Thursday, 19 September, 2019    |    २०७६ आश्विन २ गते , विहीवार

"सहकारी अभियान जागरणका हिसाबले उन्नत स्थानमा पुगेको छ"


२०७६ असार २० गते , शुक्रवार प्रकाशित

केशव प्रसाद बडाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ 
नेपालको सहकारी अभियानमा केशव प्रसाद बडाल सुपरिचित नाम हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्व गरिरहेका बडाल सहकारी अभियानको विकास र प्रवद्र्धनमा खरो रुपमा उत्रने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । सहकारी बिनाको अर्थतन्त्र बलियो नहुने धारणा राख्ने बडाल नेपालको सहकारी अभियानले विस्तारको चरण पार गरेको बताउँछन् । सहकारी क्षेत्र अब व्यवसायिकतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने उचित समय आएको उनको धारणा छ । सहकारी कमजोर भएको ठाउँमा बहुआयामिक गरिबी धेरै रहेको भन्दै उनी सहकारीले आर्थिक रुपान्तरणमा मात्र नभई समुदायको चौतर्फी रुपान्तरणमा टेवा पु¥याउन सक्ने धारणा राख्छन् । विश्वको सहकारी अभियानले झण्डै २०० वर्ष पार गर्न लागेको र धेरै राष्ट्रको अर्थतन्त्रको जग सहकारी रहेको उनको भनाई छ । नेपालको सहकारी अभियानले पनि छोटो समयमा उल्लेख्य फड्को मारेको उनको बुझाइ छ । ९७औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा महासंघको २६औं स्थापना दिवस, एवं  अभियानका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर महासंघका अध्यक्ष बडालसँग गरिएको कुराकानीः   

विश्वमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? 

  सन् १८९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन भयो । त्यो बेलादेखि विश्व सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाने क्रममा सहकारी क्षेत्रले सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूलो भूमिका निभाएको छ । सन् १८३२ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भोकमरीले ठूलो संख्यामा मानिस खान लाउन नपाउने अवस्थामा पुगे । सहकारीका पिता रोबर्ट ओवेनले अमेरिकाका ५ वटा स्टेटमा सहकारी शिक्षा दिएपछि मानिसमा जागरण ल्यायो र त्यहाँ सहकारी अभियान अगाडि बढ्यो । जापान ३ लाख ७० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र १२ करोड ६७ लाख जनसंख्या भएको देश हो । हरेक वर्ष त्यहाँ ज्वालामुखी, भुकम्प, हुरी, सुनामी जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँछन् । तर पनि लामो समयसम्म विश्वको दोश्रो अर्थतन्त्र भएर बस्न सक्यो । त्यसको मूल कारण भूमिसुधार, सहकारी र मानव क्षमताको वृद्धिमा राज्यको ध्यान जानु नै हो । यी ३ वटा कुराले जापानलाई जापान बनाएको हो । र अप्ठ्यारोका बीचमा पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखायो । रुसको माथिल्लो भागमा कहिले १८ घण्टाको दिन त कहिले १८ घण्टाको रात हुन्छ । भदौमा छरको गहुँ अर्को वर्षको अशोजमा मात्र पाक्छ । तर ती राष्ट्रहरु पनि धनी भइसके । त्यसको जग पनि सहकारी हो । यूरोप जहाँ युद्ध भइरहन्थो, ईश्वी सन् १६४८ मा धर्मयुद्ध भयो । त्यो समयमा आधुनिक ईशाइ र पुरातन ईशाइहरुबीच युद्ध भयो । सिंगै युरोपमा एकतिहाइ मानिस मरे । प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्ध पनि त्यहिँ भयो । त्यस्तो अवस्थामा हामी लडेर केहि जित्दैनौं । जुनसुकै जात, भाषा, धर्म, सँस्कृति, लिङ्ग, रुप र रङ्गबीच मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र समृद्धि सम्भव छ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र बातावरणीय विकासको निम्ति मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना सहकारीको दर्शन र सिद्धान्तले उनीहरुलाई सिकायो । त्यो युरोप युद्ध होइन युरोपियन यूनियन बनाउनेतर्फ गयो । एक अर्कालाई देखिनसक्ने २७ वटा देशहरु मिलेर अहिले यूनियन बनाएका छन् । युरोपका ४६ वटा देशमध्ये कुनै अतिकम विकसित, विकासोन्मुख र विकाशशील भन्ने विभूषणबाट मुक्त छन् । यसको मूल श्रेय सहकारीलाई जान्छ । भारत १ अर्ब २८ करोड जनसंख्या र २९ वटा स्टेट भएको देश हो । केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, पञ्जाब, हरियाणा, उत्तराञ्चल, दिल्ली लगायतका स्टेटमा सहकारी सशक्त छ । त्यहाँ गरिबीको मात्रा कम छ । भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार डलर छ । केरलाको पनि प्रतिव्यक्ति आय त्यसभन्दा माथि छैन तर विकास सुचकांकमा अमेरिका सरह छ । त्यसको मुख्य कारण सहकारी बलियो हुनु हो । सहकारीको जग कमजोर रहेका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र, उडिसा लगायतका प्रान्तमा बहुआयामिक गरिबी व्यापक छ । दलित माथिको विभेद चर्को छ । जातिय विभेद र हिंसा, शोषण, उत्पीडन व्यापक छ । सहकारीको विकास भनेको आर्थिक विकास मात्र होइन । सहकारीले चौतर्फी विकासमा टेवा पु¥याउँछ । 

  नेपालमा सहकारी अभियानले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा कस्तो भूमिका खेलेको छ त ?

२०१० सालमा कृषि मन्त्रालयमा सहकारी विभाग गठन गरी ११ सालमा गठन आदेश जारी भयो । २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारी बखान सहकारी खुल्यो । २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको पालोमा पहिलो सहकारी ऐन आयो । ऐनले काम गर्न नपाउँदै १७ सालमा पञ्चायती शासन शुरु भयो । यसले गर्दा लगानी जतिसुकै गरेपनि प्रगति धेरै गर्न सकेन । २०४६ सालको आन्दोलनपछि महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग, कुलचन्द्र अधिकारी, भोगेन्द्र चौधरी, मुकुन्द सत्याल लगायतका व्यक्ति समितिमा हुनुहुन्थ्यो । दिपकप्रकाश बाँस्कोटा सहकारी विकास बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो । संसदमा म आफैं पनि थिएँ । हामीले सहकारी ऐन २०४८ ल्यायौं र त्यसपछि वास्तविक रुपमा नेपालको सहकारी अभियान विश्व सहकारी अभियानसँग जोडिन पुग्यो । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मुल्यमान्यता, आचरण र कार्यशैलीलाई अपनाएर अगाडि बढाइने, आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक र बातावरणीय क्षेत्रको विकास र बहुआयामिक गरिबीको न्यूनिकरण गर्ने काम सहकारीले शुरु ग¥यो । अहिले सहकारी अभियान जागरणको हिसाबले उन्नत स्थानमा पुगेको छ ।  व्यावसायिहतको हिसाबले भने हामी प्रारम्भिक चरण छौं । अब व्यवसायिकतालाई अगाडि बढाउने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । केहि समय अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीले नेपालको बहुआयामिक गरिबीको बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । हरेक वर्ष बजेट भन्दा पहिला आर्थिक सर्वेक्षण ल्याइन्छ । तर बहुआयामिक गरिबीको बारेमा रिसर्च भएको थिएन । यसले सातैवटा प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको बारेमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले नेपालमा त्यस्तो गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जहाँ सहकारी संगठन छ, बहुआयामिक गरिबीको अवस्था कम छ । जहाँ सहकारी कमजोर छ, त्यहाँ बहुआयामिक ग्राफ बढि छ । प्रदेश नं १ मा सहकारी कम भएको ओख्खलढुंगा र खोटाङ हो । प्रदेश नं. १ मा बहुआयामिक गरिबी १९.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा सहकारी बाक्लो छैन । २ वर्ष अघि मैले गरेको अध्ययन अनुसार, सिरहा र सप्तरीका धेरै गाविसमा सहकारी थिएन । राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा मात्रै सहकारी भएकाले बहुआयामिक गरिबी ४७.२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश ३ मा गौरीशंकरको फेदिदेखि चितवनको माडीसम्म सहकारी बाक्लो छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त सहकारी यहाँ धेरै छन् । यसले गर्दा यहाँको बहुआयामिक गरिबी १२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा पनि सहकारी छ । त्यहा १४ प्रतिशत मात्रै बहुआयामिक गरिबी छ । प्रदेश ५ मा बहुआयामिक गरिबी २० प्रतिशत रहेको छ । अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु र नवलपरासीको भुईंतल्ले जिल्ला र रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति कमजोर भएकोले त्यो प्रतिशत भएको हो । कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ५१.२ प्रतिशत रहेको छ भने सुदुरपश्चिममा ३३.२ प्रतिशत रहेको छ । यसले सहकारी आर्थिक विषय मात्र होइन भन्ने देखाउँछ । छुवाछुत, महिला, दलित, जाति, भाषा, धर्म, रुपरङ्गको आधारमा कसैलाई विभेद गरिन्छ भने उ सहकारीकर्मी हुन सक्दैन ।  हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्बमध्ये ४.५ प्रतिशत सहकारीको योगदान छ । वित्तीय क्षेत्रमा २१ प्रतिशत योगदान छ । सहकारीका ६४ लाख शेयरसदस्य मध्ये ५१.५ प्रतिशत संख्या महिलाको छ । सहकारीका सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा २ लाख ४७ हजार ७ सय जना रहेका छन् । जसमा ४९.७ प्रतिशत महिला सञ्चालक छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा समेत नेपालबाट महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । 
  
संविधानले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ । तर सहकारीको भूमिका कमजोर देखिन्छ नि? 

सन् १८२० मा यूरोपबाट सहकारी अभियान शुरु भयो । सन् १८४४ मा रोचडेल पायनियर्स नामक औपचारिक सहकारी संस्थाको शुरुवात भयो । भारतमा सन् १९०४ मा सहकारी ऐन बन्यो । नेपालमा भने सन् १९९२ सहकारी ऐन बन्यो । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंग्लादेश र बर्मामा सन् १९०४ मा नै सहकारी ऐन आएको थियो । त्यस बेला ती राष्ट्रहरु बिट्रिश कोलोनी अन्तर्गत थिए । संयुक्त राष्ट्र संघमा १९४ राष्ट्र आवद्ध छन् । यसर्थ अवधिको हिसाबले हामीले गरेको प्रगति निराशाजनक छैन । नयाँ संविधानले ३ खम्बे अर्थनीति स्वीकार गरेको छ । हामी धेरै पहिले देखि व्यवसायमा जान चाहन्थ्यौं । पोखरामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेको थियो । २ वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको लगानी फिर्ता लिइनस् भने हत्कडी लगाउने अभिव्यक्ति आयो । सहकारी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा जान्छौ भनेर हामीले भन्यौ । खबरदार पाईंदैन भनियो । भर्खरै आएको नियमावलीले सहकारीलाई त्यतातर्फ पनि जान सक्ने गरी बाटो खुलादिएको छ । सहकारी मानव आवश्यकताका हरेक क्षेत्रमा जान पाउँछन् । सहकारीले मानव चरित्र र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर  पर्ने कुनै पनि सेवा र बस्तु उत्पादनमा जानु हुँदैन । द्वन्द्वलाई बढाउने र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय विपरीत हुने कुनै पनि सेवा र वस्तु व्यवसाय गर्नु हुँदैन । यस बाहेक सहकारीले यावत काम गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । विद्युत, सडक, कृषि, उत्पादन हरेक क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुहुन्छ । हिजोका दिनमा ती क्षेत्रमा जान धेरै बाधा थिए । नियमावलीले अहिले अलिअलि ढोका खोलेको छ । अब क्रमशः यो क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । 

सहकारी नियमावली आएपछि अभियानभित्रै फाटो जस्तो देखियो नि ?

संसारमा कुनै पनि नियम कानुन शतप्रतिशत मानिसलाई चित्त बुझ्ने खालको बनाउन सकिँदो रहेनछ । सहकारीमा कुनै पनि विभेद हुनुहुँदैन भनेर हामीले कोशिस ग¥यौं । यस पटकको बजेटले बहुउद्देश्यीय र बचत ऋण सहकारीको विभेद हटाएको छ । जुनसुकै सहकारीमा एउटै नियम लागु गर्ने व्यवस्था भएको छ । अभियानको तर्फबाट रमेशप्रसाद पोखरेलले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । र त्यसलाई सुधार गर्ने काम पनि भयो । हामी एकथरी निर्णय गर्छौं तर राज्यको निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नेले अर्कोथरि गरिदिन्छन् । केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बेलामा बचतऋण शब्द नभएको भए पुग्थ्यो । यसले के देखाउँछ भने संसदमा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त प्रष्ट बुझ्ने मानिसको खडेरी छ भन्ने देखाउँछ । अहिले बहुउद्देश्यीय सहकारीको विषयमा जुन कुरा उठेको छ । त्यो पनि संशोधन भएर आउँछ । 

सहकारी ऐन बनाउँदै गर्दा बचत ऋण बाहेकका सहकारीलाई जे विषय हो त्यसमा ५० प्रतिशत भन्ने थियो । अर्थ समितिमा छलफल गर्दा–गर्दा जे विषय हो, त्यसमा ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत जुनसुकै काम गर्न पाउने भन्ने सहमति भयो । अहिलेको नियमावलीमा उल्टो हुने गरी झुकिक्एर परेको छ । त्यो पनि संशोधन हुन्छ ।

दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारी के गर्न सक्छन् ?

दीगो विकास लक्ष्य २०१५ सेप्टेम्बरमा पारित भयो । १९३ राष्ट्रले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो पारित भएलगत्तै सबैभन्दा पहिला अभियान चलाउने महासंघ हो । क्यानडाको क्यूबेकमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महासम्मेलनले यसलाई अगाडि बढाएको हो । एउटा कार्यक्रममा जर्मनीका राष्ट्रपतिले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारीले काँध थापेन भने भने यो शहश्राब्दी लक्ष्य विकास लक्ष्य जस्तै असफल हुन्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा भन्नुभएको थियो । दोश्रो सहकारी महासम्मेलन गरेर हामीले दीगो विकास लक्ष्यप्राप्तिको कुरा अगाडि बढाएका छौं । 

योजना आयोगलाई दीगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सुझाउने हामी हौं । राष्ट्रव्यापी रुपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौं । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारी भन्ने विषयमा देशभर प्रशिक्षण भएका छन् । हरेक क्षेत्रमा पहिले कुरा हुन्छ र त्यसपछि काम । हरेक कुराको लागि समय लाग्छ । काम अगाडि बढेको छ । परिणाम आउँछ । 

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माणमा सहकारीले कस्तो भूमिका खेल्लान् ?

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख शब्द राख्ने र नराख्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस भयो । केहि सांसदहरुले यो शब्द राख्न पाईंदैन भन्नुभयो । मैले त्यसो भए नयाँ संविधान आएपछि पनि शोषण, अत्याचार, गर्न पाईन्छ भनेर लेखौं भनेपछि उहाँहरु ठण्डा हुनुभयो । सहकारीमा नटेकी समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सकिँदैन । संविधानको धारा ५० र ५१ ले सम्वृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर जाने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँग पुस्तैनी अनुभव, पूँजी र व्यावसायिक कुशलता हुन्छ । तर सहकारी भने छरिएको पूँजी, श्रम, सीप र अनुभवलाई एकिकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । यस अनुसारको ऐन कानुन बनाउने कुरामा केहि साथीहरुको विमति रह्यो । हाम्रो क्रान्ति भनेको इभोलुशन हो, रिभोल्युशन होइन । सहकारी क्षेत्रमा गति आएको छ । जनतामा सबै चीज आजै भइदिइहाले हुन्थ्यो भन्ने छ । समाजवाद आजको भोलि हुँदैन । यसको लागि समय लाग्छ । 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif