Monday, 14 October, 2019    |    २०७६ आश्विन २७ गते , सोमवार

लेखापरीक्षक शब्दको प्रयोग गर्न गराउन अडानको माग


२०७६ असार २२ गते , आईतवार प्रकाशित

नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) ले लेखापरीक्षकहरुको पेशागत हकहित र सदस्यहरुको भावना एबं कानूनको भावना बमोजिम लेखापरीक्षक शब्दको प्रयोग गर्न गराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग पहल गर्न जोडदार माग गरेको छ । काठमाण्डौमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको समापनको क्रममा ९ सुत्रीय बिशेष प्रस्ताबहरु जारी गर्दै उक्त मांग गरेको हो । 

त्यस्तै वैठकले ७ जना सदस्यहरु जय धर्म पोखरेल, महानन्द गुरागाई, झनक राज ढुङ्गेल, नेत्र ज्ञवाली, कामोद झा, बसन्त पौडेल र कुमार खतिवडा लाई मनोनयन गरी ७३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।  बैठकले अध्यक्ष मोहन राज रेग्मीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय सचिबालय, कमल खरेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय बिशेषज्ञ समिति, सूर्य प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय सल्लाहकार समिति, धु्रब प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय लेखापरीक्षण समिति र शिवप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुशासन समिति पनि गठन गरेको छ । 


बैठकले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा हालै पेश गरेको ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरुको संसोधन गर्न गराएको ध्यानाकर्षण र बिगतमा भएका सम्झौताहरुको शीघ्र कार्यान्वयनको माग गरेको छ । साथै आईक्यानमा आवद्ध लेखापरीक्षकहरुको पेशालाई संकुचित बनाउने गरि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन समेत यो बैठक सचेत गराएको छ । 
त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (१) मा समानताको हकको ब्यवस्था गरिएको तर  नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन, २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै सो विभेदकारी ब्यवस्था  हटाउन माग गरेको छ । 

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३  को दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षक ऐन २०३१ वमोजिम खाई पाई आएका सुविधावाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए तापनि सो ऐन विरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानूनको सामान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले त्यस्ता प्रावधान  तत्काल  खारेज गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लगायत संवद्ध निकायहरुसंग यो बैठकले माग गरेको छ ।


सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले अन्य सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी ल्याएको व्यबस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै त्यस्तो व्यवसथ खारेज गर्न सरकारसँग भनेको छ । 


बैठकले स्थानीय÷स्वाधिन अर्थतन्त्र निमार्णको लागि प्रोत्साहन हुने र बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई कम गर्न लक्षित कार्यक्रमहरु मार्फत सम्बोधन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif