Monday, 26 August, 2019    |    २०७६ भाद्र ९ गते , सोमवार

शक्तिशाली नेताको खोजी र बढ्दो बिश्व संकट


२०७६ श्रावण २९ गते , बुधवार प्रकाशित

   केही समय अघिको चर्चित ‘प्यू रिसर्च सेण्टर’को एउटा सर्बेक्षणका अनुसार बिश्वमा एकाधिकारबादी नेताहरुको ‘लोकप्रियता’ अर्थात् ‘पपुलारिटी’ आज बढिरहेको छ । एशियाका भारत लगयात बिभिन्न महादेशका देशहरुका मानिसले आफ्नो देशका लागि शक्तिशाली नेता मन पराएको बताइएको छ  । बिश्वमा २६ प्रतिशत मानिसहरुले यस्ता शक्तिशाली नेताहरुले राम्रोसँग सरकार चलाउँनका लागि संसद तथा अदालतको हस्तक्षेप बिनानै उचित निर्णय लिन सक्तछन् भनिएको छ । यस सम्बन्धमा भारतका ५५ प्रतिशत मानिसहरुले तानाशाहीको समर्थन गरेका छन्  भने ८५ प्रतिशत मानिसले सरकारमाथि भरोसा गरेका पनि देखाइएको छ । ५२ प्रतिशत दक्षिण अफ्रिकीहरुले आफ्नो देशका लागि सैनिक शासनलाई राम्रो मानेको बताइएको छ भने ४८ प्रतिशत रुसीहरु उनीहरुको नेतृत्व शक्तिशालीहरुको हातमा रहोस्  भन्ने चाहन्छन् भन्ने दर्शाइएको छ ।   त्यस सर्बेक्षण अनुसन्धान अनुसार यूरोपमा समेत १० जनामा एकजनाले सैनिक शासनको समर्थन गरेको पाइएको उल्लेख छ । यो  सर्बेक्षण अनुसन्धानमा  बिश्वभरीका ३८ देशका ४१,९५३ मानिसहरुलाई सहभागी गराइएको छ । हुन त यसलाई बिश्वको कुनै प्रामाणिक र मान्नै पर्ने ठोस बस्तुगत तस्बीरकोरुपमा त लिन सकिदैन । तथापि यो सर्बेक्षणले त्यस्ता संकेतहरुको पुष्टी गर्दछ जुन संकेतहरु अन्य श्रोतहरुबाट पनि प्राप्त हुने गरेका छन् ।         इतिहासमा जाने हो भने १९३० को दशकमा बिश्वका कतिपय देशहरुमा एकै पटक शत्तिशाली नेताहरु उभरेर आएको देखिएको थियो । अनि  त्यसका लागि प्रथम बिश्व युद्ध तथा १९२९को बिशाल  मन्दीबाट पैदा भएको स्थिति जबाफदेही मानिएको थियो । कतिपय नेताहरुलाई त जनताले युद्धको कारण गुमाए पनि । ती मध्ये कतिपयलाई राष्ट्रिय गौरब पुनः फिर्ता लिने नाममा आफ्नो समर्थन दिएका पनि थिए । तर दोश्रो बिश्व युद्धले यो सोचका सीमाहरु के हुन्  भन्ने कुराहरु सबैका सामुमा ल्याइदियो । अनि मानिसहरुले ब्यक्ति बिशेषलाई पछि राखेर ब्यबस्थालाई प्रतिष्ठित गरे र नेताहरु त्यसपछि पृष्ठ भागमा परेको देखिन्छ ।  

    अनि यता आएर आज त  भूमण्डलीकरणले राष्ट्रको सीमाहरुका साथसाथै नागरिकताको बोधलाई पनि शिथिल तुुल्याइदियो भने बितेका केही बर्षयता खाशगरी पछिल्लो २००८ को बिश्व मन्दी देखियता उल्टो हावा बग्न थालेको छ । ‘बिश्व ग्राम’ का नागरिकहरु एकाएक आफ्नो नश्लीय, जातीय र राष्ट्रिय पहिचानकाप्रति निक्कै बढी नै सजग भएको देखिएको छ । वास्तबमा भूमण्डलीकरणले कारोबारका लागि सबैलाई कथित बराबरीको स्थानमा ल्याइदियो त भनिन्छ । तर यसको फाइदामा भने सबैको साझेदारीको सुनिश्चित गर्ने कुरा त्यसको (भूमण्डलीकरणको) उदेश्यमा थिएन र छैन । अनुभवले पनि यो कुराकाी निरन्तर पुष्टी गर्दै अएको छ । एउटा ठूलो तप्का यस प्रकृयामा पछाडि पर्दै गयो, त्यसको असन्तोष भजाउने क्रममा ठूल्ठूला कुरा गर्ने नेताहरुको चिठ्ठा नै पनि  खुल्यो । जनतन्त्र, उदारता र साझेदारीलाई एकातर्फ राखेर उनीहरुले भने कि पहिला आफ्नै बारेमा सोचौं अनि फेरि अरु कसैका बारेमा ! अहिले संसारका कतिपय देशहरुको सत्ता सम्हालिरहेका त्यस्ता नेताहरुमा केही कुरा समान छन् । ती आक्रामक भाषा बोल्छन्  र तर्कको साटो भावनलाई बढाइचढाई सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । तिनको रुझान आमरुपमा बहुसंख्यकबादी छ । असुरक्षाग्रस्त मानिसहरुलाई शक्तिशाली नेताहरुबाट एक किसिमको मनोबैज्ञानिक सुरक्षा मिल्दछ । देशका बास्तबिक या काल्पनिक शत्रुहरुका बिरुद्ध छाया युद्ध चलाएर तिनले मानिसहरुमा राष्ट्रिय गौरब पनि जगाउँने पाखण्ड पनि प्रदर्शन गर्दछन्  ! 
    अब समयले नै बताउँदछ कि मानिसहरुले आफ्ना नेताहरुलाई धरातलीय यथार्थसँग जोडेर कहिले हेर्ने हुन् । जब हेर्लान् त्यसबेला तिनको स्थिति के हुने हो ?भन्न सकिन्छ सकारात्मक मोडतिर मुलुहरु जान सक्लान् । अन्यथा उही असमानता, कोलाहल, बिृकति र बिसंगतिका नयाँ नयाँ रुपको शिकार हुने र टाउकोमा हात लगाउने सीबाय हरु केही नहुने कुरा त अहिलेसम्मको अनुभवले दर्शाएकै छ । असमान बर्गीय धरातल र समाजिक उत्पीडनको आधार कायम रहेसम्म बहुसंख्यक जनताले रित्ता आश्वासन त अनेक कारणले पाउलान् तर बास्तबिक जीवनमा अपेक्षित र आशातित परिबर्तन भने फेरि पनि आकाशको फल नै भइरहने देखिन्छ ।  

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif