Tuesday, 10 December, 2019    |    २०७६ मंसीर २४ गते , मंगलवार

अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवस : नेपालमा कुहिराको काग


२०७६ भाद्र १२ गते , विहीवार प्रकाशित

                             
     सीताराम थापा 
                                             

१.बिषय प्रवेश 
                                               

अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवस नेपालमा पनि हामी स्मरण गर्न बाध्य छौ। नेपालको १० बर्षे द्वन्द्व (२०५२ —२०६४) का बेला बेपत्ता, हत्या, बलत्कार जस्ता अमानबिय ब्यबहारबाट निशस्त्र नेपाली नागरिकहरु पीडित भए। ६० दिनमा सार्वजनिक गर्ने बेपत्ता( शान्ति प्रकृयाको एउटा अंश( शान्ति सम्झौताको आयाम पछि आज १३ बर्ष पुग्दा पनि यो सवाल “कुहिराको काग“ बन्न पुगेको छ। जुनसुकै देसमा यूद्व, वा द्वन्द्व हुन्छ, नियमित कानुन मेकानिजमले कनम गर्न नसक्ने हुंदा छुट्टै आयोग बनाएर सम्बोधन गर्ने अन्तराष्ट्रिय कानुनी प्राबधान छ,, जसलाई नेपालले पनि अनुमोदित गरेको छ। अझ द्वन्द्व पीडितहरुको सवालमा बपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लाई छुटै आयोग बनाई सम्बोधन गरिन्छ।  त्यहि जगमा आज बिश्वभर अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाईन्छ, । तर  नेपालमा भने यो दिवस “पीडितलाई गलाउने पीडक लाई बडाउने“ भएको छ।  संक्रमणकालीन न्याय बिगतमा भएको द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने भनिए पनि नागरिक र पीडितको एकता र राज्यको जवाफदेहितामा आधारित हुने भनिए पनि  पीडितमैत्री बनाउन नेपालमा ठुलै चुनौति खडा भएको छ।                                                                                          

२. अन्त
राष्ट्रिय  बेपत्ता दिवस र कानुनी मार्ग :   
                                     
बेपत्ता पार्ने कार्य गंभीर मानव अधिकार तथा मानबता बिरुद्वको अपराध हो। नेपालमा द्वन्द्वरत पक्ष बाट बेपत्ता  पारिने कार्यको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकारले समेत तथ्यांङ्क संकलन गरी बेपत्ता छानविन आयोगले समेत काम प्रारम्भ गरेको थियो ।  बेपत्ता महासन्धि २००६ धारा २ ले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ, अपहरण, हरणको रुपमा लिएको छ। ईम्नेष्टि ईन्टरनेसनलका अनुसार कुनै मानिसलाइ लुकाई सार्वजनिकरण नहुनु हो।  संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अनुसार यसलाई मानबलाई कानुनी संरक्षणबाट बञ्चित गरी  मानबले मानबता बिरोधी अपराधमा परिभाषित गरेको छ।  नेपालको सर्बाेच्च अदालतले पनि  २०६४। २। १८ मा यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गरेको छ। उल्लेखित कानुनी मार्ग अनुरुप नै नेपालमा बेपत्ता दिवसको सार्थकता हुने छ।                                                             
३. बेपत्ता र नेपालमा कुहिराको काग : 
                      

नेपालमा हामी मानव अधिकारबादी संस्था, नागरिक समाज र पीडितले शान्ति सम्झौताको जगमा १३ बर्ष बेपत्ता पीडितमैत्री दिवस गुञ्जायमान पार्याै,। सरकारले शान्ति मन्त्रालय र शान्ति समिति गठन गरी तत्कार्ल सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा  ‘‘देखाउने दात’’ मात्र साबित भयो। यो अरर्बौ खर्चको  पीडितको आलो रगतसंग कुनै साईनो रहेन। अन्तराष्ट्रिय सहयोग अध्ययन, नीति, छलफल असरल्लै रहे र  प्रतिफल खास केही आएन। नागरिक संस्थाले गरेका कर्म भलै राम्रै जस्ता भए पनि  पीडितको चेतना भर्न तत्कालिन  राहात, परिपुरण जुटाउन, नीतिगत वकालत गर्नसम्म भने सहयोगि भयो । तर सबै यत्नहरु बिस्तारै राजनितिकरण भएर “सहयोग हराउदै पीडितलाई गलाउदै“ लैजाने रणनिति लागु भयो। आयोग बनाउन पटक–पटक बिधेयक बने, पीडित र न्यायमैत्री नहुदा सधै बिरोधाभास बन्यो। बेपत्ता–सत्य दुई आयोग बने,यो राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतलाई कानुन अनुसार देखाउन मात्र बनाईएको थियो । यसैले यसले खासै काम गर्न सकेन। पीडित–सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श नगरी गरियको यस्ता कदम पीडित र राष्ट्रिय अन्तराष्टिय समुदाय लाई स्विकार्य हुन सकेनन्। हाल, बेपत्ता र सत्य निरोपण आयोगको लागि  ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बन्यो तर क्षमादान दिने र पीडित लाई न्याय नदिने कुरा ईम्नेष्टि, ह्यूमन राइटस वाच, आईसिटिजे र नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालय र ९ वटा राजदूतावस समेतले सहि प्रकृयाबाट अघि नबढेको भनाई सार्वजनिक गरेको छ। अहिले आयोगमा ५ महिनादेखि पदाधिकारी बिहीन हुदा सरकार प्रकृया देखाउन विवस भएर  सहि मार्गिनर्देश गर्न नै गुम्नाम झै बनेको छ। यसले नेपालको आन्तरिक मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय साख गुम्ने खतरा यतिकै छ। गुम्नाम हुँदै पीडित र नागरिक समुदाय पनि राष्ट्रिय स्तरमा दुई संजाल सहित दुई धार बन्नु बर्तमान चुनौती बनेको छ।             ४.गुम्नाम - समाधान :                                       

अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवस नेपालले स्मरण गर्न बाध्य छौ। १० बर्ष द्वन्द्व र १३ बर्ष शान्ति गरि २३ बर्षमा पीडितको घाउमा टाटा बसेको, क्षतीपुर्ति र राहात समेत नपाएको अवस्था छ। यसलाई राज्य संयन्त्रले तत्काल सम्बोधन गरिनु पर्दछ। कति बेपत्ता–खोजि गर्ने प्रमाण समेत नष्ट भई सक्यो, पीडित – कि सास, कि लास – को माग गरेर आफै गुम्नाम र थकाउने कार्यलाई अब भने पीडित मैत्री रुपमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ।  बिधेयक शंसोधन र आयोग गठन हुनु अघि एक चरण सरोकारवालासंग व्यापक परामर्श गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।  पीडितहरुले जारी गरेका दुई छुट्टै बडापत्रलाई संयोजन गरी सम्बोधनको मनपदण्डमा ल्याईनु पर्दछ। अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएका विभिन्न सकरात्मक अभ्यासलाई नेपालमा बिगतको सम्बोधनको रुपमा अप्नाईनु पर्दछ।   अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवसलाई सार्थक तुल्याउन यस दिन दिवस मनाउने कार्यलाई शबिरालो बांधेर सराद्वे गर्ने’ अन्ध परम्परा  भन्दा माथि उठेर व्यापक परामर्शमा निकास खोजिनु पर्दछ। यदि यसो गरिएन भने नेपाली ईतिहासले दीगो शान्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दीगो बिकास तथा समृद्विको यात्रालाई समेत गन्तव्यहीन बनाउने चुनौती खडा हुने छ। गुम्नाम बेपत्ता भएकाहरुको सत्य अन्बेशण र न्याय निरुपण पीडितमैत्री बनोस अनि मात्र बेपत्ता दिवस सार्थक हुने छ।             थापा सामाजिक अभियान्ता तथा मानव अधिकारकर्मी हुन   

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif