Sunday, 29 March, 2020    |    २०७६ चैत्र १६ गते , आईतवार

सहकारी ऐन संशोधनका विषयमा बाझियो अभियन्ताकै मत


२०७६ माघ १३ गते , सोमवार प्रकाशित

सहकारी ऐन २०७४ का कतिपय बुँदाहरु सहकारी मैत्री नभएको भन्दै अभियन्ताहरुले ऐन संशोधनको माग उठाएका छन् । पुरानो ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्दै २०७४ कार्तिक १ गते नयाँ ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भए देखिनै अभियन्ताहरुले ऐनका कतिपय बुँदाहरुले सहकारी सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएका थिए । 

अहिले ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाइसकेको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

ऐन संशोधन आवश्यक भएपनि अभियन्ताहरुकै बीच कतिपय बुँदामा मतान्तर रहेको छ । विशेषतः सहकारीको प्रकृति अनुसारको मुख्य कारोबारको विषयमा अभियन्ताहरुले फरक फरक धारणा राखेका छन् । 

बचतऋण सहकारीको छाता संगठन नेफ्स्कुनले मुख्य कारोबारमा संशोधन गर्नु नहुने बताएको छ भने बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीले मुख्य कारोबारको मुद्दानै संशोधनको प्रमुख विषयवस्तु हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ः संशोधन किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । ऐनका कारण गैरकानुनी ढंगले संस्था सञ्चालन गर्न वाध्य भएको उनीहरुले बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीहरुलाई ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप सहकारीलाई लाग्ने गरेकाले अब सहकारी नाफामा भन्दापनि सेवामूलक भावले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्थतन्त्रका ३ खम्बामध्ये सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीमार्फत निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा सांसद खतिवडाले जोड दिए । ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु हुनु दुःखद भएको बताए । सहकारी बेंक, नेफ्स्कुन र बहुउद्देश्यीय संघ लगायतको ऐन संशोधनका विषयमा फरकफरक आवाज आइरहेको उनले जनाए । कानुन बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले संशोधनका एजेण्डा लिएर हिँड्नु उपयुक्त नभएको उनको धारण थियो । सजिलो कारोबार भएकाले सबै सहकारी बचतऋणमा आकर्षित भएको तर फरक व्यवसाय गर्न पनि श्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि गहन छलफल भने हुनुपर्ने उनले औंल्याए । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । मुख्य कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था विषय, एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको उप्रेतीले बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्नु उपयुक्त नभएको तर ती सहकारीले केहि मात्रमा भएपनि उत्पादन, प्रशोधन र रोजगारीमूलक काम गरेको भए थ्रेसहोल्ड लगाउन नहुने धारणा उनको थियो । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्वान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैँन, यो व्यवस्था संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्छ,’ उनले भने । 

कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोरी छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ, बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने । 

नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐन संशोधन स्वभाविक भएको बताए । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाएपनि नियमबाहिर जान नसक्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा जान सहकारी ऐनले दिए पनि अन्य कानुनहरुले वाधा पु¥याएकाले ती ऐनकानुन समेत तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । व्यक्तिगत बचतको सीमाले पैसा बैंकमा जाने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । 

बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न वाध्य बनाएको छ, गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरेपनि हुन्छ,’ उनले भने । छुटेका विषय समेट्न ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif