Saturday, 25 January, 2020    |    २०७६ माघ ११ गते , शनिवार

न्याय कहिले पाउने


२०७६ पौष २५ गते , शुक्रवार प्रकाशित

     
  • कृष्णहरि भट्ट



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यस पटक पनि न्याय पाउन सकेन । कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम जुधाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथिको कारवाही गत २१ पुसमा समेत स्थगन गर्‍यो ।

विगत दुई बर्षदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो पार्टीको नाम र नामसँग रहेको पहिचानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालत धाउन थालेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप दर्ता रहेको, नेपालको संविधान २०७२ र दल दर्ता सम्बन्धि ऐन २०७३ अनुरुप दर्ता र नवीकरण भएको दलको नाम २०७४ मा आएर अरु कसैले लिन वा राख्न खोज्नु वा बलजफति गर्न खोज्नुले कुराजनीतिको पराकाष्ठा नाघेको छ । 

दलीय पहिचान र मुक्तिका लागि लामो समयसम्म नेपाली जनताले वलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर स्थापना गरेको बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुनै कुनै न कुनै रुपमा निलम्बित हुनुको अर्थ के हो ? कहिले रेग्मी सरकारको नाममा त कहिले संसद भित्रकामात्र दलहरुले मात्र दलीय पहिचानमा निर्वाचनमा जान पाउने वा सक्ने व्यवस्था गर्नुको अर्थ के हो ? यो विचित्रको व्यवस्था समकालिन विश्वमा अन्त कतै नभएपनि नेपालमा शुरु भएको छ । सायद यसलाई पनि अर्को चमत्कार वा नवीनतम प्रयोग के भन्ने हो जसबाट जनता अझ रोमान्चित हुन सकुन !

जब दलहरुले दलीय हैसियतमा निर्वाचनमा जान पाउँदैनन भने के यस्तो व्यवस्था दलीय व्यवस्था हुन सक्छ ? रानजीतिक दल दर्ता गर्न पाउने, शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने आस्थाका आधारमा कसैमाथि विभेद नगरिने राजनीतिक दलको नाम र पहिचानको संरक्षक हुने तथा समान नाम र पहिचान भएका दलहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने जस्ता विधिहरु सर्वस्वीकार्य विधिहरु हुन् ।

तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका कुनै दुई दलहरु मिलेर आयोगमानै दर्ता अद्यावधिक रहेको अर्को दलको नाम राख्न खोज्नु कुन हदसम्मको संवैधानिक कार्य हुन सक्छ ? वा त्यसो गर्ने राजनैतिक नैतिकता कुन स्तरको हो ? बलिया दलहरुले निर्धा दलहरुलाई निर्वाचनमा पहिचान सहित भाग लिन दिएनन् जो दलीय व्यवस्था र परम्परा विपरित छ नै । ठूला दलको आडम्बरमा साना दलको अस्तित्व नै समाप्त गरिदिने ? यस्तो पनि दलीय व्यवस्था हुन्छ ? दलीय व्यवस्थामा त दलहरु समान रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । आम मतदाता समक्ष आफ्ना विचार तथा योजनाहरु प्रस्तुत गर्दछन् । मतदाताहरुले दलको विचार तथा योजना मनपराए मतदान गर्दछन् । मन नपराए निर्वाचनमा सहभागि हुँदैनन् । जसले धेरै मत ल्याउछ त्यसले शासन गर्दछ भने कम मत ल्याउनेहरु बढी मत ल्याउन केके गर्नु पर्ने हो त्यो गर्दछन् । आज ठूलो भनिएको दल भोलि सानो हुन सक्छ भने सानो भनिएको दल भोलि ठुलो हुन सक्छ । त्यसो भएकाले राजनीतिमा दलको दलीय हैसियत कानुनको नजरमा समान छ । हारजित दोश्रो पाटो हो । विचार तथा योजना पनि अर्को पक्ष हो ।

यसर्थ, समानित सर्वोच्च अदालतलाई विगतका निर्णय प्रकृयालाई विशेष ध्यान दिदै, न्यायालय न्यायालय नै रहोस् ‘फौसलालय’ नरहोस् र नबनोस् भन्नका खातिर दलीय पहिचान कायम गर्ने सम्बन्धमा केही सुझाव गर्नु उपयुक्त ठानेको छु  । सवै विवाद समाधान गर्ने सम्बैधानिक हक सम्मानित सर्वाेच्च अदालतलाई भएकाले उक्त भूमिका पुरा गर्न निर्वाचन आयोगको बदनियतापूर्ण फैसलाका विरुद्ध आदेश गर्न जरुरी छ । यदि सो नगर्ने हो भने अब उपरान्त निर्वाचन आयोगमा सरकारी दल होस् वा विपक्षी दलका नामका अगाडि पछाडि नाम जोडेर वा थपेर, निर्वाचन चिन्हलाई कसैले गोलाकार बनाएर वा कसैले खुल्ला बनाएर बाँकी विधि पुराएर दल दर्ता गर्न आएमा निर्वाचन आयोगले के गर्छ होला ? यदि यही रुपमा सत्ताशक्तिको दुरुपयोग भइरहने हो भने, प्रतिपक्षीय भनिनेहरु सरकारको रमिते भइरहने हो भने के यो दलीय व्यवस्थाको आयु अरु लम्बिन सक्ला ?

दुई दल मिलेर बनेको सरकारी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दिएको नाम नेकपा (ने क पा) ले सरकार आफैंले बनाएको कानुन मिचेकोमा त राजनीतिको कखरामा समस्या नहोला । अब समस्या के छ भने त्यो दलले आफ्नो नाम जुराउन सकेन ? जसका कारण यो हविगत दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति र सरकारको हुन पुग्यो । त्यसो भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो शक्तिशाली पार्टीको नाम उसको नीति तथा कार्यक्रम र नैतिकता तथा चरित्रको आधारमा फैसला गर्ने हो कि ? जस्तो नयाँ नाम जुराउन पनि सकिन्छ । सरकारी पार्टीले अहिलेको जस्तो एउटै पहिचानको दुईटा नाम भने राख्न पाउने छैन । यदि राख्ने हो भने पनि यसको फरकफरक पहिचान दिनुपर्ने हुन्छ । जसमा नेकपा (नेपाल कमाउ पार्टी), नेकपा (केपी) वा (पिके), नेकपा (कमाउनिष्ट पार्टी), नेपाली प्राकृतिक श्रोत साधन बेच्ने र राष्टियताको भक्तिभाव प्रकट गर्ने पार्टी भएकाले नेकपा (देशभक्त) वा (राष्ट्रभक्त) भन्ने हो कि वा भारतसँगमात्र लम्पसार परेर नपुगेर अमेरिकासँग एमसिसि प्रकरणमा देखाएको अद्भुत स्वाधीनताको ख्याल गर्ने हो भने नेकपा (स्वाधीन दल) नामाकरण पनि गर्न सत्तासीन दललाई मेरो सुझाव छ । 

आखिरमा हामी सबैलाई थाहै छ 'जसको हातमा लौरी उसैको भैंसी, जसको हातमा भैंसी उसकै हातमा बन' । कसैले यो प्रकरणलाई संसदवादी अधिनायकत्व भनेका छन कसैले दुई दलीय अधिनायकत्व भनेका छन् । जे होस्, सरकारको यस्तै चाला रहिरहने हो भने यो निर्दलीयकरण तर्फ उन्मुख, नियन्त्रणतर्फ उन्मुख, लोकतन्त्रको नाममा अलोकतन्त्र तर्फ उन्मुख, जनताको सेवक हुनुको सट्टा शासक र शोसकमा परिणत हुनु जस्ता कारणले गर्दा यो व्यवस्था चाँडो नडुबोस् । समानित सर्वोच्य अदालतले आफ्नो गरिमालाई बचाउने हो भने यो दुर्घटनाबाट देशलाई तत्कालका लागि बचाउन सक्छ ।   धर्मस्थली, काठमाडौं

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif