Monday, 26 August, 2019    |    २०७६ भाद्र ९ गते , सोमवार

मौद्रिक नीति र कार्यान्वयनको चूनौति


२०७६ श्रावण १० गते , शुक्रवार प्रकाशित

बजेट आए पछि लगत्तै प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने चलन छ ।  सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार मानिने गरेको केन्द्रिय बैंक – राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउने गर्दछ । यसको उदेशय भनेको मूलतः सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको उदेश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने खालको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नु हो । बिशेषतः यसरी साउनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिलाई बित्तीय कारोबार चलायमान राख्ने र महँगी नियन्त्रणमा राख्ने औजारकोरुपमा लिइने गरेको छ ।


  के यसपटकको मौद्रिक नीतिले वर्षौँदेखि कचल्टिएको तरलताको सङ्कट — ब्याङ्कहरूसँग लगानीयोग्य नगदको कमीको समस्यासँग जुझ्न के  कस्ता उपायहरु अघि सार्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । अनि बैंहरुलाई परस्पर गाभ्ने — मर्जरको प्रकृयालाई यसले कत्तिको कडाईकासाथ अघि बढाउन मद्दत गर्ला भनेर पनि यो क्षेत्रका ज्ञाता र स्वयं बैंकहरुले पनि हेरिरहेका थिए । प्रस्तुत मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरु यिनै हुन कि — प्रस्तुत नीतिले ती मुद्धाहरुलाई कत्तिको सही किसिमले समेटको छ ? अनि कत्तिको प्रभाकारी किसिमले समेटेको छ ? 


  अब यस सन्दर्भमा हेरौ मौद्रिक नीतिले तरलतासँग जुध्न के कस्ता मौद्रिक नीति र उपायहरु अघि सारेको छ । पहिलो कुरा त बैंक र बित्तीय संस्थाहरुले बिदेशबाट ल्याएर नेपालमा कर्जा लगानी गर्न पाउन पाउने श्रोतको दायरा बिस्तार गर्दै बैंङ्किग क्षेत्रका साथै पेन्सन र हेज फण्डबाट समेत ऋण ल्याउन सकिने कुरा यसपालिको नीतिमा राखेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट समेतबाट आउन नसको त्यस्तो ऋण एउटा अपबादको रुपमा जस्तै एनएमबी बैंकले मात्र केही ल्याएको बाहेक अब निकै जोखिमपूर्ण भएको र महँगो पर्न सक्ने हेज फण्डबाट कसरी आउला प्रश्न उठिरहेको छ र उठ्ने देखिन्छ । दोश्रो कुरा त्यस्तो बिदेशी ऋणको ब्याज दर लिबोरभन्दा ३ प्रतिशले मात्रै बढी हुन पाउने भन्ने पुरानो प्राबाधानलाई संशोधन गरेर ४  प्रतिशतसम्म लिन पाउने ब्यबस्था यसमा गरिएको छ । यो लिबोर भनेको सामान्य अर्थमा त्यस्तो ऋणको निम्ति लण्डनमा निर्धारित ब्याज दर हो । त्यसका एक प्रतिशतको थप सुबिधा अहिलेको मौद्रिक नीतिले दिएको छ । तेश्रो कुरा यो मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जामा सुबिधाको दायर केही फराकिलो पारेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले कुनै निश्चित क्षेत्रका दिएको कर्जाको साटो केन्द्रिय बैंकबाट पाउने पुनर्कर्जामा दिइएको सहुलियतले तरलतामा केही राहत पुग्न सक्ने ठानिएको छ । यद्यपि कूल कर्जामा यो पुनर्कर्जाको योगदान धेरै नै कम हुने हुनाले यसमा पाउने राहत पनि सीमित मात्र हुने निश्चित छ । चौथो कुरा २०७७ असार मसान्तभित्र बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिबार्यरुपमा ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने र त्यस्तो ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने पनि ब्यवस्था यस पटक गरिएको छ ।

  तर यस सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सेबा निबृत्त एक अनुभवी डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धनरको भनाइ के छ भने ऋणपत्र निष्काशन गर्दैमा तरलतामा राहत मिल्दैन । अहिले नै पनि यस्तो ऋणपत्र कतिपय बैंहरुले निकालिरहेकै छन् । त्यसो गर्नु भनेको मानिसहरुले एउटा बैको खातामा रहेको पैसा नै अर्कोतिर लगाउने हो । यसले सम्बन्धित बैंकहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा ढुक्क हुन सकिने केही राहत भने मिल्न सक्छ ।

  अहिलेसम्म कर्जा प्रवाहका धेरै बृद्धि भएको तर त्यसै अनुरुपमा निक्षेपा बढ्न नसकेकोले तरलताको संकट दीर्घकालीन संकट हुन पुगेको मानिदै आएको छ । त्यसैले कतिपय ज्ञाताहरुले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा प्रबाह निकै कडिकडाउ खालको हुने समेत ठानेको देखिन्थ्यो ।तर आयातमा निर्भर रहेको देशमा कर्जामा निर्भर आयातको अबस्था हुने भएकोले त्यस्तो कडिकडाउ गर्न चूनौतिपूर्ण मानिएको थियो । गत बर्षको तुलनामा यस पालिको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रबाहमा १ प्रतिशत थपि दिएको छ । यसले ल्याउने चूनौतिको बिश्लेषण गर्दै पूर्व डेपुटी गभर्नर मानन्धरले भनेका छन् – यसको सोझो अर्थ हो आयात घट्नेवाला छैन र त्यसले शोधान्तरतमा पु¥याइरहेको घाटा पनि कायम रहिरहने छ ।


  अर्को कुरा यो मौद्रिक नीतिले निकै अर्थपूर्णरुपमा ७ महिनाका लागि मात्र बस्तु तथा सेवाहरुको आयात धान्न सकिने बिदेशी मुद्रा सञ्चिती राखे पुग्ने भनेको छ । यस अघि त्यो ८ महिनाको राखिएको थियो । यसको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने आउदा दिनहरुमा बिदेशी मुद्राको सञ्चिती अझ घट्ने कुरामा बैंक मानसिकरुपले अहिलेदेखि नै तयार रहेको देखिन्छ । हुन त बिकसित देशहरुमा यो सञ्चिती ३—४ महिनाको नै स्वीकार्य मानिने गरेको छ । तर हाम्रो जस्तो बृहत आयातमा भर पर्नुपर्ने बिकासशील देशमा यो अलि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने अबस्था छ । सर्सरी हेर्दा बिगतदेखि नै नेपालमा यसको सीमा ११–१२ महिनाको सहजपूर्ण लाग्ने अबसथबाट लगातार घट्दै  नै आएको छ । अनि बाह्य क्षेत्रको नामबाट चिनिने यस्ता बिषयमा आउदा दिनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायहरुले पनि ठाडा कान लाउन सक्ने स्थिति छ ।   तर अहिले प्रस्तुत मौद्रिक नीतिप्रति एकथरी बिज्ञहरु के सन्देह पनि गर्दै छन् भने कतै यो अहिले अँगालिन थालेको नीतिको बास्तविक परिणति बेहोर्नु पर्ने बेला भइसक्दा अहिलेको बैंक र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व नीत निर्माताहरु आफु पदमा नरहने स्थितिको आकलनकासाथ त यो नीति ल्याइरहेका त छैनन् ? त्यसो हो भने यो एक किसिमको खेलबाडपूर्ण कुरा पनि हुन सक्छ । कतिपय जानकार के सम्म शङ्का गर्छन् भने कतै अहिले अँगालिएका नीतिको परिणती बेहोर्ने बेलामा आफू पदमा नहुने आकलनका साथ राष्ट्र ब्याङ्क तथा अर्थमन्त्रालयका नेतृत्व तहका नीतिनिर्माताले खेलबाड त गर्दै छैनन् ? 


   हुन त केही साता अघि राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरुलाई गाभिनका लागि दिएको निर्देशनलाई पनि धेरैले निकै अनौठो मानेर हेरेको देखिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले केही साताको म्याद सहित सबै त्यस्ता ठूला बैंकहरुलाई उक अर्काका गामिन(मर्ज) हुन निकै कडा किसिमले नै निर्देशन दिएको थियो । त्यसै परिप्रेक्षमा कतिपयले यस पटक आउने मौद्रिक नीतिमा यो बंैकहरुको परस्पर मिलान वा मर्जरको लागि पनि उस्तै कडा नीति आउने ठानेको भए पनि त्यस्तो नीति आएन । यद्यपि अहिलेसम्म २८ वटा ‘क’ बर्गका बैंकहरुको संख्या  देशको अर्थतन्त्रको हिसाबाले बढी भएको राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको देखिन्छ । त्यसलाई मध्यनजर राखेर नै यो संख्या घटाउने हिसाबले प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा बिभिन्न सहुलियत पनि दिएको राष्ट्र बैंककै भनाइ छ ।      अर्कोरित कर्जा र निक्षेप ब्याजदरको अन्तर स्प्रेड दर ४.४ मा झार्नुपर्ने समय सीमा एक बर्ष थप गरिएको छ । तर अहिले गाभिने चर्चामा रहेका मध्ये धेरैजसो बाणिज्य बैंकहरुकै कारणले यो अन्तर दर पछ्याइरहेकौ छने । त्यसैले यो सुबिधा भनेको ‘गर्मीमा हिटरको सुबिधा’ दिए जस्तो हुनसक्ने सेवा निबृत्त गभर्नर मानन्धरल औल्याएका छन् । अर्को थप सहुलियतमा यो पटक गाभिने बैंहरुका कार्यकारी र उपकार्यकारी प्रमुखलाई एउटा जागिर छोडेर अर्को जागिरमा जानु अघि लगाइएको ‘कुलिङ्ग पिरियर्ड’को बन्देज खुकुुलो पार्नु पनि हो । तर यत्तिकै सहुलित मात्रले बैंकहरु आपसमा गाभिने प्रकृयाले गतिलेला भन्नेमा सन्देह कायमै देखिन्छ ।   

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif