Wednesday, 26 February, 2020    |    २०७६ फाल्गुन १४ गते , बुधवार

राज्य र सहकारीबीच सहकार्यले मात्र समृद्धि सम्भव


२०७६ पौष ११ गते , शुक्रवार प्रकाशित

केबी उप्रेती 
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड




१६ औं साधारणसम्म आइपुग्दा बैंकको समग्र अवस्था के छ ?

मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरुको एकमात्र बैंकको रुपमा स्थापित यो बैंकले हरेक हिसाबले प्रगति गर्दै गएको छ । स्थापनाकाल देखि नै म बैंकमा आवद्ध छु । बैंकको निक्षेप बढेर करिब ३० अर्ब पुगेको छ । शेयरपूँजी १ अर्ब ८० करोड र ऋण लगानी २० अर्ब छ । बैंकमा १२ हजार सदस्य संस्था आवद्ध छन् । बैंकले हरेक वर्ष राम्रो नाफा आर्जन गरेको छ । सदस्य संस्थाहरुलाई हरके वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएका छौं । बैंकमा ४ सय भन्दा बढि कर्मचारी छन् । 

बैंकले सहकारी अभियानको विभिन्न समस्याको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग गर्दै पैरवी आएको छ । सदस्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने काममा पनि हामी लागेका छौं । एशिया प्रशान्त क्षेत्र नेडाकको म आफैं प्रथम उपाध्यक्ष छु । नेतृत्व विकास, सम्बन्ध विस्तार र नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौं । ७७ जिल्लाका सहकारीहरु बैंकको सदस्य छन् । सबै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिको प्रस्ताव गरेका छौं । सहकारी विभागबाट सिफारिस लिएर राष्ट्र बैंकमा फाइल पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपछि सबै जिल्लामा शाखा पु¥याउँछौं । 

सदस्य संस्थाहरुको सबलिकरणमा बैंकको भूमिका के रहन्छ ? 

सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यक तालिम, वित्तीय सहयोगका साथै परामर्श उपलब्ध गराउँछौं । त्यसैगरी संस्थाहरुलाई स्थिरिकरणमा सहभागि गराउने र वित्तीय सुधार भएपछि विना धितो पनि कर्जा उपलब्ध गराउने गर्छौं । वित्तीय रुपमा सुधार नभएका संस्थालाई भने धितोमार्फत मात्र कर्जा दिन्छौं । परियोजना केन्द्रित कर्जा र गैरवित्तीय सहकारितालाई प्राथमिकता दिने र उनीहरुको क्षमता विकासको लागि सहयोग पु¥याउने काममा बैंकले मदत गर्छ ।

स्थिरिकरण कोष कार्यक्रममा सहकारीले कसरी भाग लिन सक्छन्? 

बैंकले सफ्टवेयर बनाएको छ । सदस्यहरुले निशुल्क रुपमा त्यो अनलाइन प्रयोग गर्न सक्छन् । आफ्नै संस्थामा बसेर बैंकले मागेको सम्पूर्ण विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि आफ्नो संस्था कुन पोजिसनमा छ भन्ने थाहा हुन्छ । पोजिसन थाहा पाइसके पछि अर्को पोजिसनमा स्तरन्नोति गर्न संस्थाहरुले बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । संस्था कुन तहमा छ र त्यसबाट अपग्रेड गर्न श्रोतसधान, प्रविधि, प्राविधिक जे जे चाहिन्छ सबै बैंकले उपलब्ध गराउँछ र दिगो संस्था निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ ।  

तपाईंको कार्यकालमा बैंकले के–के काम गर्छ ?

मुख्यतः सदस्य संस्था वृद्धि, शेयरपूँजी, निक्षेप र ऋण लगानीका साथै नाफा बढाउने नै हो । त्यसका साथै सदस्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्क वृद्धि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने, नीतिनिर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने र नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राउने हो । यिनै कुराहरुको लागि हामीले ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं । गत पुसमा हामी निर्वाचित भएका हौ र यो पुषसम्म आइपुग्दा के कति प्रगति गर्न सक्यौं त्यसको समीक्षा गर्छौं । हाम्रो कार्यकाल भित्र जे जति काम गर्नुपर्ने छ, त्यसको मुल्यांकन गर्न हरेक ३ महिनामा समीक्षा बैठक बस्छौं । 

बैंकको संस्थागत सुशासनलाई कसरी मजबुत बनाउनु भएको छ ? 

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै यहि हो । आफू सुशासनमा बसिएन भने अरुलाई सुशासनमा राख्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकले दिएको गाइडलाइनलाई हामीले शत्प्रतिशत पालना गरेका छौं । सहकारी ऐन, नियमावली र विभागले दिएको गाइडलाइन पनि पूर्ण रुपमा पालना गरेका छौं । लेखापरिक्षणलाई सुदृढ गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षक नियुक्त गरेका छौं । त्यसका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई हायर गरेर सबै शाखाहरुमा गएर वित्तीय विवरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइराखेको छ । बैंकलाई संस्थागत सुशासनमा राख्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।  

सबै आवद्ध संस्थाले मेरो बैंक हो भन्ने अपनत्व महशुस गरेका छन् त ?

हामीले २० अर्ब लगानी सहकारीलाई मात्रै गरेका छौं । त्यसकारण ऋण पाउने संस्थाले केहि राहत महशुस गरेका छन् । अर्कोतर्फ ऐन तथा नियमावली र कार्यविधि निर्माणको कुरामा हामीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौं । कर छुट, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता धेरै विषयमा पनि हामीले सहकारीको पक्षबाट लबिङ गरिराखेका छौं । सदस्यहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छौं । ती सबै कुराले गर्दा सहकारीहरुले बैंकलाई आफ्नो बैंकको रुपमा लिएका छन् ।

सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न नसकिएकै हो ? 

बचतऋणको केन्द्रिय संघ छ भने अन्य संस्थाका पनि आआफ्नै केन्द्रिय संघ छन् । सबै संघहरुले संस्थामार्फत् गैरवित्तीय कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बैंकको प्राथमिकता भनेको पनि गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो । बचत ऋण सहकारीले पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यमा लगानी बढाउनु प¥यो । त्यसका लागि हामीले पनि कार्यक्रम ल्याएका छौं । हाम्रो प्राथमिकता उत्पादन, प्रशोधन, उद्योग व्यवसाय नै हो । वित्तीय, प्राविधिक र क्षमता विकासका हिसाबले पनि हामी त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा नमुनायोग्य लगानी परियोजना सञ्चालन गर्ने बैंकको योजना रहेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन बैंकले सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल पु¥याएको छ । 

सहकारीहरु उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेका छैनन् नि, किन ? 

सहकारी ऐन २०४८ भन्दा केहि सुधार भएर सहकारी एने २०७४ आएको छ । ऐनका जुनजुन बुँदाले उत्पादनशील क्षेत्रमा जान बाधा गरेको छ, ती बुँदा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सहकारी ऐन २०७४ लाई परिमार्जन गर्न अभियानको समेत प्रतिनिधित्व राखेर कार्यदल बनाइएको छ । सबै कुरालाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि राज्य र अभियान दुवै पक्ष लाग्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट जतिसक्दो छिटो ऐन संशोधन होस् भन्ने नै हो । यसमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी ऐन २०४८ मा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले पुनः लेखन नै भयो । ०७४ मा भएका केहि बुँदाहरु परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसपछि सहकारीहरुले त्यसतर्फ क्रमश लगानी बढाउँदै जानेछन्  । 

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन् भयो भनिन्छ नि ? 

१६ प्रतिशत व्याजदर तोक्नु नराम्रो होइन । टेक्निकल्ली जे जे समस्या छ, त्यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मार्फत प्राविधिक कुरामा सुधार गर्न सुझाव दिएका छौं । सहकारीको व्याज थोरै भयो धेरै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । आधार दर, लघुवित्त संस्था कै सरह व्याजदर निर्धारण र सिमा व्याजदर जस्ता कुराहरु परिमार्जन गर्न महासंघमार्फत सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पठाएका छौं । भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप परिमार्जन गरेर जान हाम्रो सुझाव छ । क्रमशः परिमार्जन भइराखेको छ । सहकारी ऐन, नियमावली परिमार्जन भयो, यसले अभियानलाई सहयोग पुगेको छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । ऐनमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । सहकारीमा लाग्ने २० प्रतिशत कर अहिले १० प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि सुधारको काम शुरु भएको छ । राम्रा कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने र अप्ठ्यारा कुराहरुलाई परिमार्जनको लागि आवाज उठाउँदै जाने नै हो । उत्पादनसँग सम्बन्धित विशेषत गरै वित्तीय क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सहुलियत कर्जा र अनुदानको व्यवस्था सहकारी बैंकमार्फत दिनुपर्छ । राज्यले दिने ठूलो अनुदान गलत ठाउँमा गइराखेको छ । त्यो रकम बैंकले पाओस् भन्ने हो । बैंकले मापदण्ड बनाएर मुलुकभरका सहकारीलाई वितरण गर्छ । त्यसमा बैंकले पनि केहि रकम थप्छ । तर त्यो हुन सकिराखेको छैन । 

मुलुकको सहकारी अभियान कस्तो हुनुपर्छ ? 

राज्य र अभियान मिलेर उत्पादनसँग सम्बन्धित कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । राज्य र अभियानबीच सहकार्य र सहजिकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो हुन सकिराखेको छैन । केहि कुरा अभियानले सुधार गर्नुपर्ने छ भने केहि कुरा राज्यको तर्फबाट गर्न बाँकी छ । सहकार्यको अभाव अहिले छ । राज्यको अभिन्न अंग सहकारी हो । आर्थिक सम्वृद्धिमा सहकारीको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ तर त्यो हुन सकिराखेको छैन । यसका लागि राज्यले अगुवाई गरिदिनुपर्छ । अन्य क्षेत्र र सहकारी अभियान फरक छ । अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको भूमिका सहकारीले खेल्न सक्छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योग र उर्जा जस्ता सबै क्षेत्रमा सहकारीमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै एलसी खोल्ने, निर्यात गर्ने, अनुदान दिने, बजार व्यवस्थापन जस्ता कुरामा राज्यको सहयोग चाहिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहकारी जान सक्छन् ? 

काम गर्ने कर्मचारीलाई थप प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति यो कार्यक्रमले दिने कुरा छ । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा भन्दा यो राम्रो कार्यक्रम भए ठिक छ । यसले कर्मचारीलाई काममा लागिरहन सुनिश्चिता गर्छ । यसलाई बाध्यकारी गराउन भने हुँदैन । जुनजुन निकायले यस्तै खाले काम गरिराखेका छन् उनीहरुसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । र उनीहरुको भन्दा राम्रो कार्यक्रम भए सहकारी क्षेत्र त्यसमा जान सक्छ । 

सहकारीमा गुणात्मकता आउन सकेन नि ? 

सहकारीमा संख्यात्मक वृद्धि भएको छ । गुणात्मक वृद्धि भने हुन सकेको छैन । अब एकिकरणको माध्यमबाट गुणात्मक वृद्धि अगाडि बढाउनुपर्छ । सुशासन, आत्मनिर्भरता, प्रभावकारी सेवा र सदस्यलाई व्यवसायिक बनाउने कुरा नै गुणात्मकताभित्र आउँछ । सीप विकास र पूँजी निर्माण गरी सदस्यहरुलाई सबल बनाउने तर्फ संस्थाहरु लाग्नु पर्छ । तर सबै सहकारीमा त्यो हुन सकेको छैन । यसलाई एकिकरणको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । एकिकरणको कार्यविधि मात्रै ल्याएर हुँदैन । फोर्स मर्जर सम्भव छैन । ऐच्छिक रुपमा एकिकरणमा जाने संस्थाहरुलाई विभिन्न सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif