Thursday, 04 June, 2020    |    २०७७ जेष्ठ २२ गते , विहीवार

सहकारीबीच फोर्स मर्जर हुन सक्दैन, ईच्छुकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ


२०७६ मंसीर २६ गते , विहीवार प्रकाशित

सहकारी अभियानका विषयमा खुलेर आफ्नो धारणा राख्ने कृष्ण गोविन्द लाखाजु भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । सहकारी क्षेत्रमा २ दशकभन्दा बढि अनुभव सँगालेका लाखाजु सहकारीमा समस्या एउटा भएको तर समाधारका लागि ऐनले अर्कै बाटो लिएको बताउँछन् । सहकारीको समस्या दाहोरो तेहेरो सदस्य नभइ सञ्चालकहरुको बदमासी नै प्रमुख रहेको उनको धारणा छ । सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ व्याजदर उपयुक्त भएको र संस्थाले २२/२५ प्रतिशत व्याज लिएर ऋण दिँदा सदस्य उद्यमी बन्न नसक्ने धारणा उनको छ । सहकारीमा स्वेच्छिक एकिकरण मात्र सफल हुने भन्दै त्यसका लागि राज्यले प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्ने लाखाजु बताउँछन् । सहकारीको संख्या धेरै भयो भन्नु भन्दा पनि समुदायमा आधारित सहकारीले पुर्‍याएको योगदानको मुल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई अन्तरलगानी, तालिम र ऐननियम बनाउने क्रममा पैरवी गरी सक्रियता जनाउँदै आएको छ । सहकारी अभियानको समसामयिक विषयवस्तु, राज्यले ल्याएका नीतिनियमको प्रभाव, सम्पत्ति शुद्धिकरण र बचत संघको समग्र अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर लाखाजुसँग गरिएको कुराकानीः


सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ आइसकेपछि संघले सदस्य संस्थाहरुलाई कुनकुन विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएको छ ?

सहकारी ऐन २०७४ को ड्राफ्ट आउँदै देखि हामीले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुसँग ऐन नियमका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आयौं । ऐनका सबल र दुर्बल पक्ष एवं सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुका बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका थियौं । ऐनको ड्राफ्टमा २५ प्रतिशत यूवा सहकारीको सदस्य हुनुपर्छ भनेर आएको थियो । हामीले सबै संस्थामा यूवा (३५ वर्ष) मुनिका नहुन पनि सक्छन् भन्यौं । भक्तपुरमा ज्येष्ठ नागरिक र उत्तराद्र्ध जीवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि छन् । जहाँ ६० वर्ष माथिका मात्रै सदस्य बन्छन् । यी संस्थामा कसरी त्यो सम्भव छ भनेर हामीले ऐन आउनु अगावै आवाज उठायौं । र ऐन आउँदा सच्च्याएर ल्याइएको छ । कतिपय बुँदाहरु ऐनमा सम्भव नहुने खालका थिए । ०७४ को ऐन जारी भएपछि सदस्य संस्थासँग अन्तक्रिया गरेर हामीले संघको धारणा नै बनाएका छौं । एउटा स्थानीय तहमा एउटा संस्थामा मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । अहिले स्थानीय तहमा वडाहरु ठूलो भएको छ । यो सम्भव छैन । सदस्य बढि भएर वा धेरै वटा संस्थामा सदस्य बनेर यो समस्या आएको होइन । सञ्चालकहरु बद्मास हुँदा सहकारीमा विकृति आएको हो । साधारणसभाबाट सञ्चालक समिति निर्वाचित भएर आउँछन् । सञ्चालक समितिमा आएपछि सदस्यबाट संकलन भएको रकमलाई आफुखुसी प्रयोग गर्दा सहकारीमा विकृति देखिएको हो । एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले सदस्य बनाए । ऐनको ड्राफ्ट गर्नेहरुले सहकारी संस्थामा धेरै ठाउँमा सदस्य बन्दा समस्या आयो भन्ने हिसाबले सोच्नुभयो । वास्तवमा यो गलत छ । समस्या एउटा छ, समाधानको उपाय अर्कै खोजिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै धेरै संस्थामा सदस्य बनेर रकम जम्मा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । बैंकमा शेयरको आधारमा अधिकार हुन्छ भने सहकारीमा टाउको गनेर अधिकारको कुरा हुन्छ । तर एउटै संस्थामा मात्रै भन्ने नियन्त्रित ढंगले जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । 

तर त्यसलाई नै सहयोग पुग्ने गरी नियमावली आयो । २ हजार सदस्य संख्या बराबर नगरपालिकामा एउटा संस्था रहने व्यवस्था आयो । भक्तपुरमा ४७३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी छन् । ३ लाख जनसंख्या भएको भक्तपुरमा १५० मात्र संस्था रहने भए । बाँकी संस्था के गर्ने ? हामीले ऐन नियम बनाउँदा वास्तविकतालाई हेर्नुपर्ने थियो । हिजोको दिनमा जथाभावी, समुदायमा आधारित छ कि छैन, त्यसको कुनै ख्याल नगरी संस्था दर्ता दिइयो । अहिले बढि भयो भनेर नियन्त्रणको लागि २ हजार जनसंख्या बराबर एउटा संस्था भनिएको छ । एकातिर जनसंख्याको आधारमा संस्था राख्ने अर्कोतिर ऐनमा नयाँ संस्था दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । भएकोलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आएको बेला नयाँलाई दर्ता किन दिनुपर्‍यो ? नगरपािलकामा ३० जना र उप र महानगरपालिकामा १ सयजना भए संस्था दर्ता पाइन्छ । ऐनले सयजना भए पुग्छ भनेको छ तर नियमावलीले २ हजार बराबर एउटा संस्था भन्ने । ऐन र नियमावलीको कुरा नै बाझियो । यस्तो राख्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौं । २ हजारको आधार के हो ? ३ हजार वा ५ हजार किन भएन ? किन २ हजार नै भनेको भन्ने आधारहरु त चाहियो नि ? जसको दिमागमा २ हजार आयो, त्यहि कुरा लेखियो । कुनै आधार बिना २ हजार बराबर एक संस्था लेखिएको छ । 

सहकारीको संख्या आधा बनाउने भनेर मन्त्री भाषण गर्नुहुन्छ । देशमा ३४ हजार सहकारी छन् । आधामा झार्दा १७ हजारको हाराहारीमा आउँछ । संख्या आधा बनाउनलाई २ हजारको कुरा आएको हुनसक्छ । संस्था र सदस्यलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा आउनु हुने थिएन । विकृति ल्याउने र बद्मासी गर्ने सञ्चालकहरुलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरितमा ऐन आयो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । 

सहकारीमा कार्यक्षेत्र र एकिकरणको पनि कुरा आएको छ नि ?   

सहकारीको कार्यक्षेत्र तोक्नु राम्रो कुरा हो । कार्यक्षेत्र सीमित हुनुपर्छ । एउटा प्रारम्भिक संस्थाको देशभर कार्यक्षेत्र हुनु भनेको गलत हो । जिल्ला बचत संघको कार्यक्षेत्र नै जिल्लाभर मात्र छ भने एउटा प्रारम्भिक संस्थाको देशभर नै कार्यक्षेत्र हुनु राम्रो होइन । एउटा निश्चित क्षेत्र मात्रै कार्यक्षेत्र दिँदा सहकारी समुदायमा आधारित हुन्छ । सहकारी ऐन आएको दुइतीन वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । सेवा केन्द्र थप्ने लगायत विभिन्न तरिकाले कार्यक्षेत्र बढाइराखेको अवस्था छ । ऐन कार्यान्वयन भएको एक वर्ष भित्र कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्ने संस्थाहरुले रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने र त्यसको आधारमा विभागको रजिष्ट्रारले नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्ने छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थाको कार्यक्षेत्र घटाएको भने पाइएको छैन । ऐनमा लेखेर मात्र हुँदैन । सजिलो कुरा कार्यान्वयन गर्ने र कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयन नगरेको पाइयो । यसमा विभागले ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ । अहिले पनि मुलुकभर कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई खोइ त नियन्त्रण गरेको ? 

त्यसैगरी सहकारीमा एकिकरणलाई फोर्स मर्जरको रुपमा लैजानु हुँदैन । कुनै संस्था आफूखुसी मिल्न चाहन्छन् भने मिल्न दिनुपर्छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सुविधा दिनुपर्छ । सहकारी ठूलो बनाउनको लागि मात्रै मर्ज गर्ने हो कि, त्यसको अन्य फाइदाहरु पनि छ ? त्यो विषयमा सहकारीहरुलाई बुझाउनु पर्छ । मर्ज हुँदा दर्ता खारेजी प्रक्रिया, प्यान नम्बर, कर छुट लगायतका कुराहरु कतै आएको छैन । 

२ हजार सदस्य बराबर एउटा संस्था रहने भन्दा बाध्यकारी भएन ? 

२ हजारको एउटा संस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । भएन भने के गर्ने ? नियमावलीमा रजिष्ट्रारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । रजिष्ट्रार आएर यो यो संस्था मर्ज होऊ भन्दा हुन सक्छ र ? सम्भव नै छैन । एउटा वडामा धेरै संस्था छन् र आफ्नो समुदायको हितमा नै काम गरिराखेका छन् भने किन टाउको दुखाउनुप¥यो । सहकारी पैसा संकलन गर्ने केन्द्र मात्र होइन । सहकारीमा लेनदेनको कुरा मात्र आयो । त्यो संस्थाले समुहलाई कसरी विकास गरेको छ, बालबचतको कुरा सिकाउने, शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पु¥याउने, वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्ने जस्ता धेरै काम सहकारीले गरेको छ । सानो सानो समुहमा आफूआफू मिलेर काम गरिराखेका छन् भने यसमा कसैले टाउको दुःखाउनु पर्दैन । तर कारोबारको आधारमा मात्रै संस्था ठूलो बनाउने कुरा आएको छ । ठूलो बन्नु नराम्रो होइन । स्वेच्छिक रुपमा मर्ज हुन्छन् भने ठिक छ । बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । 

स्थानिय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछिको प्रगति के छ ? 

भक्तपुरमा ४ वटा नगरपालिका छन् । सबै नगरपालिकामा गएर हामीले कुरा गरेका छौं । नगरपालिकाले सहकारीको प्रवद्र्धन भन्दा पनि सहकारीलाई कर संकलनको माध्यमको रुपमा लिएका छन् । स्थानीय तहमा सहकारी गएपछि पहिला भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई थियो । व्यवहारमा त्यो पाइएन । सबै नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता गराएर २५ हजारसम्म वार्षिक रुपमा कर तिर्न लगाए । पहिले नभएका कुरा पनि अहिले ल्याइएको छ । कर लिए वापत सहकारीलाई प्रशिक्षित गर्न कुनै काम गरेको देखिँदैन । 

सहकारीको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र सिद्धान्त एउटै छ, तर यहाँ त प्रत्येक स्थानिय तहले कानुन बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको एकरुपता नै हराउला कि भन्ने डर बढेको हो ? 

संविधानले केन्द्रको कानुन अनुसार प्रदेशको र प्रदेशको कानुन अनुसार स्थानिय तहको कानुन हुनपर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा भनेको छ । तर संघिय ऐनमा भएको कुरालाई प्रदेशले मानेको छैन । २ करोडभन्दा बढि कारोबार गर्ने संस्थामा प्रबन्ध सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । प्रदेश ऐनमा प्रबन्ध सञ्चालक एक जना बस्न पाउँछ भनियो । यता नगरपालिकाले फरक कुरा राखेका छन् । कुनैले जगेडा कोषको रकम फिर्ता नपाउने भनेर ऐन बनाए । कुनैले सहकारी संस्थालाई व्यवसायको रुपमा दर्ता गरी २५ हजार रुपैयाका दरले शुल्क लिने भनेर ऐन बनाए । यसरी संघीयको प्रदेशले र प्रदेशको स्थानियले कानुन मान्दैनन् भने हामीले मात्रै सबै ऐननियम मान्नु पर्ने ? यसले गर्दा सहकारीको मुल्य मान्यता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन् हुँदै गएको छ । 
सन्दर्भ व्याजदरलाई भक्तपुरले सकारात्मक रुपमा लियो नि ? किन ?

हामीले ४ वटै नगरपालिका भित्रका सदस्य संस्थासँग सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा कार्यक्रम ग¥यौं । सहकारी विभागले सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत तोकेको छ । यसमा तपाईंहरुको धारणा के छ ? भनेर सोध्यौं । यसमा सबै संस्था १६ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिनुहुँदैन भनेर सहमत भए । हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर भन्यौं । काठमाण्डौ र ललितपुरले सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढि हुनुपर्छ भने आवाज उठाएका थिए । महासंघको बैठकमा १६ प्रतिशत ठिक छ भनेर भन्दा मेरो विरोध गरियो । तर सबै संस्थाको सामुहिक धारणा भएकाले मेरो विरोध गरे पनि ठिक होइन भनेर म भन्दिन । सहकारी ऐन २०४८ ले ब्याजदर तोक्ने अधिकार सहकारीलाई दिइएको छ । अहिले ०७४ को ऐनले सन्दर्भ व्याजदर रजिष्ट्रारले तोक्न सक्छ भनेर राखिदियो । यदि सञ्चालकले मानेन भने विघटन गर्न सक्ने कुरा पनि ऐनमा आयो । यी २ वटा बुँदाले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता माथिको हनन् हो भनेर हामीले ऐन आए लगत्तै भनेका थियौं । किनभने रजिष्ट्रारलाई त्यो अधिकार दिनुहुने थिएन । स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको आधारमा नै सहकारी संस्थाको संख्या ३४ हजार पुगेको हो ०४८ सालअघि साझा ऐन अन्तरगत सहकारी थिए । त्यो बेला स्वायत्तता र स्वतन्त्रता थिएन । व्याजदर तोकेपछि सहकारीकर्मीले स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा उठाए । सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढि हुनपर्छ भन्ने माग केहि सहकारी संस्थाहरुको रहेको छ । त्यो नभएपछि मात्रै स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर आवाज उठाउन उचित छैन । ऐन आएसँगै त्यसको विरोध गरेको भए त्यसमा हाम्रो पनि सहमति रहन्थ्यो । १६ प्रतिशत व्याज तोकिएपछि मात्रै स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन् भएको कुरा उठ्यो । गलत तरिकाले यसलाई उठाइयो ।

बचत संघमा आवद्ध संस्थाले १६ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिएका छैनन् । यसकै आधारमा हामीले १६ प्रतिशतमा सहमति जनाएका हौं । ललितपुर र काठमाण्डौमा रहेका दुइचार वटा बहुद्देश्यीय सहकारीले १६ प्रतिशत पुगेन भनेर भनेका हुन् । यसको पछि हामी लाग्नु हुँदैन । सदस्य भनेको सहकारीको मालिक पनि हो तर अहिले त्यसरी व्यवहार गरिराखेको देखिँदैन । सदस्यले हरेक कुरा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । सदस्यबाट एउटा ग्राहकको रुपमा बैंकले जस्तै पैसा उठाउने कुरा गलत हो । सहकारीमा यो हुन सक्दैन । तर यो भइराखेको छ । १६ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज हुनुपर्छ भन्ने संस्थाहरुले साधारण सभाबाट अनुमोदन गरेर ल्याउन मेरो सुझाव छ । १६ प्रतिशत भन्दा बढि चाहियो भन्नेले सञ्चालकहरुले साधारण सभाबाट त्यो भन्दा बढि लिए पनि हुन्छ भनेर सदस्यबाट पारित गरेर ल्याए त्यो ठिक छ । सदस्यले नै बचत गर्ने र ऋण लिने हो । त्यहाँ किन बढि नाफा चाहियो । पैसा हुनेले बचत गर्ने हो र चाहिनेले ऋण लिने हो । त्यसमा धेरै नाफाको कुरा छैन । बीचमा बसेर छ्याकन खानेहरुले यो कुरा उठाएका छन् । गैर समुदायमा आधारित संस्थाले ३ प्रतिशतसम्म आफैं पैसा चलाउँछन् । यो हुन सक्दैन । अहिले भएका ऐन राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारीमा धेरै सुधार आउँछ । तर ऐन नियम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरेर उनीहरुको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । २०–२२ प्रतिशतमा ऋण लिएर उनीहरुले कसरी काम गर्न सक्छन् । 

ऋणमा २५ प्रतिशत व्याज तोकिदिएपछि सदस्यहरुले लिन आउँदैनन र सञ्चालकले आफैं चलाउने प्रवृत्ति पनि यहाँ छ । केहि संस्थाहरुले व्याजदरलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेका छन् । सदस्यको हितमा काम गर्ने सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा बढि लिनु हुँदैन । 

सहकारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सक्छन् ? 

यो विषयमा भर्खरै हामीले एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यौं । कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषकै कर्मचारी आएर त्यसको बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । त्यसभन्दा अघि अन्यौलमा थियौं । के हो सामाजिक सुरक्षा कोष, यसले के गर्छ, भन्ने विषयमा लामो अन्तक्र्रिया भयो । सुरक्षा कोष नयाँ ढंगले आएको छ र यो श्रमिकका पक्षमा छ भन्ने हामीले बुझ्यौं । जो कर्मचारी काम गर्छ, उसको हरेक हिसाबले सुरक्षा हुनुपर्छ । कर्मचारी विपदमा पर्न सक्छ, रोग लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ । उसको परिवारमा पनि बिचल्ली आउन सक्छ, समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसको व्यवस्थापनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले सहयोग गर्छ । जुन संस्थामा सञ्चयकोषको व्यवस्था गरिएको छैन, वा कामदारको लागि उपदानको व्यवस्था छैन, ती संस्थामा खर्च बढ्छ । खर्च बढ्छ भनेर कर्मचारीको सुरक्षा नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । यो कार्यक्रम राम्रो छ । ८ हजार ४ सय न्यूनतम पारिश्रमिक छ । जबकि श्रम ऐनमा १३ हजार ५ सय छ । ८ हजार ४ सय पनि दिन नसक्ने संस्था हुन्छन् । २ घण्टा मात्रै खोल्ने संस्थाले त्यो रकम दिन सक्दैन । त्यस्ता संस्थाको हकमा पार्टटाइम कर्मचारीको रुपमा पनि कोषमा आवद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । कोषमा आवद्ध हुन खासै कठिन छैन । अलिकति खर्च भने बढ्छ । सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अनुसार जाने हो भने हरेक सदस्यलाई कोषमा आवद्ध गराउनु पर्छ । संस्थामा आवद्ध सदस्यले नियमित बचत गर्छन् । कमाईबाट बचत गर्ने हो । १०–२० प्रतिशत पहिले बचत गरेर सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँछ भने सदस्यहरु त्यो गर्न तयार छन् । सामाजिक सुरक्षा नयाँ भएकाले राम्रो कुरा मात्रै भनिराखेका छन् । कार्यान्वयन तहमा जाँदा यो लागु हुन्छ कि हुँदैन यो आफ्नो ठाउँमा छ । फकाउनलाई राम्रो पक्ष मात्रै भनिन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा १० प्रतिशत थपिदिने भएपछि सबै कर्मचारी त्यसमा आवद्ध भए । त्यसका साथै सहज रुपमा ऋण तथा अन्य सुविधा दिने भनेर आयो तर व्यवहारिक रुपमा त्यहाँबाट सेवा लिन गाह«ो छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने हो । 

सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

सम्पत्ति शुद्धिकरणले एउटा देशलाई सम्वृद्ध बनाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न ठूलो मद्दत गर्छ । यूरोपियन देशहरुले धेरै वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयन गरिराखेका छन् । नेपालमा पछि मात्रै आयो र कार्यान्वयनमा केहि समस्या भएको छ । मुलुकमा २०६४ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु भएको हो । २०७४÷७५ पछि सहकारीमा पनि कडाईका साथ यो व्यवस्था लागु भएको छ । १० लाख वा सो भन्दा बढि कारोबार गर्ने सदस्यको रिपोर्ट वित्तीय ईकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ६४ सालमा पनि १० लाख अहिले पनि १० लाख  । यो भएन । रकमको सीमा बढाइयो भने वित्तीय ईकाईमा जानकारी दिन केहि सजिलो हुन्छ । तर यो कुरा सुनुवाई भएन । यसको उद्देश्य र काम असाध्यै राम्रो छ । कार्यान्वयन गर्न सहकारीमा जनशक्ति अभाव छ । सानो संस्थामा भन्दा पनि दश करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने संस्थामा यो व्यवस्था लागु गर्दा राम्रो हुन्छ । 

बचत संघको अवस्था के छ ? सदस्य संस्थाहरुलाई दिने सेवा के के छन् ? 

१९८ प्रारम्भिक सहकारी संस्था संघमा आवद्ध छन् । ५५ करोडको संघको ब्यालेन्स सिट बनेको छ । सदस्य संस्थाहरुलाई तरलताको अभाव भएको बेला बिना धितो शेयरपूँजी र जगेडा कोषको आधारमा ४० लाखसम्म ऋण दिन्छौं भने धितो राखेर करोडौं रुपैया पनि दिन सक्छौं । सदस्य संस्थाले ऐच्छिक रुपमा पनि संघमा रकम जम्मा गर्छन् । १९८ संस्थाको तरलताको बन्दोबस्त गर्न संघलाई अलि गाह«ो छ । ती संस्थाले १३ अर्बको कारोबार गर्छन् । जति रकम संघमा आउनु पर्ने हो त्यति आएको छैन । संघको आफ्नै भवन बनाउन जग्गा खरिद गरिसकेका छौं । ३ आना २ दाम जग्गामा भवन बनाउन उपयुत्त छ कि छैन भनेर प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरिराखेका छौं । दिगो विकासका लागि संघ भन्ने नारालाई अघि सारेर हामी अगाडि बढेका छौं । हामीले तिन किसिमले सेवा प्रदान गरेका छौं । एउटा अन्तरलगानी, अर्को, तालिम । विभिन्न तालिमहरु हामी सञ्चालन गर्छौं । एउटा जिल्ला संघ आफैंले तालिमको आयोजना गर्छ । ऋण, व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, पल्र्स मनिटरिङ, लेखा व्यवस्थापना र सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता तालिमहरु सञ्चालन गरिराखेका छौं । संस्थाहरुले तालिमको माग गरे भने प्रशिक्षकहरु हामी उपलब्ध गराउँछौं । सहकारीमैत्री ऐननियम बनाउन हामीले विभिन्न सरकारी निकाय र नगरपालिकाहरुसँग पैरवी तथा छलफल गर्दै आएका छौं । कर, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता विषयमा आफ्नो धारणा बनाउँछौं र महासंघ, मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रिय संघहरुमा लैजान्छौं ।

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif