Tuesday, 10 December, 2019    |    २०७६ मंसीर २४ गते , मंगलवार

सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयनमा तात्यो विभाग


२०७६ कार्तीक २६ गते , मंगलवार प्रकाशित

"बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र कडाई गर्दा सहकारी क्षेत्रमा कालो धन जान सक्ने हुँदा सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु गर्नु परेको हो । "
"सहकारी संस्था सूचक भएकाले सदस्यले गर्ने कारोबारमाथि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय ईकाईमा समेत जानकारी दिनुपर्छ ।"
"अटेर गर्ने संस्थालाई कसुरको प्रकृति अनुसार १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।"
– लम्साल

“एकैपटक कारवाही गरियो भने सहकारी क्षेत्र आतंकित हुन्छ 
 कालो धन लुकाउने अन्य ठाउँ धेरै छन् । सहकारीलाई मात्र मुछ्न खोज्नु गलत रवैया हो ।”

– दुलाल


काठमाण्डौ  
सहकारी संस्थाहरुमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सहकारी विभागले अग्रसरता देखाएको छ । शुरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको विभागले हाल आएर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरुमाथि कारवाही समेत गर्न थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, सुनचाँदी र क्यासिनो विशेषत सम्पत्ति शुद्धिकरणको लक्षित क्षेत्र रहेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्साल बताउँछन् । ती क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी बनाउन सके मात्र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाई गर्दा सहकारी क्षेत्रमा कालो धन जान सक्ने हुँदा सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारे । 

२०६४ सालबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयनमा आए पनि २०७४ मा निर्देशिका आएपछि मात्रै सहकारी क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागु भएको हो । नियमावलीले विशेषतः सम्पूर्ण विवरण लिएर मात्रै सदस्य बनाउन भनेको छ । त्यसैगरी सदस्य विवरण फारम(केवाईएम) भरेर मात्रै कारोबार गराउन समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहकारीहरुले उच्च, मध्यम, न्यून र सामान्य गरी सदस्यहरुको वर्गीकरण गरेर त्यसकै आधारमा केवाईएम भराउने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । राज्यले जारी गरेका ऐननियम र निर्देशिका सबैले जान्नु पर्ने र यसको कार्यान्वयनमा आनाकानी गरे क्षम्य नहुने लम्सालले बताए । “सहकारी अभियान परिपक्व भइसक्यो भन्ने हाम्रो बुझाई हो,” उनले भने, “ऐन नियममा भएको व्यवस्था अक्षरस पालन गर्नुपर्छ ।”

सन् २०२०/२१ मा नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन हुने र विषयवस्तु र परिस्थिति दुवैले माग गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकोा समेत विषय भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । सहकारीसँग श्रोतसाधन भएकाले यो काम गर्न सक्ने भन्दै लम्सालले संस्थाहरुले कार्यविधि बनाएर केवाईएम र अन्य कुराको अध्यावधिक गराउन सक्ने बताए । “यो विषयमा अहिलेसम्म विभाग उदार हुनुको मतलब हामी निदाएर बसेका हैनौं” उनले थपे “नियमनको क्षेत्राधिकार विभागको मात्रै रहेन । कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएका छन् । उजुरीको आधारमा मात्रै हामीले कारवाही गर्ने हो ।” 

सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन समयसमयमा गोष्ठी, सेमिनार गरिएको र सहकारीको हरेक तालिममा यो विषय समावेश गरिएको उनले बताए । प्रविधिले मात्रै सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई बाँध्न सक्ने विश्वास विभागको छ । बैंकहरुले केवाईसी अपडेट गर्दै आएका छन्, शेयर बजारमा डिम्याट खाता बाहेक कारोबार हुने गरेको छैन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयहरु पनि डिजिटल बेसमा गइसकेका छन् र सहकारीमा पनि कोपामिस लागु भइसकेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यो सबै कुरा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण पारदर्शी हुने सम्भावना बलियो छ । 

सहकारी संस्था सूचक भएकाले सदस्यले गर्ने कारोबारमाथि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय ईकाईमा समेत जानकारी गराउन सक्छन् । संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यले गर्ने कारोबारको आधारमा समससमयमा सम्बन्धित निकायहरुलाई रिपोर्टिङ गरी जोखिम व्यवस्थापन गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने संस्थालाई कसुरको प्रकृति अनुसार १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ । 

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै यसले संस्थाहरुको जोखिम न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । पहिलो चरणमा शिक्षा, सूचना र तालिममार्फत यस सम्बन्धमा सहकारीहरुलाई जागृत गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । जानेर वा नजानेर सहकारीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन पालना नगरिराखेका होलान् तर पनि पहिलो चरणमा जागरण नै चलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ऐन पालनमा आलटाल गरिए भोलि संस्थालाई केकस्ता समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरामा उनीहरुलाई प्रशिक्षित गराउनु पर्छ । “एकैपटक कारवाही गरियो भने सहकारी क्षेत्र आतंकित हुन्छ,” दुलालले भने “सहकारीमा कालो धन छैन, कालो धन लुकाउने अन्य ठाउँ धेरै छन् । सहकारीलाई मात्र मुछ्न खोज्नु गलत रवैया हो ।” 

काभ्रे जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि केसी पनि राज्यले बनाएको कानुन पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउँछन् । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई नीतिगत ज्ञान लिन अनिवार्य बनाउनुपर्ने र त्यस्तो ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउन नहुने उनको सुझाव छ । हिजोका दिनमा आधारभूत कुरा पूरा नगरेका जोसुकैलाई संस्था दर्ता दिइयो । अनुगमनमा जाँदा पनि किनबेच मात्र भयो । यसले गर्दा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको हो । उनले भने “सहकारीमा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्ने, पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने र नयाँ थालनी गर्नुपर्ने कुराको गाइडलाइन संस्थाहरुलाई दिनुपर्छ । तब मात्र संस्थाहरुमा शुद्धिकरण आउँछ ।” 

ठूला शहरमा घाम अस्ताएपछि पनि संस्थाहरुले कारोबार गर्लान् तर काभ्रेमा त्यस्तो परिस्थिति नभएको उनले बताए । “बचत संघको नेटवर्क भित्र आएका संस्थाहरु नीति, विधि र प्रविधिमा चल्नु पर्ने हुन्छ ।” उनले थपे “ यी संस्थामा कालो धन छैन । कालो धन भएका संस्थाहरु नेटवर्कभित्र आउन चाहँदैनन् । ती संस्थामा भने कालो धन छैन भन्न सकिँदैन ।” 

भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष केदार खड्का सही काम गर्नेलाई जस्तोसुकै व्यवस्था आएपनि डराउनु नपर्ने बताउँछन् ।  । सहकारीमा सम्पत्ति सुदृढिकरण लागु गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफू नभएको भन्दै उनले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेलाई दण्डसजाय गर्नुपर्ने बताए । “सहकारी क्षेत्रमा कालो धन छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । ” उनले थपे, “मुलुक सिस्टममा चलिराखेको छैन । गलत तरिकाबाट आय आर्जन गर्ने मानिसहरु यो मुलकुमा प्रशस्तै छन् । गलत आय आर्जनबाट कमाएको सम्पत्ति घरमा थुपारेर राख्दैनन् । कहिँ न कहिँ राख्नै पर्छ । केहि मानिस मिलेर सहकारी खोल्यो र संस्थामा आफ्नै पैसा राख्यो । गलत कामबाट कमाएको धन बैंकमा जम्मा गर्न लैजाँदा श्रोत खुलाउनुपर्छ । आफ्नै सहकारीमा राखेपछि कसैले खोजीनीति गर्दैन ।” सरकारले प्रभावकारी रुपमा सहकारीको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन नसकेको र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif