Tuesday, 10 December, 2019    |    २०७६ मंसीर २४ गते , मंगलवार

सन्दर्भ व्याजदरमा तत्काल कुनै हेरफेर नहुने संकेत


२०७६ मंसीर २ गते , सोमवार प्रकाशित

‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हतारहतारमा गरिएको होइन’, ‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइदैन, सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारवाही गर्छौ ।’ 
—सचिव गौतम
‘व्याजदर निर्धारण समितिको तत्काल बैठक बसी व्याजदर परिमार्जन गर्ने बेला आयो’ 
— डिबी बस्नेत
‘सहकारीले घरखेत मात्रै लिलाम गरेका छैनन् धेरैको आर्थिक उन्नति र प्रगतिमा मद्दत गरेका छन्,’ 
— मनोज थापा  

काठमाण्डौ,

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । 

सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव गौतमले ब्याजदर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने स्पष्ट पारे । ‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस छैन’ उनले भने, ‘तोकिएको ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ । कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफैं सकार्ने गलत प्रवृति छ’ उनले भने । 

सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ । सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिएको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताए । ऐन आएको दुई वर्ष पछि व्याजदर लागु भएकाले व्याजदर कार्यान्वयन हतारमा नभएको उनले जनाए ।

‘व्याजदर पुनरावलोकन हुन्छ तर कार्यान्वयन भएपछि मात्रै पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ ।’ सहकारी संस्था धनी बन्ने नभई सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘तोकिएको ब्याजभन्दा बढी लिने सहकारी कारवाहीको दायरामा पर्छन्’ उनले भने ।

सहकारी वैधानिक साहुकारी बन्न खोजेको भन्दै ब्याजदर कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उनले प्रष्ट पारे । ‘हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभई ऐनको परिपालना गरेका हौं’ उनले थपे । 

सचिव गौतमले सहकारी व्यवस्थित गर्न गम्भीर भएर लागेको बताए । ‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइदैन,’ उनले भने, ‘सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारवाही गर्छाै ।’  

बचतमा १२ प्रतिशत व्याज दिने र कर्जा लगानीमा ३६ प्रतिशतसम्म लिने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ‘सहकारी धेरै मुनाफा कमाउने संस्था होइन । सदस्यलाई ऋणको भारी बोकाएर नाफा कमाएर के फाईदा ?’ उनले भने । ‘सदस्यलाई हित गर्न खोलिएकाले सदस्यको स्वायत्तता विपरित २५ प्रतिशत व्याज लिने अधिकार सहकारीलाई छैन,’ उनले भने । व्याजदर निर्धारण सञ्चालकको हितमा नभई सदस्यको हितमा भएको उनले बताए । ‘सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो, सहकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको होइन,’ उनले भने ‘ सजिलो हुँदा स्वायत्तता र अप्ठेरो हुँदा सरकारालाई गाली गर्ने प्रवृित्त यहाँ छ । सहजता र अप्ठ्यारो दुवै परिस्थितिमा सरकारले काम गर्छ भन्ने सन्देश व्याजदर निर्धारणले दिएको उनले बताए ।  

स्थानीय तहबाटै सहकारी व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिृकतलाई सहकारी शिक्षा दिन सुरु गरिएको सचिव गौतमले बताए । ‘यहाँ बसेर गाउँको सहकारीको अनुगमन गर्न सकिदैन,’ उनले थपे,‘ अब स्थानीय तहले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताए । 

ब्याजदर कार्यान्वयन भएनभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको बताउनुभयो । ‘नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज लिएका छैनन्’ उनले भने । बजारको माग र समयअनुसार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेफ्स्कुनले  सन्दर्भ व्याजदर लागु भएपछि ६०० संस्थाको अनुगमन गरेको र ती संस्थाले १६ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज नलिएको उनले बताए । नेफ्स्कुनमा आवद्ध कुनै संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिएको जानकारी आए तत्काल अनुगमन गर्न आफूहरु तयार रहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।

बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन शुरु गरेकाले निर्धारण समितिको तत्काल बैठक बसी व्याजदर परिमार्जन गर्ने बेला भने आएको संकेत उनले गरे ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको बताए । ‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘कोपोमिस, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सन्दर्भ व्याजदरलाई एकसाथ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ 

जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापाले बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने बताए । ‘बदमास गर्ने सहकारीलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं’ उनले भने  ‘सहकारीमा सुशासन कायम हुन नसके दुर्घटना हुनसक्छ’ उनले भने । ‘सहकारीले घरखेत मात्रै लिलाम गरेका छैनन् धेरैको आर्थिक उन्नति र प्रगतिमा मद्दत गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘सहकारी साझा अभियान भएकाले यसले पु¥याएको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन ।’ 

बदमासी गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्नुप¥यो र सामाजिक, आर्थिक रुपमा सदस्यलाई माथि उठाउन निरन्तर लाग्ने संस्थालाई बचाउनुप¥यो । सन्दर्भ व्याजदर लागु गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको भन्दै उनले घनीभूत छलफल गरेर ल्याएको भए कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाई थियो ।

बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड, अपरेसन कस्ट, क्यास रिजर्भेसन र मिनिमम रिटर्नलाई आधारमानेर बेस रेट बनाएका छन् । त्यसैगरी सहकारीमा पनि सोही आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘बचत ऋण दुवै प्रडक्ट भएकाले बचतमा बढि ब्याज दिएपछि ऋणमा पनि बढि लिनै पर्ने हुन्छ’ उनले थपे ‘देशको समग्र माग र आपूर्तिलाई हेरेर व्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ ।’  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif