Monday, 26 August, 2019    |    २०७६ भाद्र ९ गते , सोमवार

बहुउद्देश्यीय सहकारीको अन्यौल होला समाधान ?


२०७६ श्रावण १ गते , बुधवार प्रकाशित

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ आएसँगै बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु अन्यौलमा परेका छन् । नियमावलीले बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई ३० प्रतिशत बचत ऋणमा र ७० प्रतिशत घोषित उद्देश्यमूलक कार्यमा लगानी गर्न बाध्यकारी बनाएपछि उनी तरंगित भएका हुन् । 

यो व्यवस्थाले मुलुकमा भएका झण्डै ५ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अस्तित्वमा संकट उत्पन्न गराएको छ । सहकारी ऐन जारी भएको ३ वर्षभित्र उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसके स्वतः बचतऋणमा संस्था परिवर्तन हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएसँगै लागू भएको त्यो व्यवस्था अनुसार काम गर्न नसके २०७७ साल भित्र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका संस्था बचतऋणमा परिणत हुनुपर्ने छ । सहकारी ऐनको दफा ५० को उपदफा २ को क अनुसार “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने” उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले ३ वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरु अघि बढ्नुपर्नेछ । 

मुलुकमा बचत तथा ऋण सहकारी पछिको दोश्रो ठूलो हिस्सा ओगटेका बहुउद्देश्यीय सहकारी हुन् । यसरी ऐनमा नै किटान गरेर यति मात्रामा बहुद्देश्यीय क्षेत्रमा र बाँकी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले अन्ततः सबै सहकारी बचत ऋणमा नै सीमित हुन जाने सम्भावना बढेको छ ।

कतिपय बहुउद्देश्यीय सहकारीले आफ्नो क्षमता र सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर ऐन नियमले ७० प्रतिशत किटान नै गरेर लगानी गर भनेपछि त्यसबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । 

मुलुकमा भएका सबै प्रकृतिका सहकारीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आयात प्रतिष्थापन र बहुआयामिक उत्पादनको क्षेत्रमा लैजानु पर्ने अवस्थामा केहि सहकारीहरुलाई मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिशत तोकेर नै लगानी गर भन्नु न्यायोचित नभएको सहकारी अभियन्ता बताउँछन् । 

नेपाल केन्द्रिय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी सहकारी अभियानका विभिन्न छाता संगठनहरुको फरकफरक धारणाका कारण अभियानले चाहेजस्तो ऐन तथा नियमावली आउन नसकेको बताए । सहकारी ऐन नियमले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई संकुचित बनाउन खोजेको भन्दै उनले अभियानकै केहि व्यक्तिको स्वार्थका कारण यस्तो खाले व्यवस्था आएको उल्लेख गरे ।  संविधानले सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी मिलेर समृद्धि ल्याउने परिकल्पना गरेको भएतापनि अहिलेको ऐन नियम सो अनुसारको नभएको उनले बताए । सहकारी अभियानमा गुटउपगुट धेरै भएको र सहकारी ऐन बनाउँदा पनि त्यसले नै प्रभाव पारेकाले अभियानले चाहेको जस्तो ऐननियम आउन नसकेको उनले जनाए । राजनीतिक दवावमा नेतृत्व चयन भइरहेसम्म सहकारी क्षेत्र व्यवसायिक हुन नसक्ने उनको ठम्याई छ । बहुउद्देश्यीय मात्र होइन बचत ऋण सहकारी संस्था पनि उत्पादनमा जानुपर्ने उनको तर्क छ । अहिलेकै अवस्थामा ऐननियमले भनेजस्तै ७० प्रतिशत लगानी बहुउद्देश्यमूलक क्षेत्रमा गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारे ।  

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल सहकारी भन्नासाथ बचत ऋण नै बुझ्ने सरकारी नीतिनिर्माता भएको बताउँछन् । चौधपन्ध्र हजार सहकारीले त्यहि काम गरेको र बाँकी संस्थाले त्यसलाई नै सपोर्ट गरेकाले नीति निर्माताको बुझाई त्यस्तो भएको उनको ठम्याई छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीले बहुद्देश्यीय सहकारीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनी प्रश्न गर्छन् ७० प्रतिशत कारोबार बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको गर्ने कानुन र बातावरण नेपालमा छ त ?  सदस्यबाट जम्मा भएको पूँजीलाई सदस्यकै हितका लागि केहि प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने तर ७० प्रतिशतनै भने असम्भव भएको उनले प्रष्ट पारे ।

‘सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था हुबहु लागु गर भनेको बचतऋणलाई सबै सुविधा दिने र बहुउद्देश्यीयलाई नदिने भनेको होइन,’ उनले भने “बहुउद्देश्यीयलाई कहिले कर त कहिले कारोबारमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।’ बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुले बचत ऋणको मात्र कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत भएको भन्दै उनले संस्थाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार हुनुपर्नेमा भने जोड दिए । 

विगतमा पनि उद्देश्य अनुसार काम गर्न खोजेको तर असफल भएको उनले प्रष्ट्याए । पैसा र व्यवस्थापनका कारण नभई राज्यको ऐननियमका कारण त्यो असफल भएको उनले औंल्याए । अहिले नै प्रतिशत तोकेर लगानी गर भन्नुभन्दा काम गर्दै जाँदा सफल भए भने शत्प्रतिशत नै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने हुँदा अहिलेको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको भनाई छ । 

ललितपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय संघका अध्यक्ष शरद कुमार महर्जनले अहिलेको व्यवस्थाले बहुउद्देश्यीय सहकारीको अस्तित्व जोगाउनै मुश्किल रहेको उल्लेख गरे । अहिले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको संस्था रहेर काम गर्ने कि बचत ऋणमा जाने भन्ने द्विविधा रहेको उनी बताउँछन् । बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई बचत ऋणमा सीमित रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको र विगतमा ऐननियमले बाटो नखोल्दा कम्पनी खोलेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपरेको गुनासो उनको छ । 

सहकारी ऐन नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारीले सञ्चालन गर्न सक्ने परियोजनाहरुको अध्ययन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । धेरै संस्थाले बहुप्रकृतिका कामहरु अगाडि बढाएको र अरु संस्थालाई पनि अगाडि बढाउन अभिप्रेरित गर्ने उनको भनाई छ । 

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहकारी ऐन र नियमावली अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले सहकारी बन्द गर्न होइन प्रवद्र्धन गर्न चाहेको छ,’ मैनालीले भने, ‘सहकारी बन्द भयो भने तपाईंहरूकै कारणबाट हुन्छ ।’ बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय क्षेत्रका काम गर्न तथा काम नगरेमा उद्देश्य परिवर्तन गर्न उनी सुझाउँछन् । सचिव मैनालीले बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको र सोहीअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । स्थानीय सम्भावना र सदस्यको आवश्यकताका आधारमा उत्पादनमूलक काम गर्न सकिनेसमेत उनले प्रष्ट पारे । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif