Tuesday, 10 December, 2019    |    २०७६ मंसीर २४ गते , मंगलवार

राजनीतिको अपराधिकरण या अपराधको राजनीतिकरण


२०७६ कार्तीक ५ गते , मंगलवार प्रकाशित



प्राडा गोपाल शिवाकोटी


राज्यको मर्यादाका क्रममा पाँचौ व्यक्ति सभामुख तथा पार्टीका नेताका रुपमा रहेका कृष्णबहादुर महरा आफ्नै कार्यलयकी नर्समाथि जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा सांसद महम्मद आफताव आलमले बाह्र वर्ष अगाडि बम बनाउँदा विस्फोट भएका बाइस जना घाइतेलाई ईंटा पोल्ने भट्टीमा जलाउने जस्तो जघन्य अपराध गरेकामा पक्राउ गरेपछि नेपालको राजनीतिमा अपराधिकरण बढेको र अपराधीहरुको कब्जामा राजनीति रहेको भनि चर्चा र बहस सुरु भएका छन् । राजनीतिलाई कसरी अपराधीबाट मुक्त गर्ने कुरामा पनि विचारविमर्श सुरु हुन थालेको छ । 

सत्ताधारी नेकपाका नेता पार्वत गुरुङलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा एकजनाको हत्या गरेको किटानी जाहेरीका आधारमा पक्राऊ पूर्जी जारी भएको छ । तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरमका नेता संजय साह ‘टकला’ जनकपुर बमकाण्डको नाइकेको रुपमा जन्मकैदमा रहेका छन् । संविधान सभाका सभासद्हरु गायत्री साह, शिवपुजन राय यादव, वीपीयादव कूटनीतिक राहदानी बिक्री गरेको विषयमा अपराधी ठहर भएका छन् । हत्याको आरोपमा रेसम चौधरी थुनामा रहेका छन् । सभासद रामचन्द्र प्यासी कुशवाहा आफ्नै पार्टी एमालेका प्रतिस्पर्धी नेता महमुद आलमको हत्याको आरोपमा कारागारमा रहेका छन् । राजपाबाट सर्लाहीबाट जितेका प्रमोदकुमार शाहले जनपुरको बुद्ध एयरलायन्सको काउन्टर तोडफोड गरेपछि पक्राउ परेकामा उनीलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन भनेर उनको पार्टीले विरोध गरेपछि राजनीतिक प्रभावले रिहा गरी गुन्डागर्दीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार पनि ठगी गरेको आरोपमा जेल सजायमा रहेका छन् । यसरी विभिन्न सांसद तथा राजनीतिज्ञहरु अपराधीको रुपमा जेलमा परेका छन् । र आलमजस्ता नृशंस हत्याकाण्डमा सामेल भएका व्यक्तिलाई बचाउने भूतपूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला लगायत रहेको हुँदा नेपालको राजनीति अपराधीहरुको हातमा भएको वा अपराधीहरुको नियन्त्रणमा राजनीतिक नेताहरु रहेको हो भन्ने कुरा छास्मीस भएको छ । 

त्यसकारण नेपालको राजनीति फोहोरी र आपराधिक भएकाले यसलाई कसरी शुद्ध गर्ने, अपराधीको पकडबाट राजनीतिलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने बारेमा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जाल तथा प्रवुद्ध व्यक्ति र समुदायमा छलफलको विषय बनेको छ । राजनीतिमा अपराधीको बढ्दै गएको प्रभावले गर्दा राजनीतिबाट सिद्धान्तनिष्ठ इमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरु अलग हुन थालेको कुरा नयाँ होइन । यसले गर्दा राजनीति जनताबाट टाढा हुँदै गएको र जनताले राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभई अपराध गर्ने थलोको रुपमा लिन थालिएको छ । सामान्यरुपमा कुनै अमुक सांसदमाथि सामान्य अपराधको आरोप लाग्नु स्वभाविक भएतापनि रौतहटमा महम्मद आफताव आलमको अपराधले गर्दा राजनीतिमा कतिसम्म निलो रगतको अपराधीहरु संलग्न रहेका छन् र उनीहरुलाई ककसले संरक्षण गरेका छन् भन्ने कुराले राजनीतिले मात्र होइन, माथि ठूलो ठाउँमा बसेका व्यक्तिले कसरी अपराधीलाई प्रोत्साहित गरी संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा समेत छरपस्ट भएको छ । पहिलो त, उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संरक्षण गरेको भनिएको छ । अहिले आलम पक्राउ परेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उनलाई छुटाउन लागि परे तर व्यापक आलोचना भएपछि भने पछि हटेका छन् । अझ त्यसलाई राजनीतिक कृपाको आधारमा बनेका मानवअधिकार आयोगले ढाकछोप गरेको र बाह्र बर्षसम्म प्रतिवेदन लुकाएको कुरा सार्वजनिक भएकाले मानव अधिकार आयोगका व्यक्तिहरु समेत कति राजनीतिक अपराधको संरक्षकको रुपमा रहेछन् भन्ने कुरामा समेत प्रश्न उठेको छ । 

यसका साथै, यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम त्यस जिल्लामा खटिइ गएका पन्ध्र जना एसपीले समेत लुकाएर संरक्षण गरेकाले राजनीतिक अपराधीको सुरक्षा गर्ने प्रहरीको मानसिकताको समेतको भण्डाफोर भएको छ । प्रहरीले तत्काल हत्यारालाई प्रक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा राजनीतिक संरक्षण पाएका यी व्यक्तिलाई जस्तो अपराधमा पनि बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई सुई लगाई बेहोस बनाएर जिउँदै इट्टाभट्टामा हालेर सामुहिक हत्या गरेको जस्तो जघन्य अपराध गरेको अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम प्रहरी अधिकारीले गर्नु र सत्तामा परिवर्तन आएपछि मात्र यसतर्फ कारबाही गर्नुले प्रहरीको समेत हैसियत र नियत राजनीतिक अपराधीलाई जोगाउनु देखिन्छ । सर्वाेच्चको आदेशपछिपनि उनीहरुले कारबाही नगरेकाले गर्दा प्रहरीले सत्यको सुरक्षा गर्ने हो की राजनीतिक आपराधिक शक्तिको सेवा गरेर लुकाउने हो भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । 

यस्तै, मानवअधिकारको खोजी तलासी गर्न बनेको मानवअधिकार आयोगले छानबीन गरेर राजनीतिक संरक्षणमा हत्या भएको यस्तो जघन्य अपराधको बाह« वर्षसम्म प्रतिवेदन लुकाएर राजनीतिक अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने जुन काम गरेको छ, यसले मानव अधिकार आयोगको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक शक्ति–आडमा दबाइएको बीभत्स हत्याकाण्डको बाह्र वर्ष पछि खोलो फर्किएको देखिएको छ । 

यस्तै, राजनीतिक संरक्षणमा निर्मला पन्तको बलत्कार पछि विभत्स रुपमा हत्या गरेको अपराधी पनि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलगायतको राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा बसिरहेको भन्ने आशंका रहेको छ र यस्ता परिघटनाहरुले गर्दा यो आशंकालाई अन्यथा पनि भन्न सकिँदैन । यो निर्मला पन्तको बलत्कार पछिको हत्या पनि राजनीतिक संरक्षणमा भएको कुरा अहिलेको घटनाक्रहरुले पुष्टी गर्दै गएको छ । यस्ता किसिमका क्रुर हत्याहरु राजनीतिक आडमा भएका छन् र राजनीतिक रुपमा दबाइएका छन् । राजनीतिबाट अपराधीको संरक्षण हुने र अपराधीहरु राजनीतिको वरिपरि घुम्ने काम हाल भएको गिरफ्तारीले प्रष्ट हुँदै गएको छ । यद्यपि, ठूला राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु पनि छुट्ने छैनन् भन्ने कुरा कृष्णबहादुर महराको पक्राउले दावा गर्न सकिएला तर, उनको गिरफ्तारी कुनै राजनीतिक षड्यन्त्रबाट त भएको छैन वा पछिल्लो अवस्थामा उनलाई बचाउन माथिल्लो तहका राजनीतिज्ञबाट चलखेल भएको त हैन भन्ने कुरा उनले बयान दिन गरेको आलटाल र संसद पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने गरेको दावीले आशंका उत्पन्न गरेको छ  । पछिल्लो समयमा महराले अस्पतालको आडमा प्रहरीसमक्ष जवाफ दिन आलटालमा गरेको अवस्थामा कहीँ यो घटना पनि ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका विद्यमान छ । 

अहिलेको राजनीतिक माहोलमा माथि आइपुगेका व्यक्तिहरु प्रायः आपराधिक पृष्ठभूमिका रहेका देखिन्छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयमा झापा काण्डको विरोध गरेपनि उनी झापामा व्यक्तिहत्या जस्तो अपराधको घटनामा चौध वर्ष जेल सजाय काटेका व्यक्ति हुन् । हुनतः यसलाई उनले लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको दावा गरेका छन् । तर, त्यसो नभएर रातको समयमा गएर धर्मप्रसाद ढकालको हत्या गरेको अपराधमा उनलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय दिएको थियो । यस्तै, अधिकांश राजनीतिमा माथि पुगेकाहरु कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ । र, उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण पनि प्राप्त भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले अनेक किसिमको अपराधको लागि पटकपटक जेल चलान भएका दिपक मनाङेलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कामले गर्दा सत्तारुढ दल नै यस्ता अपराधीको संरक्षकको रुपमा रहेको देखिएको छ । यसअघि पनि घैंटे, चरी, बाघे जस्ता गुण्डानाइकेहरुलाई संरक्षण गरी जनतामा आतंक खडा भएको कुरा बारम्बार प्रकाशमा आएकै हुन् । र अहिलेको घटनाक्रमले राजनीतिले अपराधीलाई कसरी संरक्षण गर्दै आएको छ भन्ने कुरा छर्लंङ्ग भएको छ ।

यस्तै, १० वर्षे छापामार युद्धका क्रममा कतिपय अपराध गरेका व्यक्तिलाई माओवादी पार्टीले राजनीतिक आवरणमा लुकाउने काम गरेको थियो । अहिले सत्तामा गएपछि सो पार्टीले हतियार उठाएका आफ्ना विरोधीलाई अपराधी ठहर गर्ने र प्रतिबन्ध समेत लगाउने तर आफू भित्र रहेका अपराधीलाई राजनीति र ‘जनयुद्ध’को आवरणमा संरक्षण दिने काम गरेकाले पनि अपराधीकरण फस्टाएको छ । यसैले गर्दा नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाई तथा उनका सहयोगी मानव बेचविखनको आरोपमा पक्राउ पर्नुले पनि यो कुरा पुष्टी गरेको छ ।  यी फौजदारी किसिमका अपराधहरु राजनीतिक आवरणमा संरक्षण गर्ने घटनामात्र भएको होइन, अनेक किसिमको राजनीतिक तथा आर्थिक अपराध गर्ने अपराधीलाई संरक्षण दिइएको छ । सत्ताशक्तिको दम्भमा प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको दलकै नाम अतिक्रमण गर्ने हदसम्मको बलमिच्याईं सत्ताधारी नेकपाले गरेको छ ।  यता, बालुवाटारको ‘ललिता निवास’ काण्डले गर्दा कसरी राजनीतिक संरक्षणमा अपराध भएका छन् भन्ने कुरा समेत देखिएको छ । स्वयम् सत्तारुढ दलका महासचिव तथा वरिष्ठ नेताहरु यसमा संलग्न भएको देखिँदा यी भूमाफिया अपराधीहरुलाई संरक्षण दिने काम राजनीतिक रुपमा भएको तथा माथिल्लो तहमा पुग्ने गरेको प्रष्ट भएको छ । एनसेल कर उन्मुक्ति दिने प्रकरण पनि यसैको उदाहरण हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डले २० अर्ब रुपैया अपचलन गरेकै कारण आफूले उक्त पार्टी परित्याग गरेको खुलासा गरिसकेका छन् तर त्यसको कुनै खण्डन वा जाँचबुझ भएको छैन । यसरी राजनीतिक रुपमा नै विभिन्न माफियाहरुलाई संरक्षण दिएको देखिएका छन् र प्रधानमन्त्रीलगायत शक्तिशाली व्यक्ति नेतृत्वको वरिपरि यस्तै आपराधिक तत्वले घेरा गरी संरक्षण प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ । 

स्वास्थ्य तथा शिक्षाका माफियाहरुले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको देखिएको छ । राजनीतिक आडमा चिकित्सा शिक्षाका व्यक्तिहरुले जनतालाई ठगी गरी अकूत रुपमा सम्पत्ति कमाएको पोल खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीकै कथित नाति र मार्सीको भात काण्डका व्यक्तिहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएको भनि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले छानबीन गरिरहेकोले गर्दा राजनीतिक आडमा कसरी मुलुकमा लुट मच्चाइएको छ र यो लुट पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा बसेर गरिरहेको समेत देखिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा यी नै माफिया र अपराधीक तत्वहरुले तल्लो तहबाट हुन सक्ने कामलाई मन्त्री परिषद्बाट पारित गराएर नीतिगत र संरचनागत रुपमै भ्रष्टाचार गर्ने काममा सहयोग गर्ने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले नै गरिरहेका छन् । यस्तै, नीतिगत तहमा नै निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचार वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोगबाट बच्न गरेको भन्ने कुरा हो । यसले गर्दा अपराधीको ईशारामा राजनीति प्रभावित भएको देखिएको छ । स्वयम् अख्तियार दुरुपयोग आयोगका आयुक्तमाथि अपराधको आरोप लागेको र यी आयुक्तहरु राजनीतिक नेतृत्वको भागबन्डामा नियुक्त भएकाले यस्ता अपराधको लागि समेत राजनीतिक भागबन्डा हुन थालेको प्रमाणित भएको छ । भ्रष्टाचार, तस्करीजस्ता कार्यहरुमा राजनीतिक संरक्षण रहेको छ । ठेक्का पट्टामा भएको भ्रष्टाचारले गर्दा अनेक व्यक्ति अहिले जेलनेल भोगीरहेका छन् । हिजो राजनीतिक आडमा जबजस्र्ती ठेक्का लिने गुन्डा परिचालन गर्ने काम गरेकाले यसलाई रोक्नका निम्ति अनलाइन टेन्डर आदि गर्ने काम भए पनि त्यो भ्रष्टाचार मुक्त देखिएको छैन । हवाई क्षेत्रमा हिजोपनि राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचार हुदै आएको र अहिलेको वाइडबडी र न्यारो बडी काण्डमा पनि सबै माथिल्लो तहका नेता तथा पार्टीहरुको संलग्नता देखिएको छ । यसमा छानबीन गर्नुभन्दा पनि ढाकछोप गर्ने अर्काे अपराध सुरु भएको छ । यस्तै, सुन तस्करी पनि राजनीतिक आडमा नै गरिने र उनीहरुको संरक्षणपनि राजनीतिक तहबाट नै हुने गरेको पाइएको छ । यसैले गर्दा सबैक्षेत्र र तहमा अपराधी र राजनीति छास्मिस् हुन पुगेकोले कुन अपराधी हो र कुन राजनीति हो भन्ने कुरा छुट्टाउन कठिन भएको छ ।  जनताबाट राजनीति टाढा हुँदै गएको छ र यसलाई फोहोरी र अपराधी खेलको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । 

यसरी राजनीति र अपराधीकरणबीचमा दुरभी सन्धि भई प्रोत्साहित हुँदै जानुमा दुई प्रमुख कारण देखिन्छ । पहिलो त, राजनीतिमा सिद्धान्तलाई प्रमुखता नदिई सत्तालाई प्रमुखता दिई जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्दछ र सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा जायज मानिन्छ भन्ने मानसिकता नै हो । यसैले गर्दा राजनीतिबाट  बिस्तारै सिद्धान्त र सेवाको भाव हट्दै गएको छ र त्यो ठाउँ अपराधले लिएको देखिन्छ । साथै, जसरी पनि सत्तामा पुग्नको निम्ति निर्वाचन जित्नै पर्ने भएको छ र जसरी निर्वाचन जितेपनि त्यसले वैधता पाउने र कुन र कस्तो अपराध गरी निर्वाचन जित्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा नगरिने हुँदा यस्ता आपराधिक कार्यहरु बढ्दै गएका छन् । निर्वाचन जित्नका निम्ति मनि, मस्सल्स र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने  काम हुने गरेको छ । चुनाव जित्न बुथ कब्जा गर्नुपर्ने र अर्काे पक्षलाई त्रसित गर्ने वा हत्या तथा गुन्डागर्दी गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ र यसको लागि गुन्डा र अपरधीकतत्वहरुको सहयोग आवश्यक पर्दछ । रौतहट काण्ड, शेख इद्रीशको समयदेखि त्यस क्षेत्रको बुथ कब्जा गरी अरुलाई भाग लिने नदिने परम्पराको निरन्तरताको रुपमा उनका छोराले पनि बीँडो उठाएका छन् । 

यसको साथै निर्वाचन अहिले अत्यन्तै महँगो भएकाले निर्वाचन जित्नका निम्ति भोट खरिद गर्न र भोजभत्तेर लगायतका लागि करोडौंकरोड खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । संसदवादी दलले तिनै माफिया र व्यापारीहरुबाट पैसा उठाएर यो खर्च गर्ने हुँदा यस्ता अपराध अरु बढाएको छ । पञ्चायतको पतनपछि सत्तामा आएकाहरु टायरको चप्पल लगाउने खालको व्यक्ति थिए भने अहिले ति नै व्यक्तिहरु करोडौंको मालिक बनेका छन् । उनीहरुको कुनै व्यापार र उद्योग छैन तर, काठमाण्डौँमा करोडौँको घर ठडाएका छन् र महँगा मोटरगाडीमा सयर गर्ने भएका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामान्य परिवारको व्यक्ति हुन् । उनको कुनै किसिमको अन्य पेशा छैन तर, बालकोटमा करोडौँका दुईवटा महलहरु छन् । त्यसको आम्दानीको स्रोत देखिँदैन । यसैले गर्दा रकमले जितेको चुनावपछि खर्च उठाउन र हिजो निर्वाचनको पैसा दिनेहरुलाई अपराध गर्न छुट दिनुले पनि अपराधहरु बढ्दै गएको हो । अर्काे कुरा प्रशासन र प्रहरीको सहयोग लिएर निर्वाचन जित्ने परम्परा सुरु भएको छ । त्यसका लागि निर्वाचनमा जाँदा गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेर निर्वाचनमा जानुपर्दछ भन्ने मानसिकता बलियो छ । अनि निर्वाचन जितेर आएपछि यिनै सरकारी प्रशासक र प्रहरीहरुलाई आपराधिक कार्य गर्न छुट दिने र उनीहरुले पनि राजनीतिबाट अपेक्षा गर्ने र अपराधलाई प्रोत्साहन मिल्ने रौतहट काण्डमा प्रहरीहरुले देखाएको रवैयाले प्रष्ट पार्दछ । निर्मला हत्याकाण्ड पछि प्रहरीले देखाएको व्यवहारले पनि त्यसैलाई ईंगित गर्दछ ।  

दोस्रो कुरा, यस्तो अपराध बढ्नु पार्टी चलाउने काम पनि अत्यन्त महँगो हुँदै गएकोले पनि हो । पार्टीको खर्च उठाउनका लागि पनि आर्थिक अपराध हुने गरेका छन् । साथै, पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न आपराधिक तत्वलाई संरक्षण दिएर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न र पार्टीको धाकधम्की जमाउन गुण्डाहरुको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यताले पनि यी अपराधहरु भएका हुन् । वास्तममा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरुको राजनीति अपराधीहरुको हातमा र राजनीतिज्ञहरु अपराधीको संरक्षणमा पुगेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत कै उदाहरण लिने हो भने पनि त्यहाँका सांसद, मन्त्रीहरु आपराधिक चरित्रका रहेका छन् र जेलसजाय भोगिरहेको छन् । साथै, यौन अपराधमा धेरै जेल गएका छन् भने आर्थिक अपराधमा अनेकौं मुलुकका सत्ता प्रमुख नै जेल परेको देखिन्छ । 

उन्नाइसौँ र बिसौँ शताब्दी सिद्धान्तको समय थियो ।  त्यागी र समाजसेवकहरु राजनीतिको उच्चस्थल प्राप्त गर्ने गर्दथे । तर, दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकी नेतृत्वमा विकास भएको विश्व व्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणका कारणले यो स्थिति बद्लिएको हो । पहिले राजनीतिको नियन्त्रणमा अपराधहरु हुने गर्दथे र उनीहरु राजनीतिज्ञहरुबाट डराउने गर्दथे । तर, बीचमा गएर अपराधीहरु राजनीतिमा आउन थाले र राजनीतिज्ञहरुले पनि अपराधीलाई संरक्षण दिन थालेपछि दुवैबीच छास्मीस हुन थाल्यो । र केही अपरधीहरुको सहयोगमा राजनीतिमा टिक्ने र राजनीतिको सहयोगमा अपराधी टिक्ने स्थिति पैदा भयो । तर, पछिल्लो अवस्थामा अपराधीहरु राजनीतिमा पुगेपछि र उनीहरुकै प्रभावमा राजनीति रहेपछि अपराधीको संरक्षणमा राजनीति पुगेको छ । जसले गर्दा अपराधीसँग राजनीतिज्ञ डराउनुपर्ने स्थिति कायम भएको छ । अहिले नेपालमा यही स्थिति बढ्दै गएको छ ।  

नेपालको पहिलो पुस्ताको राजनीति सैद्धान्तिक थियो । बीचको पुस्ताको राजनीति चाकडीमा आधारित थियो । पछिल्लो पुस्ताको राजनीति अपराधीको संरक्षणमा पुगेको देखिएको छ । यसले गर्दा संसद, सांसद र राजनीतिको गरिमा समेत स्खलन भएको छ । त्यसैले आफूलाई जोगाउने हो भने राजनीति र राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिलाई व्यापार बनाउने  र कमाउने, आपरापधिक स्थलको थलो बनाउने तथा अपराधीको संरक्षण गर्ने साथै जसरी पनि सत्तामा पुगिरहनु तथा टिकिरहनु पर्छ भनि सत्तानै अन्तिम सत्य हो भन्ने मानसिकतालाई छाडेर जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिको विकास गर्दै राजनीतिक स्वच्छतालाई कायम गर्नु आवश्यक छ । यस कुरालाई बेलैमा मनन गर्नु अत्याश्यकता भइसकेको घटनाक्रमले संकेत गरेको छ ।   

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif