Monday, 14 October, 2019    |    २०७६ आश्विन २७ गते , सोमवार

सरकार फोर्स मर्जरको पक्षमा छैन : मन्त्री अर्याल


२०७६ भाद्र ५ गते , विहीवार प्रकाशित

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी संस्थाहरूको मर्जर अभियान सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा मात्र सम्भव हुने बताएकी   छिन्। सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण सम्बन्धमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले आज बिहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।  मन्त्रालयले मर्जर अभियान थालेको बताउदै क्षेत्र, भेग, कामको प्रकृति मिल्ने सहकारीका बिचमा एकता गरिने मन्त्री अर्यालले बताईन् । उनले सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा सहकारी संस्थाहरूले मर्जर अभियान अगाडी बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

नेपालमा अब १०र १२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताउदै मन्त्री अर्यालले उक्त संख्यामा सहकारी संस्था भएको खण्डमा देश हराभरा हुने र सरकारले सोचेको सम्बृद्धिको अभियानमा साथ मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ती सहकारीको संख्या घटाउन मर्जरमा जानैपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले तर यस अभियानमा सरकारले जर्बजस्ती मर्जरमा जाउ भन्न भने नसकिने बताईन् ।

मर्जर गर्ने भनेको मन मिल्ने सँग हो, कामको प्रकृति, स्वभाव, स्वरुप, चरित्र मिल्ने, कार्यक्षेत्र मिल्ने सहकारी बीचमा मर्जर गर्ने होु, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘सहकारी संस्थाहरुलाई माथिबाट तपाईहरु मर्जरमा जानुपर्छ भनेर घोक्रेठ्याक लगाएर हुँदैन, मिल्ने वाताबरण बनाउने हाम्रो काम हो । त्यो वाताबरण हामी बनाउँछौं, तपाईहरु आफैँ स्वतस्फुर्त रुपमा मिलेर आउनुहोस् ।’ 

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अब सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमा जानुपर्ने र बजारिकरणमा जान आवश्यक रहेको भन्दै अबको ५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । ‘अब सहकारीले उत्पादनमै जोड दिने हो । एउटा सहकारीले अनिवार्य रुपमा एउटा उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्छ । व्यवसायमा नलागेर धरै छैन । यसका लागि पनि सहकारीको मर्जर अभियान थालेका हौ । मर्जर अभियानलाई तिब्र ढंगले अगाडि बढाउ ’  उनले भनिन् ।

सहकारी अभियानले केही नयाँपन, नयाँ अभ्यासको खोजी गरेको भन्दै उनले सरकार त्यही अभियानमा लागेको बताईन्। 

सहकारी अभियानमा केही संस्थाको बदमासीका कारण प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै उनले त्यही समस्यालाई समाधान गर्न कोपोमिस प्रणाली लागु गरिएको उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘कुन संस्थामा केछ भनेर हेर्न कोपोमिस प्रणाली लागू गरिएको छ । यो कसैलाई कारबाही गर्न होइन सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी बनाउन यो सफ्टवेयर लागू गरेका हौ । यसमा तपाईं अभियन्ताहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।’

आजको आवश्यकता समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने सहकारी संस्था भएको भन्दै उनले धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिने र आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी अब सहकारीकै भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बाध्यतामा भन्दापनि भावना मिल्ने संस्थाबीच एकिकरण गर्न सकिने बताए । एकिकरणलाई बाध्यात्मक बनाउन नहुने भन्दै उनले यसका लागि सहज बातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्ने बताए । अबको १० वर्षभित्र ३४ हजार सहकारीलाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले एकिकरणका लागि सरकारले खेलेको भूमिकाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । 

कार्यक्रममा विभागका उपरजिष्ट्रार शशि कुमार लम्सालले मर्जर सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यक्रममा सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेत, जिल्ला सहकारी संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाई, ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल, जिल्ला तथा विषयगत संघका अध्यक्षहरु र प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

सहभागिहरुले एकिकरणमा जाने संस्थाहरुका लागि विशेष छुट तथा अन्य सुविधाहरु दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । 





 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif