Monday, 26 August, 2019    |    २०७६ भाद्र ९ गते , सोमवार

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले परिसंघ आशावादी


२०७६ श्रावण ९ गते , विहीवार प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५% को आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने गरि मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई सघाउ पुराउने आधारको श्रृजना गरेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । 
निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केहि मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकोले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई समेत ध्यान दिएको हामीले पाएको परिसंघले जनाएको छ ।  बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनरकर्जाको दर घटाईनु, व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याईनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले धारणा छ । 
त्यस्तै नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत प्रयाप्त ध्यान दिएको, गैर आवासी नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताहरुबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने श्रोतको दायरा फराकिलो बनाईनु समेत राम्रो कदम रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

यस्तै विदेशी ऋणको व्याजमा समेत राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुले आगामी दिनहरुमा तरलताको वृद्धि भई व्याजदरमा समेत कमि आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको सम्पत्ति दायित्व असन्तुलन कम गर्न चुक्ता पूँजीको २५% दीर्घकालिन ऋण पत्र अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए तापनि हाल त्यस्ता बजारमा ऋण पत्रको व्याजदर दुई अंकको कायम रहँदा व्यावसायिक कर्जाको व्याजदर घटाउन कति सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकीनै रहेको उसले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले समग्र कर्जा २४% ले तथा निजी क्षेत्रको कर्जा २१% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा गत वर्ष २०% को हाराहरीमा बढेको निजी क्षेत्रको कर्जाको माग यस वर्ष समेत अनुमान गरे भन्दा बढ्ने अनुमान गर्दै परिसंघले तरलताको व्यवस्थापन गर्न सीसीडि रेसियोलाई विस्थापित गर्दै बासेल ३ अन्तरगत तरलता अनुपात अपनाउन आवश्यक पहल गरिने घोषणा गरिएको उचित भएको उसको धारणा छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्था तथा यहाँका बैंक तथा वित्तिय संस्था सुहाउँदो सरलिकृत संरचना तयार गरि बासेल ३ का तरलता सुचकहरु कायम गरिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुनुको साथै बजारमा तरलताको उपलब्धता भई निजी क्षेत्रको माग अनुसार कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने विश्वास परिसंघले लिएको छ । 

परिसंघले भनेको छ: “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिँदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको हाम्रो बुझाई छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय संतुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको विकासको लक्ष्य हासील गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ” 

परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “परिसंघद्वारा प्रस्तुत धेरै सुझावहरु यस मौद्रिक नीतिमा समेटिए तापनि केहि कुराहरुमा यो नीति मौन रहेको हामीले पाएका छौँ । उच्च क्रेडिट रेटिङ्ग भएका उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेण्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु नीतिको कार्यान्वयन गर्न आउने निर्देशनहरु तथा मौद्रिक नीतिका आगामि समिक्षाहरुमा समावेश हुने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । यी प्रावधानहरुले व्यवसायको लागत कम गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । ”  

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif