Tuesday, 25 June, 2019    |    २०७६ असार १० गते , मंगलवार

कर परिवर्तनको असर : झण्झट, महँगी र तस्करी ?


२०७६ जेष्ठ २३ गते , विहीवार प्रकाशित

       अर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटसँगै सरकारले जारी गर्ने आर्थिक विधेयकमा केही करका दरहरू बढाइएको तथा कतिपय सेवा र व्यवसायमा कर थपिएकोमा त्यसले महगी बढ्ने, तस्करी बढ्ने र अनाबश्यक झण्झट बढ्ने भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् भने बिज्ञहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले त अर्थमन्त्री युबराज खतिवडालई पत्र लेखरै प्रस्तुत बिधेयबाट त्यस्ता असरकारी प्राबधानहरु हटाउन माग समेत गरेको छ ।
    हवाई जहाँजका पाटपूर्जामा बढाइएको करबाट हवाई सेवा प्रभाबित हुने र त्यसले उडान अबरुद्ध हुन सक्ने भन्दै सेवा चेतावनी समेत हवाई सेवा सञ्चालकहरुले दिएका छन् ।
    अर्बप्रति ब्यबसायी भनेर चिनिने गरेका पहिले एमाले र पछि नेपाली काग्रेसका सांसद समेत रहेका बिनोद चौधरीले संसदमा बोल्दै ‘नेपाल संसारकै सबैभन्दा धेरै कर लगाउने मुलुक’ भनेका छन् । 
    यसरी बढाइने करहरुको असर ब्यबसायिक क्षेत्रहरुमा मात्र पर्ने होइन,सरकारले अघि सारेका थप करका प्राबधानहरु जस्ताककको तस्तै पारित भए त्यसको असर आम सर्बसाधारणहरुलाई समेत पर्ने बिज्ञहरुले औंल्याइरहेका छन् । 
  यो आर्थिक बिधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने प्रावधान अनुसार पहिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागेका केही सेवामा भ्याट लागु हुनेछ । ती क्षेत्रमध्ये धेरैले चासो राखेको क्षेत्र ढुवानी व्यवसाय हो। नयाँ प्रावधान अनुसार अब ढुवानी सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।   यसका अतिरिक्त पहिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कतिपय व्यवसायलाई अब जहाँ सञ्चालन गरे पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । त्यस्ता व्यवसायमा मदिरा, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक, मसाज पार्लर, मोटर पार्टस् बिक्री, विद्युतीय सफ्टवेयर, खेलौना बिक्रेता, र कवाडी खरिदबिक्री आदि लगायत छन् ।
    बिधेयक पारित भए पछि कानुनी, शैक्षिक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी परामर्श सेवाले पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
    यस्तो सेवा लिने सेवाग्राहीले समेत आधा भ्याट आफैँले कर कार्यालयमा अग्रिम रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यद्यपि यो सबै परामर्शदाता वा सेवाग्राहीका हकमा लागु हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल रहेको जानकारहरू उल्लेख गर्दछन् ।
    अर्कातिर हालसम्म  असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूले स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था छैन । तर अब व्यवसायीले यस्तो नम्बर नभएका मजदुरलाई ज्याला दिएर त्यसलाई तलब शीर्षकमा राखेमा त्यसलाई व्यय नमानिने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।
    अबदेखि प्याज, तरकारी, आलु, पिठो, चामल, दूध, उखु, र अण्डालगायतका वस्तुको आयातमा निश्चित प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै खसीबोका र अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने पशुपंक्षीमा पनि आयकरको प्राबधान रहेको छ।
    व्यवसारीहरूले स्पेयरपार्टस्लगायतका सामग्रीमा कर बढाइएको र केही वस्तुमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार दर पुगेको  उनीहरूको दाबी छ । यस प्रकार करका दरहरू बढाउदा र नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न असरहरू देखा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् र तीन प्रकारका असरहरु पर्ने औल्याउदछन् ।
    पहिलो कुरा यसले महँगी बढाउने छ । ढुवानी सेवामा लगाइएको भ्याट तथा पेट्रोलियम पदार्थका बढेको करको कारण बजारमा महँगी बढ्नसक्ने विज्ञहरू उल्लेख गर्दछन् । अर्थ बिश्लेषक तथा बिज्ञ चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार — ढुवानी खर्च र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य बृद्धिको असरले परियोजनाहरुको लागत खर्च बढाउँदछ र सर्ब साधारणको दैनिक खर्च पनि बढ्न जान्छ’ । त्यसका साथै खाद्यबस्तुमा लिइने अग्रिम करहरुले दैनिक उपभोगका बस्तुहरुमा समेत मूल्य बढ्न सक्ने उनले औंल्याएका छन् ।

  यस बारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन् — ‘सैद्धान्तिक हिसाबले त अग्रिम करले खासै असर नगर्नु पर्ने हो तर व्यापारीहरूले तिरिसकेको रकमलाई लागतमा जोड्ने गर्दछन्’ । अनि हाम्रो जस्तो फितलो र कमजोर अनुगमन हुने ठाउमा त्यसले बढाउने भाउ नै हो भन्ने उनको तर्क छ । अधिकारीले सरकारले नेपालमा बढी उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न र आयातलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको भए पनि नेपाली व्यापारीले त्यस्तो गर्नेमा शङ्का समेत व्यक्त गरेका छन् ।
    यस सम्बन्धमा अर्का अर्थबिज्ञ केशव आचार्यले  पनि विभिन्न सेवा र वस्तुमा लगाइएको भ्याट तथा अग्रिम करको प्रावधानले महँगी बढाउने कुरा औल्याएका छन् ।   यस बारे स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन् — ‘नेपालमा महँगी बढ्ने व्यवहारिक भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक कारण धेरै छन्। अझ १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि त्यसमा व्यापारीले २० प्रतिशतसम्म बढाइदिन्छन्’।
    आचार्य सरकारले समेत यसपालि महँगी भने बढ्ने नै आकलन गरेको ठान्छन् र त्यसैले गर्दा चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा महँगी बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको उनको धारणा छ।

  दोश्रो कुरा बर्तमान प्राबधानले  झन्झट थपिने पनि औल्याइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार सरकारले कतिपय सेवाका लागि सेवाग्राहीले पनि अग्रिम भ्याट तिर्नुपर्ने र प्यानमा दर्ता भएका मात्र मजदुरलाई काममा लगाउनु पर्ने जस्ता प्रावधानले झन्झट थपिनेछ । सेवाग्राहीले आफैँ गएर आधा भ्याट अग्रिम तिर्नुपर्ने प्रावधानले सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई थप कार्यभार थपिने अर्थबिद् अधिकारी बताउँछन्।उता प्यानमा दर्ता नभएका मजदुरलाई दिइएको ज्यालालाई व्ययमा राख्न नमिल्ने प्रावधानले धेरै उद्योगी–व्यवसायी र मजदुरलाई समेत समस्या पार्ने उनको तर्क छ।
    अधिकारीका अनुसार – ‘हाम्रोमा धेरै भारतीय कामदारहरूले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्यान लिन सहज व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा जसले भारतीय कामदार लगाएर उनीहरूलाई तलब दिन्छन्। त्यस्ता व्यवसायीले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’ ।  सरकारले अध्ययन नगरी यस्तो व्यवस्था गरेको बताउदै  यस्तो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।
  यी करका यस्ता प्राबधानहरुले तस्करी बढ्नसक्ने सम्भावना पनि कतिपय ब्यवहसायीहरुले औंल्याएका छन् । यस सम्वन्धमापत्र लेखेरै कतिपय प्रावधान सच्याउन माग गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।  सरकारले अहिलेका केही प्रावधान नहटाए तस्करी रोक्नै नसकिने उनको धारणा छ ।
    श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् – ‘सरकारले कुनै वस्तु आयात रोक्न चाहेमा रोक्न सकिहाल्छ। किन अग्रिम कर जस्तो व्यवस्था गर्नु परेको ? यसले त तस्करी बढाउने काम गर्छ’ । 
    अहिले चलिरहेको संसदमा बजेटमाथि जारी छलफलका क्रममा पनि कतिपय प्रतिपक्षी सांसदहरूले यी  विषयहरुलाई उठाएका छन् भने  सत्तापक्षका सांसदले भने बजेट र आर्थिक विधेयकको बचाउ गर्ने गरेका छन् । यद्यपि सरकार र अर्थमन्त्रीसँग समस्या राख्ने ब्यवसायीहरुले कतिपय समस्या लिएर आउने प्राबधान हटाउन सरकारले आश्वासन दिइरहेको पनि संकेत गरेका छन् ।  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif