Saturday, 25 January, 2020    |    २०७६ माघ ११ गते , शनिवार

गलत र हचुवा जलश्रोत नीति र सम्झौताले गर्दा


२०७६ पौष २४ गते , विहीवार प्रकाशित

हाम्रो देशको चौतर्फी सम्बृद्धिको मूल आधार हाम्रो ऊर्जा क्षमताको सदुपयोग हो र त्यो जल बिद्यूत ऊर्जा हो भन्ने कुरा सुस्पष्ट भइसकेको कुरा छ । एशियाली देशहरुमा हाम्रो देश बिद्यूत उत्पादन र बिकासको आरम्भ गर्ने अग्रपंक्तिको देश भएको इतहिास रहेर पनि हामीले यो अमूल्य श्रोतलाई सही किसिमले राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । जल परियोजनासँग सम्बन्धित अधिकांश सम्झौता भारतसँग गरिउका छन् र ती प्राय सबैजसो नेपालको हित बिपरीत भए गरिउका गलत सम्झौताको शिकार भएको अहिलेसम्मको जलबिकासको इतहिासले देखाएको छ । राणा शासनको अन्त्य पछियता अहिलेसम्म भारतसँग जलश्रोत सम्वन्धि जति पनि सन्धि सम्झोता भए गरिए ती बिवादास्पद, सनदेहास्पद र नेपालको हित बिपपरीत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यस सम्वन्धमा अत्यन्तै बिबादास्पद बनेको महाकाली सन्धि भएको २२ बार्ष बितिसक्दा पनि त्यसको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदनसम्म पनि बनेको छैन । वास्तवमा पहिला यस्तो परियोजना प्रतिबेदन अर्थात डीपीआर बनेर कति लाभ कति लगानी भन्ने कुरा प्रष्ट भएपछि यदि त्यो दीर्घकालीन रुपमा नेपालको हितमा हुनेरहेछ भने सम्झौता गर्ने कुरा हुन्थ्यो । तर हचुवको भरमा निहीत स्वार्थबश गरे गराइएको त्यो महाकाली सन्धि अहिलसम्म पनि बल्झिरहेको छ । त्यसभन्दा पछि अरुण तेश्रो पनि पहिले नै बिश्व बैंंकले अलि महँगो मूल्य र केही कडा शर्तमा त्यस परियोजनाका लागि नरम ऋण दिने र त्यो टिकाउ हुने स्थिति बनाएर त्यो ऋणलाई अनुदानमै परिणत गरिदिने प्रस्तावलाई पनि अनेक बहानामा तुहाएर अन्ततः त्यो नदी परियोजना पनि भारतलाई नै सुम्पिने काम गरियो । माथिल्लो कर्णाली जस्तो नेपालको अत्यन्तै सस्तो, सुरक्षित र साह्रै उपयोगी ४,१४१ मेगावाटको महत्वपूण माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई ९०० मेगावाटमा जबर्जस्ती बन्ध्याकरण गरेर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सुम्पिएको छ । यी दुबै – अरुण तेश्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि नेपालको अहित हुने गरी यसरी भारतलाई सुम्पिएकोले यी पनि महाकाली जस्तै बिबादकै घेराभित्र छन् । 


अर्कोतिर सत्तामा बसेकाहरुले कसरी जल बिद्यूतमा देश र जनतालई गुमराहमा राखेर खेलो फड्को गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा त कृत्रिम हौवा खडा गरेर लोडसेडिङ्ग गर्ने गराउने र कमिशनको दुष्चक्र चलाउने कुराले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले उपत्यका लगायत देशालाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्ति दिलाउने मात्र काम गर्दा पनि  बिद्यूत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ्गको सबैतिर हाई हाई भएको कुरा अबिस्मरणीय छ । जुन अस्वभाविक होइन । त्यसका अतिरिक्त जल बिद्यूत बिकासको कुरा आयो कि भारतको बजारको कुरा गरेर नेपालको अहित हुने गरी भारतसँग गलत सम्झौता गर्ने गरिदा नेपालले जहिले पनि ठगिएको पीडादायक अनुभव गर्ने गरेको अनेक उदाहरणहरु बिद्यमान छँदै छन् ।

नेपालको बिद्यूत बिकास मूलतः नेपालको चौतर्फी बिकासको आधारभूत ऊर्जा शक्तिको पूर्बाधार खडा गर्नका लागि हो । यो केवल रातीको अँध्यारो हटाउन टुकीको बिस्थापनका लागि मात्र होइन, देशकै बर्तमान र भबिष्यको अध्याँरो हटाउनका लागि कृषि, उद्योग, खानी, बन्द(ब्यापार, आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बनबातावरण तथा रोजगारी पैदा गरेर उर्जाशील हाम्रा यूवाहरुलाई बिदेश पलायन हुनु नपर्ने अनुकूल बातावण सिजन गर्न र यसरी हरेक क्षेत्रको बिकास लागि अनिवार्य रुपमा चाहिने आवश्यक ऊर्जाका लागि हो । प्रष्ट छ, यो देशको समग्र कल्पनातीत बिकासको लागि परम आवश्यक ऊर्जा मेरुदण्ड जल बिद्यूत बिकासमाथि जसरी संकीर्ण सत्ता स्वार्थको राजनीतिक खेलबाड आजसम्म हुदै आएको छ त्यसलाई नतोडेसम्म फेरि पनि हामी पिछडिएको स्थितिबाट माथि उठ्न नसक्ने स्थिति कायम रहिरन्छ । यस्तो अबस्थामा जनतालाई बिना आधारको समृद्धिको नारा दिएर पुनः अल्मल्याउने र ’मृग मरीचिका’ देखाउने काम मात्र हुने छ । त्यसैले सर्बप्रथम गलत जलश्रोत नीतिमै आमूल परिवर्तन ल्याउन यो महत्वपूर्ण श्रोतलाई राष्ट्रको सर्बोपरी हितमा उपयोग गर्नु अत्यावश्यक छ । अन्यथा हामीले आफै ठगिएको इतिहास मात्र हातपार्ने र सस्तो, सुलभ र सार्थक उर्जाबाट बञ्चित बनेर अरुकै भर पर्ने नियति भोगिरहनु पर्ने स्थिति मात्र काय रहने कुरा निश्चित छ ।

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif