Monday, 14 October, 2019    |    २०७६ आश्विन २७ गते , सोमवार

सन्दर्भ व्याजदरले सहकारीको स्वायत्तता र स्वत्रन्त्रता खोसेको आरोप


२०७६ श्रावण २३ गते , विहीवार प्रकाशित

सहकारी विभागले सन्दर्भ व्याजदर लागु गरेसँग त्यसको तरंग सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ । विभागले श्रावण १९ गते देखि लागु हुने ऋणको व्याजमा १६ प्रतिशत भन्दा बढि लिन नपाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गरेपछि त्यसले सहकारी क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ ।  

सन्दर्भ व्याजदरको विषयलाई आज काठमाण्डौमा ‘सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा सन्दर्भ व्याजदर’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सहकारी संघ, काठमाण्डौ, काठमाण्डौ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, काठमाण्डौले संयुक्त रुपमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य राख्दै बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष मनोज थापाले सहकारीकर्मीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सन्दर्भ व्याजदर आएको बताए । आइसिएले सहकारीलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था मानेको भएपनि सहकारीमा यो सिद्धान्त लागु नभई राज्यले ठाडो हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप थियो । सहकारीकर्मीका सामु समस्या आएको र त्यसलाई एक ढिक्का भएर सामना गरे समाधान हुने भन्दै उनले सबैलाई रचनात्मक र सकारात्मक सुझावका लागि आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा जिल्ला संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईंले सन्दर्भ व्याजदरको सन्दर्भमा आफूहरुको असहमति रहको बताए । सहकारीको सात सिद्धान्तमध्ये चौथो सिद्धान्त स्वायत्तता रहको उल्लखे गर्दै उनले त्यो सिद्धान्तमाथि राज्यले हमला गरेको आरोप लगाए । आफूहरु सहकारीले २५÷२६ प्रतिशत व्याज लिन पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको र उद्यमशीलता विकासका लागि व्याजदर सिंगल डिजिटमा नै हुनपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले जनाए ।  

“राज्यले सहकारीलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त भन्दा पनि तुच्छ व्यवहार गर्ने तर ब्याजरद तोक्ने बेलामा वाणिज्य बैंकको रेफरेन्स लिने कुरा कहाँ सम्म न्यायोचित छ । ” उनले प्रश्न गरे, “कर्फ्यु लगाउँदा त दुई चार घण्टा समय दिइन्छ, १७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर १९ गते देखि लागु हुन्छ भन्नु कत्तिको न्यायोचित छ ?”
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विदेश भ्रमण जाँदा वा सामान्य तालिम हुँदा सबैलाई जानकारी गराउने गरेको तर यति ठूलो इस्युमा भने अभियानसँग छलफल गरी रायसुझाव नलिनुमा उनले आपत्ति जनाए । 

कार्यक्रममा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य एवं नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले त्यस समितिमा अभियानको तर्फबाट अल्पमत रहेको बताउँदै सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूले लघुवित्त सरह १८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गरेको स्मरण गराए । तर पटकपटक बसेको समितिको बैठकमा अभियानले रोक्न खोजेको भन्ने सरकारी बुझाईका कारण आफूहरुले सन्दर्भ व्याजदरमा बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको जिकिर गरे । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत ऋण, बहुउद्देश्यी, सहकारी बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको व्याजदरलाई आधार लिएको र ती सबै संस्थाको समग्र औसत १४.७२ मात्रै निस्किएको उनले बताए । आधार व्याजदरका लागि सहकारी संस्थाहरुबाट रिफरेन्स लिइएका अधिकांश संस्थाले १४/१५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लगानी गरेको देखाएको र त्यसैलाई आधारमा मानेर १६ प्रतिशत व्याजदरमा सहमति गर्नुपरेको उनले प्रष्ट्याए । सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार रजिष्ट्रारको भएपनि दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने सहमति आफूहरुले गरेको उनले जनाए । पहिलेको ऋण चुक्ता नभएसम्म त्यही व्याजदर लिन पाउने निर्णय भएको र नयाँ ऋण लगानी गर्दा भने अधिकतम १६ प्रतिशतमा नै गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । 

“व्याजदर र सेवा शुल्क यति चाहियो भनेर निर्णय गर्नुस् हामी लिएर जान तयार छौं” उनले भने “आफूले अभियानको भावना विपरित काम नगरेको र शुरुमा डाटा लिने क्रममा नै त्रुटि भयो ।”
अन्तरक्रियामा व्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य एवं महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेल, केन्द्रिय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष एवं समितिका सदस्इ सुरेन्द्र भण्डारी , सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती लगायतले सन्दर्भ व्याजदरका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । 

सरकारले हालै लागु गरेको सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग सहकारीकर्मीहरुले गरेका थिए । अभियानको तर्फबाट ब्याजदर निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले सहकारीको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै कार्यक्रममा चर्को आलोचना समेत भएको थियो । 

कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले ‘सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा सन्दर्भ व्याजदर’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

विभागले सहकारी अभियानले मागेको र ऐनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची, ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता विषयहरुलाई लागु गर्नुको सट्टा सन्दर्भ व्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुले आशंका जन्माएको सहकारीकर्मी भनाई थियो ।


सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif