Monday, 26 August, 2019    |    २०७६ भाद्र ९ गते , सोमवार

बजेटले सहकारीको दायरा फराकिलो बनाएको छ–अभियन्ता


२०७६ जेष्ठ १७ गते , शुक्रवार प्रकाशित

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले सहकारी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको अभियन्ताहरुले बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले हालै आएको बजेटले सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले बजेटलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गरे । विगतको कुनै पनि बजेटभन्दा यस पटकको बजेटले सहकारीको दायरालाई फराकिलो बनाएको उनको धारणा थियो । मानवीय आवश्यकताका कुनै पनि क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनले टिप्पणी गरे । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेट पनि सहकारी प्रवद्र्धनमुखी बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सहकारीलाई आर्थिक आकारको आधारमा खम्बा नाप्ने नभई समग्र आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक तथा बातावरणका क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको आधारमा मुल्यांकन गरिनु पर्ने बडालको भनाई छ । कारोबार र करको आधारमा मात्र सहकारीको मापन गरिनु न्यायोचित नहुने भन्दै बडालले समाजको हरेक क्षेत्रमा यसले पु¥याएको योगदानको मुल्यांकन गनुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के बी उप्रेतीले सहकारीका लागि बजेट धेरै हिसाबले उपयुक्त आएको उल्लेख गरे । बजेटमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई ५ र १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने किटान भएर आउनु सकारात्मक भएको उनको धारणा थियो । बचत र शेयरको निश्चित रकम कम्पनीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत जस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा बजेटले सरकार र नीजिक्षेत्रसँगको साझेदारीमा अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नु सहकारीका लागि राम्रो पक्ष भएको उप्रेतीले जनाए । 

जिल्ला सहकारी संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईंले बजेटले सहकारीमा लाग्ने करलाई सम्बोधन हुनु स्वागतयोग्य भएको औंल्याए । अहिलेको बजेटमा एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा आएको तर प्रोत्साहन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले महासंघ लगायतका विषयगत संघहरुले यसमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतमा बचतऋण सहकारीले बचतऋणको मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा जस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो पक्ष भएको उनले जनाए । सरकारले ल्याएको कुल बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट मात्र भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइनु भने अपुग भएको उनको धारणा थियो । 

नेफ्स्कुनका महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रका जेजति कुरा समेटिए ती सकारात्मक भएको बताउँदै भोलि बन्ने मापदण्ड र नीतिनियमहरुमा पनि समेट्न सकिने बताए । 

आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भाव विकास गरिने उल्लेख छ ।  सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने भएको छ । सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ  । सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लगिने भएको छ ।  

कृषि तथा जडिवुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारी मार्फत गरीव परिवारलाई संलग्न गराइनेछ । दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय उर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

सहकारी संस्थाहरुले प्रवर्द्धन गर्ने कृषि तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता बिस्तारको लागि बजेट व्यवस्था भएको छ । 

बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकिकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईने उल्लेख छ । सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र  र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाईने बताइएको छ । सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । 

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif