Thursday, 19 September, 2019    |    २०७६ आश्विन २ गते , विहीवार

म्याग्दी जिल्लाको स्थानीय सरकारलाई डेड अर्ब अनुदान


२०७६ जेष्ठ २१ गते , मंगलवार प्रकाशित

                          सीताराम थापा                                                                                                                                  
गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लामा स्थानीय तहको सरकारले आ.व. २०७६।७७ का लागि संघीय सरकारबाट करीब डेढ अरब रुपैयाँ अनुदान बजेट पाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले आज अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षकमा देश भरका स्थानीय तहहरुले पाउन अनुदान बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । विवरण अनुसार म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण र सशर्त शिर्षकमा एक अरब ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । यो समपुरक र विशेष अनुदान बाहेकको बजेट हो। 
    जिल्लाका स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण शिर्षकमा पचास करोड १४ लाख र सशर्तमा ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका हुन् । सबैभन्दा बढी बेनी नगरपालिकाले ३६ करोड १३ लाख र कम धवलागिरी गाउँपालिकाले १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।बेनी नगरपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा १२ करोड १४ लाख र शशर्तमा २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन । यस्तै धवलागिरी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणमा सात करोड १८ लाख र शशर्तमा १२ करोड १५ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ ।
  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा सात करोड ११ लाख, शशर्तमा १६ करोड ८३ लाख गरि कुल २३ करोड ९४ लाख अनुदान र मंगला गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा सात करोड ७३ लाख, शसर्तमा १२ करोड ८७ लाख गरि कुल बीस करोड साठी लाख , मालिका गाँउपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा आठ करोड ३२ लाख, शशर्तमा १३ करोड ८९ लाख र कुल २१ करोड २१ लाख, रघुगंगाले वित्तीय समानिकरणमा सात करोड ६६ लाख, शसर्तमा १३ करोड ८२ लाख र कुल २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने गरि बिनियोजन भएको छ।वित्तीय समानिकरण अनुदान स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्छन् । शसर्त अनुदान शिर्षकको बजेट संघीय सरकारले तोकेका योजना तथा कार्यक्रम, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।
    जनसंख्या, भुगोल लगायतका आधारमा अनुदान बाँडफाड हुने गर्छ । स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदान पाउँछन् । संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान, आन्तरिक आयस्रोत र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई अनुमान गरेर बजेट बनाउने प्रक्रिया छ । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट र बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छन। स्थानिय तहमा यति धेरै बजेट आए पनि चुहाहट नियन्त्रण नगरेको नागरिक समाज र ग्रामिण जनताहरुको गुनासो छ।  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif