Thursday, 19 September, 2019    |    २०७६ आश्विन २ गते , विहीवार

सहकारीमा सुशासन र मुलुकमा सहकारीको विकल्प छैन


२०७६ श्रावण २९ गते , बुधवार प्रकाशित

डिबी बस्नेत
अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियान सुरु गर्न नेफ्स्कुनको ठूलो भूमिका रहेको छ । २०४५ सालमा शुरु भएको यो अभियान हालसम्म आइपुग्दा उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । मुलुकभर १४ हजारभन्दा बढि बचत ऋण सहकारीहरु स्थापना भएका छन् भने २८ लाख मानिस यो अभियानमा जोडिएका छन् । मुलुकमा धेरै संस्थाहरु खुलेपछि ती संस्थाहरुलाई कसरी व्यवस्थित, सबल र दीगो बनाउनेभन्नेमा नेफ्स्कुन लागिपरेको छ । साकोसहरुमा सुशासन कायम गर्न र विश्वासिलो संस्था निर्माणका लागि नेफ्स्कुनले विभिन्न टुल्सहरु अघि सारेको अध्यक्ष डिबी बस्नेत बताउँछन् । साकोसहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन एक्सेस ब्राण्ड, राष्ट्रिय स्तरमा प्रोबेशन ब्राण्ड र जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रम नेफ्स्कुनले चलाइरहेको उनले बताए । यी कार्यक्रममा सहभागि संस्थाहरु पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको उनको भनाई छ । २०४५ सालमा नेफ्स्कुनको परिकल्पना गरिएको भएपनि २०४८ को ऐन र २०४९ को नियमावली पछि २०५० सालमा नेफ्स्कुनलाई वैधानिकता दिइएको हो । नेफ्स्कुन स्थापनाको ३२ वर्षे यात्रा, साकोसहरुको सबलिकरणमा यसले खेलेको भूमिका, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन, स्थिरिकरण कोष र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर 
नेपालपत्रन्यूजका लागि सम्पादक माधव खड्कालेअध्यक्ष बस्नेतसँग गरेको कुराकानी:  

नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियान कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ?  

मुलुकमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियान निकै उपलब्धी मुलक ढंगले अघि बढेको छ । विशेषत न्यून पूँजीवाल र विपन्न मानिसहरुको बसोबास भएको ठाँउमा सहकारीले ठूलो भूमिका खेलेको छ । उनीहरुसँग रहेको स–सानो रकम बचत गरे पनि ठूलो पूँजी निमार्ण हुन्छ भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ । यो प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढि राखेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न नेफ्स्कुनले विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । वर्तमान समयमा बचत ऋण सहकारीले सरकारका विभिन्नखाले उदेश्य परिपूर्ति गर्ने धेरै विषयहरुमा सहयोग पु¥याएका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।  

बचत ऋण सहकारीले पूँजी निमार्ण गरे पनि पूँजीलाई उत्पादनसँग जोड्न भने नसकेको हो ?  

चाहिँदो भन्दा बढि गरिराखेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । यहाँ सबैले संस्था स्वयंले व्यापार ग¥यो कि गरेन भन्ने कुरामा चासो दिइराखेका छन्, जुन कुरा महत्वपूर्ण होईन । साकोस हरुले सदस्यहरुमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिराखेका छन् । संस्था आफैले व्यापार गर्नेको हालत सबैले देखेका छौं र संस्था स्वयंले व्यवसाय गर्नेहरु धरासायी भएका छन् । काठमाडौंमा भएको एउटा संस्थाले पैसा घर जग्गाको व्यापारमा लगानी गन्यो, घरजग्गा विक्री भएन र बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान नेफस्कुनले नीति, विधि र प्रविधिमा रहेर संस्था कसरी सञ्चालन गनुपर्छ भन्ने टुल्सहरु दिएको छ । टुल्समा जुनजुन संस्था हिँडेका छन् ती संस्था दुर्घटनामा पर्दैनन् र जसले टुल्सलाई छोडेका छन् उनीहरु दुर्घटनामा पर्नसक्ने सम्भावनाहरु बढि छ । र केही संख्या दुर्घटनामा परिसकेका छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारी लागेनन् भन्नुभन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारीका सदस्य कति लागेका छन भनेर खोजी गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।  

राज्यको धेरै वटा उदेश्य परिपुर्ति गर्न सहकारीले सघाएको कुरा तपाईले गर्नुभयो नि ? कुन कुन क्ष्ोत्रमा सहकारीले सघाउ पु¥याएको छ त ?  

पूँजी निमार्ण र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काम सहकारीले गरेका छन् । बचत ऋण सहकारीले मात्रै करिब २८ हजार व्यतिmलाई रोजगारी दिएको छ । २८ लाख जति मानिस बचत ऋण सहकारीमा आवद्ध छन् । कतिले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । पार्ट टाईम काम गर्ने, आपm्नै व्यापार व्यवसाय गर्ने र सहकारीको लगानीबाट काम गर्नेहरु त्यतिकै संख्यामा छन् । यस सगँसगै विकास निमार्णमा पनि सहकारीले टेवा पु¥याएका छन् । यसैगरी सुशासनमा बस्न र विधि अनुसार काम गनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले राज्यलाई टेवा पु¥याइरहेका छौं । बचत ऋण सहकारीमा ३ लाख मानिस सञ्चालक समितिमा छन् । सबैले स्वंयसेवी रुपमा राज्यलाई योगदान गरिरहेका छन् । सुशासनमा बस्न, सदस्यहरुलाई उद्यमी बनाउन र समुदायलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा सञ्चालकहरुले गरेको काम उल्लेखनीय छ । राज्यले जिम्मा दिएका कामहरु पनि सहकारीहरुले पारदर्शी रुपमा समयमा नै सम्पन्न गरेका छन् । हामीले एक संस्था एक सामाजिक कामको अवधारण अघि सारेका छौं । स्कुल, बाटो, पुलपुलेसा निमार्ण, वृक्षारोपण जस्ता काम सहकारीले गर्दै आएका छन् । यस वर्ष हामीले सबै संस्थालाई वृक्षारोपणको अभियानमा लगाएका छौं । ‘हरेक व्यक्तिले कम्तिमा दुईवटा फलफूलको बोट रोपौं’ भन्ने अभियान पनि हामीले अघि सारेका छौं । हामीले गरेका यी काम देखिँदैन तर राज्यलाई टेवा पुगिरहेको हुन्छ । 

नयाँ सहकारी ऐन र नियमावली आई सक्यो तर नेफ्स्कुनले वचत ऋण सहकारीलाई छुटै ऐन माग गर्दै ऐनकौ ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयलाई बुझायो नि, किन ?  

अहिले पनि बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनको लागि विधि पुगिराखेको छैन । बचत ऋण सहकारीको लागि जति कानुन चाहिने हो त्यति नभएकाले बचत ऋण सहकारीको ऐनको ड्राफ्ट हामीले मन्त्रालयमा बुझाएका हौं । संसारका धरै देशहरुमा छुटै वचत तथा ऋण ऐन छ । बचत तथा ऋण ऐनमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीहरु संचालनमा छन् । जनताको पैसा जम्मा गर्ने ठाँउ भएकाले ती देशमा साकोसहरुको लागि टुल्सहरु दिइएको छ तर नेपालमा टुल्सहरु नभएको हुनाले केहि वचत ऋण सहकारी संस्थामा विकृति पनि आएको छ । विकृति आउनुको मुख्य कारण सरकारको अनुगमन बलियो नहुनु हो । बचत तथा ऋण ऐन छुट्टै आयो भने सरकारको अनुगमनको टुल्स बलियो हुन्छ । बचत तथा ऋणमा ऐनमा टुल्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले धेरै देशको विभिन्न मोडल ड्राफ्टमा प्रस्तुत गरेका छौं ।  नयाँ ऐन आउँदा बचत ऋणको लागि छुटै च्याप्टर आउला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यो नआएको हुनाले संस्थाहरुलाई सुशासनमा लैजान, नीति, विधि र प्रविधिमा संस्था चलाउनको लागि आवश्यक ऐन कानुनको अभावले भएका कारण छुट्टै वचत तथा ऋण ऐन ड्राफ्ट बनाएका हौं । यो विषयमा सरकारले पनि महशुस ग¥यो र मन्त्री पद्मा अर्यालले ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन छुटै वचत तथा ऋण ऐन ल्याउने भनेर घोषणा गर्नु भयो । त्यसैले हामीले ऐनको ड्राफ्ट बनाएर सरकारलाई दिएका हौं । मन्त्रीले बोल्नु भएको छ, बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको ड्राफ्ट यस्तो हुन्छ है भनेर हामीले बुझाएका छौं । हामी पनि लविङ गर्छौं र उहाँहरुले पनि आफ्नो ठाँउबाट काम गर्नु होला ।  छिटो भन्दा छिटो बचत ऋणको छुटै ऐन आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।  

सहकारी स्थिरीकिरण कोषको ड्राफ्ट पनि नेफ्स्कुनले मन्त्रालयमा बुझाएको छ, यसको औचित्यमाथि पनि प्रकाश पारिदिनुस् न ?  

सहकारी स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । नयाँ सहकारी ऐनमा स्थिरीकरण कोषको विषयमा उल्लेख छ । नेफस्कुन मार्फत उक्त कोष संचालन हुनेछ र नेफ्स्कुनको अध्यक्ष नै कोषको अध्यक्ष हुने भएकाले एउटा कमिटी बनेको छ । म अध्यक्ष भएको हिसाबले मिटिङ बोलाएँ । कोष संचालनको कार्य विधि संचालक समितिले बनाउँछ र मन्त्रालयले पास गर्नु पर्छ । हामीले कोषको मोडल बनाएर सरकारलाई दिएका छौं ।  

सहकारीमा स्थिरीकरण कोष किन चाहियो ?  

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लाई पर्न सक्ने विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने टुल्स स्थिरिकरण कोष हो । प्रत्येक संस्थाले हरेक वर्ष आफ्नो नाफाको ५ प्रतिशत पैसा कोषमा हाल्नुपर्छ । कोषमा हालेको रकम फिर्ता हुँदैन र कोष बसिरहन्छ । ज कुनै संस्थालाई समस्या पर्छ उसलाई सापटी दिने, सपोर्ट गर्ने,  तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र राम्रोसँग संस्था सञ्चालन हुदाँहुँदै पनि संस्था समस्यामा प¥यो भने उसलाई रेस्क्यु गर्न यसले सहयोग मिल्छ । स्थिरीकरण कोष बलियो हुने वित्तिकै सरकारको अनुगमनको लोडलाई कम गर्छ र कुनै पनि संस्था समस्याग्रस्त भए भने रेस्क्यु गर्छ । यसकै लागि यो कोष बनाइएको हो ।   

सबै बचत तथा ऋण सहकारी कोषमा सहभागी हुन पाउँछन् तर सरकारले यसलाई अनिवार्य भनेको गरेको छैन । जो जति संस्था कोषमा आवद्ध हुन्छन् ती संस्थाले मात्रै भविष्यमा त्यो कोषवाट सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।  

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा १४ हजार भन्दा बढि वचत ऋण सहकारी संस्थाहरु छन्, सबै साकोसलाई नेफ्स्कुनको छाता भित्र ल्याउन कतिको सहज छ ?  

अहिले नेफ्स्कुनले सुशासनको कुरालाई प्राथमिकता राखेको छ । अनुशासनमा बस्ने संस्थाहरुको लागि प्रर्याप्त सम्भावना छ । जो नेफ्स्कुनको  नेटवर्क भित्र आउँन चाहँदैन, अनुशासनमा बस्दैन, सहकारी लाई पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गर्छन् उनीहरुको लागि गाह«ो होला । ती संस्थासम्म हामी पुग्दैनौं र त्यस कारण नै हामीले छुटै  बचत तथा ऋण ऐन मागेका हौ । छुटै वचत तथा ऋणमा जो आउछ त्यो क्रेडिट यूिनयन याक्ट अन्र्तगत पर्छ । उनीहरु आफ्नो खुसीले सहकारी चलाएर बसिरहन्छन् । नेफ्स्कुनलाई त्यो सिस्टमाट लैजान खोजिराखेका छौं ।   नीति, विधि र प्रविधिमा हिँड्न चाहने संस्थामात्रै नेफ्स्कुनमा अटाउँछन् भन्न खोज्नु भएको हो ?    

अहिले त हामीले सबै संस्यालाई सदस्य बनाएका छौं । ती संस्था लाई नीति र विधिको बारेमा पनि सिकाइराखेका छौं ।  अव केही समय पछि,  जुनजुन संस्थाले नीति र विधिलाई ग्रहण गर्छन्, ती संस्थालाई मात्र लिएर अगाडि बढ्छौं ।  नीति र विधिभित्र बस्न नचाहने संस्थालाई हामी साथ दिन सक्दैनौ, पहिलो चरणमा सबै संस्थालाई नीति विधिमा हिँडाउने प्रयास गर्छौं । त्यसमा हिँड्न नसके  संस्था बाहिरिन्छन् ।  

सहकारी ऐनले मर्जको कुरा पनि अघि सारेको छ ? नेफ्स्कुनले पनि केहि वर्षदेखि मर्जको कुरा गर्दै आएको छ, मर्जर अगाडि बढाउन नेफ्स्कुनले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?   

हालसम्म दुई सयभन्दा बढि संस्था एकिकरण भइसकेका छन् । हामीले हरेक ओरिएण्टेशन क्लासहरुमा मर्जरको एउटा शीर्षक सँगसँगै लिएर गएका छौं । नेफ्स्कुन यो काममा लागिराखेको छ । १०/१२ वटा संस्था एउटैमा मर्ज हुन थालेका छन् । सबैले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर सरकारले मर्जरलाई अनुकूल बनाउने विधि तथा प्रक्रिया बनाउन खोजिराखेको छैन । राष्ट्र बैंकले मर्ज हुने संस्थालाई विभिन्न सुविधा दिएको छ । सरकारले सहकारीका लागि ठोस प्याकेज ल्याउन सकिराखेको छैन । मर्ज गर्ने कुरा ऐनमा आयो तर मर्जमा जाने संस्थाले के सुविधा पाउने भन्ने कुरा आउन सकेको छैन । त्यो विषयमा हामीले सरकारसँग कुरा गरिारखेका छौं । नेफ्स्कुनले मर्ज हुने आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई के–के सुविधा दिन सक्छ भनेर कार्यविधि बनाउँदै छौं ।   

नेफ्स्कुनले जोखिममा आधारित, प्रोबेशन र एक्सेस ब्राण्ड कार्यक्रम चलाएको छ, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ ?  

सुरुमा हामीले साकोसहरुमा एशिया स्तरको एक्सेस कार्यक्रम लागु गरेका थियौं । प्रोवेशन नेपाली मापदण्डको कार्यक्रम हो । दुवै कार्यक्रममा सहभागी संस्था पूर्ण सुशासनमा छन् । ती संस्थाहरुसँग कारोबार गर्न कुनै डर छैन । ती संस्था दुर्घटनामा पर्लान कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी जोखिममा आधारित कार्यक्रम पनि हामीले चलाएका छौं । ३ वटा कार्यक्रममा गरी गत वर्षसम्म २ सयको हाराहारीमा संस्था सहभागि थिए भने यस वर्ष ६ सयको हाराहारीमा संस्थाहरु सहभागि छन् । यी कार्यक्रमहरु राम्रोसँग गएका छन् । नेफ्स्कुनका सबै संस्थाहरुमा सुशासन लागु गर्ने हाम्रो योजना छ । गत वर्ष एशियाका २३ वटा संस्थाले एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त गरेकामा २० वटा नेपालकै थिए । नेपालको बचत तथा ऋण अभियान धेरै आशालाग्दो छ ।   

आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मा नेफ्स्कुनलाई मन्त्रालयले दिएको छ नि ? अनुगमनको पूर्ण जिम्मा नेफ्स्कुन लिन सक्छ ?   

सदस्य संस्थाहरुको अनुगमनको पूर्व जिम्मा लिन सक्छौं । अनुगमन गर्नका लागि चाहिने कर्मचारीको खर्च कसले दिने ? प्रारम्भिक संस्थाले अनुगमनको खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् । राज्यले पनि दिँदैन । ६ सय संस्थाबाट हामीले उनीहरुसँगै शुल्क लिएर अनुगमन गरिरहेका छौं । अहिले ४० जना अफिसरहरुले काम गरिराखेका छन् । सम्पूर्ण संस्थाको अनुगमन गर्न हामीलाई स्रोतको अभाव छ । सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिदिए हामी त्यो काम गर्न सक्छौं । जति संस्थामा हामी पुगेका छौं ती मध्ये ८० प्रतिशत माथि समस्यामा नै भेटेका छौं । अनुगमन गरेर उनीहरुलाई ट्रयाकभित्र ल्याउँछौं र त्यसपछि उनीहरुको विस्तारै रक्तसञ्चार हुन्छ र संस्था स्वस्थ हुने हिसाबले अगाडि बढ्छ । नेफ्स्कुनको टुल्सलाई जसले मान्छ, ती राम्रा संस्था बन्छन् र टुल्स नमान्ने संस्था समस्यामा नै रहन्छन् । नेफ्स्कुनले दिएको टुल्समा चल्ने संस्थाहरु त्यति ठूलो समस्यामा छैनन् ।   

नयाँ ऐननियमले बचत ऋण सहकारीलाईमात्र प्राथमिकता दियो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?   

ऐन बचतऋण सहकारीको अनुकूलमा होेइन थप अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको आएको छ । ऐनमा बचतऋण शब्द धेरै लेखिएकोले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । बचत ऋण सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कम्पनी, फर्म दर्ता हुँदैनन् । प्याटेण्ट राइट लिन पाईंदैन । बैंकले ऋण दिँदैन । अनि कसरी ऐनकानुन बचतऋण मैत्री भए ? करमा पनि हामीलाई त्यति नै कडाई गरिएको छ । नेफ्स्कुनको भनाई अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । बचतऋण सहकारी चलाउनेले बदमासी गर्दै गर्दैनन् र सुशासन मात्रै छ भन्ने हाम्रो भनाई होइन । सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन सरकारले गर्न सकेको छैन । नयाँ ऐन नियम बचत तथा ऋण सहकारीको आवश्यकता अनुसार छैन ।   

स्थापनको ३२औं वर्षमा आइपुग्दा बचतऋण सहकारीको प्रवद्र्धनमा नेफ्स्कुनको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ?   

बचत तथा ऋण सहकारीको स्थापना नेफ्स्कुनले नै सुरु गरेको हो । ४५ सालबाट यो अभियान सुरु भएको हो । बचत ऋण सहकारीमा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भनेर नेफ्स्कुनले विश्वका धेरै राष्ट्रका मोडल हेरेको छ । असल अभ्यासहरु नेपालमा ल्याएर वितरण गरेको छ । असल अभ्यासहरु मा धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरुलाई लैजाने प्रयास  गरिराखेका छौं । संस्थागत रुपमा पनि हामी बलियो हुँदै गएका छौं । तीन वर्ष अघि नेफ्स्कुनको जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थाबाट नेफ्स्कुनले आज निकै ठूलो फड्को मारेको छ । १५५ जना कर्मचारी नेफ्स्कुनमा कार्यरत छन् । २० वटा शाखा कार्यालय छन् । ६५ जिल्लाका बचत संघ यसमा आवद्ध छन् । ४ हजार बचत ऋण सहकारीलाई सेवा दिँदै आएका छौं । २८ लाख मानिस नेफ्स्कुनको नेटवर्कमा आवद्ध छन् । पूँजी निर्माण क्रमशः बढ्दै गएको छ । वित्तीय रुपमा पनि बलियो हुँदै गएको छ । सबै सिस्टमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा नेफ्स्कुन आफैं पनि आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढेको छ । कैसको श्रोतसाधन बिना पनि नेफ्स्कुनले अभियानलाई सहयोग गर्न अब सक्छ ।   

नेफ्स्कुन र सहकारी बैंक दुवैले एउटै प्रकृतिको कारोबार गरे भन्ने गरिन्छ नि ?   

सबै प्रकारका सहकारीहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहकारी बैंक खुलेलेको हो । नेफ्स्कुन फेड्रेशन हो । बैंकले वित्तीय कारोबार मात्रै गर्छ । नेफ्स्कुनले सबै प्रकारको काम गर्छ । कहिलेकाँही वित्तीय कारोबार बैंकले मात्रै गरे भइहाल्छ नि भन्ने कुरा आउँछ । हामीभन्दा १० पछि बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न शुरु गरेको हो । १० वर्ष अगाडि नै हामीले यो काम गरिराखेका थियौं । हामीले गरिराखेको काम हामीले छोड्न सकेनौं । अर्कोतर्फ नेफ्स्कुन पनि आफैंमा सस्टेन हुनु प¥यो । घाँस हाल्ने ठाउँ एउटाको भागमा र दुध दुहुने ठाउँ अर्कोको भागमा हुन सक्दैन । बचतऋण सहकारीले बचत गरिदिएनन् भने बैंकको पनि व्यवसाय चल्दैन । बचतऋणको कारोबार गर्नु हुँदैन भन्ने बैंकको कुरा छ । बैंक नाफामा मात्रै सीमित हुन्छ । हामीले कमाएको नाफा सदस्य संस्थाहरुको प्रवद्र्धनमा खर्च गर्छौं । संस्थाहरु कसरी राम्रो बनाउने, समस्या आयो भने कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान्छ । कुनै संस्थाले पैसा तिरेन भने बैंकले लिलामको सूचना निकाल्छ । उसँग दयामाया हुँदैन । तर नेफ्स्कुनले सबै खालको टुल्स प्रयोग गर्छ र संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने काम गर्छ । हामीसँग बचत जम्मा भएपछि बैंकमा नै लगेर जम्मा गर्छौं । दुई वटा संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्दा प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिन्छ । तर यो हाम्रो बाध्यता हो ।   

नेफ्स्कुनमा आवद्ध भएका ४ हजार संस्था सुशासनमा छन् त ?  

जति संस्था नेफ्स्कुनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । उनीहरु शत्प्रतिशत सुशासित छन् । अरु सबै संस्थाहरु पनि सुशासनमा छन् तर ती पूर्ण रुपमा सुरक्षित छन् भन्नका लागि उनीहरुलाई सुशासनभित्र ल्याउन कोशिसरत छौं । अन्य संस्थाको तुलनामा नेफ्स्कुनमा आवद्ध संस्थाहरु राम्रा छन् । जहाँजहाँ समस्या छ, त्यहाँ सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । किनभने हामीसँग कानुनी कारवाही गर्ने अधिकार छैन ।   

स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सहकारी हस्तान्तरण पछिको अवस्था के छ ?   

सबै तहमा कार्य विभाजन गरेर जाँदा नीति, विधिमा केहि सहजीकरण आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहले सहकारीको फाइल नै खोलेका छैनन् । काम गर्ने जिम्मेवारी लिन चाहिरहेका छैनन् । प्राविधिक रुपमा केहि कठिनाई छ ।   

सहकारीमा एकरुपता प्रणाली कहाँ पुग्यो ?   

नीतिगत व्यवस्थाको कारण हामी अड्किएका छौं । हामीलाई एकरुपता प्रणाली अगाडि लैजान चार्ट अफ अकाउन्ट्सको ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले सहकारीको हिसाब राख्ने सिस्टम यस्तो हुन्छ भनेर दिनु पर्ने हो । हामीले अरु देशको अभ्यासलाई हेरेर २ वर्ष अगाडि चार्ट अफ अकाउन्ट बनाएर सरकारलाई थमाएका छौं । मन्त्रालयले अहिलेसम्म जारी गरिदिएको छैनन् । त्यो जारी नहुँदा जुन हिसाबले हामीले यसलाई लैजान खोजेका थियौं त्यस हिसाबले लान सकिराखिएको छैन । तर पनि हाम्रो क्षेत्रबाट जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेका छौं । दोलखाबाट शुरु गरेको २ वर्ष भयो धेरै जिल्लामा लैजानु पर्ने छ । सरकारले कोपोमिस लागु गरेको छ, तर सहकारीहरुको आवश्यकता जति थियो त्यो अनुसारको छैन । दिनमा ५ सय लोड गरेपछि सफ्टवेयर ह्याङ हुन्छ । सरकारले बलियो प्रविधि ल्याउन सकेको छैन । सरकारको ढिलाइका कारण हामीले एकरुपता प्रणाली व्यापक रुपमा लागु गर्न सकेका छैनौं । तर हामीले गरिराखेका छौं ।   

बचत ऋण सहकारीको अबको बाटो के हुनुपर्छ ?   

एउटा मात्रै शब्दमा भन्ने हो भने संस्था सुशासन बस्नुपर्छ । संस्था नीति, विधि र प्रविधिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । प्रत्येक संस्थाले आफ्नो स्वअनुगमन गर्नुपर्छ । आफ्नो लागि आफैं नीति विधि तयार गरी सोही भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । स्वअनुगमन भित्र बस्न सक्यो भने नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भविष्य राम्रो छ । सरकारलाई नीतिगत रुपमा पनि सहयोग पु¥याउँछ  र अभियानलाई पनि टेवा पु¥याउन सकिन्छ । सरकारले लघुवित्तलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा पीछडिएको क्षेत्रका लागि ऋण दिन्छ । सहुलियत ऋण सहकारीलाई पनि दिनुप¥यो । दुरदराजमा बसेर सहकारीले काम गरेका छन् । पेन्सन, वृद्धभत्ता वितरण जस्ता काम सहकारीलाई दिनुपर्छ । कृषि ऋण वितरणको काम हामीलाई दिनुपर्छ । सरकारले हामीप्रति विश्वास गरेर यी कुरा दिन सक्यो भने लघुवित्तले भन्दा सहकारीले राम्रो काम गर्न सक्छन् ।   

अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिने तर व्यवहार भने फरक किन ?   

हामीले पनि राज्यलाई बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । ऐन कानुनमा व्यवस्था भएपछि राज्यले ३ वटै निकायलाई समानान्तर रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने भावना नभएको र सञ्चारमाध्यमले पनि यस विषयमा कम आवाज उठाएको भन्ने लाग्छ । सहकारी भनेको जनताकै लागि आएको भन्ने कुरा सबै पक्षले बुझ्न नचाहिरहेको अवस्थाले यो भएको छ । नेपाल जस्तो देशमा अबको आर्थिक विकासका लागि सहकारीको विकल्प छैन । शहरमा आवश्यकता भन्दा बढि सहकारी छन् । त्यति धेरै सहकारीको आवश्यक छैन । समुदाय परिचालन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भनेकै सहकारी हो । हामीले राम्रो काम गरिराखेका छौं तर सरकारले यो कुरालाई बुझ्नै सकेन ।  

अन्त्यमा,   

संस्थाहरु सुशासनमा बस्नु पर्छ । सदस्यले बचतऋण सहकारीमा ढुक्कले कारोबार गर्ने बातावरण निर्माणको काम हामीले अगाडि बढाएका छौं । त्यो अवस्थाको सृजना गर्न संस्थाहरु सुशासनमा बस्नैपर्छ र यसका लागि अनुगमनलाई दरिलो बनाउनुपर्छ । राज्यले दिएको नीति, निर्देशन र नियमकानुन अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । जे कुरा पुग्दैन, त्यो राज्यसँग हामीले माग्ने हो । राज्यले कुनै न कुनै दिन महशुस गरेर ल्याइहाल्छ । सबै साकोसका सञ्चालकहरुलाई सुशासनमा बस्न अपील गर्दछु र सुशासनमा बसियो भने मात्र साकोसहरुको इमेज बढ्छ ।  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif