Thursday, 14 November, 2019    |    २०७६ कार्तीक २८ गते , विहीवार

नेमकिपाद्वारा भारतले नेपालको भूमि गाभेर बनाएको नक्साको बिरोध


२०७६ कार्तीक २० गते , बुधवार प्रकाशित

आज एक बक्तब्य जारी गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले भारतले भारले नेपाली भूभाग गामेर नयाँ राजनीतिक नक्सा बनाएकोमा घोर बिरोध जनाउदै नेपाल सरकारलाई स्थिति प्रष्ट पार्न माग गरेको छ । उक्त बक्तब्य यस प्रकार छ :  

भारतको गृहमन्त्रालयले यही कार्तिक १८ गते तयार गरेको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको समाचार प्रकाशित भएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसको बास्तविकताबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेमकिपा नेपाल सरकारस“ग जोडदार माग गर्दछ र भारत सरकारको यस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति र उद्देश्यको चर्को विरोध र निन्दा गर्दछ ।   नेपालको नापी विभागले तयार गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) नेपालभित्र परेको र यो नक्सा सबै सरकारी कार्यालय र निजी संस्थानहरुले प्रयोग गर्दै आएको बारे नेमकिपा यहाँ उल्लेख गर्दछ ।      नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौ“ र उत्तरी सीमा नाकाहरुमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएका थिए । नेपाली जनताको निरन्तर विरोधपछि सन् १९६९ मा भारतीय सेना फिर्ता पठाइएको थियो तर नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना हटेनन्, यथावत छन् ।   नेपाली जनतासँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय सेना नेपाली भूमिमा तैनाथ गरिएको, नेपालको सीमामा भारत सरकारले बाँध र तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेको र ७१ भन्दा बढी ठाउ“मा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा सडक र संसदमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । वि.सं. २०२२ सालमा भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गरेको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरुले वि.सं. २०२५ मा जुलुससहित विरोध गर्नुभयो । त्यो घटना नै नेपाली जनताले सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेपको सडकमा उत्रेर गरेको पहिलो विरोध भएको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छौ ।

  नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार नेपालले करिब ६० हजार वर्ग किमी भूमि गुमाएको थियो । सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो तर सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता भएन । सुगौली सन्धी नेपाल र बेलायती–भारतबीच भएको थियो । सन्धिमार्फत हत्याएको नेपाली भूभाग बेलायतले भारतीय उपनिवेशमा गाभेको हो । बेलायतले भारतमा उपनिवेश छाडेतापनि बेलायती–भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरेन । भारत सरकारमा बेलायती उपनिवेशवादको धङ्धङी कायम नै छ । नेपाली जनता भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीको लगातार विरोध गर्दैछन् ।्     भारत सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) आफ्नो क्षेत्रमा राखेर तयार पारेको नयाँ नक्साबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र यसको कडा विरोध गर्न नेमकिपा जोडदार माग गर्दछ ।   

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif