Tuesday, 15 October, 2019    |    २०७६ आश्विन २८ गते , मंगलवार

किसानमारा कानुन खारेज गर


२०७६ आश्विन २ गते , विहीवार प्रकाशित

एक बक्तब्य दिदै अखिले नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुबेदीले किसानमारा कानुन खारेज गर्न माग गरेका छन् । किसान यूनियनको बक्तब्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ  :

  बर्तमान सरकारले भूमाफियालाई पोस्ने र किसानलााई जग्गाबाट बञ्चित गर्ने जुन बिधेयक ल्याएर पारित गरेको छ त्यसको अखिल नेपाल किसान यूनियन जोडदार बिरोध गर्दछ र किसान बिरोधी यो कानुन रद्द गर भन्ने माग गर्दछ । साथै यसका बिरुद्ध आवाज उठाउन सबै किसान हितको पक्षमा रहेका संगठनहरु र किसान अभियन्ताहरुसँग किसान यूनियन बिशेष आग्रह पनि गर्दछ ।

  यो कम्युनिष्ट नाम गरेको दुइ तिहाईको  सरकारले मजदुर, किसान, राष्ट्रिय पूँजीपति सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक, महिला, मधेशी, जनजाति समुदायको हितमा कानुन बनाउने र लागु गर्ने कुरा त परै जाओस् त्यसको बिपरीत भू–माफिया, तस्कर, कालोबजारिया र भ्रष्टाचारीको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने र देशमा अझै बिकृति बिसंगति बढाउने तथा देश र जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने दिशामा नलागने प्रष्ट संकेत दिएको छ । जन बिरोधी, किसान मारा यस्तो कृयाकलाप एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय छ । सरकारको यस्तो नीतिले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र र यसका अबयवहरु – गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता,समावेशीता र समानुपातिकता जस्ता कुरालाई पनि कमजोर र भुत्ते पार्ने तथा प्रतिगामी शक्तिसँग हिमखिम बढाउने र त्यसको हौसला बढाउने  कुरा निश्चित छ । 

   अतः अखिल नेपाल किसान यूनियन क्रान्तिकारी बैज्ञानिक भूमि सुधार गर र सामन्ती उत्पादन पद्धतिको अन्त्य गर भन्ने जोडदार आवाज उठाउदै यसका लागि – बैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राष्ट्रिय आद्योगिकरण आम बिद्यूतिकरणको एकीकृत(प्याकेज) नीति अघि सार — जमिन, जल, जंगल, जडीबुटीमाथि किसान बर्गको सामुहीक स्वामित्व कायम गर्ने कानुन ल्याउ भन्ने जोडदार माग समेत गर्दछ । यसका लागि नेपालका सम्पूर्ण किसान बर्गले -  बर्ग  सचेत, संगठित र सक्रिय भएर आवाज उठाउन र संघर्षशील बन्न समेत यूनियन जोडदार माग गर्दछ ।    

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif