Tuesday, 10 December, 2019    |    २०७६ मंसीर २४ गते , मंगलवार

भिजनरी लिडरशीप नहुँदा सहकारी क्षेत्रले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन


२०७६ मंसीर १० गते , मंगलवार प्रकाशित

सहकारीलाई ३ खम्बे अर्थ नीतिको एउटा खम्बाको रुपमा विकास गर्ने बेला आयो होइन ? 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले सहकारीको ऐन बनाएर लागु गर्न सक्ने भएका छन् । यसर्थ यसलाई दुईवटा पाटोमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, केन्द्रिय कानुनसँग स्थानीय कानुनहरु बाझिएको अवस्था छ । स्थानीय तहले सहकारीलाई त्यति महत्व नदिइएको देखिन्छ । तर यसका फाइदाहरु पनि छन् । स्थानीय तहमा हुने उत्पादन, बजारीकरण तथा स्थानीय तहका जनताको आर्थिक अवस्था जस्ता विषयलाई अध्ययन गरी सोही अुनसार सहकारी ऐन लागु गर्ने हो भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर पनि राज्य र अन्य क्षेत्रले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । संविधानमा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्ये एकको रुपमा उल्लेख गरिएको भएतापनि कार्यान्वयन तहमा अझ बढि जोड दिनुपर्ने हाम्रो माग छ । 

०७४ साल पछि सहकारीको यकिन तथ्यांक छैन । त्यसपछि स्थानीय तहमा सहकारी गएकाले त्यसको यकिन तथ्यांक पाईंदैन । सहकारीमार्फत आर्थिक सामाजिक वृद्धि गर्ने हो भने सहकारी आन्दोलनका निकायहरु सहकार्य गरेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ । 


संख्यात्मक आवद्धता र पूजीको हिसाबले सहकारी एउटा ठूलो क्षेत्र भएको छ, अबको आवश्यकता भनेको समृद्धि नै हो र यो सहकारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भनिन्छ, त्यसको लागि सहकारीले कसरी काम गनुपर्छ ?

यसमा राज्यको नीति महत्वपूर्ण  हुन्छ । राज्यले कुन किसिमको नीति लिएको छ । सहकारीलाई कसरी हेरेको छ । त्यो महत्वपूर्ण विषय रहन्छ । कानुनमा जे लेखेता पनि सहकारीलाई पैसा कमाउने र ठूलो भएपछि भाग्ने भन्ने बुझाई राज्यको छ । त्यो होइन, सहकारी भनेको आर्थिक रुपमा पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको उन्नति गर्न सक्ने निर्विकल्प माध्यम हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि सहकारीलाई काम गर्ने बातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सहकारीले काम गर्न खोजेका छन् । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, उत्पादन लगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका छन् । तर त्यो गर्न राज्यको कानुनले दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको कानुन ठिक भएर मात्र भएन । सहकारीले शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य र विभिन्न किसिमिका काम गर्न पाउने बातावरण बन्यो भने सबै कुरा सम्भव छ । संविधानले दिएको महत्वलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी सहकारी अभियन्ताहरुमा पनि सहकारी क्षेत्रमा हामी पनि ठूलै भयौं भने सोचाई छ । तर सहकारीलाई अगाडि बढाउन सक्ने तत्वहरु के के हुन र किन हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं भनेर गम्भीर रुपमा सोच्ने र छलफल गर्ने बातावरण अहिलेसम्म बनेको छैन । सहकारी ऐन र नियमावली बन्यो । तर सहकारी अभियानकै व्यक्तिहरुबीच एकमत नहुँदा सहकारी मैत्री ऐन आउन सकेन । कहिँ राम्रो, कहिँ नराम्रो, कुनै बुँदा ठिक त कुनै बुँदा बेठिक गरि आयो । यसले गर्दा अहिले अभियान पनि अलमलमा परेको छ । सरकारलाई नीति नियम बनाउन खास बाटो देखाउने भूमिका अभियानको रहन्छ । त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन । 

ललितपुर जिल्लाको हकमा यहाँका ६ वटै स्थानीय तहसँग राम्रो सम्बन्ध छ । यस अघि जिल्ला विकास समन्वय समिति, प्रशासन तथा कृषि विकास र अन्य कार्यालयहरुसँग निरन्तर छलफल गथ्र्यौं । हाम्रो कार्यक्रममा ती कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाउने र उहाँहरुको कार्यक्रममा पनि हामीलाई बोलाउने काम हुन्थ्यो । कसरी कृषि, पशुपालन, उत्पादन र विकास निर्माणमा काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने गरेका थियौं भने अहिले पनि सबै स्थानीय तहसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम अभियानको हो । यो सम्बन्धको कारणले मात्रै सहकारी अभियानको बारेमा उहाँहरुलाई बुझाउन सकिन्छ । अहिले राज्यका निकायहरुलाई बुझाउन नसकेको र अभियान पनि अलमलिएको अवस्था छ । प्रारम्भिक संस्थाहरु कस्तो ऐन वा नियम आउँछ, कार्यान्वय कसरी हुन्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारले सहकारीलाई उत्पादनमा जानको लागि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्नु हुँदैन । सहकारीको दायरा फराकिलो गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार  निर्माण गरिदिने, शिक्षा, सूचना र तालिमका प्रशस्त कार्यक्रमहरु राखिदिनुपर्छ । सहकारीमा पैसाको आवश्यकता छैन । तर हामीलाई बाटो देखाइदिनुप¥यो । हामीले काम गर्न सक्ने बातावरण र नीति नियम राज्यको तर्फबाट बनाइदिनुप¥यो । अभियानले पनि गर्न खोजेको के हो र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वासपूर्ण खाका राज्यलाई दिनुपर्छ । जसले साँच्चिकै सहकारी चलाउर बसेका छन्, उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकने कामको शुरुवात गर्नुपर्छ । खाली एउटा लाभांशको मात्रै कुरा नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नेतृत्व विकास जस्ता विषयहरुमा पनि काम गर्नुपर्छ । 

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ०७५ आएपछि सहकारी क्षेत्र झन् तरंगित भएको जस्तो देखिन्छ नि ? 

एउटा नयाँ अभ्यास गर्दा यस्तो हुनु सामान्य हो । ऐन अनुसार धेरै कुरा सहकारीले गर्न सक्ने बातावरण पनि छ । सहकारीलाई सुरक्षित गर्ने र सुशासनमा ल्याउने कुरा ऐनमा उल्लेख भएका छन् । कतिपय वुँदाहरु सहकारीलाई संकुचन गर्ने र सहकारीको पहुँचलाई कम गर्ने किसिमका छन् । यसले गर्दा सहकारी अभियान अलमलिएको अवस्था छ । २०४८ सालको ऐन एसियाकै उत्कृष्ट ऐन भनेर हामीले पढेका थियौं । अहिले मलाई त्यहि अनुभव भएको छ । ०४८ को ऐन ०७४ मात्रै परिमार्जन ग¥यौं तर ०७४ को ऐन ०७४ नसकिँदै संशोधनका आवाजहरु उठ्न थाले । यसको मतलब यहाँ केहि कमी कमजोरी छ । अभियान र राज्य दुवैको तर्फबाट कमी कमजोरी भयो होला । त्यसकारण संशोधनको आवाज उठेको छ । ऐन पश्चात् नियमावली लागु भयो । नियमावली ऐनभन्दा पनि अगाडि बढेर आयो । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासलाई केहि बाधक हुने बुँदाहरु नियमावलीमा आयो । लाभांश वितरण गर्नु मुख्य लक्ष्य सहकारीको होइन । तर धेरै कोषहरुको व्यवस्थाले गर्दा सहकारीको लाभांश घट्ने अवस्था छ । ऐनका धेरै बुँदालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ र सहकारी क्षेत्र पनि अलमलिएको छ । जुन दिनदेखि ऐन लागु भयो, त्यहि दिन देखि ऐन परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो ।  त्यसमा थप अलमल भनेको सबै स्थानीय निकायमा सहकारी गएकोले पनि हो । उनीहरुले आआफ्नो तरिकाले ऐन बनाएका छन् । त्यसले पनि अलमल गराएको छ । अहिले सहकारीको एकरुपता र ऐक्यवद्धतामा नै खलल पर्छ कि भन्ने डर मलाई लागेको छ । यसमा अभियानले चनाखो भूमिका निभाउनुपर्छ ।

हिउदे अधिवेशनबाट सहकारी ऐन संशोधन हुन्छ, यसका लागि कमिटिले काम गरिराखेको छ भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ? 

ऐन संशोधनको विषयमा छलफल चलिराखेको छ । कमिटिमा पनि हामीले कुरा राखेका छौं । त्यहाँ मेरो कुरा मात्रै लागु हुनु पर्छ भन्ने कमिटिको सदस्य भइसकेपछि त्यसले गति पाउन सकेको छैन । त्यसकारण सहकारी ऐन संशोधनमा धेरै राम्रा कुरा पर्छन् भनेर म विश्वस्त छैन । सरकारको पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु बढि नियन्त्रणकारी भूमिका राख्न खोज्ने र अभियानको तर्फबाट गएका साथीहरु नियन्त्रणबाट मुक्त हुन चाहने र स्वेच्छाचारिताका कुरा गर्ने भएकाले हामीले खोजेको जस्तो संशोधनको बुँदा नपर्न सक्छन् । तल्लो स्तरसम्म ऐनमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर व्यापक छलफल पनि भएको छैन । ऐन आएको २ वर्षको अवधिमा हामीलाई कुन–कुन बुँदाले अप्ठ्यारो बनाएको छ भनेर प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग छलफल भएकै छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेका प्रारम्भिक संस्था हुन् । उहाँहरुको लागि ऐन आएपछि उहाँहरुसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । जिल्लाजिल्लाबाट जिल्ला संघ र विषयगतसंघहरुलाई सुझाव संकलन गर्न लगाउने र सुझावको आधारमा कसरी जान सकिन्छ, त्यसको लागि विज्ञ टोली गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दा राम्रो हुन्थ्यो । 

यति ठूलो अभियान भएर पनि आफ्नो मुद्दामा तपाईंहरु किन कमजोर देखिनु भएको ? 

सबैले आआफ्नो डम्फू बजाइ राखेको अवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई कोही पनि माथि गएकोमा चित्त बुझेको छैन । सबैलाई माथि उचाल्नमा हात तान्नुपर्नेमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सहकारी अभियानमा आएका साथीहरु राजनीतिक रुपमा बढि प्रेरित भएको देखिन्छ । सहकारीमा पनि राजनीतिक रुपमा व्यवहार हुन थालेको छ । राजनीतिक व्यवहारले गर्दा सहकारी क्षेत्र के हो त भनेर अध्ययन गर्न पूर्वरुपमा ढोका खुल्ला नगरेको अवस्था छ । जसको नीतिगत रुपमा पहुँच छ । ती बीचमा पनि कसैको एकमत छैन । त्यहिँ असमझदारी छ । यो प्रारम्भिक स्तरको समस्या होइन, यो माथिल्लो स्तरको समस्या हो । जुन दिनसम्म सहकारीमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु सहकारीकै कुर्सीमा बसेर काम गर्दैनन् यो समस्या समाधान हुँदन । 

सहकारीलाई बचत, बहुउद्देश्यीय, कृषि भनेर वर्गिकरण गरेका कारण पनि यो समस्या आएको हो कि ?

यो कुरा मैले धेरै अगाडि उठाएको थिए । सहकारीलाई बचतऋण, बहुउद्देश्यीय कृषि, अदुवा, चिया केहि पनि भन्ने होइन । सहकारी मात्रै भनेर नाम दिने र त्यसले गर्ने कार्यहरु विनियममा उल्लेख गर्ने । त्यो गर्न पाए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । यो आवाज मैले सहकारी ऐन निर्माणको प्रक्रियादेखि उठाउँदै आएको छु । तर त्यसलाई गहन रुपमा हेरिएन । सहकारी संस्था भन्ने वित्तिकै फेडरेशन एउटा मात्र बन्ने हो । जिल्ला फेडरेशन एउटा मात्रै बन्ला, स्थानीय फेडरेशन एउटा मात्रै बन्ला, केन्द्रिय फेडरेशन र नेशनल फेडरेशन एउटा एउटा मात्रै बन्ला । त्यति बेला आफ्नो पद गुम्ने खतरा देखिएपछि यो ठिक छैन, अहिले जे छ ठिक छ भन्नेमा धेरै अभियन्ता सहमत भए । विशेषत दुइचार जना पंक्तिको स्वार्थ र असक्षमताका कारण सहकारी क्षेत्रमा यस्तो भइराखेको छ । 

सहकारी अभियानमा दुरदर्शी नेतृत्वको अभाव भएकै हो त ? 

दुरदर्शी नेतृत्वको विषयमा अरुका बारेमा मैले भनिरहनु उचित भएन । जति हदसम्म अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसमा  आफ्नो पनि कमजोरी रहेको म ठान्दछु । प्रारम्भिक संस्थाहरु एक त कानुन र अर्को अभिभावकलाई हेरेर चल्दछन् । कानुन राम्रो भयो भने अभिभावकलाई पनि पछ्याउनुपर्दैन, आफैं अगाडि बढ्छन् । अलिकति अप्ठ्यारो आयो भने अभिभावकको सहारा लिन्छन् । यहाँ त अभिभावक पनि अभिभावक जस्तो भएन । कानुन पनि सोही अनुसारको आउन सकेन । 

सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नुको औचित्य कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

हामीले नकारात्मक कुरा मात्र मनमा राख्यौं । मनमा नकारात्मक कुरा मात्र राख्दा परिणाम पनि नकारात्मक नै दिन्छ । एक किसिमले हेर्दा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नु ठिकै हो । केहि संस्थाले ३६ प्रतिशतसम्म व्याज लिएको हाम्रै आँखाले देखेको छ । सेवा शुल्क पनि अचाक्ली लिएको छ । त्यो एउटा पक्ष विकराल र डरलाग्दो छ । सन्दर्भ व्याजदर तोक्दैमा फेरि अन्य विकृति आउँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार के छ ? विकृति आइसक्यो, हामीले देखिसक्यौं, व्याजदर १६ प्रतिशत लिने र बाँकी केके कतिकति लिने ? सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । सहकारीले व्याज आफैं तोक्न पाउनुपर्छ, दायित्व फरफारक गर्न पाउनु र हिसाबकिताबलाई व्यवस्थित राख्नु पर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चल्ने संस्था हो सहकारी । प्रजातन्त्रको पहिलो पाइला सहकारी हो । सहकारीले गर्ने हरेक गतिविधि प्रजातन्त्रमूलक र समतामूलक हुन्छ । सहकारीले आफ्नो नियन्त्रण आफैं गर्ने हो । यो बाटोमा हामी जानुपर्ने ठाउँमा राज्य नियन्त्रित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्यमान्यतामा आँच पुगेको छ भन्ने लाग्छ । सहकारीलाई चौरको सिमाना तोकिदिनु पर्छ र त्यस भित्र खेल्न पाउनुपर्छ । सामान्य रुपमा हेर्दा व्याजदर तोक्नु ठिकै हो । जुन व्याजदर तोकिएको छ, त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन ? ऐनमा व्याजदर तोक्ने कुरा छैन नियमावलीमा आयो । यसले पार्न सक्ने प्रभाव के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? अरु देशमा पनि व्याजदर राज्य नियन्त्रित छ कि, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । सहकारीको व्याजदर तोक्ने भनेको स्वयं त्यहि संस्थाले हो । उसको सञ्चालन पूँजी, सञ्चालन खर्च, सदस्यलाई दिने लाभांर्श, बचतकर्ताको आवश्यकता कति छ, कहाँ बसेर कारोबार गरेको छ, ती सबै कुराहरु हेनुपर्छ । यो विषयमा हामीले ललितपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यौं र सन्दर्भ व्याजदर उचित छैन र नियमभन्दा बाहिर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । व्याजदर घटाउँदै जानुपर्छ र त्यसको लागि राज्यले बातावरण मिलाइदिनुपर्छ । सहकारीको आयकर घट्यो, यसले सदस्यको गोजीमा बढि पैसा जाने बातावरण बनेको छ । यसले सहकारीमा विश्वास बढ्छ । तर अहिले पाएको सुविधा अर्को वर्ष नपाउने भएपछि सहकारीप्रति सदस्यको विकर्षण हुन्छ । 

व्याजदर पुनरावलोकन होला भन्ने आशामा धेरै सहकारीकर्मी छन् नि ? 

म महासंघको सञ्चालक र संघको अध्यक्षको हिसाबले पनि संघर्ष समितिमा बसेर काम गरिराखेको छु । सन्दर्भ व्याजदर तोकिनु हुँदैन, यो नियमसंगत छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरित पनि छ । सरकारले व्याजदर लागु गरेर सहकारीलाई छुँदा कत्तिको झड्का दिन्छ त भनेर हेर्न खोजेको हो । झट्काको आधारमा भोल्टेजहरु थप्दै जाने रणनीति हुनसक्छ । महासंघमा एउटा सुप्रिम बडी छ । व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा महासंघ पुगेको छ । सरकारलाई पनि यो विषयमा बुझाउँछौं र केहि समयपछि सहजता हुने विश्वास गरेका छौं । 

०७७ भित्र एक संस्था एक सदस्य, एकिकरण, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा सहकारीकर्मीहरु चिन्तित छन् नि ? 

एकिकरणको विषयमा मेरो पन स्पष्ट धारणा छ । एकिकरण हुनुपर्छ । तर बाध्यकारी हिसाबले हुनुहुँदैन । ललितपुरमा २ सयको संख्यामा महिला सहकारी छन् । त्यसमध्ये तीनचारवटा संस्थाले फोन गरिसके । हामी छुट्टै तरिकाले स्थापना भएका हौं, हाम्रो छुट्ट समुह छ र आफ्नै विशेषता छ, हामी एकिकरण गर्न सक्दैनौ, दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया कसरी होला बताइदिनुस् भनेर भनिराखेका छन् । अर्कोतर्फ आफ्नै ढंगले चलेका सहकारीहरु, सदस्यता, पूँजी र कारोबारका हिसाबले राम्रा छन् तर कानुन त पालना गर्नुप¥यो नि भन्ने कुराले आतंकित छन् । एकिकरण गरेपछि हुने फाइदा सरकारले देखाइदिनुपर्छ । एकिकरणमार्फत ठूलो संस्था हुँदा राम्रो हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा सदस्यलाई दिन सकिन्छ । तर जबर्जस्ती एकिकरण गर्नु भनेको जबर्जस्ती विवाह गराउनुजस्तै हो ।

एक संस्था एक सदस्य विस्तारै लागु हुन्छ । बचत ऋणको संस्थामा किन धेरै ठाउँमा हुनुप¥यो । एउटै संस्थाले सबै सेवा दिन सक्छ भने सदस्य एउटैमा बस्न राजी छन् । अहिले एउटै संस्थाले हरेक सुविधा दिन नसकेका कारणले धेरै संस्थामा सदस्य बन्नु परेको हो । प्रकृतिको हिसाबले विभिन्न प्रकृतिका संस्थामा सदस्यता लिन पाउँछन् । यो लागु गर्न सकिन्छ तर सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र यो सम्भावना देखिँदैन । यसलाई विस्तारै लागु गर्न सकिन्छ ।

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुर अहिले के गर्दैछ ? 

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुर सहकारी अभियानमा अत्यन्तै क्रियाशील संघको रुपमा चिनिएकै छ । हामीले त्यसै अनुरुपका क्रियाकलाप सदस्यहरुमाझ सञ्चालन गरेका छौं । संघले मुख्यतः ४/५ वटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो हो, शिक्षा तथा तालिम । संघले आफ्नै तालिम हलबाट निरन्तर सहकारी शिक्षा तथा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न समयमा आउने सूचना, परिपत्र, ऐन नियम, कानुन, सञ्चालन विधि र प्रक्रियाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुबाट दिइएका निर्देशनहरु पनि हामीले तुरुन्तै सहकारी संघसंस्थाहरुमा सम्प्रेषण गर्ने गरेका छौं । त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका बारेमा अन्तक्र्रिया पनि गर्ने गरेका छौं । 


भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा संघको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा नै जिल्ला संघको भवन निर्माणको काम धेरै समय अघि शुरु भएको छ । तर पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । दूतावावासको आर्थिक सहयोग, संघको आर्थिक सहभागिता र जिल्ला समन्वय समितिको प्राविधिक र प्रशासनिक समन्वयमा यो बन्न लागेको हो । विभिन्न सरकारी प्रक्रियाका प्राविधिक पाटा, नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय अन्तरसम्बन्ध जस्ता विविध कारणले निर्माणमा ढिलाई भइरहेको भएतापनि हाल आएर काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो सम्पन्न हुने हाम्रो आशा छ ।

त्यसै गरी, संघले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यूएनडिपीले संयुक्त रुपमा विभिन्न ६ जिल्लामा आयोजना गरेको सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) अन्तर्गत यस ललितपुर जिल्लामा १२ वटा सहकारी संस्था छनौट गरी तिनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम दिइसकेका छौं । ती मध्ये ६ वटा फलफूल संकलन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ भने थप केन्द्र भविष्यमा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । त्यसैगरी पालिका स्तरीय बजार निर्माण गर्ने क्रममा बागमती गाउँपालिकाको तीनपानेमा बजार निर्माणको काम शुरु भएको छ । राष्ट्रिय बजार निर्माणको लागि पनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको करिब ११ रोपनी सरकारी जग्गा प्राप्तिका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरपालिकासँग सहकार्य भइरहेको छ ।


२०७४ को ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धनको लागि सम्बन्धित संस्थामा नै गएर उसको अवस्था बुझ्ने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने र त्यसमा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्नका लागि यस वर्ष हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौं । सहकारी विभागसँग पनि यस कार्यक्रममा सहकार्यका लागि हामीले भनेका छौं । यस वर्ष हामी १६ वटा संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण गर्छौं । ती संस्थामा गएर उनीहरुको नीतिनियम कस्तो छ, सञ्चालन विधि र प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ भनेर हेर्छौं । त्यसैगरी प्रकाशनका कार्यलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं भने बेलाबेलामा आइपर्ने अन्य गतिविधि पनि गर्दै आएका छौं । 

सदस्य संस्थाहरुलाई सबलीकरणको लागि संघले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ ? 

समग्र रुपमा हामीले सहकारी संस्थाहरुलाई चौतर्फी रुपमा सबल बनाउने कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । त्यसका साथै कहिलेकाँहि सानो रकमले पनि संस्थाहरु अप्ठेरोमा परेका अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनतः एउटा सहकारीले अर्को सहकारीलाई सहयोग गर्न मिल्ने प्रावधान छैन । सम्बन्ध पनि नहुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थालाई चिर्न जिल्ला सहकारी संघले कोअर्डिनेशन गरेर अन्तरलगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । अहिले ठूलो परिमाणमा गर्न नसके पनि ससानो रकम अन्तरलगानी मार्फत समस्या परेका बेला संस्थाहरुलाई त्यस कार्यक्रममार्फत दिने गरेका छौं । 

जिल्लाको समग्र सहकारी अभियान चित्तबुझ्दो ढंगले अगाडि बढेको छ त ? 

जिल्लामा भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्था  स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदाको संख्या ११८८ रहेको थियो । त्यस पछि पनि स्थानीय तहहरुले आआफ्नै ऐननियम बनाएर संस्था दर्ता दिएको अवस्था छ । 

भौगोलिक अवस्थाका आधारमा ललितपुरका सहकारीहरुलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । ललितपुर राजधानी उपत्यकाभित्र पर्ने भएतापनि यसका ३ गाउँपालिकाहरु कोञ्ज्योस्योम, वागमती र महाँकाल अत्यन्तै विकट क्षेत्रमा पर्छन् । ती क्षेत्रमा कृषि, दुग्ध र चियाका सहकारी रहेका छन् । मध्य क्षेत्र अथवा काँठमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीको बाहुल्यता रहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा विशेष गरेर बचत तथा ऋणको बाहुल्यता छ । ११८८ सहकारी मध्ये पनि एकडेढ सय सहकारी संस्था अद्यावधिक नभएको अवस्था छ । अरु सहकारी संस्था क्रियाशील रहेका छन् । अत्यन्त राम्रोसँग समुदायमा आधारित रहेर चलेका संस्था यहाँ छन् । त्यसो भन्दैमा शहरी क्षेत्रमा वा देशभर भएका सहकारीका विभिन्न समस्या यहाँ हुँदै नभएको भन्ने होइन । तर हामीले ती विषयहरुलाई हटाउने प्रयत्न गरेका छौं । सकेसम्म संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्न प्रयत्न गरिराखेका छौं । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका लागि सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभित्र रहेर संस्थाहरु चल्न सकुन् भनेर हामीले विभिन्न चरणका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । अन्तक्र्रिया गर्ने, संस्थामा नै गएर सुझाव दिने गरेका छौं । उहाँहरुलाई कानुनी प्राविधिक रुपमा आवश्यक पर्दा वा तरलता अभाव हुँदा सहयोग गर्ने काम हामी गर्दछौं । त्यसैले जिल्लाको सहकारी अभियानमा समस्या नै नभएको त नभनौं तर विकराल रुपमा कुनै समस्या छैन । समुदायको विश्वास दरिलो छ । त्यही भएर नै ३ लाख ४१ हजार व्यक्ति सहकारीमा आवद्ध भएको २०७४ असार मसान्तको रेकर्ड छ । करिब ५५ अर्बको कारोबार भएको अवस्था छ । भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले जिल्लामा सहकारी संस्थाको पहुँच राम्रोसँग विस्तार भएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी अभियानका महत्वपूर्ण निकायहरु यसै जिल्लामा रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif