Tuesday, 10 December, 2019    |    २०७६ मंसीर २४ गते , मंगलवार

सहकारीकर्मीमा इमानदारिता र पारदर्शिता भए अभियानले गति लिन्छ


२०७६ मंसीर ८ गते , आईतवार प्रकाशित

केदार खड्का
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ लि., भक्तपुर


जिल्ला सहकारी संघ, भक्तपुरको २१ औं साधारणसभाबाट केदार खड्का अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि संघको विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका खड्का हालै सम्पन्न साधारणसभाबाट अध्यक्ष बनेका हुन् । अध्यक्ष बनेसँगै संघलाई आर्थिक तथा भौतिक रुपमा सबल बनाउने योजना उनले अघि सारेका छन् । जिल्लाको सहकारी अभियानमा संघको उपस्थिति सामान्य रहेको अवस्थामा यसलाई सुधार गरी एक सबल र उत्कृष्ट संघ बनाउने उनको योजना छ । सहकारी अभियानका विषयमा खुलेर बहस गर्ने खड्का सहकारीले आर्थिक रुपमा सदस्यलाई केहि मात्रामा सबल बनाएको भएपनि सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा खासै काम गर्न नसकेको बताउँछन् । सहकारीकर्मीमा इमानदारिता र पारदर्शिता नभएसम्म सहकारी अभियानले गति लिन नसक्ने उनको बुझाई छ । अध्यक्ष खड्कासँग जिल्ला संघको अवस्था, समग्र अभियान, ऐननियम र समसामयिक विषयमा नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानीः 



भक्तपुर जिल्ला संघको २१औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, मुलुककै पुरानो संघ भएपनि निष्क्रिय जस्तो देखिएको संघलाई कसरी सक्रिय बनाउनुहुन्छ ? 


जिल्ला सहकारी संघ, भक्तपुर नेपालकै जेठो संघ हो । यो संघ २०२२ सालमा स्थापना भए पनि औपचारिक रुपमा २०३३ सालमा दर्ता भएको हो । लामो समयसम्म सरकारी तवरबाट सञ्चालित यो संघ २०४८ सालपछि भने जनस्तरबाट सञ्चालन हुन थाल्यो । तर पनि संघको भवनहरु कृषि विकास बैंकले लिलामी गरिदिएकाले लामो समयसम्म संघ निष्कृय जस्तो रहन गयो । २०६५/६६ सालतिर केहि सञ्चालकले पैसा जम्मा गर्नुका साथै संघको केहि जग्गा बेचेर कृषि विकास बैंकको ऋण तिरी जग्गा तथा भवन फिर्ता लियौं । त्यसपछि हामीले सदस्यता वृद्धि शुरु ग¥यौं । संघले त्यसपछि कारोबार शुरु ग¥यो । तर पनि संघले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । विगत १५ वर्षदेखि म संघमा आवद्ध भएर काम गर्दै आएको छु । गत २ वर्षदेखि संघ घाटामा गएको छ । नयाँ सञ्चालक समितिले केहि योजनाहरु बनाउन सुरु गरिसकेको छ । पहिलो कार्यक्रम अन्तरगत जुनजुन संस्थाबाट निर्वाचित भएर संघमा आएका छौं  तिनै संस्थाबाट केहि रकम संकलन गरेर अफिस व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले १ वर्षे कार्ययोजना बनाउन एउटा समिति गठन गरेका छौं । एक वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले संघ जुन अवस्थामा छ, १ वर्षभित्रमा ३ सय प्रतिशत प्रगति गर्छौं । यसको लागि हामीले योजना बनाईराखेका छौं । 

संघलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना त होला नि? 

संघको शेयरपूँजी असाध्यै कम छ, १४ लाख शेयरपूँजीलाई बढाएर यसै वर्ष कम्तीमा ५० लाख पुर्‍याउँछौं । अर्को वर्ष १ करोडभन्दा बढि पु¥याउँछौं । बचत ऋण कारोबारलाई पनि द्रूत गतिले लैजान्छौं । रासायनिक मल विक्री वितरण गर्दै आएको परम्परावादी कामलाई बिस्तारै कम गर्छौं । किनभने कृषि योग्य जमिनहरु क्रमशः घट्दै गएको छ । सहकारी भवन निर्माण गरी भाडामा लगाउने, विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन एवं स्टेशनरी विक्री वितरणलाई व्यापक बनाई आम्दानीका श्रोतहरु बढाउँछौं । त्यसका साथै सदस्यता पनि वृद्धि गर्छौं । यी सबै कुरा गरेर संघलाई सबल र सक्षम बनाउने हाम्रो योजना छ । 

जिल्लामा छ सय भन्दा बढि संस्था भएपनि संघमा १२१ भन्दा बढि संस्था आवद्ध हुन सकेनन्, किन ?  

जिल्लामा ६ सय भन्दा बढि संस्था छन् । २०६५/६६ पछि मात्रै जिल्ला संघ छ भन्ने बातावरण अभियानमा बन्यो । त्यसपछि हामीले सदस्यता खुल्ला ग¥यौं । संघमा १२१ संस्था आवद्ध छन् । र केहिले नविकरण गर्न बाँकी छ । अब सदस्यता वृद्धिलार्ई तीब्र रुपमा अगाडि लैजान्छौं । विगतमा पनि सदस्य बन्न आउने संस्थालाई कुनै रोक लगाएको छैन । संघप्रति संस्थाहरुको आकर्षण नभएर वा प्रभावकारिता कम भएर हो कि संघको महत्व कम बुझेर सदस्यता वृद्धि कम भएकै हो । अब हरेक नगरपालिकामा गोष्ठी गर्ने र सदस्यता वृद्धि व्यापक बनाउने हाम्रो तयारी छ । यस आवभित्र २ सयभन्दा बढि संस्था संघमा आवद्ध गराउने योजना छ । 

जिल्लाको सहकारी अभियानलाई सबल बनाउन संघको भूमिका त्यतिकै रहोला नि त ? 

जिल्लाको सहकारी अभियानलाई सबल बनाउन संघको भूमिका अहम् हुन्छ । जिल्लामा ४ वटा विषयगत संघ छन् । बचत संघ बाहेक अरु संघ जिल्ला संघमा आवद्ध छन् । सहकारी अभियानमा पनि अग्रणी भूमिका हमाीले निभाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस सँगसँगै संघको आर्थिक र भौतिक संरचना पनि मजबुत बनाएर लैजान आवश्यक छ । 

तपाईंको ४ वर्षे कार्यकालमा संघले थप उचाई लेला नि ? 

अबको ४ वर्षमा जिल्ला सहकारी संघ छ भने महशुस हामी भक्तपुरमा गराउँछौं । अहिलेसम्म सहकारी अभियानमा भक्तपुर जिल्ला संघको त्यति महत्व नभएको अवस्था छ । त्यसलाई चिर्दै जिल्लामा संघको महत्व र आवश्यकता सबै प्रारम्भिक संस्थालाई बोध गराउनेतर्फ हामी लाग्छौं । 

भक्तपुरको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ? 

म सहकारी क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छु । सहकारीको मर्म भावना, र सहकारीको उद्देश्य अनुसार सहकारी अभियान अघि बढेको छ भन्न निकै गाह्रो छ । विश्वका धेरै देशमा सहकारी अभियानले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने कागजमा मात्रै धेरै विकास भएको मैले पाएँ । 

सहकारीले सदस्यको जुन मात्रामा आर्थिक विकास गरेको भएपनि सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकास गरेको खासै देखिँदैन । केहि परिवर्तन त भएका छ । तर जुन परिवर्तन सहकारीमार्फत हुनुपर्ने हो, त्यो भने भएको छैन । यसका लागि सहकारीको केन्द्रिय संघ, जिल्लागत संघ, राज्य वा अभियन्ता कसको को भूमिका बढाउनुपर्ने हो,  यो बहसको विषय छ । सहकारीको भावना अुनसार सदस्यको आर्थिक सामाजिक विकास हुनु पर्ने हो तर त्यो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । 

अभियान वा राज्य कसको भूमिका कमजोर देखियो त ? 

सहकारी अभियान ठिक बाटोमा हिँडेजस्तो मलाई लाग्दैन । औपचारिक रुपमा मुलुकमा सहकारी अभियान शुरु भएको ६२ वर्ष भयो । २०४८ को सहकारी ऐनपछि सहकारी क्षेत्र व्यापक रुपमा विस्तार भयो । तर सहकारीमा लाग्ने अगुवाहरुले सहकारीको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सकेनन् र राज्यले पनि सहकारीलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन । अभियन्ता र सरकार सँगसँगै हिँडेमात्रै सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । तर त्यो अवस्था अहिले देखिँदैन । अभियन्ता पनि यसमा चुकेका छन् । सरकारले पनि सहकारीलाई केहि टाठाबाठाले कमाएर खाने त हो नि भन्ने मात्र बुझिराखेको छ । दुवै पक्षको संयोजन नभई सहकारी अभियान ठिक बाटोमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

संविधानले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ, तर तपाईंहरु भने सरकारले प्राथमिकता दिएन भनिरहनुभएको छ नि ? 

सरकारले संवैधानिक हिसाबले ३ खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई राख्नु एकदम राम्रो हो । तर जति खम्बा भनेर लेखे पनि व्यवहारमा त्यो लागु भएको देखिएको छैन । वास्तवमा सहकारी ३ खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा नै हो । तर व्यवहारिक रुपमा त्यो खम्बालाई बलियो बनाउने काम सरकारबाट भएको छैन । अभियन्ताहरुले संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई व्यवहारमा किन लागु गर्न नसकेको भनेर आवाज उठाउन सकिराखेका छैनन् । संविधानले सहकारीलाई जुन महत्व दिएको छ । त्यो महत्व अनुसार सहकारीले पनि काम गर्नुपर्छ । सहकारी अभियान र राज्यले अहिलेसम्म गरेको कामप्रति म सन्तुष्ट छैन । 

नेपालको सहकारी अभियान कुन मोडेलमा गयो भने मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ? 

सहकारीलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ । राजनीतिमुक्त नभएसम्म सहकारीले सदस्यको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सक्दैन । नेपालका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरणको परम्परा छ । यो अत्यन्त दुखद कुरा हो । राजनीति देश विकासको मेरुदण्ड हो । अरु धेरै क्षेत्रमध्ये सहकारी पनि एउटा क्षेत्र हो । यसलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ । 

दोश्रो कुरा, सहकारी क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ताहरु पनि पार्टीगत भावनाले नभई सामाजिक भावनाले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तेश्रो कुरा, सहकारी कै माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास सरकारमा हुनुपर्छ । तीनवटा कुरालाई साथमा लिएर जान सकियो भने सहकारी अभियानले सहि बाटो लिन्छ । सहकारी बाटै मुलुकको समग्र विकास गर्न सकिन्छ । सहकारी मुलुकको कुनाकाप्चासम्म पुगेको छ । जहाँ सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति छैन, त्यहाँ सहकारी छ । 

सहकारीमा राजनीतिक भागबण्डाले ठाउँ पाएको छ नि ? 

सहकारी अभियान भित्र आआफ्नो डम्फू बजाएर हिँड्ने समुह धेरै छन् । सहकारी अभियान स्वतन्त्र र एक ढिक्का भएर हिँड्न सकेको छैन । अभियानभित्र  पजि गुट बोकेर हिँड्ने परिपाटी छ । यसले गर्दा राज्यले सहकारी क्षेत्रको कुरा सुनेन र क्रमशः सहकारी अभियानलाई पेल्दै गयो । राजनीतबाट मुक्त भएर सहकारी अभियान बढेको भए राज्यले हाम्रो कुरा सुन्न बाध्य हुन्थ्यो । अभियन्ता नै गलत तरिकाले हिँडेको हुँदा राज्यले सहकारीमैत्री ऐननियम ल्याउन चाहेन । सहकारी अभियान निस्वार्थ हिसाबले नहिँडेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छ । 

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ आएपछि सहकारी क्षेत्रमा होहल्ला बढेको छ नि ? 

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु । जबसम्म मानिसमा इमानदारिता हुँदैन तबसम्म ऐननियमले कुनै काम गर्दैन । सहकारी ऐन २०४८ संसारकै उत्कृष्ट ऐन थियो । सहकारी चलाउने व्यक्तिहरु इमानदार र सक्षम हुन्छन् । उनीहरुले गलत काम गर्दैनन् भन्ने भावना अनुसार सहकारी ऐन २०४८ आएको थियो । तर केहि गलत स्वार्थ भएका मानिसले सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाए । सहकारीलाई व्यक्तिगत व्यवसाय बनाएपछि सहकारी क्षेत्र अस्तब्यस्त जस्तै बन्यो । त्यसपछि अभियन्ताहरुले नयाँ ऐनको आवश्यकता महशुस गरे । र सोही अनुरुप ऐन आएको हो । सहकारीलाई नीजि व्यवसाय बनाएर गरिखानेहरुलाई भने अप्ठ्यारो बनाएको छ । समुदायमा आधारित संस्थाको लागि नयाँ ऐन नियम राम्रो छ । 

सन्दर्भ व्याजदर लागु गरेपछि सहकारी क्षेत्र झन् तरंगित बन्यो नि, किन ? 

सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन । तर सहकारी कमीहरुको इमानदारिता माथि प्रश्न उठेका कारण सरकार सन्दर्भ व्याजदर तोक्न बाध्य भएको हो । भक्तपुर जिल्लामा यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन । हामीले सन्दर्भ व्याजदर भन्दा तलै रहेर काम गरिराखेका छौं । काठमाडौं, ललितपुर र नेपालका मुख्य शहरमा केहि व्यक्तिले सहकारीलाई आफ्नो व्यवसायको माध्यम बनाउँदा यो अवस्था आएको हो । केहि साथीहरुको सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा असन्तुष्टी छ । सन्दर्भ व्याजदर ठ्याक्कै नतोक्दा पनि हुन्थ्यो तर केहि सहकारीले यो क्षेत्रलाई बद्नाम बनाउन सक्छन् कि भनेर सरकारले व्याजदर तोक्यो । छाडा सहकारीतन्त्रले गर्दा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नु आवश्यक देखिएको छ । तर व्याजदर तोक्दा अभियानको पनि रायसुझाव लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । व्याजदर नतोक्दा कुनै संस्थाले ३५ प्रतिशतसम्म व्याज लिएका छन् । सहकारीले ३०–३५ प्रतिशत व्याज लिने होइन । सहकारीले कम व्याजमा सदस्यको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने हो । केहि सहकारीले चर्र्को व्याज लिएर ठेक्कापट्टा र घरजग्गामा लगानी गरे । त्यसले गर्दा यो अवस्था आएको हो । 

सहकारीमा सम्पत्ति सुदृढिकरण पनि लागु भएको छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने अवस्था आएकै हो ? 

सहकारी सहकारीकै रुपमा चल्न सकेको भए सम्पत्ति शुद्धिकरण र सन्दर्भ व्याजदर जस्ता कुरा लागु गर्नुपर्ने थिएन । सहकारी अभियन्ताहरु इमानदार पनि हुन सकेनौं । जहाँ इमानदारिता हुँदैन, त्यहाँ अनेक समस्याहरु आउँछन् । सहकारीको मुल मर्म भनेको इमानदारिता र पारदर्शिता नै हो । त्यो नहुँदा सरकारले विभिन्न ऐननियम बनाएर लागु गर्छ । त्यसको परिणामस्वरुप सन्दर्भ व्याजदर लागु भएको छ । सही काम गर्नेलाई जस्तोसुकै व्यवस्था आएपनि डराउनु पर्दैन । सहकारीमा सम्पत्ति सुदृढिकरण लागु गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेलाई दण्डसजाय गर्नुपर्छ । नत्र भने सहकारी क्षेत्र फेरि गलत बाटोमा जान्छ । सहकारी क्षेत्रमा कालो धन छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुक सिस्टममा चलिराखेको छैन । गलत तरिकाबाट आय आर्जन गर्ने मानिसहरु यो मुलकुमा प्रशस्तै छन् । गलत आय आर्जनबाट कमाएको सम्पत्ति घरमा थुपारेर राख्दैनन् । कहिँ न कहिँ राख्नै पर्छ । केहि मानिस मिलेर सहकारी खोल्यो र संस्थामा आफ्नै पैसा राख्यो । सरकारले प्रभावकारी रुपमा सहकारीको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । अहिले सहकारी स्थानीय तह अन्तर्गत राखिदिएको छ । यसले गर्दा झन् समस्या आएको छ । स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्न सकेको छैन । गलत कामबाट कमाएको धन बैंकमा जम्मा गर्न लैजाँदा श्रोत खुलाउनुपर्छ । आफ्नै सहकारीमा राखेपछि कसैले खोजीनीति गर्दैन । 

स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि झन् समस्या आएको हो त ? 

स्थानीय तहमा सहकारी आएपछि सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त जस्तै भएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यलय अन्तर्गत रहेको सहकारीको अनुगमन स्थानीय तह अन्तर्गत गएको छ तर व्यवस्थित हुन सकिराखेको छैन । भक्तपुरमा ४ वटा नगरपालिका छन् । ३ वटा नगरपालिकाले तीन किसिमका ऐन बनाएका छन् । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले अहिलेसम्म ऐन बाहिर ल्याएको छैन । नगरपालिकाहरुले सहकारी भनेको बैंक फाइनान्स जस्तै कमाउने संस्थाको रुपमा लिइराखेका छन् । जसरी भएपनि धेरै कर लिनुपर्छ भन्ने भावना उनीहरुमा छ । अर्कोतर्फ सहकारी सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको कर्मचारीको अभाव छ । अहिलेसम्म नगरपालिकाहरुले सहकारीको फाईल थन्काएर राख्ने मात्र काम गरेका छन् । सहकारीको नियमन तथा अनुगमन असाध्यै कम छ । यसले गर्दा सहकारीहरुले झन बद्मासी गर्न सक्छन् कि भन्ने डर लागेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक व्यक्तिहरुको प्रभाव सहकारीमा बढ्यो भने अझ अस्तव्यस्त हुने सम्भावना त्यतिकै छ । स्थानीय तहमा कुनै पार्टीको व्यक्तिले चुनाव जितेको हुन्छ । र सँगै अर्को संस्था चलाउने व्यक्ति प्रतिपक्षीको रुपमा चुनावमा उठेको हुन्छ । चुनावमा जितेर आउनेले प्रतिपक्षीलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेर्न सक्छ । त्यसकै आधारमा सहकारीमाथि कारवाही गरियो भने यसले समस्या ल्याउन सक्छ । स्थानीय तहले सहकारीलाई राम्रोसँग हेर्न सकिराखेको छैन । 
सहकारी ऐनले बहुउद्देश्यीयलाई ३० र ७० को थ्रेसहोल्ड लगाइदिएको छ , यसले गर्दा बहुउद्देश्यीय संस्थाहरु बचतऋणमा परिणत हुन थालेका छन् नि ? 

मेरो पनि बहुउद्देश्यीय सहकारी हो । सरकारको नियम कानुन नमिलेकै हो । बहुउद्देश्यीय संस्था भएकाले हामीले बहुद्देश्यीय काम गर्न प्रयास गर्‍यौं । हामीले डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालनको लागि प्रयास गर्‍यौं तर सम्भव भएन । एउटै नियमकानुन अन्तर्गत रहेर भन्दा पनि अन्य व्यवसाय गर्न थुप्रै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने रहेछ । बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता सहकारीले पाउने सुविधा राज्यले दिएर सोही अनुसार सहकारी सञ्चालनको बातावरण बनाइनुपथ्र्यो ।

हिजोदेखि बचत ऋणकै कारोबार गरेका संस्थालाई बचत ऋणमा जान के समस्या भयो । कृषि सहकारीलाई कृषिको र उपभोक्ता सहकारीलाई उपभोक्ता सुविधा नदिने हो भने धेरै सहकारी बचत ऋणमा जान्छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी बचत ऋणमा जानुभन्दा पनि बहुउद्देश्यीय सहकारीको रुपमा केके काम गर्न सक्छन्, त्यसको निक्र्यौल गरेर अघि बढ्न सक्ने बातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ र सरकारले त्यसका लागि उचित व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र बहुउद्देश्यीय र अन्य सहकारीले काम गर्न सक्छन् । यहि अवस्थामा बहुउद्देश्यीयले काम गर्न सक्दैनन् । सीमित पूँजी भएको संस्थाले एक ठाउँमा लगेर लगानी गर्दा पूँजी डुब्यो भने, त्यसको जिम्मा कसले लिने ? सहकारीको अध्यक्षले त्यसको जिम्मा लिन सक्दैन । जोखिमको ‘रिस्क फ्याक्टर’ सरकारले बहन गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने सहकारीले सुरक्षित ठाउँमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

बहुउद्देश्यीय काम गर्नुपर्ने भए सरकारले बहुउद्देश्यीय अन्तरगत नै सुविधा दिनुपर्छ । बचत ऋणमा जाने हो भने कुनै समस्या छैन । सबै प्रकृतिका संस्थाले अहिले बचतऋणको कारोबार गरिराखेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिन्छन् । तर सबै संस्था बचतऋण हुँदा दुरगामी हिसाबले मुलुकलाई फाइदा पुग्दैन । कृषिलाई कृषिमा नै र बहुउद्देश्यीयलाई बहुउद्देश्यीय काममा नै लगाउनुपर्छ । सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा त लियो तर यो खम्बाबाट बाठाटाठाले फाइदा लिईराखेका छन् । तल्लो तहका जनताले सहकारिताको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । बाटोघाटोको विकास बाहेक अरु सबै काम सहकारीले गर्न सक्छन् । त्यसका लागि राज्यले उचित बातावरण बनाइदिनुपर्छ ।   

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif