Thursday, 19 September, 2019    |    २०७६ आश्विन २ गते , विहीवार

यूरोप जानुअघि अफ्ठेरोमा प्रधानमन्त्री


२०७६ जेष्ठ २५ गते , शनिवार प्रकाशित

  सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाले सरकार अफ्ठेरोमा परेको कुरा थाहा खबरेले समाचारदिएको  दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सातदिने भ्रमणका लागि यूरोप निस्कनुअघि नै सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउन सरकारमाथि दबाब परेको हो।   नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारले नेपालमा सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निचोडमा पुगेको बताइरहेका बेला युरोपियन मुलुकसहितको चर्को दबाब बढेको छ। पश्चिमा मुलुकको दबाबकाबीच गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारी र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा. गोविन्द केसीले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयसम्म पुर्याएका छन्।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई नेपालले टुंग्याइसकेको कुरा पटकपटक दोहोर्याएका छन्। तर, उनकै यूरोप भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारमाथि यी दुई आयोगलाई लिएर दबाब बढेको हो ।
यसकारण सरकार दबाबमा, गंगामाया राष्ट्रसंघमा   छोरा कृष्णप्रसादलाई माओवादी द्वन्द्वका समयमा हत्या गर्नेमाथि कारबाही माग गर्दै अनशन बसेकै बेला गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीले ज्यान गुमाए। त्यसपछि त्यो मुद्दालाई उनकी पत्नी गंगामायाले अघि बढाइन्।   सकारले न्याय नदिएको भन्दै गंगामाया गत पुसमा आफ्ना सहयोगीसहित पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालय पुगिन्। उनले लिखित निवेदन राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउँदै आफूले न्यायका लागि उठाएको मुद्दामा सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरिन्।    गंगामाया ‘न्याय खोज्न म कहाँ जाऊ ?’ लेखिएको प्लेकार्ड छातीमा झुन्ड्याएर राष्ट्रसंघ भवन पुगेकी थिइन्। राष्ट्रसंघ भवन पुगेकी गंगामायाले कतै जाँदा पनि छोराका हत्यारालाई कारबाही नभएपछि अन्तर्रा्ष्ट्रिय ढोका ढकढक्याउन थालेकी हुन्। गंगामायाले राष्ट्रसंघमा नेपाल सरकारले आफूलाई न्याय नदिएको गुनासो गरिन्।
गोविन्द केसी दबाब बढाउँदै   पेसाले सरकारी चिकित्सक हुन् डा. गोविन्द केसी। उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन्। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति सुधार माग गर्दै १६ औँ पटकसम्म अनशन बसेका केसीले १५ औँ अनशनदेखि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाए।   केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाएपछि सरकार चकित परेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले केसीले राजनीति गर्न खोजेको बताए पनि त्यही कारण सरकार अहिले दबाबमा परेको छ।   केसीले मंगलबार मात्रै सरकारलाई बाहुबलीको संज्ञा दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिइएको छ। उनले सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन्।   संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्नसक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहोर्याउन चाहन्छौं’, केसीले मंगलबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रिसाए अस्ट्रेलियन राजदूत   यूरोपियन यूनियनसहितका पश्चिमा मुलुकहरूले चर्कोरूपमा उठाउँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरूपण आयोगको मुद्दालाई यो पटक अस्ट्रेलियन राजदूतले कडा शब्दमा उठाए। यही मंगलबार अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले दूतावासमै नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश पोखे।   राजदूत पिटरले चेतावनीकै शैलीमा यदि सत्यनिरूपण आयोग निष्पक्षरूपमा गठन गरेर सत्यनिरूपणको टुंगो नगरे ‘ठीक नहुने’ आशय व्यक्त गरे। उनले त्यति मात्रै होइन, यो कुरा सम्बोधन नगरेमा नेपाली नेता विदेशमा पक्राउ पर्ने चेतावनी नै दिए।    निष्क्रिय बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउन राजनीतिक सहमति गर्न पनि राजदूत पिटरले नेपाललाई सुझाए।
बाललडाकु लेनिन विष्ट   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार सातदिने यूरोप भ्रमणमा निस्कँदै छन्। तर, त्यसअघि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरूपणको मुद्दा लिएर यूरोप पुगिसकेका छन् लेनिन विष्ट।    यसअघि उनलाई सरकारले थाइल्यान्ड जान रोकेको थियो । तर योपटक उनी यूरोप छिरेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले राज्य पक्षसँग युद्ध लड्न जबरजस्ती भर्ना गरेका बालसैनिकलाई न्याय दिलाउन भन्दै लविङमा सक्रिय छन्।   विष्टले यूरोपमा रहँदा एसिया प्यासिफिक रिजनल अफेयर्स एन्ड साउथ एसिया, युरोपियन एक्सटर्नल एक्सन सर्भिस, मेम्बर अफ जर्मन साउथ एसियन ग्रुप अफ पार्लियामेन्ट र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोग लगायतमा बाललडाकुलाई न्याय माग्दै पत्र बुझाइसकेका छन्।   विष्टले यूरोपमा रहेका विभिन्न निकायमा न्याय माग्दै बुझाएको पत्रमा तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई लगाइएको ‘अयोग्य’ को बिल्ला हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले नेपालमा माओवादीले चार हजार आठ बालसैनिक भर्ती गरेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।   विष्टले बालबालिकालाई लडाकु बनाउँदा बालअधिकार हनन भएको जिम्मेवारी तत्कालीन माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहालसहितले लिनुपर्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुसार बालअधिकार र न्याय सुनिश्चितत गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।   विष्टले माओवादी जनयुद्धका समयमा प्रयोग गरिएका बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएकाले आर्थिक र सामाजिक प्याकेज दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। युद्धमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्योपचार, समाजमा पुनःस्थापना, मनोवैज्ञानिक उपचार र आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने पनि उनको माग छ।   प्रधानमन्त्री ओली यूरोप उड्ने तयारी गरिरहँदा लेनिन यतिबेला जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयोगका अधिकारीसहित उच्च प्रतिनिधिसँग भेटेर न्याय मागिसकेका छन्।
हेग जाँदै    पटकपटक सरकारको तारो बनेका उनी योपटक हेग जाने तयारीमा छन्। विष्टले हेगस्थित अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा तत्कालीन माओवादी नेताविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएका छन्। उनले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनसरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालत हेगमा मुद्दा हाल्ने जानकारी दिएका छन्।
चौतर्फी दबाब   संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर अस्ट्रेलियन राजदूतको चर्को स्वर सुनिएको यो पहिलोपटक हो। तर, यसअघि नै यस प्रकरणमा नेपालमाथि निरन्तर दबाब पर्दै आएको छ। यसअघि २०७५ माघमा काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाा र युरोपियन युनियन दूतावासले संयुक्त वक्तव्य निकालेर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकारका घटना छानबिन गरी सत्यनिरूपण गर्न दबाब दिएका थिए। उनीहरूले यो हुन सके मात्रै यो प्रकरणमा जनतामा विश्वास बढ्ने जनाएका थिए।
अब के होला ?   देशभित्र र बाहिरबाट समेत सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको दबाब बढिरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले छलफल तीव्र बनाएका छन्। केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारेमा पटकपकट छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।   यी तीन नेताबीच दुई आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारेमा उनीहरूको टिमसहित छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। यी तीन नेताबीच दुई आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारे उनीहरूको टिमसहित छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।   ‘तीन नेताबीच सत्यनिरूपण आयोगबारे चरणबद्ध छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा पनि यी आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउने कुरामा सहमत छन्’, नेकपा एक नेताले थाहा खबरसँग शुक्रबार कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री यूरोप उड्नुअघि नै यी आयोग गठनको तयारी भइरहेको छ। सम्भवतः शनिबारसम्ममा यसको टुंगो गरेर प्रधानमन्त्री यूरोप उड्नुहुन्छ।’   नेकपाका ती नेताका अनुसार यससँग सम्बन्धित ऐन पनि अघि बढाउने गरी प्रम यूरोप जाँदै छन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी सकारात्मक छ, पदाधिकारी पनि नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री यूरोप जान सक्नुहुन्छ’, ती नेताले भने, ‘यो आयोग गठनका लागि एकदमै ठूलो दबाब छ नेपाललाई। यो विषयमा गरिएको प्रस्तावमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा भएकाले निचोड निस्किन्छ।’
कांग्रेस भन्छ - हामी सघाउँछौँ   नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय डा. मीनेन्द्र रिजालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनका लागि सत्यनिरूपण आयोग बनाउने कुरामा आफूहरू सहमत रहेको बताएका छन्। यसबारे नेकपा नेता र सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले सरकारले यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने जानकारी दिए।   ‘हामीले त सहयोग गर्ने हो, आयोग गठनका लागि सहयोग गरिरहेकै छौँ’, रिजालले थाहा खबरसँग भने, ‘आयोगका पदाधिकारी त सिफारिस समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने हो। हामी कोसिसमै छौँ, आशा छ चाँडै यो विषय टुंगो लाग्छ।’
खाली छ आयोग   नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोग बनाएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण भइनसकेको आवाज उठिरहेका बेला सत्तारूढ र प्रतिपक्षी नेताहरू लामो समयदेखि यस बारे मौन थिए। तापनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले यसबारे आवाज उठाइरहेको थियो। अर्का्तिर देशभित्रैबाट पनि सत्यनिरूपणको पक्षमा बेलाबेला आवाज नउठेको होइन। संक्रमणकालीन न्यायमा निर्णायक यी दुई आयोग सररकारी बेवास्ताका कारण २०७५ चैत ३० गतेदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। यी दुवै आयोगको म्याद २०७५ माघ २७ गते एक वर्षका लागि थपिएको थियो। तर, तीन महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त  गर्न सकेको छैन। म्याद थपेर पनि यी दुई आयोग निष्क्रिय हुँदाको डरलाग्दो पाटो पीडितको उजुरीमा दायाँबायाँ हुनसक्छ भन्ने हो।   पीडितका उजुरीमाथि गडबडी हुनसक्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्का्तिर त्यहीकारण टुंगिन लागेको शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने डर पनि छ। यदि यसो भएमा नेपालले नमुना शान्तिप्रक्रियाबाट विश्व समुदायमा बनाएको पहिचान गुम्ने जोखिम उस्तै छ।
सिफारिस अलपत्र

दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि अहिले यिनको गतिविधि ठप्प प्रायः छ। सरकारले यी आयोगमा संसदबाट एउटा ऐन बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने जनाएको थियो। यी समितिमा खुला आह्वान गरेर योग्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको थियो।   तर, यसको प्रक्रिया नै अहिले ठप्प छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषदले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजक रहेको ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।   मिश्र संयोजकत्वको उक्त समितिले दुवै आयोगमा अहिलेसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्नै सकेको छैन। मिश्र संयोजकत्वको समितिमा दुईवटै आयोगको पदाधिकारी बन्न ५७ जनाले आवेदन दिएका छन्। दुवै आयोगको अध्यक्षमा १५ जनाले आवेदन दिएका छन्। तर, चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले यी दुवै आयोगको पदाधिकारीको टुंगो गरेर प्रधानमन्त्री यूरोप उड्ने तयारीमा जुटेका हुन्।      

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif