Monday, 26 August, 2019    |    २०७६ भाद्र ९ गते , सोमवार

मौद्रिक नीति आयो, मर्जरमा गए बैंकहरुलाई थप सुविधा


२०७६ श्रावण ८ गते , बुधवार प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक कार्यक्रमकाबीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मौद्रिक नीतिमार्फत बिग मर्जरको बाध्यकारी व्यवस्था आउने आँकलन गरिएको भएतापनि राष्ट्र बैंक त्यस कदमबाट पछि हटेको छ । यस अघि नै बैंकहरुलाई मर्जरका लागि पार्टनर खोज्न गभर्नर नेपालले निर्देशन दिएका थिए । तर फोर्स मर्जरको चौतर्फी आलोचना भएपछि गभर्नर नेपाल त्यसबाट पछि हटेका हुन् । तर मर्जरलाई प्रोत्साकन हुने केहि सुविधा भने उनले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७ भित्रमा गाभ्ने तथा गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ । 

त्यसैगरी कर्जा र निक्षेपत्रीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त तोकिएको छ भने शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति उनीहरुले लिनुनपर्ने छैन । 

त्यसैगरी संचालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको  कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनैपनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान हटाइएको छ भने चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि समेत २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । मर्जरमा नजाने बैंकको हकमा २०७७ असार मसान्तभित्रै ती शर्तहरु पूरा गनुपर्ने व्यवस्था छ । 

मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने, ७ महिनाको लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अघि १ करोड ऋण लिँदा मात्र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने  व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा परिवर्तन गरी ५० लाख बनाएको छ । 
 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif