भनेर कटिवद्ध छौं । हाम्रो प्रतिवद्धता, लगनशीलता र इमानदारितामा राज्यले अलिकति सहयोग पुर्‍याइदियो भने हामी गर्न सक्छौं । त्यो छलाङ मार्न राज्यले ग्रिन सिग्नल त दिनु पर्‍यो नि ! अहिले राज्यले रेट लाईट देखाउँदादेखाउँदै पनि हामीले सुशासन कायम गरिराखेका छौं । हामी स्थिरिकरणको कुरा गरिराखेका छौ, राज्य स्थिरिकरण कोष प्रमाणीकरण गर्नु हुन्न कि भन्छ । हामी स्थिरिकरणलाई व्यवस्थित गरेर सुशासनमा जाने कुरा गर्छौं राज्य स्थिरिकरण कोष हाम्रो विषय हो र भन्छ । यस्ता अनेकौं भ्रमबाट नियामक निकाय दूषित छ । नियामक निकायको शुद्धिकरण पनि अभियानको अभिभारा हो । 

नियामक निकायको शुद्धिकरणको लागि अभियानले जागरण नै चलाउनु पर्छ कि ? 

ठिक हो । म अध्यक्ष बनेपछि, शुद्धिकरण र सुदृढिकरण अभियान  राज्यभित्र शुरु गर्नु पर्छ भनेर बोलेको छु । अभियानमा कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, नत्र जेल जानु पर्छ । राज्यको पनि सुशासन र जवाफदेहिताको समस्या छ भने राज्य पनि ती विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्‍यो नि । 

सहकारीमा स्वेच्छिक भनिएपनि ऐनले बाध्यकारी एकिकरणको अवधारणा ल्याएको छ नि ? 

बाध्यकारी एकिकरणको कुरा ऐन र नियमावलीले गरिसक्यो । एक संस्था एक सदस्य, यति जनसंख्या बराबर यति संस्था रहने भन्ने जस्ता व्यवस्थाले बाध्यकारी एकिकरणको संकेत गर्छ । राज्यले के बोल्छ, त्यो अलग कुरा हो ।  

मुख्य कारोबारको कुरा अहिले सहकारी क्षेत्रमा बहसको विषय छ नि ? 

बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई किन ३० र ७० को व्यवस्था गरिएको भन्ने विषय छ । हामीले भनेको ३० वा ७० को कुरा होइन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मापदण्डमा रहनुपर्छ । हामीले उठाएको विषय त्यहि हो । बचतऋणका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र कुशल अभ्यासहरुको विपरित गयो भने संस्था दुर्घटना हुन्छ । हामीले लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । 

चाहेको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु बचतऋण सम्प्रदायमा नै आवद्ध हुनुपर्छ । र त्यहि सम्प्रदायभित्र बस्नुपर्छ भन्ने हो । उखुको सहकारी हुने र बचतऋण कारोबार गर्ने, सुन्तलाको सहकारी हुने अनि बचतऋण कै कारोबार गर्ने, सञ्चार सहकारी हुने अनि बचतऋण नै गर्ने । यी कुरा विधिको विपरित छ । यी कुरा वित्तीय सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको विपरित छ । सिद्धान्त र विधिको पक्षमा बोल्दा नेफ्स्कुनले अरु संस्थाको विरुद्धमा बोल्यो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । हामी प्रष्ट छौं । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु वित्तीय सहकारीको सम्प्रदाय भित्रै बस्नुपर्छ । 

३० र ७० को व्यवस्था हुनुमा नेफ्स्कुनलाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

यो दोष लाउने कुरा नै होइन, तथ्य कुरा हो । स्पष्ट कुरा भनेको ७० र ३० होइन, बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु बचतऋणको सम्प्रदाय भित्र आउनु पर्छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभित्र रहनु पर्छ । 

जुन–जुन नाममा सहकारी खुले पनि सबैको काम त बचत ऋण नै छ, के ती सबै संस्था नेफ्स्कुनको छातामुनि आउने ? 

हो । हाम्रो सम्प्रदायभित्र आउनुपर्छ । बचतऋणको सिद्धान्तभित्र आउनुपर्छ । बचतऋण कारोबार गर्ने संस्था बचत ऋणको सम्प्रदायभित्र बस्नुपर्छ । यो विषय प्रष्ट छ । कहिलेकाँही राज्य विमुख हुन थालेको छ । बचतऋणको कारोबार गर्ने संस्था बचत ऋणको सम्प्रदाय भित्र र सिद्धान्त भित्र नराख्नु न्यायको विषय हुन्छ कि हुँदैन । यो विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन । यो विषयलाई जोडतोडको साथ उठाउनुपर्छ, हामीले उठाइरहेका छौं । वित्तीय सुशासनमा बस्दिन भनेर पाइन्छ ? वित्तीय सुशासनले मलाई अप्ठ्यारो बनायो भनेर भन्न पाइन्छ ? कानुनले अप्ठ्यारो बनायो भनेर भन्न पाइन्छ ? मापदण्डको विषयले अप्ठ्यारो बनायो भन्न पाइन्छ ? बचतऋण कारोबार गर्ने संस्था वित्तीय सम्प्रदायभित्र बस्नैपर्छ । दोहोरो भूमिका हुनुहुँदैन । 

बचत ऋण सहकारी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्दैन ? 

हामीले सदस्यलाई व्यवसाय गर्न वित्तीय व्यवस्था, व्यवसायिकरण गर्न  सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । उत्पादन प्रणालीमा भाग लिनको निम्ति बीउ पूँजी चाहियो भने साकोसहरुले पूँजी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । हामीले राज्यलाई कर तिर्ने र पूनर्पूंजीकरणको प्रक्रियामा योगदान पु¥याउने ठूलो हिस्सा तयार गरिराखेका छौं । संस्थाले नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौं । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु वित्तीय सम्प्रदायको अधिनमा बस्नुपर्छ । तर हामीले ठूलो मात्रामा व्यवसायिकरण र प्राविधिकरणको प्रक्रियामा सदस्यहरुलाई संलग्न गराउँछौं ।  उनीहरु उत्पादन प्रणालीमा सिधै जोडिन्छन् । सदस्यको आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनु हो । राष्ट्रिय आयको वृद्धि हुनु भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो । हामीले आर्थिक वृद्धिको खाका लिएर गएका छौं । संस्था सदस्यमार्फत उत्पादनमा जोडिन्छन् । सदस्यमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्ने काम साकोसहरुको हो । सदस्यमार्फत हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्छौं । 

२०४८ सालपछि जनताको सहकारी भएको छ ? 

जनताको सहकारीको ३ वटा आधारभूत मूल्य हुन्छ । स्वामित्व, नियन्त्रण र फाइदाको हकदार सदस्य हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक सहकारीको आधारभूत मान्यता यहि हो । 

स्थिरिकरण कोषको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? 

स्थिरिकरण कोष बहुउद्देश्यीय र कृषिले गर्नुपर्छ भन्ने छलफल चलाइएको छ । स्थिरिकरण कोष, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको विषय हो । असिनाले मकै बिगार्‍यो, स्थिरिकरण कोषले सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ ? त्यसको लागि बीमा गर्ने कि स्थिरिकरण कोषमा जाने ? यो विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथीहरुको दृष्टिकोषमा नै गम्भीर बिचलन छ । असिनाले आलु नष्ट गर्‍यो भने स्थिरिकरण कोषले पैसा दिनुपर्छ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गराइएको छ । यसरी दुनियाँ बदलिँदैन । सहकारीको मुल्यमान्यता र सिद्धान्तको आदर्श नबुझ्दा र विश्लेषणात्मक क्षमताको अभावका कारण यस्तो समस्या आएको हो । यस्तो नेतृत्वबाट सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन सकिँदैन । 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif